लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली ८४वी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद त्याचप्रमाणे भारतातील राज्य विधिमंडळ सचिवालयांच्या सचिवांची ६०वी परिषद विधान भवन, मुंबई येथे आजपासून सुरू होत आहे. २७, २८ आणि २९ जानेवारी, २०२४ रोजी ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रामध्ये याआधी २००३ साली ही परिषद मुंबईत घेण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल एकवीस वर्षांनी महाराष्ट्र राज्याला ही परिषद आयोजित करण्याचा बहुमान मिळाला आहे.
या परिषदेसाठी भारतातील सर्व विधानसभांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच काही राज्यांमधील विधानपरिषदांचे सभापती व उपसभापती यांच्यासोबत सर्व विधिमंडळ सचिवांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. या परिषदेत संसदीय लोकशाही आणि विधिमंडळ कामकाजाशी निगडीत विविध मुद्यांवर विचारमंथन होईल, अशी माहिती विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली आहे.
या परिषदेत “विधानमंडळ सेवेमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे“ या विषयावर विचारमंथन होईल. पीठासीन अधिकारी परिषदेत, लोकशाही संस्थांवरील लोकांचा विश्वास बळकट करण्यासाठी संसद आणि राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांतील विधिमंडळांमध्ये शिस्त आणि शिष्टाचार राखण्याची गरज, त्याप्रमाणे समिती पद्धती अधिक हेतूपूर्ण आणि परिमामकारक कशी करता येईल?, या विषयांवर चर्चासत्रे होतील.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या मार्गदर्शनाने या परिषदेचा समारोप होईल. यावेळी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर तसेच लोकसभेचे अध्यक्ष आणि या परिषदेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यपाल रमेश बैस यांचेही मार्गदर्शन होईल. या परिषदेच्या समारोपानंतर या परिषदेतील आढाव्याची माहिती सर्वांना अवगत करण्याच्या उद्देशाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सर्व प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधतील.
पीठासीन अधिकारी परिषदेचा संक्षिप्त इतिहास
भारत सरकार अधिनियम, १९१९ अंतर्गत भारतात पहिले द्विसदनीय कायदेमंडळ स्थापन झाले. त्याच वर्षी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांची पहिली परिषद १४ सप्टेंबर, १९२१ साली शिमला येथे अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाईट यांच्या नेतृत्त्वाखाली आयोजित करण्यात आली होती. फ्रेडरिक व्हाईट यांनीच या अध्यक्षीय परिषदेची आधारशिला ठेवली आणि अशा पहिल्या परिषदेचे ते अध्यक्ष होते. त्यावेळी तिला भारतीय प्रांतांतील केंद्रीय विधानसभेचे अध्यक्ष आणि प्रांतिक विधानपरिषदांचे सभापती आणि उपसभापती यांची परिषद (Conference of the President of the Central Legislative Assembly and the Presidents and Deputy Presidents of the Legislative Councils in the Provinces) असे म्हटले जात होते.
परिषदेची स्थापना झाल्यापासून १९२१ ते १९५०पर्यंत शिमला आणि दिल्ली याच ठिकाणी ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. १९४६पर्यंत या परिषदेचे नियमित आयोजन झाले नाही. परंतु भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिल्या लोकसभेचे अध्यक्ष जी.व्ही. तथा दादासाहेब मावळणकर यांनी त्यामध्ये सुसूत्रता आणली आणि त्यांच्या सूचनेनुसार या परिषदेचे देशातल्या विविध ठिकाणी दरवर्षी आयोजन करण्यात येऊ लागले. १९५३ साली झालेल्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेमध्ये विधिमंडळ सचिवांच्या मंडळाची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार विधिमंडळ सचिवांची पहिली परिषद २३ ऑक्टोबर, १९५३ साली ग्वाल्हेर येथे झाली. तेव्हापासून पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेपूर्वी विधिमंडळ सचिवांची परिषद आवर्जून आयोजित केली जाते. लोकसभेचे अध्यक्ष अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेचे तर लोकसभेचे महासचिव विधिमंडळ सचिवांच्या परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
परिषदेला शंभर वर्षे झाल्यानिमित्त पुन्हा शिमला येथेच ८२वी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद १६ ते १९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. १७ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी या परिषदेचे उद्घाटन लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या हस्ते झाले होते. याआधी १९६५ साली मुंबईतल्या जुन्या विधान भवन येथे अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद झाली होती. त्यानंतर विधान भवन, मुंबई येथेच २ आणि ३ जानेवारी, १९८४ रोजी लोकसभेचे अध्यक्ष बलराम जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर ३ फेब्रुवारी, २००३पासून पाच दिवसांची ६६वी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद लोकसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष मनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. तेव्हा अरुण गुजराथी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष, तर प्रा. ना.स. फरांदे विधानपरिषदेचे सभापती होते.
