पिकांची नासाडी करणाऱ्या जंगली हत्तींना रोखण्यासाठी मधमाशीपालन हा उत्तम उपाय असल्याचे आढळून आले असून त्यामुळे पिकांचा बचाव करतानाच मध उत्पादनाचा जोडधंदाही करणे शेतकऱ्यांना शक्य होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या मध प्रकल्प उपक्रमाच्या पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत कर्नाटकातील दक्षिण कन्नड येथील सुलिया येथे खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे (केव्हीआयसी) अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी प्रशिक्षित लाभार्थ्यांना मधमाशांची पोळी (जिवंत वसाहत), मधमाशी पालन उपकरणे आणि 200 मधमाशी पेट्यांचे वाटप केले. त्यावेळी त्यांनी मधमाशी पालनाचा उद्योग पिकांची नासाडी कशी रोखू शकतो हे स्पष्ट केले.
पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत, मानवी वस्तीत प्रवेश करणाऱ्या हत्तींच्या वाटेवर मधमाश्यांच्या पेट्या उभारून “मधमाशी कुंपण” तयार केले जाते. मधमाश्यांच्या पेट्या एका स्ट्रिंगने जोडलेल्या असतात. हत्ती त्यामधून जाण्याचा प्रयत्न करताच त्या पेट्यांतील मधमाश्या हत्तींच्या कळपाभोवती घोंगावतात आणि त्यांना पुढे जाण्यापासून परावृत्त करतात.
प्राण्यांना कोणतीही हानी न पोहोचवता मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याचा हा एक रास्त, किफायतशीर मार्ग आहे. हत्तींना मधमाश्यांच्या थव्याची भीती वाटते, कारण त्या त्यांच्या सोंडेच्या आतील नाजूक भागाला आणि डोळ्यांना चावू शकतात. याची वैज्ञानिकदृष्ट्या नोंद झालेली आहे. मधमाश्यांचा एकत्रित आवाज हत्तींना सहन होत नाही आणि त्या आवाजापासून दूर जाण्यासाठी त्यांचा कळप माघारी जाण्यासाठी प्रवृत्त होतो, हेही शास्त्रीय मार्गाने सिद्ध झाले आहे.
शेतांवर होणारे हत्तींचे अतिक्रमण आणि त्यांच्याकडून होणारा पिकांचा नाश रोखण्यासाठी मधमाश्या शेतकर्‍यांना मदत करतात. हत्तींच्या हल्ल्यात काही निरपराध जीवही जातात. तसे होऊ नये यासाठी केव्हिआयसीने कोडागु जिल्ह्यातील पोनमपेट येथील वनीकरण महाविद्यालयाच्या तांत्रिक सहाय्याने एक पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला आणि त्याचे परिणाम उत्साहवर्धक ठरले. त्यामुळे हत्तींचा उपद्रव होतो त्या कर्नाटक, आसाम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये अशा 6 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली, असे मनोज कुमार यांनी सांगितले.
या प्रकल्पांतर्गत शेतकर्‍यांना मधमाशीपालनाचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि त्यांना प्रत्येकी मधमाश्यांच्या 10 पेट्या पुरविल्या जातात. हत्तींना शेतात येण्यापासून रोखण्यासाठी मधमाश्यांच्या पेट्या आणि मधमाश्यांची पोळी हत्तींच्या मार्गांवर ठेवली जातात. या प्रकल्पाचे खूप चांगले परिणाम पोन्नमपेटमध्ये दिसत आहेत. या प्रकल्पामुळे परागण होत आहे तसेच मध काढण्यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ होण्यास मदत झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचे दीर्घकालीन लाभ घ्यावेत या मुद्द्यावर मनोज कुमार यांनी भर दिला. त्यांनी प्रधानमंत्री रोजगारनिर्मिती योजना (पीएमइजीपी), केव्हीआयसीबद्दलचा तपशीलदेखील शेअर केला. या योजनेअंतर्गत पंतप्रधानांनी कर्जाची मर्यादा 25 लाख रुपयांवरून 50 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे तसेच महिला आणि ग्रामीण तरुणांना त्यामुळे प्रोत्साहन मिळाले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
