HomeArchiveमुंबईच्या नॅशनल पार्कमधल्या...

मुंबईच्या नॅशनल पार्कमधल्या २७ हजार कुटुंबांना म्हाडाची घरे! सभापती मधू चव्हाण यांची घोषणा

Details
मुंबईच्या नॅशनल पार्कमधल्या २७ हजार कुटुंबांना म्हाडाची घरे! सभापती मधू चव्हाण यांची घोषणा

    01-Jul-2019

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

मुंबईतल्या बोरिवली येथील नॅशनल पार्कमधील दोन हजार आदिवासी व २४ हजार ९५९ पात्र झोपडी धारकांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा म्हाडाने तयार करून म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने त्यासाठी निविदा जारी केल्या आहेत, अशी माहिती मुंबई म्हाडाचे सभापती मधू चव्हाण यांनी बुधवारी दिली. या पुनर्वसनाचे बांधकाम विकासकांना टीडीआर देण्याच्या अटीवर देण्यात आले  असल्याने म्हाडाला यासाठी निधी उपलब्ध करावा लागणार नाही. यामुळे  नॅशनल पार्कमधील आदिवासी आणि तेथील झोपडी धारकांचा अनेकवर्षे रखडलेला प्रश्न आता मार्गी लागला आहे. सुमारे ९० एकर जागेवर आदिवासी आणि झोपडी धारकांसाठी घरे बांधली जाणार आहेत, असे ते म्हणाले.

 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नॅशनल पार्कमधील आदिवासी आणि  झोपडी धारकांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे पहिल्या टप्प्यात यापूर्वी आदिवासी व झोपडी धारकांचे पुनर्वसन पूर्ण करण्यात आले असून आता दुसऱ्या टप्प्यात नॅशनल पार्कमधील दोन हजार आदिवासी आणि २४ हजार ९५९ पात्र झोपडी धारकांचे पुनर्वसन करण्यात येईल. या पुनर्वसनाचे आदेश राज्य सरकारने दिल्यानंतर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने येथील पुनर्विकासाच्या कामाला सुरूवात केली. नॅशनल पार्कमधील आदिवासींचे सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतर आता तेथील घरांच्या बांधकामासाठी म्हाडाने निविदा मागविण्यास सुरूवात केली आहे, असे मधू चव्हाण म्हणाले.

या निविदानुसार आदिवासींना ३०० चौरस फुटांचे बांधकाम असलेले एक मजली घर बांधून देण्यात येणार आहे. ४३ एकर जागेवर हीघरे बांधली जाणार आहेत तर झोपडी धारकांचे पुनर्वसन एसआरए योजनेंतर्गत केले जाणारआहे. त्यासाठी ४७ एकर जमिनीवर त्यांच्यासाठी बहुमजली इमारती बांधल्या जातील.आदिवासी आणि झोपडीधारकांसाठी एकूण ९० एकर जागेवर पुनर्वसनाचे काम होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.”
 
“मुंबईतल्या बोरिवली येथील नॅशनल पार्कमधील दोन हजार आदिवासी व २४ हजार ९५९ पात्र झोपडी धारकांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा म्हाडाने तयार करून म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने त्यासाठी निविदा जारी केल्या आहेत, अशी माहिती मुंबई म्हाडाचे सभापती मधू चव्हाण यांनी बुधवारी दिली. या पुनर्वसनाचे बांधकाम विकासकांना टीडीआर देण्याच्या अटीवर देण्यात आले  असल्याने म्हाडाला यासाठी निधी उपलब्ध करावा लागणार नाही. यामुळे  नॅशनल पार्कमधील आदिवासी आणि तेथील झोपडी धारकांचा अनेकवर्षे रखडलेला प्रश्न आता मार्गी लागला आहे. सुमारे ९० एकर जागेवर आदिवासी आणि झोपडी धारकांसाठी घरे बांधली जाणार आहेत, असे ते म्हणाले.

 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नॅशनल पार्कमधील आदिवासी आणि  झोपडी धारकांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे पहिल्या टप्प्यात यापूर्वी आदिवासी व झोपडी धारकांचे पुनर्वसन पूर्ण करण्यात आले असून आता दुसऱ्या टप्प्यात नॅशनल पार्कमधील दोन हजार आदिवासी आणि २४ हजार ९५९ पात्र झोपडी धारकांचे पुनर्वसन करण्यात येईल. या पुनर्वसनाचे आदेश राज्य सरकारने दिल्यानंतर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने येथील पुनर्विकासाच्या कामाला सुरूवात केली. नॅशनल पार्कमधील आदिवासींचे सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतर आता तेथील घरांच्या बांधकामासाठी म्हाडाने निविदा मागविण्यास सुरूवात केली आहे, असे मधू चव्हाण म्हणाले.

या निविदानुसार आदिवासींना ३०० चौरस फुटांचे बांधकाम असलेले एक मजली घर बांधून देण्यात येणार आहे. ४३ एकर जागेवर हीघरे बांधली जाणार आहेत तर झोपडी धारकांचे पुनर्वसन एसआरए योजनेंतर्गत केले जाणारआहे. त्यासाठी ४७ एकर जमिनीवर त्यांच्यासाठी बहुमजली इमारती बांधल्या जातील.आदिवासी आणि झोपडीधारकांसाठी एकूण ९० एकर जागेवर पुनर्वसनाचे काम होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.”
 
 

Continue reading

राज्यात पाइप गॅसच्या जोडण्यांसाठी 31 मार्चपर्यंत विविध सवलती!

जागतिक स्तरावर ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे राज्यात घरगुती पाइप गॅस (PNG) जोडण्यांचे काम वेगाने पूर्ण व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने गॅस कंपन्यांना दिलेल्या विविध सवलतींची मुदत 31 मार्च 2027पर्यंत वाढवली आहे. यामध्ये परवानग्या 24 तासांत देणे, काही शुल्क माफ...

उपसभापती सचिन अहिर दोन दिवसांच्या कर्नाटक दौऱ्यावर

राज्य विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर सध्या दोन दिवसांच्या कर्नाटक दौऱ्यावर असून, दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी कर्नाटक विधान भवनाला भेट दिली. कर्नाटक राज्याच्या विधान परिषद कामकाजानिमित्त आयोजित या अभ्यासदौऱ्यात उपसभापती अहिर यांनी कर्नाटक विधान परिषदेचे सभापती सलिम अहमद आणि...

महाराष्ट्रात दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी ‘झिरो चलन’ सुविधा उपलब्ध

महाराष्ट्रातल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने परीक्षाशुल्क माफीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर आतापर्यंत तब्बल २ लाख ४० हजार ३६५ विद्यार्थ्यांनी परीक्षाशुल्काचा एकही रुपया न भरता ‘झिरो चलन’ सुविधेद्वारे परीक्षाअर्ज दाखल केले आहेत,...
Skip to content