भारतीय वंशाचे अमेरिकेतले संरक्षण रणनितीकार अ‍ॅश्ले टेलीस अटकेत

“अमेरिकेतील भारतीय वंशाचे संरक्षण रणनितीकार अ‍ॅश्ले टेलीस यांना अटक” ही गेल्या 24 तासातील जगभरातील महत्त्वाच्या राष्ट्रीय व जागतिक घटना-घडामोडीतील सर्वात खळबळजनक बातमी ठरली आहे. यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये एक नवीन गुंतागुंत निर्माण होणार आहे.

गेल्या 24 तासांतील काही जागतिक घडामोडी या भू-राजकारणात एका नव्या, अधिक संघर्षात्मक पर्वाचे संकेत देत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शांतता प्रस्तावानंतर इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धविराम अत्यंत नाजूक स्थितीत असून, तो टिकवण्यासाठी अमेरिकेचे राजनैतिक प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचवेळी, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध 100% टॅरिफच्या घोषणेने अधिक तीव्र झाले आ. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था नव्या आव्हानांच्या गर्तेत सापडली आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षातही रशियाच्या प्रमुख तेल कंपन्यांवर नवीन निर्बंध लादले गेल्याने तणाव वाढला आहे. या घटना आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला अधिक विखंडनाकडे ढकलत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

या जागतिक उलथापालथीचे थेट पडसाद भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर उमटत आहेत. अमेरिकेत भारतीय वंशाचे संरक्षण रणनितीकार अ‍ॅश्ले टेलीस यांना गोपनीय कागदपत्रे बाळगल्याच्या आरोपाखाली अटक झाल्याने भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये एक नवीन गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे, रशियाने युक्रेनविरुद्ध वापरलेल्या ड्रोनमध्ये भारतीय बनावटीचे भाग सापडल्याने युक्रेनने भारताकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. यामुळे भारताला रशिया आणि पाश्चिमात्य देशांसोबतचे संबंध संतुलित ठेवताना मोठ्या सामरिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे.

गेल्या 24 तासातील “टॉप 10” जागतिक घडामोडी अशा-

1. इस्रायल-हमास शांतता प्रयत्न आणि संघर्षविराम: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 20-कलमी शांतता प्रस्तावानंतर इस्रायल आणि हमास यांच्यात युद्धविराम लागू झाला आहे, ज्यामुळे गाझामधील हिंसाचार तात्पुरता थांबला आहे. हा युद्धविराम टिकवून ठेवण्यासाठी अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना आवाहन केले आहे. या प्रक्रियेत शर्म-अल शेख येथे आयोजित ‘गाझा शांतता शिखर परिषदे’ने महत्त्वाची भूमिका बजावली असून, मध्य-पूर्वेतील शांततेसाठी उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. या युद्धविरामाचे भवितव्य केवळ या प्रदेशाचीच नव्हे, तर जागतिक शांतता प्रयत्नांची दिशा ठरवेल.

2. अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाची तीव्रता: चीनने दुर्मिळ खनिजांवर लादलेल्या निर्बंधांना प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने चीनवर 100% शुल्क (टॅरिफ) लादले आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारयुद्ध आता नव्या शिखरावर पोहोचले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) या वाढत्या तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर गंभीर परिणाम होईल, असा इशारा दिला आहे. हा संघर्ष केवळ आर्थिक राहिलेला नसून, जागतिक पुरवठा साखळी आणि तंत्रज्ञानाच्या वर्चस्वासाठीची ही एक मोठी लढाई बनली आहे.

3. भारत-अमेरिका अणुकरारात भूमिका बजावणारे टेलीस गजाआड: भारत-अमेरिका अणुकरारात महत्त्वाची भूमिका बजावलेले भारतीय वंशाचे रणनितीकार अ‍ॅश्ले टेलीस यांना अमेरिकेत अटक झाली आहे. त्यांच्यावर संरक्षणविषयक ‘टॉप सिक्रेट’ आणि ‘सिक्रेट’ दर्जाची गोपनीय कागदपत्रे बेकायदेशीरपणे बाळगल्याचा आणि चिनी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधल्याचा गंभीर आरोप आहे. या प्रकरणामुळे केवळ द्विपक्षीय संबंधांवरच नव्हे, तर अमेरिकेच्या संरक्षण वर्तुळातील विश्वासार्हतेवर आणि गोपनीय माहितीच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

4. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि भारताची डोकेदुखी: या युद्धात दोन महत्त्वाच्या घडामोडींमुळे भारताची चिंता वाढली आहे. पहिले, अमेरिकेने रशियाच्या दोन मोठ्या तेल कंपन्या, Rosneft आणि Lukoil, यांच्यावर नवीन निर्बंध लादले आहेत, ज्याचा भारताच्या स्वस्त तेल आयातीवर थेट परिणाम होऊ शकतो. दुसरे, युक्रेनने भारताकडे आणि युरोपियन युनियनकडे अधिकृत तक्रार केली आहे की, रशियाने वापरलेल्या इराणी शहीद-136 ड्रोनमध्ये भारतीय कंपन्यांचे (विशाय इंटरटेक्नॉलॉजी आणि ऑरा सेमीकंडक्टर) इलेक्ट्रॉनिक भाग सापडले आहेत. या दोन्ही घटनांमुळे भारताची राजनैतिक कसरत अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे.

5. अमेरिकेतील ‘प्रोजेक्ट 2025’ आणि जागतिक परिणाम: अमेरिकेतील ‘हेरिटेज फाउंडेशन’ या पुराणमतवादी संस्थेने ‘प्रोजेक्ट 2025’ नावाचा एक व्यापक आराखडा तयार केला आहे, ज्याचा उद्देश डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा अध्यक्ष झाल्यास अमेरिकेच्या प्रशासनात पुराणमतवादी विचारसरणी प्रस्थापित करणे हा आहे. यात संयुक्त राष्ट्र आणि जागतिक बँक यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांपासून अमेरिकेने दूर राहावे अशी शिफारस आहे. यामुळे केवळ अमेरिकेचे जागतिक नेतृत्त्वच धोक्यात येणार नाही, तर चीन आणि रशियासारख्या देशांना जागतिक व्यवस्थेत अधिक प्रभाव निर्माण करण्याची मोकळीक मिळेल.

6. वेस्ट बँकवर इस्रायली सार्वभौमत्वाचा प्रस्ताव: इस्रायलच्या संसदेने (नेसेट) वेस्ट बँकवर “इस्रायल राज्याचे सार्वभौमत्व” लागू करण्याच्या वादग्रस्त विधेयकाला प्राथमिक मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावामुळे मध्य-पूर्वेतील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, अमेरिका सध्या या विधेयकाच्या बाजूने नाही. या निर्णयामुळे इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाला एक नवीन आणि धोकादायक वळण मिळण्याची चिन्हे आहेत.

7. भारताचे इजिप्तसोबत वाढते राजनैतिक संबंध: इस्रायल-हमास संघर्षविरामानंतर बदललेल्या भू-राजकीय परिस्थितीत भारताने मध्य-पूर्वेतील आपले स्थान अधिक मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. भारताच्या महत्त्वाकांक्षी ‘इंडिया मिडल इस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEC)’ प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी इजिप्तचे सुएझ कालव्यावरील नियंत्रण आणि मोक्याचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारताची ही सक्रियता या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला उत्तर देणारी एक महत्त्वाची सामरिक खेळी आहे.

8. H1B व्हिसा नियमात भारतीयांना दिलासा: ट्रम्प प्रशासनाने H1B व्हिसाच्या शुल्क नियमांमध्ये शिथिलता आणल्याने भारतीय व्यावसायिक आणि नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेत काम करू इच्छिणाऱ्या अनेक भारतीयांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. हे पाऊल अमेरिका-भारत यांच्यातील व्यावसायिक संबंधांसाठी सकारात्मक असले तरी, ते अमेरिकेच्या व्यापक स्थलांतरण धोरणातील बदलांचे सूचक आहे.

