कारखान्यावर जाणाऱ्या ऊसाची एफआरपी एकरकमीच मिळणार असल्याची ग्वाही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियष गोयल यांनी राज्याचे माजी कृषी राज्यमंत्री आ. सदाभाऊ खोत यांना नुकतीच दिली.
दिल्ली येथील कृषीभवनामध्ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या दालनात आ. सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाची ऊसाच्या एफआरपीसंदर्भात नुकतीच महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. त्यात गोयल यांनी हे आश्वासन दिले.
या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री गोयल यांच्यासमोर राज्यातील वस्तुस्थिती मांडली. राज्यामध्ये काही संघटना जाणीवपूर्वक केंद्र सरकार ऊसाच्या एफआरपीचे तीन तुकडे करणार असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये गैरसमज निर्माण करत आहेत. यावेळी गोयल यांनी स्पष्ट सांगितले की, आम्ही ऊसाच्या एफआरपीचे तुकडे करणार नाही आणि तशाप्रकारचा कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नाही.
शुगरकेन ऑर्डर ऍक्ट १९६६नुसार शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्याला गेल्यावर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागतील. केंद्र सरकार एफआरपीमध्ये कोणताही बदल करणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बैठक संपताच असे पत्रही गोयल यांनी खोत यांच्या शिष्टमंडळाला दिले. तसेच एक पत्र राज्यशासनालादेखील दिले आहे.
या बैठकीस वाणिज्य विभागाचे सहसचिव सुबोध कुमारदेखील उपस्थित होते. शिष्टमंडळामध्ये खासदार उन्मेश पाटील, खासदार सुनील मेंढे, किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव नाना काळे, रयत क्रांती संघटनेचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष प्रा. एन. डी. चौगुले इत्यादी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या वतीने केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचे तसेच याविषयी केंद्राशी सातत्याने संपर्क ठेवून ही बैठक तत्काळ घडवून आणल्याबद्दल माजी मुख्यमंत्री तथा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे सदाभाऊ खोत यांनी आभार मानले.
