Friday, November 8, 2024
Homeपब्लिक फिगरछगन भुजबळ, वडेट्टीवारकडून...

छगन भुजबळ, वडेट्टीवारकडून ओबीसींचे वाटोळे?

लोणावळ्याच्या चिंतन बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी ओबीसीसाठी आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा ठराव घेण्यात आला. परंतु ओबीसी मंत्री छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांचा निर्णय चुकीच्या दिशेने जात आहे. ओबीसी समाजाचे वाटोळे होईल असेच निर्णय या चिंतन शिबिरामध्ये घेण्यात आले, असा दावा ओबीसी नेते, माजी खासदार हरीभाऊ राठोड यांनी केला आहे.

या राजकीय चिंतन शिबिरामध्ये राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे तीन सदस्य हजर होते, हे निंदनीय आहे. कारण या चिंतन बैठकीत मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये, असा ठराव मंजूर करण्यात आला . आपल्या देशात एस. सी./एस. टी. आणि ओबीसी असे तीनच प्रवर्ग आहेत. असे असताना मराठा समाजाला कुठून आरक्षण देणार? असा प्रश्न उपस्थित होतो. एकीकडे छगन भुजबळ मराठा समाजाच्या आरक्षणास आमचा विरोध नाही, असे म्हणतात आणि दुसरीकडे अप्रत्यक्षरित्या विरोध करीत आहे हेच सिद्ध होते, असेही राठोड म्हणाले.

प्राध्यापक आणि सहप्राध्यापक यांच्याकरिता केंद्र सरकारने रोष्टरच्या बाबतीत कायदा केला असून तो एकल पदांना न लावता तो संवर्गनिहाय लावण्याचा कायदा राज्यात मंजूर करावा, अन्यथा १०० वर्षे ओबीसी आणि भटके-विमुक्त यांचे बिंदू नामावली येणार नाही. राज्यात ३०६४ प्राध्यापकांची भरती होणार असल्याचे असे राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केले आहे, परंतु जोपर्यंत रोष्टर पुनर्स्थापित होत नाही, तोपर्यंत भरती करण्यात येऊ नये.

सोमवारी, २८ जूनला राज्य सरकारने सर्वोच्य न्यायालयात याचिका दाखल केली असून केंद्राकडून २०११च्या जनगणनेचा एम्पॅरिकल डाटा मागणे चुकीचे आहे. राज्य सरकारने आपल्याला मिळालेला अधिकार न वापरता केंद्राकडे हा विषय ढकलणे ही अक्षम्य चूक आहे, असे ते म्हणाले.

छगन भुजबळ

ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा ठराव लोणावळा येथील शिबिरात घेण्यात आला, याचा अर्थ असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ओबीसींच्या बाजूने असताना आणि एम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळाला असताना केंद्राकडे बोट दाखवणे चुकीचे असून ओबीसी आणि भटके विमुक्त समाजाचा बुद्धिभेद करण्याचा हा डाव आहे, असेही ते म्हणाले.

केंद्र सरकारकडे असा कुठलाही डाटा उपलब्ध नाही. असे असताना केंद्राकडे डाटा मागणे ही अक्षम्य चूक आहे. याचा अर्थ ओबीसीचेच नेते ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांची जनगणना करण्याचे टाळत आहेत. या चिंतन शिबिरामध्ये थोर विचारवंत हरी नरके यांनी समाजाचा बुद्धिभेद तर केलाच, परंतु सरकारलाही चुकीची माहिती ते देत आहेत. त्यांचा बोलावता धनी कोणीतरी दुसराच आहे, हे सिद्ध होत आहे, असेही हरीभाऊ राठोड यांनी सांगितले.

Continue reading

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत ३०५ कोटींची मालमत्ता जप्त

महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध अंमलबजावणी यंत्रणांद्वारे आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कारवाईत बेकायदा पैसे, दारू, अंमली पदार्थ व मौल्यवान धातू असा एकूण ३०४ कोटी ९४ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. आचारसंहितेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी सुरु आहे. सोबत:...

८ नोव्हेंबरपासून ‘वर्गमंत्री’ आपल्या भेटीला!

राज्यात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच आता शाळेतील 'वर्गमंत्री'वर निवडणुकीचा कल्ला होणार आहे. आघाडीचे मराठी कन्टेट क्रिएटर खास रे टीव्ही यांच्यातर्फे वर्गमंत्री, या वेब सीरिजची निर्मिती करण्यात आली असून, अक्षया देवधर, अविनाश नारकर, नेहा शितोळे यांच्यासह उत्तमोत्तम स्टारकास्ट या...

मुंबई जिल्हा कॅरम संघटनेवर पुन्हा प्रदीप मयेकर

मुंबई जिल्हा कॅरम असोसिएशनची त्रैवार्षिक निवडणूक दादर येथील एल. जे. ट्रेनिंग सेंटर येथे नुकतीच पार पडली. या निवडणुकीत प्रदीप मयेकर यांची मानद अध्यक्ष म्हणून तर अरुण केदार यांची मानद सरचिटणीस म्हणून बिनविरोध निवड करण्यात आली. बिनविरोध झालेल्या या निवडणुकीत...
Skip to content