Homeन्यूज अँड व्ह्यूजआता कळेलच धडधाकट...

आता कळेलच धडधाकट कोण आणि कुबड्यांची गरज कुणाला?

आजच्या दैनिक लोकसत्तेच्या अग्रलेखाचा मथळा इतका बोलका आहे की, त्यावर काही लिहिणे अन्यायकारक ठरेल! आपल्या देशात हे नेहमीच घडत आलेले आहे व पुढेही घडणार आहे. राष्ट्रीय पक्ष मग तो भारतीय जनता पक्ष (भाजप) असो वा काँग्रेस, त्यांनी नेहमीच असे केलेले आहे. पूर्वी काँग्रेसला तशी गरज हॊती म्हणून तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, प. बंगाल, आसाम, झारखंड आदी राज्यांत प्रादेशिक राजकीय पक्षांरोबर जमवून घेतले. याचाच अर्थ प्रत्येक राष्ट्रीय राजकीय पक्षाला प्रादेशिक पक्षाच्या कुबड्या घ्याव्याच लागतात.

भाजपनेही महाराष्ट्रात अभेद्य शिवसेनेबरोबर युतीच केली होती. मुंबई महापालिकेत तर ही युती तब्बल २५ वर्षे जाहीरपणे होती व त्याआधी बरेच वर्षे ‘हातामिळवणी’ होती. आता शिवसेना अभेद्य नाही. त्यातील एकनाथ शिंदेंची शिवसेना भाजपबरोबर आहे. तसेच अजित पवार यांचीही राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यांच्याबरोबर आहे. म्हणजे सध्या शिंदे व अजितदादांचे पक्ष भाजपच्या अधिकृत कुबड्या आहेत. खरंतर भाजपकडे पुरेसे बहुमत असूनही त्यांना या दोन्ही पक्षांची मदत घ्यावी लागत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, एकट्या भाजपकडे ‘भेदक’ शक्ती कमी असल्यामुळेच त्यांना यांची मदत घ्यावी लागत आहे. परंतु ‘कुबड्या’ या शब्दामुळे फट म्हणता ब्राह्महत्त्या होऊ नये म्हणून राज्यातील भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांना सारवासारव करण्यासाठी धावपळ करावी लागली! खरंतर इतकी धावपळ करण्याची गरजच नव्हती. कारण, घोडामैदान अगदी जवळ आहे. जिल्हा परिषद, नगर पंचायत, नगरपालिका तसेच महापालिका निवडणुका झाल्या की धडधाकट कोण आणि कुबड्यांची गरज कुणाला, हे जनतेसमोर येणारच आहे!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Continue reading

देवाभाऊ.. एखाद्या बिल्डरविरूद्ध तरी कारवाई होऊ द्या!

गेल्याच आठवड्यात मुंबईतील एका अग्रगण्य वर्तमानपत्राने रियल इस्टेटविषयक (बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित) एक परिषद घेतली हॊती. अर्थातच मुख्यमंत्र्यांची त्यासंबंधात मोठी मुलाखतही झाली. ही मुलाखतही दैनिकाच्या प्रमुखांनीच घेतली. हे विस्ताराने इतक्यासाठीच सांगितले की, मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण आदी मुंबई प्राधिकरणाच्या...

‘वसई विरार’ प्रकरणात इडीचा हलगर्जीपणा भोवला!

"Crime of violence strikes out the body but economic crime strikes at the soul of society" हे वचन आठवण्याचं कारण म्हणजे नुकताच वसई विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिल पवार यांना प्रथम मुंबई उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मुक्त...

सरकारच्या राजकारणावर उच्च न्यायालयाने ओतले पाणी!

मुंबई, ठाण्याच्या जवळ असलेली वसई-विरार महापालिका नेहमीच चर्चेचा विषय राहिलेली आहे. अगदी राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेस व आता भाजपने विरारमधील ठाकूर बंधुच्या एकत्रित अंमलाला काबूत ठेवण्याचे वेळोवेळी प्रयत्न केलेले आहेत. परंतु या दोन्हीही पक्षांना म्हणावे तसे यश प्राप्त झालेले...
Skip to content