रेल्वे मंत्रालयाने, रेल्वे अधिनियम, 1989 च्या कलम 124 आणि 124-अ सह अंतर्भूत करण्यात आलेल्या कलम 123 अंतर्गत तरतुदीनुसार, रेल्वे अपघात आणि अनपेक्षित घटनांमध्ये बाधित मृत आणि जखमी प्रवासी तसेच, मानव संचालित लेव्हल क्रॉसिंगचा गेट ओलांडताना रेल्वे द्वारे झालेल्या चुकीमुळे अपघातग्रस्त झालेल्यांच्या कुटुंबियांना दिल्या जाणाऱ्या सानुग्रह मदतीच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुधारित दर आणि संकलित सूचना पुढील प्रमाणे:
| Type of accident | Amount of ex-gratia for Death | Amount of ex-gratia for Grievous Injury | Amount of ex-gratia for Simple Injury | ||
| 1 | Train Accident (as defined 1) under Section 124 of the Railways Act, 1989) | Rs. 5,00,000/ (Rupees Five lakh only) | Rs. 2,50,000/ (Rupees Two lakh Fifty thousand only) | Rs. 50,000/ (Rupees Fifty Thousand only) | |
| 2 | Untoward Incident (as defined under Section 124-A of the Railways Act, 1989) | Rs. 1,50,000/ (Rupees One lakh Fifty Thousand only) | Rs. 50,000/ (Rupees Fifty Thousand only) | Rs. 5,000/ (Rupees Five Thousand only) | |
| 3 | Accident at Manned Level Crossing (due to Railway’s prima facie liability) | Rs. 5,00,000/ (Rupees Five lakh only) | Rs. 2,50,000/ (Rupees Two lakh Fifty thousand only) | Rs. 50,000/ (Rupees Fifty Thousand only) |
रेल्वे अपघात, अनपेक्षित घटना आणि मानव संचालित लेव्हल क्रॉसिंग गेट अपघातांसाठी अनुदानाची रक्कम
| In case of Train Accident | In case of Untoward Incident |
| Rs. 3,000/- per day to be released at the end of every 10 day period or dateof discharge, whichever is earlier. | Rs.1,500/- per day to be released at the end |
| of every 10 day period or date of discharge, whichever is earlier up to further six month of hospitalization. | |
| Thereafter, Rs. 750/- per day be released at the end of every 10 day period or date of discharge, whichever is earlier upto further five month of hospitalization. | |
| (a) Lump sum amount of ex-gratia for hospitalization of grievously injured passenger upto first 30 days is as mentioned in table at para (1) above. | |
| (b) The maximum period for which ex-gratia is payable to the grievously injured passenger will be 12 months. | |
ही सानुग्रह मदत केवळ रेल्वे अधिनियम, 1989 च्या कलम 124/124-A सह अंतर्भूत करण्यात आलेल्या कलम 123 अंतर्गत तरतुदीनुसार रेल्वे अपघातात किंवा अनपेक्षित घटनांमध्ये गंभीर जखमी झालेल्या प्रवाशांसाठी असेल.
30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ रुग्णालयात दाखल असलेल्यांच्या उपचारासाठीचा कालावधी, उर्वरित 11 महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत पुढील सानुग्रह मदत देण्याच्या उद्देशाने रेल्वे डॉक्टरांकडून प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. जखमींवर रेल्वे रुग्णालयाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी उपचार होत असेल, तर त्यासाठी रेल्वे डॉक्टरांकडून प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक आहे.
प्रारंभिक उपचार खर्चाची काळजी घेण्यासाठी 50,000 रुपयांपर्यंतची कमाल रक्कम तत्काळ सवलत म्हणून रोख स्वरूपात दिली जाईल. उर्वरित रक्कम खात्यात जमा होणारा चेक/ आरटीजीएस/ एनईएफटी/ इतर कोणत्याही ऑनलाइन पेमेंट माध्यमाद्वारे भरण्‍यात येईल. योग्य वाटल्यास, रेल्वे खात्यात जमा होणारा चेक /आरटीजीएस/ एनईएफटी/ इतर कोणत्याही ऑनलाइन पेमेंट माध्यमाद्वारे मदत निधी /वर्धित मदत निधीची संपूर्ण रक्कम वितरित करू शकते.
मानवरहित लेव्हल क्रॉसिंगवर रस्ता वापरकर्त्यांचा अपघात झाल्यास, अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्ती, ओएचई (ओव्हर हेड इक्विपमेंट) द्वारे विजेचा धक्का बसलेल्या व्यक्तींना कोणतीही मदत निधी दिला जाणार नाही.
रेल्वे अपघात आणि अनुचित घटनांच्या बाबतीत सानुग्रह देयकाच्या किंवा भरपाईच्या अंतिम दाव्याच्या वेळी, ज्यांना रेल्वेच्या प्रथमदर्शनी दायित्वामुळे मानवरक्षित लेव्हल क्रॉसिंग गेट अपघातास सामोरे जावे लागते, अशा रस्ते वापरकर्त्यांना सानुग्रह अनुदान म्हणून मदतीसाठी विचारात घेतले जाणार नाही. अशा अपघाताच्या वेळी, जर रेल्वेच्या विरोधात न्यायालयीन कारवाई केली गेली आणि कायद्याच्या चौकटीतून न्यायालयाकडून निवाडा दिला गेला असेल तर त्यांना भरपाईची रक्कम न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे दिली जाईल. कर्तव्य बजावत असताना चालत्या ट्रेनमुळे मृत्यू झालेल्या किंवा जखमी झालेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांना देखील सानुग्रह अनुदान दिले जावे, उदाहरणार्थ, ट्रॅकवर काम करणाऱ्या गॅंगमनचा चालत्या ट्रेनच्या धडकेमुळे मृत्यू होणे यासारख्या घटना. जखमी व्यक्तीच्या वैद्यकीय तपासणी आणि इतर महत्वपूर्ण तपासण्या पूर्ण झाल्यानंतर आणि योग्य रीतीने चौकशी केल्यावर महाव्यवस्थापकाने नामनिर्देशित केलेल्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने जागेवरच देयके मंजूर/ व्यवस्था केली पाहिजे.
