Homeडेली पल्सग्रामपंचायत निवडणुकांतील उमेदवारांनो...

ग्रामपंचायत निवडणुकांतील उमेदवारांनो 30 दिवसांत द्या हिशेब!

राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांतील उमेदवारांनी अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी निवडणूक निकाल लागल्यापासून तीस दिवसांच्या आत ट्रू व्होटर ॲपद्वारे निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर करावा, असे आवाहन राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे.

राज्यातील 2 हजार 352 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक; तसेच थेट सरपंचपदाच्या 130 रिक्त जागा व 2 हजार 950 सदस्यपदाच्या रिक्त जागांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 5 नोव्हेंबर 2023 रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकांचा निकाल 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे विनविरोध विजयी झालेल्यांसह निवडणूक लढविलेल्या सर्व उमेदवारांनी 6 डिसेंबर 2023 पर्यंत निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर करणे आवश्यक आहे.

नक्षलग्रस्त/ दुर्गम भागात मात्र 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे तेथील बिनविरोध विजयी झालेल्यांसह निवडणूक लढविलेल्या सर्व उमेदवारांनी 7 डिसेंबर 2023पर्यंत निवडणूक खर्च सादर करणे आवश्यक आहे. या खर्चाचा हिशेब राज्य निवडणूक आयोगाच्या ट्रू व्होटर ॲपद्वारेच सादर करणे बंधनकारक आहे; परंतु पोटनिवडणुकांत बिनविरोध विजयी झालेल्यांसह सर्व उमेदवारांना खर्चाचा हिशेब पारंपरिक पद्धतीने सादर करता येईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

Continue reading

राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी पत्रकार संघाकडून ‘ही परी अस्मानीची’!

मुंबई मराठी पत्रकार संघातर्फे यंदाच्या ६५व्या राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी ‘ही परी अस्मानीची’ या नाटकाची निवड करण्यात आली आहे. या नाटकाच्या नाट्यसंहितेचे पूजन लोकनेते, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते पत्रकार संघाच्या सभागृहात करण्यात आले. यावेळी मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे...

आंतरशालेय तायक्वांडो स्पर्धेत खेलो तायक्वांडो अकादमीचे घवघवीत यश

मुंबईत नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या आंतरशालेय तायक्वांडो स्पर्धेत खेलो तायक्वांडो अकादमीच्या खेळाडूंनी उल्लेखनीय कामगिरी करत विविध वजनी गटांत १४ सुवर्ण, ९ रौप्य आणि १२ कांस्य पदकांची, अशी एकूण ३५ पदकांची घसघशीत कमाई केली. १४ आणि १७ वर्षांखालील या दोन...

आमदार-खासदारांच्या संख्येतली वाढ १९७१पासूनच खंडित!

जेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने येणाऱ्या २०२९च्या निवडणुकीतच महिला आरक्षण लागू करता येईल का, याची चाचपणी व त्या दिशेने प्रयत्न सुरु केले तेव्हापासून लोकसभा व त्या अनुषंगाने विधानसभांच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना व त्या अनुषंगाने आमदार, खासदारांच्या संख्येचा मुद्दा गाजू लागला...
Skip to content