Homeन्यूज अँड व्ह्यूजअजितदादा गेले, पुढे...

अजितदादा गेले, पुढे काय?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात चाळीस वर्षे सावधपणे पोहत असलेले अजित पवार यांचा विमान अपघातात करुण अंत झाला. प्रादेशिक पक्षात राहिल्यामुळे अजित पवार यांच्या राजकीय प्रवासाला प्रादेशिक मर्यादा राहिल्या. शिवाय त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात फारशी संधी नव्हती. मुळात ते शरद पवार यांच्याप्रमाणे काँग्रेसचेच. पण शरद पवार यांच्या राजकीय भूमिकेला समर्थन देत राहिल्यामुळे आणि कुटुंबाने राजकीय जीवन सत्तेच्या वर्तुळात राहूनच टिकाऊ असते हे जाणल्यामुळे अनेक चढउतार बघूनही आणि बरीचशी प्रतिकूल परिस्थिती असूनही काका जसे टिकून राहिले तसे अजित पवारदेखील टिकून राहिले. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी नावाचा जो प्रयोग २०१९मध्ये करण्यात आला होता. त्या प्रयोगाला अखंड शिवसेनेत भगदाड पाडून सर्वात आधी एकनाथ शिंदे यांनी शह दिला. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार खाली खेचून भाजपच्या मदतीने शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर वर्षभराने अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून भाजपबरोबर युती केली. पण त्यांना मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली नाही. भविष्यात कधीतरी मुख्यमंत्री होता येईल एवढ्या कल्पनेत ते राहिले. भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाने कदाचित त्यांना तसा शब्द दिलेला असावा.

राष्ट्रीय पातळीवर मंत्री म्हणून काम करणाऱ्या नेत्यांना मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा असणे हे स्वाभाविक. केंद्रात संरक्षण मंत्री म्हणून काम करीत असलेले मनोहर पर्रीकर यांना एका जिल्ह्याच्या आकाराचे असलेल्या गोव्याचे मुख्यमंत्री होण्यास अधिक पसंती दिली होती. शरद पवार यांनी १९९९मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. पण नंतर ते काँग्रेसबरोबरच गेले. महाराष्ट्रात पंधरा वर्षे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी सरकार चालवले. त्या सरकारमध्ये विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. २००४मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला ७१ आणि काँग्रेसला ६९ जागा मिळाल्या. दोन जागा अधिक असूनही आणि त्यावेळी बरीच चर्चा होऊनही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे मुख्यमंत्रीपद आले नव्हते. नंतर केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखाली यूपीए सरकार आले. त्या सरकारमध्ये शरद पवार एक महत्त्वाचे मंत्री झाले. महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेना यांची ताकद घटली. परिणामी राष्ट्रवादी काँग्रेसला फारसा राजकीय अवसर उरला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसला, पर्यायाने अजित पवार यांना मुख्यमंत्री होता आले नाही.

