Homeडेली पल्सफास्टॅग युझर्ससाठी ही...

फास्टॅग युझर्ससाठी ही आहे महत्त्वाची बातमी!

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) देशातील सर्व फास्टॅग जारी करणाऱ्या बँकांना एक महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये बँकांना त्यांच्याद्वारे जारी करण्यात आलेल्या फास्टॅगशी लिंक असलेल्या ‘वाहन नोंदणी क्रमांकांची’ त्वरित आणि अनिवार्य पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. टोल संकलन प्रणालीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सर्व बँकांनी त्यांच्या डेटाबेसमध्ये असलेल्या वाहनांच्या नोंदणी क्रमांकांची अचूकता तपासणे आवश्यक आहे. अनेकदा फास्टॅग घेताना तात्पुरता नोंदणी क्रमांक वापरला जातो किंवा माहिती अपूर्ण असते. अशा प्रकरणांमध्ये आता अधिकृत ‘वाहन’ पोर्टलवरील माहितीशी जुळणी करून पडताळणी करावी लागणार आहे.

‘एक वाहन, एक फास्टॅग’ धोरण

या पडताळणीमुळे एकाच वाहनावर अनेक फास्टॅग असणे किंवा एकाच फास्टॅगचा वापर वेगवेगळ्या वाहनांसाठी करणे, अशा गैरप्रकारांना आळा बसेल.

वाहनधारकांवर काय परिणाम होणार?

ज्या वाहनधारकांचे फास्टॅग त्यांच्या योग्य नोंदणी क्रमांकाशी जोडलेले नाहीत किंवा ज्यांची कागदपत्रे अपूर्ण आहेत, अशा वापरकर्त्यांना बँकांकडून केवायसी अपडेट करण्याच्या सूचना मिळू शकतात. पडताळणी पूर्ण न झाल्यास संबंधित फास्टॅग काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्टेड) टाकला जाऊ शकतो, ज्यामुळे टोल नाक्यांवर दुप्पट टोल भरावा लागण्याची शक्यता आहे. नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि महामार्गावरील प्रवास अधिक सुखकर करण्यासाठी ‘एनएचएआय’ने हे कडक पाऊल उचलले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Continue reading

शालेय मुलांसाठी विनाशुल्क कबड्डी उन्हाळी शिबीर

मुंबईतल्या आयडियल स्पोर्ट्स अकॅडमीतर्फे उन्हाळी सुट्टीमध्ये शालेय मुलांसाठी विनाशुल्क कबड्डी स्पर्धात्मक प्रशिक्षण शिबीर मुंबई शहर व उपनगरमधील विविध विभागामध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. सदर उपक्रमाचा शुभारंभ कुर्ला-पश्चिम येथील गांधी मैदानात २५ एप्रिलपासून होणार आहे. नवोदित खेळाडूंना तंत्रशुध्द कबड्डी खेळाची...

मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेमागे मोदी सरकारचा धूर्त डाव!

जनगणनेचा अहवाल २०२७मध्ये पूर्ण होणार आहे. घटनेतीलसंबंधीत कलमाप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमाती व इतर समाजांना यथायोग्य प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद यामध्ये असताना वर्षभरात उपलब्ध होणाऱ्या अहवालाऐवजी ११ वर्षांपूर्वीच्या अहवालावर आधारित विधेयक, २९ एप्रिलपूर्वीच मंजूर करण्याचा घाट मोदी सरकार कशाकरिता घालत आहे असा सवाल...

भारतातला पहिला ई टीडीआर ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित

राज्यशासनाच्या नगरविकास विभागाच्या पुढाकारातून आणि मुंबई महापालिकेच्या सहकार्याने हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Development Rights-TDR) व्यवहारांसंदर्भातील भारतातील पहिले एकात्मिक डिजिटल व्यासपीठ म्हणजेच ई टीडीआर ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आज, बुधवारपासून ही प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात आली आहे. https://etdr.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर ही...
Skip to content