Details
बेस्टचे रडगाणे थांबेल?
18-May-2019
| 0
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
मुंबईचे सारेच न्यारे आहे. या महानगराचा आकार देशात प्रचंड आहे पण मुंबईचे क्षेत्रफळ विशिष्ट भौगोलिक स्थानामुळे मर्यादित आहे. इथे रस्ता तयार करायचा तरी समुद्र हटवण्याची वेळ येते! तशा या महानगराच्या अनेक समस्या आहेतच, पण वाहतूक ही मुंबईची एक मूलभूत गरज आहे हे खरे. इथे जर लोकल गाडी नसती आणि लोकलला जोड देणारी बीईएसटीची बससेवा नसती तर हे शहर सध्या दिसते तितके वाढलेच नसते. जगासाठी आकर्षण ठरवणारा या शहराचा वेग मिळाला तोचमुळी लोकल गाडी आणि बेस्ट बसमुळेच.
ब्रिटिश काळात सुरू झालेल्या बेस्टची सुरूवात ट्राम चालवणारी कंपनी अशी झाली. बाँबे ट्रामवे आणि इलेक्ट्रिकल सप्लाय कंपनी आता बृहनमुंबई ईलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट कंपनी बनली. स्थापनेपासूनच मुंबईकरांना बेस्ट बसचा मोठाच आधार होता. सध्या तीन हजारांपेक्षा अधिक बसगाड्या बेस्टतर्फे चालवल्या जातात. वाहक-चालकांची संख्या आहे बावीस हजार. याशिवाय बेस्टतर्फे मूळच्या बेटाच्या भागात वीजपुरवठाही केला जातो. त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्याही आहे बारा हजार. या सर्व वीजपुरवठा आणि बेस्ट बसचा कारभार या कामात मुंबई महानगरपालिकेच्या स्वतंत्र उपक्रमाच्या स्वरूपात सुरू असणाऱ्या बेस्टला मोठा तोटा अलिकडच्या काही वर्षांत सहन करावा लागत आहे. याची कारणे अनेक आहेत.
परवा-परवापर्यंत मुंबई मनपाचे आयुक्त असणारे अजोय मेहता सध्या राज्याचे मुख्य सचिव झाले आहेत. त्यांच्या मते बेस्टचा महाप्रचंड तोटा भरून काढण्यासाठी कर्माचाऱ्यांमध्ये शिस्त आणि संस्थेची आर्थिक शिस्त सांभाळली जायला हवी. ते मुंबई मनपाचे आयुक्त होते तेव्हाही मुंबई मनपाने बेस्टच्या तोट्याचा भार उचलावा असा प्रस्ताव आला होता. मात्र त्याला तेव्हा आयुक्तांनी नकार दिला होता. नवे आयुक्त म्हणून प्रवीण परदेशी यांनी पदाभार स्वीकारला आणि सातच दिवसात त्यांनी महापौरांच्या दालनात गटनेत्यांच्या बेठकीत बेस्टला मदत कऱण्याचा प्रस्ताव मान्य केला हे विशेष. आता मुंबई महानगरपालिका स्वनिधीमधून बेस्ट उपक्रमासाठी दरमहा शंभर कोटींचे सहाय्य करणार आहे. या निर्णय़ाचे स्वागत सहाजिकच बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी व नागरिकांनीही उत्साहाने केले आहे. पण प्रत्यक्षात तो पैसा महापालिका कसा व कोणत्या अटींवर पुरवणार हे अद्यापी स्पष्ट झाले नाही. तो तपशीलवार प्रस्ताव जनतेपुढे येईलच, पण सध्यातरी नव्या आयुक्तांचा बेस्ट निर्णय़ अशी स्वागताची भावना व्यक्त होत आहे.
प्रवासी संख्येत घट, उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक, खर्चाची तोंड मिळवणी न करणारे प्रवासी भाडे हेच बेस्टचे प्रश्न आहेत. बेस्ट उपक्रमाचा वाहतूक विभाग तोट्यातच आहे. त्यातच 2005 च्या विद्युत कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या वीज नियमक मंडळाच्या कडक नियमांमुळे विद्युत पुरवठा विभागाचा नफा वाहतूक विभागाकडे वळविण्यास बंदी आली. त्यातूनच बेस्टच्या अडचणींचा डोंगर वाढत गेला. वस्तुतः शहरी वाहतूक ही जगात कुठेच नफ्यात चालू शकत नाही. शहर व्यवस्थापन वा राज्य सरकारंच्या मदतीच्या हाताची गरज लागतेच लागते. पण मुंबईत मात्र तशी मदत उपक्रमाला मिळत नव्हती. ही मोठी अडचण आयुक्तांनी दूर केली आहे. गेली दोन दशके तुटीत असलेल्या बेस्ट उपक्रमावर दोन हजारांहून अधिक कोटींचे कर्ज आहे. तसेच दरवर्षी येणारी तूटही सुमारे आठशे ते नऊशे कोटी रूपये आहे. त्यामुळे दरमहा शंभर कोटी रूपये अनुदान मिळूनही हा उपक्रम संकटमुक्त होण्यास पाच वर्षांहून अधिक कालावधी लागेल. त्यामुळे बेस्ट उपक्रम या रकमेचा वापर कशा पद्धतीने करणार यावर सर्व अवलंबून आहे.