अजित पवार यांना मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळणे किंवा न मिळणे हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात तसा मोठा विषय नव्हे. शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसची कमाल ताकद बघितली तर प्रादेशिक पक्ष म्हणून स्वबळावर महाराष्ट्रात सत्ताधारी होणे पक्षाला कधी शक्य नव्हते आणि भविष्यातदेखील शक्य नाही. याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्राची भौगोलिक रचना. आपापल्या प्रदेशात अनेक नेते प्रभावी असले तरी संपूर्ण महाराष्ट्राशी ज्यांची नाळ निगडित आहे असे नेते महाराष्ट्रात झाले नाहीत हे वास्तव स्वीकारणे आवश्यक आहे. वसंतराव नाईक महाराष्ट्राचे अकरा वर्षे मुख्यमंत्री होते. शेती क्षेत्रात त्यांचे योगदान मोठे होते. पण विदर्भ वगळता महाराष्ट्राच्या अन्य भागांत नाईक यांचा प्रभाव नव्हता. मनोहर जोशी युतीच्या पहिल्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री झाले. त्यांचा अभ्यास, दिलखुलास व्यक्तिमत्व यामुळे महाराष्ट्रात सगळीकडे ते लोकप्रिय होते. त्या तोडीची लोकप्रियता विलासराव देशमुख यांना आणि उपमुख्यमंत्री राहिलेले आर. आर. पाटील यांना मिळाली होती ती मुख्यतः त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात असलेल्या गोडीमुळे. अजित पवार यांच्या व्यक्तिमत्त्वात असलेला नैसर्गिक गोडवा ही त्यांची मोठी क्षमता होती हे सर्व क्षेत्रातील लोक मान्य करतील. त्यांचा नीटनेटकेपणा आणि शोभून दिसणारा पेहराव आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वेळ पाळण्याची त्यांची संवय याची चर्चा सगळीकडे होत असे. चार वाजताच्या कार्यक्रमासाठी ते तीन वाजून एकोणसाठ मिनिटे झाली की हजर असतात. या बाबतीत शरद पवार यांचादेखील उल्लेख करण्यात येतो. पण अजित पवार यांनी शरद पवार यांच्या सावलीत राहूनही अनेक क्षमता स्वतःच्या स्वतः विकसित केल्या होत्या.

अजित

साधारण १९८५च्या दरम्यान म्हणजे त्यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत शरद पवार यांना बारामती मतदारसंघात पराभूत करण्यासाठी काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांनी भरपूर ताकद लावली होती. शंकरराव बाजीराव पाटील हे लोकप्रिय नेते पवार यांच्या विरोधात होते. शरद पवार त्यावेळी तसे तरुण म्हणजे सुमारे ४५ वर्षांचे होते. त्यावेळी सुप्रिया सुळे वयाने लहान होत्या. घराण्यातून अजित पवार यांना राजकारणात आणण्याची चर्चा सुरु झाली होती. कार्यकर्तेदेखील अजित पवार यांना राजकारणात आणण्यासाठी आग्रही होते. तेव्हा तरुण असलेल्या अजित पवार यांचा राजकारणात प्रवेश झाला तो काँग्रेस पक्षातून. सुरुवातीला खासदारकी आणि नंतर दीर्घकाळ आमदारकी आणि मंत्रीपदे त्यांनी भूषविली. पण काकांच्या आशीर्वादाने मिळालेली राजकीय पार्श्वभूमी असली तरी अजित पवार यांनी स्वतःचे व्यक्तिमत्त्व नंतर स्वतःच घडवले हे मान्य करायला हवे. काकांचे मार्गदर्शन आणि आशीर्वाद असला तरीही जनरेशन गॅप असते ती लक्षात घ्यावी लागते. पुतण्याने योजना तयार करावी आणि काकांनी त्यावर काट मारावी असे काही घडले नसावे. म्हणून अजित पवार यांच्या क्रेडिट साईडला महाराष्ट्रातील अनेक गोष्टी आहेत.

