राज्य सरकारने इम्पिरिकल डेटा सादर न केल्याच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गोठवल्यानंतर येत्या २१ डिसेंबरला होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे मनसुबे आज हवेतच विरले. याकरीता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेला ठराव दोन दिवस उलटल्यानंतरही राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आला नाही आणि आयोगाने ओबीसींच्या रिक्त जागा खुल्या प्रवर्गात घेऊन त्यासाठी निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर केला.
दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने, राज्य सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकारने काढलेला अध्यादेश बाद ठरवला आणि या जागा खुल्या प्रवर्गात ठेवून तेथे निवडणुका घ्याव्यात, असे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या (ओबीसी) निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी १८ जानेवारी २०२२ रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होईल. मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी, २२ डिसेंबर २०२१ऐवजी १९ जानेवारी २०२२ रोजी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली.
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यातंर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील चार रिक्तपदांच्या आणि चार हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील सात हजार १३० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहा डिसेंबर २०२१च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ डिसेंबर २०२१च्या आदेशानुसार आता नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा तत्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवार्गातून भरण्यासाठी नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित केल्याने आता त्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत. त्यामुळे या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी संबंधित ठिकाणी सोडत काढण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महानगरपालिका पोटनिवडणुकांबाबत
चार महानगरपालिकांतील चार जागांच्या पोटनिवडणुकांपैकी केवळ सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेच्या नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या एका रिक्तपदाच्या पोटनिवडणुकीची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित केली होती. तेथे आता १८ जानेवारी २०२२ रोजी मतदान आणि १९ जानेवारी २०२२ रोजी मतमोजणी होईल. धुळे, अहमदनगर आणि नांदेड-वाघाळा या तीन महानगरपालिकांमधील प्रत्येक एका रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान तर २२ डिसेंबर २०२१ रोजी मतमोजणी होईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
