Details
आंबेडकरी चळवळीचे “पानीपत’’! भाग – २
01-Jul-2019
”
भगवान निळे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
दलितांची वेगळी अस्मिता असून या अस्मितेला अनेक कंगोरे आहेत. सामाजिक प्रक्रियेतून निरीक्षण केलेली अस्मिता शाश्वत स्वरूपात ठेवण्यासाठी सामुदायिक पद्धतीने प्रयत्न सुरू असले पाहिजेत. याचा विसर दलितांना पडला आहे. आज संपूर्ण भारतीय समाजाचे संदर्भ व प्रश्न बदलले आहेत. पण, दलित चळवळीचा अजेंडा भावनिकतेच्या व आक्रस्ताळेपणाच्या बाहेर यायला तयार नाही. खाजगीकरण व जागतिकीकरणामुळे हे संदर्भ बदलले आहेत. परिणामी खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण या धोरणाने क्रान्तीकारी विचार बोथट झाला आहे. चळवळीच्या नावाखाली बिगर-सरकारी संघटनांचे पीक जोरात आले आहे. कामगार आहेत; पण कामगार चळवळ दिसत नाही. दलितांचा जमाव आहे; पण चळवळ दिसत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावावर लोक जमतात, पण त्याचे चळवळीत रूपांतर होत नाही. तथापि, सुट्या सुट्या विषयावर चळवळी करताना लोक दिसतात. चळवळीतील संघटन हे पारंपरिकतेच्या परिघात अडकून पडले आहे. ‘नातीगोती’ व ‘जातीच्या’ आधारावरच दलित चळवळीत मोबिलायझेशन केले जाते. या साच्याच्या पुढे चळवळ सरकायला तयार नाही. एका जातीच्या पलीकडे दलित चळवळ सरकायला तयार नाही. त्यामुळेच जातीच्या आधारावर चालवलेल्या राजकारणाला निवडणुकांत अपयश आले की मग संपूर्ण दलित चळवळ संपली असा अर्थ काढला जातो. आंबेडकरी चळवळीत कमालीचे साचलेपण आले आहे. दलित चळवळ वा आंबेडकरी समाज योग्य नेतृत्त्व निर्माण करू शकत नाही याचा अर्थ काय होतो? याला पूर्ण आंबेडकरी समाज जबाबदार आहे. आंबेडकरी विचारप्रणालीचे रूपांतर व्यवहारात किती केले जाते हा एक वेगळा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो.
वर्तमान परिस्थितीत दलितांचे ‘कॉम्पोजिशन’ झपाट्याने बदलत आहे. वास्तविक असे होणे अपरिहार्य आहे. आपापल्या सोयीनुसार प्रत्येक स्तराने सुट्या सुट्या चळवळी सुरू केल्या आहेत. उदा. राजकारणी नेत्यांची राजकीय चळवळ, धम्माच्या क्षेत्रातील मंडळींची चळवळ, पांढरपेशा दलितांची चळवळ, साहित्यिकांची त्यांच्या क्षेत्रातील चळवळ, दलित कामगार व दलित स्त्रियांच्या चळवळी इ. दलितांमधील निरनिराळ्या स्तरांमध्ये जोपर्यंत शाश्वत स्वरूपाच्या आंतरक्रिया होणार नाहीत, तोपर्यंत या चळवळीस बळकटी येणार नाही.