राजकारण हे तसे व्यसन असते. भलेभले या व्यसनात फापलत जातात. अजित पवार मात्र संयमाने दीर्घकाळ टिकून राहिले. अजित पवार यांच्या स्पष्ट भूमिकेचे सर्वत्र कौतुक होत असते. त्यांचा रागदेखील अनेकांनी अनुभवला आहे. पण नंतर शांतपणे आपली चूक कबूल करणारे अजित पवार अनेकांनी बघितले आहेत. वास्तव शैक्षणिक पात्रतेचा विचार केला तर अजित पवार त्याबाबतीत काहीसे डावे आहेत असे वाटेल, पण व्यावहारिक ज्ञान हे मुख्यतः अनुभवातून मिळते. वसंतदादा पाटील सातवी शिकलेले होते. पण दादांचा आवाका आणि क्षमता वेगळी होती. त्या दादांची क्षमता बरीचशी अजित पवार यांच्याकडे होती हे अधोरेखित करायला हवे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात अजित पवार यांनी अलिकडच्या काळात खळबळ निर्माण केली होती ती २०१९मध्ये त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा. मात्र त्यानंतर ७२ तासांच्या आत त्यांना माघारी यावे लागले. अजित पवार यांची त्यावेळची धावपळ महाराष्ट्राने बघितली आहे. एका अर्थाने विचार केला तर फसगत झाली होती. राजकीय जीवनाची अखेर होण्याचा क्षण होता. तरीही बराच संयम ठेवून ते परिस्थितीला सामोरे गेले. सत्ता असेल तरच विकासाची कामे करता येतात ही अजित पवार यांची भूमिका स्वार्थी आहे असे लोकांना वाटत होते. पण कायम कामात राहणाऱ्या लोकांना त्या कामाचे एकप्रकारे व्यसन लागते. असे जनसंपर्क ठेवण्याचे व्यसन अनेकांना आहे, त्यात पवार घराणे आहे. सकाळपासून लोक शरद पवार यांच्याकडे येत असतात, तसे अजित पवारदेखील सकाळपासून कामात असत. फोन केला आणि कनेक्ट झाला नाही तर परत फोन करुन मी अजित पवार बोलतोय हे अनेकांनी ऐकले आहे. विलासराव देशमुख यांचा उल्लेख यासंदर्भात करण्यात येतो.

आता पुढे काय?

राजकारणात महत्त्वाचे स्धान असलेल्या व्यक्तीच्या आकस्मिक जाण्याने पुढील संदर्भ बदलतात. अजित पवार यांच्या जाण्यानेदेखील अनेक नवे संदर्भ येणार आहेत. पहिले म्हणजे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी असलेल्या महायुतीची पुढची वाटचाल कशी असेल? दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र होतील का? आणि झाल्या तर नेतृत्त्व कोण करणार? महायुतीचा विचार केला तर एक नक्की की अजित पवार यांच्या जाण्याने सरकारमध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. अजित पवार अनेक वर्षे अर्थखाते सांभाळत होते आणि पुढच्या महिन्यात नवा अर्थसंकल्प सादर करावयाचा आहे. अर्थखाते अजित पवार यांच्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पारड्यात पडले होते हे मान्य करायला हवे. एक्केचाळीस आमदार असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा त्या खात्यावर हक्क प्रस्थापित होत नाही. केंद्रात असलेल्या भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी अजित पवार यांचे राजकीय महत्त्व जाणूनच महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडण्याची रणनीती आखली होती. अजित पवार यांनी ते करताना संयम आणि आत्मविश्वास बाळगला होता. जशी शिवसेना फोडताना एकनाथ शिंदे यांनी सगळे राजकीय जीवन पणाला लावले होते तसे अजित पवार यांच्या बाबतीत होते. लोकसभा निवडणुकीत अजित पवार यांचा फक्त एक खासदार निवडून आला होता. पण विधानसभेत गणित जमल्याने त्यांचे ४२ आमदार निवडून आले. त्या प्रमाणात मंत्रिमंडळात अजित पवार यांच्या पक्षाची उपस्थिती राहिली. पण नजीकच्या भविष्यात संदर्भ बरेच बदलणार आहेत.

