गणेशोत्सव, दहीहंडी आणि मोहरम तसेच अन्य आगामी सण-उत्सव शांततेत, उत्साहात आणि जल्लोषात पार पडावा यासाठी सर्वं यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. तसेच गणेशोत्सव मंडळांना सर्व परवाने ऑनलाईन व एक खिडकी योजनेतर्गत देण्यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांनी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. यंदा गणेशोत्सवात मूर्तींवर असलेले निर्बंध उठविण्यात आले आहेत.
सार्वजनिक गणेशोत्सव, मोहरम, दहीहंडी तसेच आगामी सण व उत्सवांच्या पार्शवभूमीवर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भात तसेच विविध व्यवस्थेबाबतची आढावा बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात घेण्यात आली. सर्व संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
गेली दोन वर्षे आपण कोरोनाच्या सावटाखाली होतो. त्यामुळे आपले सण उत्साहाने साजरे करता आलेले नाहीत. त्यामुळे यंदा गणेशोत्सव, दही हंडी हे सण उत्साहाने, जल्लोषात साजरे व्हावेत. सर्वं मंडळांनी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याबरोबरच समाजप्रबोधन, सामाजिक ऐक्याचे दर्शन घडवावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वी राज्यभरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. याबरोबरच कोकणात जाण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात एसटी बसेस उपलब्ध करण्याबाबत नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. गणेशोत्सव मंडळांना नवीन नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची सुविधा देण्याबरोबरच नोंदणीशुल्क माफ करण्याचे तसेच गणेशोत्सव काळात पोलीस विभागाकडून घेण्यात येणारे हमीपत्रदेखील न घेण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले.
उत्सवात नियम पाळले गेलेच पाहिजेत. मात्र प्रशासनाने नियमांचा अवास्तव बाऊ न करता मंडळाना सहकार्य करावे. संपूर्ण राज्यभर उत्सवासाठी एक नियमावली राहील. जिल्हा प्रशासनांनी उत्सवासाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करावेत. विसर्जन मार्गांवर पुरेशा वीजपुरवठ्याची व्यवस्था असावी. तसेच यंदा मूर्तीच्या उंचीवरची बंधने काढून टाकावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
पीओपीच्या मूर्तींबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक तांत्रिक समिती नियुक्त केली जाणार असून, ही समिती पर्यावरणपूरक मार्ग काढेल. गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांवरील ध्वनीप्रदूषण तसेच इतर काही गुन्हे नोंदवले गेले असतील, तर ते तपासून काढून टाकण्यासंदर्भात पोलिसांनी कार्यवाही करावी. दहीहंडी उत्सव साजरा करताना न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