9. ट्युनिशियाजवळ स्थलांतरितांची बोट बुडून 40 जणांचा मृत्यू: ट्युनिशियाच्या किनाऱ्याजवळ स्थलांतरितांना घेऊन जाणारी एक बोट बुडून मोठी दुर्घटना घडली, ज्यात उप-सहारन आफ्रिकन देशांतील किमान 40 स्थलांतरितांचा मृत्यू झाला. ही 2025मधील सर्वात भीषण सागरी दुर्घटनांपैकी एक असून, युरोपमधील स्थलांतरितांच्या संकटाची आणि मानवी तस्करीची दाहकता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

10. अमेरिकेची पॅसिफिक महासागरात अमली पदार्थांच्या तस्करांवर कारवाई: अमेरिकेच्या विशेष सैन्य दलाने पूर्व पॅसिफिक महासागरात अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या दोन संशयित जहाजांवर कारवाई केली, ज्यात एकूण पाच जण ठार झाले. ही कारवाई अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधातील अमेरिकेच्या कठोर धोरणाचा भाग असून, यातून पश्चिम गोलार्धातील सुरक्षेसाठी अमेरिका किती गंभीर आहे हे दिसून येते.

भारतावरील परिणाम-

राजकीय निष्ठा, आर्थिक अवलंबित्व आणि सामरिक स्वायत्तता यांच्यातील या जागतिक रस्सीखेचेचे थेट पडसाद भारताच्या धोरणात्मक पटलावर कसे उमटत आहेत, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घटना अनेकदा दूरच्या वाटत असल्या तरी, त्यांचे थेट आणि गंभीर परिणाम भारताची अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर होत असतात. अमेरिका-चीनमधील व्यापार युद्धापासून ते मध्य-पूर्वेतील शांतता प्रक्रियेपर्यंत, प्रत्येक घडामोडीत भारतासाठी आव्हाने आणि संधी दडलेल्या आहेत. या घटना भारताला जागतिक पटलावर आपली भूमिका अधिक सावधगिरीने आणि सक्रियपणे निभावण्यास भाग पाडत आहेत.

आर्थिक आव्हाने आणि संधी: एकीकडे अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाची चिंता असतानाच, दुसरीकडे ट्रम्प प्रशासनाने थेट भारतावर लावलेल्या 50% टॅरिफमुळे भारताची सुमारे 70% निर्यात थांबली आहे, ज्यामुळे भारतीय उद्योगांसमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे. तथापि, दुसरीकडे ट्रम्प प्रशासनाने H1B व्हिसा शुल्कात दिलेल्या सवलतीमुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि कंपन्यांसाठी एक नवीन संधी निर्माण झाली आहे.

राजकीय आणि सामरिक गुंतागुंत: भारत-अमेरिका अणुकरारात महत्त्वाची भूमिका बजावलेले अ‍ॅश्ले टेलीस यांच्या अटकेमुळे दोन्ही देशांमधील संवेदनशील संरक्षण संबंधांवर सावट पडण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी, रशियन ड्रोनमध्ये भारतीय बनावटीचे भाग सापडल्याच्या युक्रेनच्या तक्रारीमुळे भारताची मोठी राजनैतिक कोंडी झाली आहे. एका बाजूला रशियासोबतचे पारंपरिक मैत्रीचे संबंध आणि दुसऱ्या बाजूला पाश्चिमात्य देशांसोबतची वाढती भागीदारी, या दोन्हीमध्ये संतुलन साधणे भारतासाठी एक मोठे आव्हान ठरत आहे.

परराष्ट्र धोरणातील सक्रियता: इस्रायल-गाझा शांतता करारामुळे मध्य-पूर्वेतील राजकीय समीकरणे बदलत असताना, भारताने सक्रिय भूमिका घेतली आहे. भारताने इजिप्तसोबतचे संबंध मजबूत करून ‘इंडिया मिडल इस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEC)’ प्रकल्पाला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. इजिप्तच्या माध्यमातून युरोपपर्यंत पोहोचण्याचा हा मार्ग भारताच्या आर्थिक आणि सामरिक हितासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, ज्यामुळे या प्रदेशात भारताचा प्रभाव वाढण्यास मदत होईल.

या गुंतागुंतीच्या जागतिक परिस्थितीत भारताला एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे, पण याच परिस्थितीतून आपल्या राष्ट्रीय हितासाठी नवीन संधी शोधण्याचा भारत सातत्याने प्रयत्न करत आहे.