अजित

राष्ट्रवादी काँग्रेस दुभंगली असली तरीही कौटुंबिक नाते कायम राहिले ही महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनासाठी सकारात्मक बाब. दोन ठाकरे एकत्र झाले हेही चांगले झाले. पण व्यवहार सुरु होतो तेव्हा भावना बाजूला राहतात. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोनही गटांच्या बाबतीत भावना बाजूला राहून जो व्यवहार सुरु होईल तो आणखी दोन आठवड्यांनी लक्षात येईल. ज्येष्ठ नेते शरदराव पवार पुन्हा मैदानात उतरतील असेदेखील बोलले जाते. पण ते व्यवहारी नेते आहेत. त्यांनी अजित पवार यांच्या निधनानंतर आपले प्रचंड दुःख विसरुन परिस्थिती नियंत्रणात राहण्यासाठी जी भूमिका घेतली ती त्यांच्या दीर्घ अनुभवाचे मोठे उदाहरण आहे. कदाचित चार राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीच बारामती विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होऊ शकेल. आपल्याकडे लोक भावनाशील असतात. गोपीनाथ मुंडे यांच्या आकस्मिक निधनानंतर त्यांच्या कन्येला लोकांनी मतांचा वर्षाव करुन निवडून दिले होते. नंतरदेखील तोच कौल लोकांनी दिला. पण गेल्या निवडणुकीत मुंडे यांच्या कन्येचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला. अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा या राज्यसभेच्या सदस्य आहेत. पुत्र पार्थ याने याआधी लोकसभा निवडणूक लढवलेली आहे. विधानसभा मतदारसंघात अजित पवार यांच्या नात्यातील कोणीही उभे राहिले तरी निवडून येईल. पण शरद पवार यांच्या पक्षाची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन गट झाले आहेत. ते वेगळे राहिले तरी नेतृत्व कोण करणार आणि एकत्र राहिले तरी नेतृत्व कोण करणार हा मोठा प्रश्न आहे. थोडक्यात, अजित पवार यांची जागा घेण्यासाठी नेमके पुढे कोण येऊ शकते यावर बराच खल अपेक्षित आहे.

एकनाथ शिंदे यांची भूमिका

बदलते संदर्भ लक्षात घेतले तर एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि महाराष्ट्राचे भावी राजकारण याचा विचार करणे अपरिहार्य आहे. भाजपच्या जवळ राहिल्याने विधानसभा निवडणुकीत अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला चांगले म्हणावे असे यश मिळाले. कमी जागा लढवूनदेखील मिळालेल्या जागा लक्षणीय आहेत. पण बहुमताचा विचार केला तर त्यासाठी या जागांची आवश्यकता नाही. शिंदे यांच्याकडेदेखील चांगल्या म्हणजे ५७ जागा आहेत. पण दबाव आणण्यासाठी त्या पुरेशा आहेत असे नाही. आपल्या पक्षाचे चाळीस आणि आठदहा अपक्ष आमदार या बळावर शिंदे यांना भाजपने मुख्यमंत्री केले होते खरे. पण त्यावेळची ती अपरिहार्यता होती. उद्धव ठाकरे यांना ठेचकाळून जखमी करुन ठेवणे हे भाजपचे लक्ष्य होते. ते भाजपने साध्य केले. आज महाराष्ट्रात दोन राष्ट्रवादी एकत्र येऊ शकतात, पण दोन शिवसेना एकत्र येणे जवळपास अशक्य आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र झाल्या तर पवार यांच्यातील कोणाचे नेतृत्त्व कार्यकर्ते मान्य करतील? तिथेही बराच लोच्या आहे. सुप्रिया सुळे यांना पक्षात त्या पद्धतीची मान्यता आहे असे वाटत नाही आणि सध्याच्या परिस्थितीत दोन राष्ट्रवादी एकत्र करणे आणि त्याचे नेतृत्त्व करणे एवढ्या पेचात त्या पडतील असे दिसत नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. पवार, ठाकरे किंवा शिंदे यापैकी कोणीही असो, त्यांचे पक्ष कागदावर प्रादेशिक दिसत असले तरीही स्वबळावर महाराष्ट्रात कुठेकुठे लढू शकतात. स्थानिक पातळीवरील जातीपाती, नातीगोती असे राजकारण असल्यामुळे लोक हंगाम असेल तसे मतदान करतात. भंगार खरेदी करणारा अशिक्षित असला तरी पैशांचा हिशोब बरोबर करतो. तसे कोणाला कुठे निवडून द्यायचे आणि कोणाला कसे पाडायचे हे लोकांना बरोबर समजते.

