कोकणाला निसर्गाचे वरदान आहे, असे सांगत अनेकांनी गुंतवणुका करण्यास कधीचीच सुरुवात केली आहे. पण या गुंतवणुकांचे आर्थिक तसेच व्यावहारिक भवितव्य काय आहे, निसर्गाच्या समतोलावर त्यांचा दुष्परिणाम कसा होणार आहे, याचा विचारही खरे म्हणजे करणे आवश्यक आहे. पण ना सरकार, ना सर्वसामान्य, ना उद्योजक ना गुंतवणूकदार. इतकेच कशाला स्थानिक नागरिक, प्रशासन, स्थानिक व राज्याचे नेते, अधिकारी कोणालाही या प्रश्नाशी देणेघेणे नाही. केवळ बेबंद विकास करण्याचा ध्यास सर्वांनी घेतला आहे. हा विकास विविध बाबतीत दिसून येत असून मग ते रस्ते असोत, एखादा प्लॉट असो, शेतजमिनीचे बिगरशेतजमिनीत रूपांतर करून घरे-बंगले वा तथाकथित इडूकमिडूक ग्रीनरी तयार करणे असो.. विचारशून्य पद्धतीने होणारा हा विकास कोकणाचीच नव्हे तर विविध ग्रामीण व निमग्रामीण भागाची वाताहत करणारा ठरणार आहे.
कोकणातील काही भागांमध्ये बंगले, निवासी जागा, शेतघराच्या नावाखाली होणारा खरेदी-विक्री व बांधकाम व्यवहार, त्यानिमित्ताने काढलेले रस्ते, झाडेतोड, बोअर पाडण्यात असलेली अहमहमिका; या प्रकारांमुळे कोकणाची भविष्यातील स्थिती नक्कीच चिंताजनक असणार आहे. उद्या कदाचित परशुराम प्रकटले आणि त्यांनी कोकणी माणसाला समुद्र मागे हटवून शेती करण्यासाठी तयार करून दिलेल्या कोकण या भूभागावर हे काय केले आहेस, असे विचारले तर कोकणी माणसा, त्यामुळे संतप्त झालेल्या परशुरामांपाशी उःशाप मागण्याचीही बुद्धी असणार नाही. तसा त्याला हक्कही असणार नाही, कारण तो कोकणी माणूस त्या जमिनीपासून जमिनीच्या विक्रीमुळे कधीचाच लांब गेलेला असणार आहे. कोकणाच्या या बंगले निर्मितीकडे यासाठीच विश्लेषणात्मक पद्धतीने पाहणे आवश्यक आहे.
रायगड जिल्हा गेल्या काही वर्षांपूर्वीपासूनच एक्सटेंडेड मेट्रोपोलिटन एरिया या नावाने विकासाच्या खाईत, तथाकथित रोजगारनिर्मितीच्या भ्रमाच्या जाळ्यात ओढला गेला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड, दापोली, चिपळूण, गुहागर, रत्नागिरी या तालुक्यांमधील विविध गावे वा भागांमध्ये निसर्गसौंदर्यामुळे, शांतता, निमशहरी सुविधांचे भाग यामध्ये बंगले वसाहतींचे पेव फुटू लागले आहे. यामध्ये आंबा-काजू लागवडीचे प्रमाण मात्र या तुलनेत तसे कमी आहे. तेथील गुंतवणुकीबद्दल शहरी गुंतवणूकदार फार स्वारस्य घेत असल्याचे दिसत नाही. पण निवासी विकासातून अनेक संकटे भविष्यात उद्भवू लागणार आहेत. ही संकटे केवळ येथील लोकांनाच त्रासदायक ठरणार नाहीत, तर प्रत्यक्ष गुंतवणूकदारांनांही कटकटीची ठरणार आहेत. काही ठिकाणी ती कटकटही वाटू लागली आहे.