बेस्टचा तोटा इतका का वाढला याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. थोड्याथोड्या करणांसाठी बेस्टच्या युनियनचे तेव्हाचे नेते शरद राव संपाचे हत्यार उपसत असत. आता त्यांचा मुलगा शशांक राव बेस्ट युनियनची धुरा सांभाळत आहे. या वर्षाच्या सुरूवातीलाच त्यांनी यशस्वी संप घडवून आणला. पण त्या संपाने बेस्ट कर्माचाऱ्यांचे तसेच बेस्ट उपक्रमाचे अधिक नुकसान झाले का हा एक प्रश्न उरतोच. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव राहिलेले प्रवीण परदेशी यांची मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे तर मुंबईचे आयुक्त राज्याचे मुख्य सचिव बनले आहेत. आधीचे मुख्य सचिव यूपीएस मदान यांची मुख्यमंत्र्यांचे विशेष सल्लागार म्हणून (करार पद्धतीने) सध्या एका वर्षासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रवीण परदेशींच्या समोर अर्थातच मोठी आव्हाने आहेत. त्यांनी शहराच्या समस्यांचा अभ्यासही केलेलाच आहे, हे त्यांच्या पहिल्याच वक्तव्यातून दिसले.
पावसाळ्यातील आव्हानं समोर आहेत. मुंबईतील पाणी तुंबणाऱ्या ठिकाणी विशेष लक्ष देणार, नालेसफाईची कामे त्वरीत मार्गी लावणार. मुंबईकरांना यंदाचा पावसाळा सुसह्य जाईल यासाठी प्रयत्न करणार आणि बेस्ट उपक्रमासाठी मदत करणार हे त्यांनी पहिल्याच दिवशी जाहीर केले. त्यानुसार त्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आठवड्याच्या आतच हा मोठा निर्णय केला आहे. आता त्यांनी बेस्ट उपक्रमाच्या प्रश्नात हात घातला आहे. बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अखेर महापालिकेने पावले उचलली आहेत. दरमहा शंभर कोटी रूपयांची मदत करण्याचा निर्णय महापौर दालनात आयोजित सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत घेतला गेला. नवनियुक्त आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्यास अनुकूलता दाखवली हे दुसरे मोठे फलित त्या बैठकीचे होते.
कर्जाचे डोंगर, आणखी कर्ज देण्यास बँकांनी दिलेला नकार, प्रवासी संख्येत घट आणि वाढती तूट अशा अडचणींमध्ये सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमाला टाळे लागण्याची वेळ आली आहे. कामगारांचे वेतन देण्यासाठीही बेस्टच्या तिजोरीत पैसे नाहीत. यामुळे पालकसंस्था असलेल्या महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाची जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी सर्व राजकीय पक्ष, बेस्ट समिती आणि कामगार वर्गाकडून होत होती. बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प महापालिकेत विलीन करण्याचा ठरावही एकमताने पालिका महासभेत मंजूर करण्यात आला होता. मात्र तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्पष्ट नकार दर्शवित बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक काटकसर व बचतीसाठी कृती आराखडा तयार करण्याचा सल्ला दिला. मेहता आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यामुळे बेस्टची कोंडी झाली होती. नवीन आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी मनपाची ती भूमिका बदलली आहे. आयुक्तांच्या या मतपरिवर्तनाचे एक कारण राज्यातील बदललेले राजकीय समीकरण हेही असू शकते!
गेल्या जानेवारी फेब्रुवारीपर्यंत शिवसेना व भारतीय जनता पक्षांनी लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्याही निवडणुका स्वतंत्र लढण्याची घोषणा करून टाकलेली होती. “तुमचा मेट्रो प्रकल्प तर आमचा कोस्टल रोड”, अशी वाटणी व मांडणी भाजपा व शिवसेना नेते करतच होते. त्यावेळी आयुक्तांची कठोर भूमिका शिवसेनेला अडचणीत आणणारी ठरली होती. आता उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री फडणवीसांचे तुझ्या गळ्या.. माझ्या गळा, सुरू असल्यामुळे आयुक्तांनी दिशा बदलली का हा सवाल काँग्रेसवाले नक्कीच वचारू शकतात!”
