राज्यात मराठा समाजाला सामाजिक व आर्थिक आरक्षण देण्याचा विषय केंद्र सरकारकडे टोलवण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न अखेर कुचकामी ठरले. केंद्र सरकारने आज लोकसभेत मंजूर केलेल्या घटनादुरूस्तीमुळे हे अधिकार पुन्हा राज्य सरकारकडे आले, मात्र ५० टक्क्यांची आरक्षणमर्यादा शिथील झाली नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता सत्तेतल्या ठाकरे सरकारलाच सोडवावा लागणार आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला सामाजिक व आर्थिक आरक्षण दिले होते. उच्च न्यायालयातही ते टिकले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द करत हे अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातल्या ठाकरे सरकारने हा विषय आता केंद्र सरकारने सोडवावा, अशी भूमिका घेतली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्याच्या मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी याकरीता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेतली. आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना द्यावेत तसेच यासाठी असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादाही शिथील करावी, अशी राज्य सरकारची मागणी होती. परंतु केंद्र सरकारने आज घटनादुरूस्तीचा प्रस्ताव लोकसभेत मंजूर करताना आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना बहाल केले. मात्र, ५० टक्क्यांची मर्यादा कायम ठेवली. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची कसरत आता राज्य सरकारलाच करावी लागणार आहे.
मराठा आरक्षण सुकर करण्याची संधी केंद्राने गमावली: अशोक चव्हाण
दरम्यान, राज्यांच्या अधिकारांबाबत घटनादुरुस्ती करताना ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करून मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा सुकर करण्याची मोठी संधी केंद्र सरकारकडे होती. परंतु, केंद्राने ही संधी गमावल्याची खंत मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
लोकसभेत मंजूर झालेल्या १२७व्या घटना दुरुस्तीबाबत प्रतिक्रिया देताना त्यांनी या विधेयकाचे स्वागत केले. पेगॅसिस, केंद्राचे काळे कृषी कायदे अशा अनेक मुद्यांवर संसद ठप्प असतानाही सर्व विरोधी पक्षांनी या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर चर्चा केली व केंद्राला सहकार्य केले. परंतु, तसा समंजसपणा केंद्र सरकारला दाखवता आला नाही. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार यांनी आरक्षणमर्यादा शिथिल करण्याबाबत केंद्र सरकार योग्यवेळी विचार करेल, असे सांगितले. पण तो विचार करण्याची आणि संसदेत निर्णय घेण्याची हीच सुवर्ण संधी होती, असे ते म्हणाले.
आणखी किती काळ मराठा समाजाने न्यायालयीन लढाई लढायची? मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग सुकर करणे केंद्राला सहज शक्य होते. त्यासाठी सर्वंकषपणे बाजू उचलून धरण्याचे निर्देश काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधिर रंजन चौधरी यांना दिले होते. ते पश्चिम बंगालचे खासदार आहेत. पण त्यांनी मराठा आरक्षणाची आणि ५० टक्के आरक्षणमर्यादा शिथिल करण्याची बाजू भक्कमपणे लावून धरली. शिवसेनेचे खा. विनायक राऊत, खा. प्रतापराव जाधव, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खा. सुप्रिया सुळे, काँग्रेसचे खा. बाळूभाऊ धानोरकर यांनीही मराठा आरक्षणासाठी जोरदार लढा दिला. पण केंद्र सरकारने त्याची गांभिर्याने दखल घेतली नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्रातील एकाही मराठा खासदाराने याबाबत चकार शब्द काढू नये, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव असल्याचेही अशोक चव्हाण म्हणाले.