इतके असूनही पुणे, मुंबई व विशेष करून घाटावरचे लोक कोकणात येतात. पर्यटक म्हणून आल्यानंतर काहींना त्याचे खूप आकर्षण वाटते व येथे ‘असावे अपुले घर’ या विचारातून ते विकासकांच्या मार्केटिंगला बळी पडतात. मग काय, काही दिवस त्यांचे जमीन, बंगला, सुख-सुविधांची कामे यासाठी ये-जा सुरू होते. खरेदी व्यवहार होतात. काही दिवस सारे छान असते. नंतर मात्र काही बिनसते. गुंतवणूकदार असलेले सुरुवातीचे तरूण, तरुण दाम्पत्य यांचे वय वाढू लागते. जबाबदाऱ्या वाढू लागतात, मुले-बाळे व त्यांची कामे यांची सांगड घालताना कोकणातील माझे घर तो गुंतवणूकदार साफ विसरून जातो. आणि त्याचे दुर्लक्ष होऊ लागते. बरं किंमत तर तशी बक्कळ मोजलेली असल्याने ते घर विकण्यासाठी परत बाजारात उतरावे तर ते वाढत्या किंमतीला मोलच नसते. केलेला खर्चही वाया गेल्यासारखा वाटतो. यामुळे मिळेल त्या सोईस्कर किंमतीला, मिळेल तो दुसरा बळीचा गुंतवणूकदार शोधला जातो. इतके करूनही या मूळ घरासाठी देखभाल करण्याचे काम करणारी गावातील माणसे वा मजूरवर्गही आता नसल्याने सारीच पंचाईत झालेली आहे. कोकणातील अनेक गावे रिकामी होत असून पोटापाण्यासाठी मुंबई-पुणे, ठाणे आदी अन्य भागात कोकणी माणसू जाऊ लागला आहे.
भातशेतीही लागेनाशी झाली आहे, कारण माणसेच नाहीत. दापोलीसारख्या तालुक्याच्या ठिकाणी विविध घरप्रकल्प सुरू असून त्यात इमारती बांधल्या गेल्या आहेत. जांभ्या दगडाचा वापर करून चार-चार मजली इमारत बांधण्याचे दु:साहसही येथे केले गेले आहे. दापोली, चिपळूण या शहरांमध्ये या प्रकारच्या इमारती सर्रास बांधल्या जात असून बुकिंगही चांगले आहे, असे सांगितले जाते. मुळात शहरांमध्ये अनेक ठिकाणी पावसाच्या व त्यानंतरच्या पाणीटंचाईच्या समस्या असताना, बोअर मारून जमिनीतील पाणीसाठा अधिकाधिक खेचून तो संपविण्याचे प्रकार वाढल्याने उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे प्रकार सुरू झाले आहेत. बंगल्यांचेव इमारतीेचे बांधकाम सिमेंट काँक्रिटचे असून वृक्षलागवडीचे प्रमाण मात्र नगण्य आहे. दिसला रस्ता की कर मोठा, तोड झाडे, आणखी उपरस्ता काढ व कर विकास.. अशा मानसिकतेमुळे जमिनी विकल्या जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. जमिनी पैशासाठी विकल्या जातात, हे सरकारच्या कोणत्या मनोवृत्तीचे दर्शन घडविते, ही बाब ज्याची त्याने ठरवावी. तो वादाचा विषय बनू शकतो. पण वस्तुस्थिती ही आहे.
घरे-बंगले बांधले गेले तरी वस्ती तशी फार वाढलेली दिसत नाही. बंगले रिकामेच असतात. याचे कारणही पाहण्यासारखे आहे. केळशी परिसरातील आडे, पाडले, आंजर्ले, कर्दे, आसूद, मुरूड, कर्दे, बुरोंडी व परिसर, दापोली दाभोळ मार्गावरील मळे व परिसर, दापोलीस खेड व दापोली मंडणगड रस्ता, चिपळूण गुहागर मार्गावरील अनेक गावांमध्ये बंगले विकास झालेला दिसत आहे. तो चांगला की वाईट, तो दीर्घकालीन दृष्टीने किती लाभदायी आहे व पर्यावरणहानीसाठी अशा प्रकल्पांना प्लॉट म्हणायचे की कारस्थान, असा प्रश्न गांभीर्याने विचार केल्यास पडू शकतो. यातच कोकणाच्या व कोकणवासींच्या भवितव्याचे गणित मांडलेले आहे. अनेक ठिकाणी सीआरझेडचे नियम, शहरविकास, एनएचे नियम, शेतघरासाठीचे नियम इतकेच काय निसर्गनियमही धाब्यावर बसवून घरे, रिसॉर्ट बांधले गेले आहेत. बदलत्या सरकारांनुसार व त्या सरकारच्या लहरीनुसार हे बेकायदेशीर बांधकाम कधी पडेल याची शाश्वतीही नाही. काही गावांमध्ये पूर्वी जिल्हाधिकारी संमत प्रकल्पातही बंगले वसाहतीमधील जाण्यायेण्याचा रस्ता आता अन्य मार्गांनी दुसऱ्या वसाहतींना वा ग्रामपंचायतीमधील राजकीय बदलानुसार खासगीकरणातून बाहेर कढला गेला आहे. यामुळे बंगले वसाहतींच्या संबंधातील स्वतंत्रतेचा दावाही फोल ठरलेला दिसून येतो. कालानुसार होणारे लहरी बदल यात असतात. अनेकांना वहिवाट व अधिकृत डीपी नियोजनानुसार असणार संमत रस्ता यातील फरकही माहिती नसतो. यामुळेच फसवणूकही होत असते. अशा अनेक उदाहरणामधूनही लोक शहाणे होत नाहीत हे विशेष.
