सर्वसामान्यांना तातडीने घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून विविध योजना हाती घेणाऱ्या राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना सुरूंग लावताना मुंबईच्या गोरेगावातल्या जवाहर नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने त्यांच्या परिसरात एसआरएच्या योजनांनाच खीळ घातली आहे. एसआरएच्या माध्यमातून विकास करणाऱ्या विकासकांना नियम ३३ (११) अंतर्गत परवानगी देण्यास संस्थेने मनाई केली असून तसे त्यांनी एसआरएला कळविले आहे.
राज्यातल्या जास्तीतजास्त बेघरांना त्यांचे हक्काचे घर उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) आणली. पायाभूत सुविधा निर्माण करताना विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांकरीता शासनाला जास्तीतजास्त घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून एसआरएच्या ३३ (१०) तसेच ३३ (११), या नियमांचा वापर केला जातो. या नियमांखाली सुरूवातीला जवाहर नगरमध्येही मोडकळीस आलेल्या काही इमारतींचा पुनर्विकास झाला. नियम ३३ (१०)खाली साधारण २० ते २२ इमारतींचा पुनर्विकास झाला. ३३ (११)खाली साधारण चार इमारतींचा पुनर्विकास झाला. यातल्या बहुसंख्य पुनर्विकास योजना संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित असलेल्या विकासकांच्या आहेत. अनेक योजनांमध्ये काही पदाधिकाऱ्यांचा थेट सहभाग आहे.
हे सारे चालले असतानाच विकासकांमधल्या चढाओढीमुळे, आपापसातल्या स्पर्धेने संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कोणतीही वार्षिक सर्वसाधारण सभा न घेता, कोणतीही विशेष सर्वसाधारण सभा न घेता, कोणताही ठराव न करता ३३ (११)खाली पुनर्विकास करण्यास परवानगी नाकारण्याचे ठरवले. तसे पत्र (दि. १३-११-२०२१) त्यांनी एसआरएला पाठवले. ज्या नियमाखाली पूर्वी चार योजना आकारात आल्या, त्याला अचानक थांबवण्याचे कारण काय, याचा कानोसा घेतला असता असे कळले की, संस्थेतल्या काही पदाधिकाऱ्यांनी यासाठी येथील रस्ते, पाणी आदी पायाभूत सुविधांवर ताण वाढण्याचे कारण पुढे केले. हाच मुद्दा ग्राह्य धरल्यास ३३ (१०) नियमाखालीही हा ताण वाढणारच आहे. मग, ३३ (११)वर आक्षेप का, असा येथील रहिवाशांचा प्रश्न आहे. विकासकातल्या आपल्यातल्या साठमारीत आम्ही मात्र रस्त्यावर येत आहोत, असे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इमारतींच्या भाडेकरूंचे म्हणणे आहे.
मुंबई महापालिकेने नोटिसा देऊन या संस्थेच्या सभासद असलेल्या काही इमारती मोडकळीस आल्यामुळे पाडल्या. अशावेळी सभासदाला पाठिंबा देऊन त्याला मदत करण्याचे धोरण स्वीकारण्याऐवजी संस्थेचे पदाधिकारी काही ठराविक सभासदांना मोडकळीस आलेल्या इमारतीचे निमित्त करून त्यांच दीर्घकालीन (९९८ वर्षे) भाडेपट्टा रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई करत असल्याचेही काही जणांनी सांगितले. विनोद पटेल नावाच्या एका सभासदाचा भाडेपट्टा अशाचप्रकारे रद्द करण्यात आला. त्या कारवाईला त्यांनी आव्हान दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
२०१८ सालापर्यंत महापालिकेने मोडकळीस आलेल्या येथील १७ इमारती पाडल्या. त्यानंतर आणखी ३० इमारती पालिकेने मोडकळीस आल्याचे जाहीर केले. पण, यातल्या काही निवडक सभासदांवर संस्थेने भाडेपट्टा रद्द करण्याची कारवाई केल्याचे कळते. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इमारतींमधील साधारण २००हून अधिक भाडेकरू धास्तावले आहेत. काही सदस्यांनी संस्थेकडे एसआरएच्या ३३ (११) नियमाखाली पुनर्विकासाला परवानगी द्यावी, अशी लेखी मागणी संस्थेकडे केली आहे.
जवाहर नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, ही संस्था गोरेगावातल्या पश्चिमेकडील ७२ एकर जागेवरील ३८२ प्लॉटधारकांची संस्था आहे. साधारण ६० वर्षे जुनी अशी ही सहकारी संस्था आहे. या प्लॉटधारकांचेच विषय हाताळण्यासाठी तयार झालेल्या या संस्थेचा तेथे राहणाऱ्या लोकांशी, भाडेकरूंशी कोणताही संबंध येत नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या संस्थेतल्या पदाधिकाऱ्यांनी आपापसातले हेवेदावे जोपासण्यासाठी सर्व नियम पायदळी तुडविण्यास सुरूवात केली आहे. सुनील शाह नावाच्या एका सभासदाकडे पाच प्लॉटचे एलॉटमेंटचे पत्र असताना ते एका विकासकाला सोपविण्यात आले. शाह यांनी याविरूद्ध पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार केली. संस्थेची पूर्ण कार्यकारिणी याला जबाबदार असताना संस्थेने फक्त अध्यक्ष ठाकूर भक्ता यांना पदावरून काढून टाकले. ठाकूर भक्ता यांनी यावर सहकार निबंधकांकडे दाद मागितली. उपनिबंधकांनी ठाकूर भक्ता यांना पुन्हा अध्यक्षपदी नेमले. परंतु नंतर त्यांच्यावर दबाव आणून त्यांच्याकडूनच संस्थेने राजीनामा घेतल्याचे कळते. इतकेच नव्हे तर पुढे नव्या कार्यकारिणीने पुन्हा याच विकासकाला हे प्लॉट दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याच संस्थेचा जवाहर नगर हॉल म्हणून ओळखले जाणारे एक सभागृह आहे. त्याचे बुकिंग देण्यातही कोणतीही संगणकीय पद्धत अवलंबिली जात नाही. मनाला येईल त्याप्रमाणे भाडे आकारले जाते. पुनर्विकासाकरीता पाच-पाच लाख रूपये विकासशुल्क आकारणे, अशा विविध भूमिकेमुळे संस्थेवर टीकेची झोड उठत आहे.