आज जगात सेवेचे स्वरूप बदलले आहे. आज ज्ञान किंवा माहिती पुरवणे हीही सेवाच मानली जाते. किंबहुना शासनसंस्थासुध्दा आजकाल संरक्षण, पोलीस आदी सेवाचे पुरवते असे मानले जाते. ह्याला आपण सेवीकरण म्हणू. सर्व क्षेत्राचे सेवीकरण झाले असताना ‘सेवा’ ह्या शब्दाचे बदललेले मूल्य आपण सर्वांनीच आता लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ह्या नव्या सेवाक्षेत्राचा विस्तार आपणाला जेवढा वाढवता येईल तितका वाढवला पाहिजे व त्यात दलितांनी जितके घुसता येईल तितके घुसले पाहिजे. उत्पादन, वितरण व सेवा हे नव्या युगाचे कणे आहेत. दलितांना ते स्वतःच्या पाठीत मुरवावे लागतील तरच त्यांचा निभाव लागेल. ह्यापुढे वैश्य, शूद्र आणि अतिशूद्र ह्यांना एकमेकांच्या सहकार्यानेच वाटचाल करावी लागणार आहे. कारण ह्यांच्याजवळच उत्पादन, वितरण, श्रम व सेवा ह्यांची जबाबदारी आहे.
ह्या वाटचालीत कोणी कोणावर अन्याय करू नये हे उत्तम. भविष्यात ह्याबाबतीतला वर्णवाद संपेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. ब्राह्मण, क्षत्रिय हे वर्णही आता वर्गवाद स्वीकारून ह्या चार क्षेत्रात उतरत आहेत. ज्ञान आणि शासन ह्या क्षेत्रात आता वैश्य, शूद्र आणि अतिशूद्रही घुसत आहेत. मात्र, वरच्यांचे खाली येणे त्यांना फायद्याचे असल्याने ते सहज मानले जाते आहे. मात्र, खालील तीन वर्णांनी वर जायचा प्रयत्न केला, तर मात्र त्यांच्या नावाने लागलीच शिमगा केला जातो. विशेषतः दलितांना तर ह्याबाबतीत चारी वर्ण विरोधच करताना दिसतात. हा विरोध दलितांना संघटित होऊनच मोडून काढावा लागणार आहे. ह्या देशात जेव्हा जेव्हा वरच्यांना खाली यायचे असते तेव्हा ते वर्गवाद सांगतात. उदा. ब्राह्मणांनी शासन केले तर ते धर्म बुडवत नाहीत, पण खालचा कोणी वर जायला लागला की, वरचे लगेच वर्णवादी होतात आणि विरोध करतात. ह्यांचा धर्म लागलीच बुडायला लागतो.
शहरातल्या दलितांचा प्रश्न वेगळा आहे. आज जवळजवळ सर्वच सफाई कामगार दलित आहेत. त्यांना साधे बूटदेखील नीट मिळत नाहीत. सफाई कामगार, मोलकरीण किंवा घरगडी ह्यासारख्या लोकांच्या संघटनांचे प्रश्न दलित संघटनांनी ऐरणीवर आणायला हवेत.1990 नंतरची उत्पादनीय स्तरावरील ही सर्व आव्हाने आम्हाला पेलणार आहेत का? आम्ही ह्या नव्या आव्हानांचा विचार केला आणि संघटनात्मक पातळीवर त्यासाठी काय केले? दलितांना सत्तीय स्तरीकरणात महत्त्वाचे स्थान मिळत चालले आहे. शहाबानो प्रकरणात सरळसरळ मुस्लिम महिलांचे शोषण करणारा निर्णय राजीव गांधी सरकारने घेतला होता, तेव्हा दलितांनी काय केले? सेक्युलरॅझिमच्या नावाखाली मुस्लिम आणि दलितांचा प्रश्न दलित समाज स्पष्टपणे का समजून घेत नाही? धर्मान्ध मुस्लिम मौलांच्या विरोधात दलित स्पष्टपणे लढणार आहेत की नाही? “मुस्लिम पुरोहित”शाहीचा पाडाव करण्याच्या कोणत्या योजना दलितांजवळ आहेत? जर विल्यम कॅरी ख्रिश्चन असून हिंदूच्या सतीसारख्या अनिष्ट चालीविरूध्द लढत असेल आणि इंग्रज ख्रिश्चन असून हिंदूच्या सुधारणेसाठी कायदा करत असतील, तर मुस्लिमांच्या सुधारणेसाठी मुस्लिमेतरांनी का कायदे करू नयेत?”