काही ठिकाणी औद्योगिक विकासाच्या नावाने चाललेले खेळ हा आणखी वेगळा चर्चेचा विषय ठरावा. कोकणातील मुंबई-गोवा महामार्गाची स्थिती, तेथील तोडलेली झाडे व पुन्हा झाडे न लावण्याचे प्रकार, तयार केलेल्या रस्ता हा तर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा थुकरट रस्ता आहे, असे म्हणावे लागेल. तो विषय वेगळा आहे. मात्र या महामार्गाच्या नावानेही विकासकांनी जमिनींच्या विक्रीचा बाजार मांडलेला आहे. यातून फायदा ना खरेदीदारांचा ना जमीनमालकांचा आहे, तर मध्यस्थ आणि विकासक यांनी मात्र यात चांगलीच माया कमावलेली आहे.
कोकणातील याच नव्हे तर अशा अनेक ठिकाणी घरे घेताना दहावेळा विचार करण्याची गरज आहे. आपण खरेदी केले्या जागेसाठी वेळ देऊ शकतो का, की भावनेच्या भरात पैसे गुंतविले जात आहेत, हे पाहण्याची आवश्यकता आहे. सेकंड होमच्या नावाखाली अनेकजण मोहात पडतात. पण, त्या सेकंड होमकडे लक्ष द्यायलाही वेळ नसतो. पुढची पिढी त्याकडे फिरकेल ही अपेक्षाही अनेकदा फोल ठरते. आर्थिक परिस्थिती कायम नसते, हे लक्षात घेऊन ही गुंतवणूक करायला हवी.
बंगले, प्लॉट वा विकसित घरे तर घेतली.. पुढे काय?
घरांसाठी देखभालीला मनुष्यबळाची कमतरता.
घर घेतले पण काही वर्षांनी जायलाही वेळ नसतो, घरे रिकामीच.
वर्षातील अल्पकाळ घराचा उपभोग, देखभालखर्च मात्र चालूच.
विकायला जाताना चांगल्या किंमतीची हमी नाही, विक्रीसाठी नवा खरेदीदार मिळेल याची शाश्वती नाही.
घराभोवती साधी बाग फुलवायची इच्छाही होत नाही.
गावापासून दूर असल्याने अनेक तोटे, येथे आज ना उद्या विकास होईल ही अपेक्षा भ्रमनिरास करणारी.
स्वतःचे वाहन असेल तरच जाणे सोयीस्कर. श्रीमंत वा गाडीवाल्यांनाही नंतर जागेचा उपभोग घेण्यासाठीही वेळ नसतो.
इंटेरियर वा गवंडी कामे करण्यासाठी भरमसाठ खर्च.
अतिशय सुंदर विश्लेषण व अभ्यासपूर्ण विचार आहे
बिवलकर, खूप छान विश्लेषण केलेत तुम्ही. एके काळी या महाराष्ट्रात कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याचे वारे संचारले होते. पण प्रत्यक्षात कोकणचे आपण काय करून ठेवले आहे याचा आढावा घेऊन आजच्या संबंध कोकणचे वास्तव चित्र मांडणारा लेख तुम्ही लिहावा, असे सुचवून इच्छितो.
समर्पक. सेकंड होम हवं म्हणून डेड गुंतवणूक करणाऱ्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा लेख.