दुसरे म्हणजे नजीकच्या काळात जवळपास कुठेही निवडणूक नाही. आहे ती लोकसभेची, २०२९मध्ये. त्यामुळे फार मोठ्या राजकीय हालचाली महाराष्ट्रात होतील हे अपेक्षित नाही.
एक बाब आवर्जून स्पष्ट करायला हवी. ती म्हणजे अजित पवार यांनी महानगरपालिका निवडणुकीत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये बरीच ताकद लावली होती. पण तरीही पराभव हाती आली. आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी मतदान आहे. कदाचित राष्ट्रवादी काँग्रेसला सहानुभूती मिळून मतदान वाढेलदेखील, पण त्याउलट कदाचित मतदान न वाढता आता अजितदादा नाहीत मग कुणासाठी मतदान करणार, असा विषय होऊ शकतो. किंवा निवडणूक झाल्यानंतर पुन्हा नवे राजकीय पट स्थानिक पातळीवर मांडले जाऊ शकतात.
आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे अजित पवार आणि भाजप यांच्यात खटकाखटकी होईल आणि आज ना उद्या अजित पवार महाराष्ट्रातील तथाकथित महाविकास आघाडीत येतील या भलत्याच अपेक्षा बाळगणाऱ्या लोकांचा भ्रमनिरास होईल. शिवाय भाजपच्या प्रदेश शाखेने अजित पवार यांच्याशी मरणोत्तर जवळीक ठेवण्याची रचना केली आहे. भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहणारी पानभर जाहिरात त्याची साक्ष आहे. म्हणजे भाजपने दादांचा पद्धतशीर ताबा घेतलेला आहे. उलट आता राष्ट्रवादी काँग्रेस दादांच्या संदर्भात नेमके काय करणार आणि त्यांचे राजकीय वारस कोण हू विषय महत्त्वाचे आहेतच. दादांच्या जाण्यामुळे एकनाथ शिंदे यांची महायुतीत बार्गेनिंग पाँवर वाढली आहे की एकदम ढासळली, हाही मुद्दा चर्चेचा आणि अभ्यासाचा आहे.

(लेखक मनोहर सप्रे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. संपर्क- 99604 88738)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Continue reading

भाजपच्या सावलीखालीच महाराष्ट्रात शिवसेनेला ‘अच्छे दिन’!

एखाद्या वर्षी आंब्याचे पीक आले नाही तर झाडे निरुपयोगी झाली असे काही होत नाही. पुढच्या वर्षी काय होईल याची वाट बघत बसण्यापेक्षा जाणकार शेतकरी जुन्या पिढीशी चर्चा करुन पुढची योजना आखतो. कदाचित पुढच्या वर्षी जरा चांगले पीक आले तर...

थोरल्या पवारांच्या विसाव्यामुळे अजितदादांचे फावले!

चार वेळा उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर आता मुख्यमंत्री म्हणून विराजमान व्हावे असे अजित पवार यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. पण राजकारण हे कोणाची वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा साकार करण्यासाठी नाही हे विसरता येणार नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात चाळीस वर्षे कार्यरत असलेले अजित पवार यांचा...

मराठीचा मुद्दा म्हणजे नेमके काय?

निवडणूक जाहीरनामा म्हणजे विनोदाचा एक प्रकार असतो. जाहीरनामा या संकल्पनेला कायदेशीर आधार काही नाही. आश्वासन पाळले नाही म्हणून कोणत्या राजकीय पक्षावर आजवर कारवाई झालेली नाही. तसाच प्रकार वेगवेगळ्या मुद्यांच्या संदर्भातदेखील आहे. महाराष्ट्रात महानगरपालिका निवडणूक १५ जानेवारी रोजी होणार आहे....
Skip to content