“भगवान निळे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
दलितांची वेगळी अस्मिता असून या अस्मितेला अनेक कंगोरे आहेत. सामाजिक प्रक्रियेतून निरीक्षण केलेली अस्मिता शाश्वत स्वरूपात ठेवण्यासाठी सामुदायिक पद्धतीने प्रयत्न सुरू असले पाहिजेत. याचा विसर दलितांना पडला आहे. आज संपूर्ण भारतीय समाजाचे संदर्भ व प्रश्न बदलले आहेत. पण, दलित चळवळीचा अजेंडा भावनिकतेच्या व आक्रस्ताळेपणाच्या बाहेर यायला तयार नाही. खाजगीकरण व जागतिकीकरणामुळे हे संदर्भ बदलले आहेत. परिणामी खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण या धोरणाने क्रान्तीकारी विचार बोथट झाला आहे. चळवळीच्या नावाखाली बिगर-सरकारी संघटनांचे पीक जोरात आले आहे. कामगार आहेत; पण कामगार चळवळ दिसत नाही. दलितांचा जमाव आहे; पण चळवळ दिसत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावावर लोक जमतात, पण त्याचे चळवळीत रूपांतर होत नाही. तथापि, सुट्या सुट्या विषयावर चळवळी करताना लोक दिसतात. चळवळीतील संघटन हे पारंपरिकतेच्या परिघात अडकून पडले आहे. ‘नातीगोती’ व ‘जातीच्या’ आधारावरच दलित चळवळीत मोबिलायझेशन केले जाते. या साच्याच्या पुढे चळवळ सरकायला तयार नाही. एका जातीच्या पलीकडे दलित चळवळ सरकायला तयार नाही. त्यामुळेच जातीच्या आधारावर चालवलेल्या राजकारणाला निवडणुकांत अपयश आले की मग संपूर्ण दलित चळवळ संपली असा अर्थ काढला जातो. आंबेडकरी चळवळीत कमालीचे साचलेपण आले आहे. दलित चळवळ वा आंबेडकरी समाज योग्य नेतृत्त्व निर्माण करू शकत नाही याचा अर्थ काय होतो? याला पूर्ण आंबेडकरी समाज जबाबदार आहे. आंबेडकरी विचारप्रणालीचे रूपांतर व्यवहारात किती केले जाते हा एक वेगळा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो.
वर्तमान परिस्थितीत दलितांचे ‘कॉम्पोजिशन’ झपाट्याने बदलत आहे. वास्तविक असे होणे अपरिहार्य आहे. आपापल्या सोयीनुसार प्रत्येक स्तराने सुट्या सुट्या चळवळी सुरू केल्या आहेत. उदा. राजकारणी नेत्यांची राजकीय चळवळ, धम्माच्या क्षेत्रातील मंडळींची चळवळ, पांढरपेशा दलितांची चळवळ, साहित्यिकांची त्यांच्या क्षेत्रातील चळवळ, दलित कामगार व दलित स्त्रियांच्या चळवळी इ. दलितांमधील निरनिराळ्या स्तरांमध्ये जोपर्यंत शाश्वत स्वरूपाच्या आंतरक्रिया होणार नाहीत, तोपर्यंत या चळवळीस बळकटी येणार नाही.
