कोरोनाच्या संकटकाळात अडचणीत आलेल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड – २०२२’ अभय योजना विधिमंडळात जाहीर केली. यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आज मंजूर करण्यात आले.
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अस्तित्त्वात येण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध करासंदर्भातील ही योजना असून या योजनेतंर्गत आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यासाठी १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२२पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. या योजनेद्वारे कर कायद्यातंर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये १० हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास सदर थकबाकीची रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांना सुमारे १ लाख प्रकरणांमध्ये याचा लाभ होणार आहे.
ज्या व्यापाऱ्यांची थकबाकीची रक्कम १ एप्रिल २०२२ रोजी १० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अविवादीत कर, विवादीत कर, शास्ती असा वेगवेगळा हिशेब न करता सरसकट एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे. अशी ठोक २० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरीत ८० टक्के रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. राज्यातील लहान व्यापाऱ्यांना जवळपास २ लाख २० हजार प्रकरणांमध्ये याचा लाभ होणार आहे.
जे व्यापारी अशा प्रकारे ठोक रक्कम भरण्यास पात्र ठरणार नाहीत किंवा ते हा पर्याय निवडणार नाहीत, अशा व्यापाऱ्यांना थकबाकीच्या तडजोडीसाठी प्रस्तावित योजनेमध्ये अविवादीत करास कुठलीही सवलत देण्यात येणार नाही. अविवादीत कराचा १०० टक्के भरणा करावा लागेल. मात्र, विवादीत करापोटी ३१ मार्च २००५ पूर्वीच्या कालावधीसाठी ३० टक्के भरणा करावा लागेल. त्याचबरोबर व्याजापोटी १० टक्के व शास्तीपोटी ५ टक्के भरणा करावा लागेल. त्याचबरोबर १ एप्रिल २००५ ते ३० जून २०१७ या कालावधीसाठी विवादीत रकमेपोटी ५० टक्के, व्याजापोटी १५ टक्के, शास्तीपोटी ५ टक्के व विलंब शुल्कापोटी ५ टक्के रकमेचा भरणा केल्यानंतर उर्वरीत थकबाकी माफ करण्यात येणार आहे.
या अभय योजनेच्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक रकमेचा एकरकमी भरणा विहित कालावधीत करावा लागेल. तथापि, ज्या व्यापाऱ्यांची एका आर्थिक वर्षाची थकबाकी ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अभय योजनेतंर्गत भरावयाच्या आवश्यक रकमेसाठी हप्ते सवलतीचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. एकूण हप्ते सवलत ४ भागात विभागली असून पहिला हप्ता २५ टक्के, हा ३० सप्टेंबर २०२२पर्यंत भरणे आवश्यक आहे. उरलेले ३ हप्ते पुढच्या ९ महिन्यांत भरावे लागणार आहेत. आवश्यक रकमेपेक्षा कमी भरणा केल्यास त्या व्यापाऱ्याला प्रमाणशीर लाभ देण्यात येईल.
सदर अभय योजना पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने आणि पारदर्शकपणे राबवण्यात येणार असून कोरोना संकटाने अडचणीत आलेल्या उद्योग व व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढण्यात, उभारी देण्यात ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावेल, तसेच योजनेला उद्योग व व्यापार क्षेत्राकडून चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वासही अजित पवार यांनी यावेळी व्यक्त केला.
