मुख्यमंत्रीपदाच्या राजीनाम्याबरोबरच विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाच्या राजीनाम्याची घोषणा करणारे उद्धव ठाकरे आज एक आमदार म्हणून विधान परिषदेच्या सभागृहात दाखल झाले.
विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होताच मागच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशीच उद्धव ठाकरे नागपूरमध्ये आले होते. तेथे ते महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठकीत सहभागीही झाले. मात्र, विधान परिषदेच्या कामकाजात सहभागी न होता पुन्हा ते मुंबईकडे रवाना झाले. त्यानंतर आज पुन्हा ते नागपूरमध्ये आले. आज मात्र त्यांनी विधान परिषदेच्या कामकाजात भाग घेतला. कामकाज सुरू होताच त्यांनी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्याऐवजी भाषणाला सुरूवात केली.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत हा सीमा भाग केंद्रशासित करावा, अशी मागणी करणारा ठाराव राज्य सरकारने एकमताने मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. इथे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर चर्चा सुरू असताना, मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीला जाण्याची गरज काय होती, असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केला.
सत्तारांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक आक्रमक, कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब
गायरान जमिनीचा भूखंड बेकायदेशीरपणे दिल्याच्या आरोपावरून विरोधकांनी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या राजीनामाचा आग्रह धरल्यामुळे झालेल्या गदारोळामुळे विधानसभेचे कामकाज सुरुवातीला तीन वेळा तर नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या या मागणीनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला उत्तर दिले. हा न्यायिकदंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय आहे. त्या निर्णयाची व्यवस्थित माहिती घेतली जाईल. त्यानंतर यावर भाष्य केले जाईल, असे ते म्हणाले. सिल्लोड येथील कार्यक्रमाच्या नावाने चाललेल्या घोटाळ्यासंदर्भाची सरकार गंभीर दखल घेईल आणि यात जे दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यानंतर पुढील कामकाजाला सुरुवात झाली.
यावेळी काही विधेयके सरकारकडून मांडण्यात आली तर काही कोणतीही चर्चा न होता मंजूर करण्यात आली. या सर्व काळात विरोधी पक्षांचे सदस्य टाळ्या वाजवत भजनाच्या चालीवर अब्दुल सत्तार राजीनामा द्यावा, गद्दार बोलो… भूखंड खावा, कोणी श्रीखंड खावा.. अशा विविध घोषणा देत होते. त्यांनी अध्यक्षांच्या समोरील मोकळ्या जागेत बसकणही मारली. त्यातही कामकाज तसेच पुढे घेतले जात होते. या काळात लक्षवेधीच्या तीन सूचनांवर चर्चा झाली. त्यानंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सभागृहाचे कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब केले. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतरही विरोधकांची घोषणाबाजी तशीच चालू होती. त्यामुळे तालीकाध्यक्षांनी सुरुवातीला १५ मिनिटे आणि नंतर १५ मिनिटे असे दोनदा कामकाज तहकूब केले. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर अध्यक्ष नार्वेकर यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आल्याचे जाहीर केले.
अब्दुल सत्तार यांची हकालपट्टी करा – अजित पवार
त्याआधी कामकाजाला सुरूवात होताच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सत्तार यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
वाशिम जिल्ह्यातली ३७ एकर गायरान जमीन दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविषयी अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. मागच्या सरकारमध्ये महसूल राज्यमंत्री असताना त्यांनी पदाचा दुरुपयोग केला असे निरीक्षण नोंदवले आहे. हा घोटाळा दीडशे कोटींचा आहे. त्यामुळे सत्तार यांनी स्वतः मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा किंवा त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी पवार यांनी केली होती.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर उद्या ठराव मांडणार
बेळगाव, कारवार आदी सीमा भागातल्या जनतेला महाराष्ट्र सरकारचा कायमच पाठिंबा आहे. या विषयावर सीमावासियांना पाठिंबा देणारा ठराव उद्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून मांडला जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.
विधानसभेचे कामकाज सुरु होताच प्रश्नोत्तराच्या तासाआधी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सीमा भागातील मराठी माणसांवरील अन्याय आणि कर्नाटक सरकारने त्यांच्या विधिमंडळात मंजूर केलेल्या ठरावाचा मुद्दा उपस्थित केला. कर्नाटक सरकारच्या आगळीकीला महाराष्ट्राने ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याची मागणी केली.
सीमाभागातील मराठी जनतेच्या पाठीशी संपूर्ण महाराष्ट्र भक्कमपणे उभा आहे, हा विश्वास देण्यासाठी सीमाभागातील मराठी माणसांच्या लढ्याला संपूर्ण पाठींबा देणारा ठराव आजच सभागृहात एकमताने मंजूर करावा. सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र एकजूट आहे. हा संदेश यानिमित्ताने सर्वांपर्यंत पोहोचू द्या असे आवाहनही त्यांनी केले.
नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होण्याआधीपासून कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्याची महाराष्ट्राबाबत वादग्रस्त वक्तव्ये सुरू आहेत. केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीनंतरही कर्नाटकच्या विधिमंडळात महाराष्ट्रविरोधी ठराव मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्रातील नेत्यांना कर्नाटकात प्रवेशबंदी करण्यात आली, सीमेवर अटक करण्यात आली. तरीही महाराष्ट्र सरकार गप्प बसले आहे. सीमाभागातील मराठी माणसांना तिथे बाजू मांडता येत नसल्याने ते आज कोल्हापूरला येऊन त्यांची बाजू मांडणार आहेत. सीमाभागातील मराठी माणसांवरील कर्नाटकच्या अन्यायाविरुद्ध महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने ठराव मंजूर करण्यात यावा अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.