आज जगात सेवेचे स्वरूप बदलले आहे. आज ज्ञान किंवा माहिती पुरवणे हीही सेवाच मानली जाते. किंबहुना शासनसंस्थासुध्दा आजकाल संरक्षण, पोलीस आदी सेवाचे पुरवते असे मानले जाते. ह्याला आपण सेवीकरण म्हणू. सर्व क्षेत्राचे सेवीकरण झाले असताना ‘सेवा’ ह्या शब्दाचे बदललेले मूल्य आपण सर्वांनीच आता लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ह्या नव्या सेवाक्षेत्राचा विस्तार आपणाला जेवढा वाढवता येईल तितका वाढवला पाहिजे व त्यात दलितांनी जितके घुसता येईल तितके घुसले पाहिजे. उत्पादन, वितरण व सेवा हे नव्या युगाचे कणे आहेत. दलितांना ते स्वतःच्या पाठीत मुरवावे लागतील तरच त्यांचा निभाव लागेल. ह्यापुढे वैश्य, शूद्र आणि अतिशूद्र ह्यांना एकमेकांच्या सहकार्यानेच वाटचाल करावी लागणार आहे. कारण ह्यांच्याजवळच उत्पादन, वितरण, श्रम व सेवा ह्यांची जबाबदारी आहे.
ह्या वाटचालीत कोणी कोणावर अन्याय करू नये हे उत्तम. भविष्यात ह्याबाबतीतला वर्णवाद संपेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. ब्राह्मण, क्षत्रिय हे वर्णही आता वर्गवाद स्वीकारून ह्या चार क्षेत्रात उतरत आहेत. ज्ञान आणि शासन ह्या क्षेत्रात आता वैश्य, शूद्र आणि अतिशूद्रही घुसत आहेत. मात्र, वरच्यांचे खाली येणे त्यांना फायद्याचे असल्याने ते सहज मानले जाते आहे. मात्र, खालील तीन वर्णांनी वर जायचा प्रयत्न केला, तर मात्र त्यांच्या नावाने लागलीच शिमगा केला जातो. विशेषतः दलितांना तर ह्याबाबतीत चारी वर्ण विरोधच करताना दिसतात. हा विरोध दलितांना संघटित होऊनच मोडून काढावा लागणार आहे. ह्या देशात जेव्हा जेव्हा वरच्यांना खाली यायचे असते तेव्हा ते वर्गवाद सांगतात. उदा. ब्राह्मणांनी शासन केले तर ते धर्म बुडवत नाहीत, पण खालचा कोणी वर जायला लागला की, वरचे लगेच वर्णवादी होतात आणि विरोध करतात. ह्यांचा धर्म लागलीच बुडायला लागतो.
शहरातल्या दलितांचा प्रश्न वेगळा आहे. आज जवळजवळ सर्वच सफाई कामगार दलित आहेत. त्यांना साधे बूटदेखील नीट मिळत नाहीत. सफाई कामगार, मोलकरीण किंवा घरगडी ह्यासारख्या लोकांच्या संघटनांचे प्रश्न दलित संघटनांनी ऐरणीवर आणायला हवेत.1990 नंतरची उत्पादनीय स्तरावरील ही सर्व आव्हाने आम्हाला पेलणार आहेत का? आम्ही ह्या नव्या आव्हानांचा विचार केला आणि संघटनात्मक पातळीवर त्यासाठी काय केले? दलितांना सत्तीय स्तरीकरणात महत्त्वाचे स्थान मिळत चालले आहे. शहाबानो प्रकरणात सरळसरळ मुस्लिम महिलांचे शोषण करणारा निर्णय राजीव गांधी सरकारने घेतला होता, तेव्हा दलितांनी काय केले? सेक्युलरॅझिमच्या नावाखाली मुस्लिम आणि दलितांचा प्रश्न दलित समाज स्पष्टपणे का समजून घेत नाही? धर्मान्ध मुस्लिम मौलांच्या विरोधात दलित स्पष्टपणे लढणार आहेत की नाही? “मुस्लिम पुरोहित”शाहीचा पाडाव करण्याच्या कोणत्या योजना दलितांजवळ आहेत? जर विल्यम कॅरी ख्रिश्चन असून हिंदूच्या सतीसारख्या अनिष्ट चालीविरूध्द लढत असेल आणि इंग्रज ख्रिश्चन असून हिंदूच्या सुधारणेसाठी कायदा करत असतील, तर मुस्लिमांच्या सुधारणेसाठी मुस्लिमेतरांनी का कायदे करू नयेत?”
