महाराष्ट्र शसनाने मराठी शाळांकडे केलेले दुर्लक्ष अत्यंत घातक टप्प्यावर पोहोचले आहे. नरेंद्र जाधव समितीचा फार्स आणि मुंबई महानगरपालिकेसारख्या यंत्रणेकडून जाणीवपूर्वक अनुदानित शाळा बंद पाडण्याचे कारस्थान, हा या व्यापक योजनेचाच भाग आहे. याबद्दल शासनाने तातडीने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली पाहिजे. राजकीय पक्षांनी त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या मुद्द्यांचा समावेश केला पाहिजे आणि मराठी शाळा टिकवण्यासाठी तातडीने लोककढा उभारला पाहिजे, अशी भूमिका शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती सम्नवय समितीच्या प्रतिनिधींनी काल मांडली.
या पत्रकार परिषदेत समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार, मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत चिन्मयी सुमीत, शिक्षणअभ्यासक आणि संस्थाचालक गिरीश सामंत, शिक्षण विकास मंचचे डॉ. माधव सूर्यवंशी, ‘कायद्याने वागा’ लोकचळवळीचे राज असरोंडकर, ‘आम्ही शिक्षक’ सामाजिक संस्थेचे सुशील शेजुळे आणि इतर मान्यवरांनी आपली मते मांडली. महाराष्ट्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत मराठी शाळांकडे सातत्याने केलेले दुर्लक्ष आणि त्यातून अगदी तालुका पातळीवरसुद्धा अनुदानित शाळा बंद होऊन गतिमान झालेले सीबीएसईकरण आणि आयसीएसईकरण याबद्दलची तपशीलवार माहिती यावेळी देण्यात आली.
मुंबईसारख्या शहरात मुंबई पब्लिक स्कूलच्या रूपाने या बदलाला राजमान्यता मिळवून देण्यात आली. आता हे लोण माहाराष्ट्रातल्या तालुक्यातालुक्यांत पसरले आहे. अशीच परिस्थिती चालू राहिली तर येत्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रातल्या अनुदानित शाळा नामशेष होण्याचा धोका आहे. सीबीएसईकरण आणि आयसीएसईकरण तातडीने थांबवावे. तसेच इतर मंडळांच्या शाळा काढायच्याच असतील तर त्या फक्त मराठी माध्यमाच्या काढाव्यात, अशी स्पष्ट भूमिका समितीने मांडली. महाराष्ट्रामधून निःसंदिग्धपणे तिसऱ्या भाषेला विरोध झालेला असतानाही नरेंद्र जाधव समितीचा फार्स सुरू करून सरकार जनतेचा वेळ आणि पैसा यांचा अपव्यय करत आहे. ही समिती अनावश्यक आहे हे शालेय शिक्षण व कृती समन्वय समितीने याआधीही स्पष्ट केले आहे. तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचे शैक्षणिक, भाषावैज्ञानिक, मानसिक, सामाजिक-सांस्कृतिक परिणाम आणि त्यामागचा हिंदीचा देशांतर्गत वसाहतवाद व सांस्कृतिक राजकारण याबद्दलची समितीची भूमिका स्पष्ट करणारी पुस्तिका दिवाळीनंतर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या पुस्तिकेच्या प्रती राज्यातल्या सर्व लोकप्रतिनिधींना पाठवल्या जातील. तसेच ही पुस्तिका मराठी अभ्यास केंद्राच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाईल. हाच आमचा नरेंद्र जाधव समितीला प्रतिसाद आहे, असे समितीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
मुंबई महानगरपालिकेने गेल्या काही वर्षांत एकीकडे अनुदानित शाळांचा सीबीएसईकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे; तर दुसरीकडे स्ट्रक्चरल ऑडिटचे खरेखोटे रिपोर्ट बनवून शाळांच्या इमारती पाडणे आणि मुलांना दूरदूरच्या शाळांमध्ये पाठवून देणे हेही सुरू केले आहे. अशी किमान पाच उदाहरणे समिती प्रतिनिधींनी मांडली. गरीब-वंचितांच्या शिक्षणापेक्षा शाळांच्या जमिनीचे भाव महापालिकेला महत्त्वाचे वाटतात का असा प्रश्नही उपस्थित केला गेला. महापालिकेने मराठी शाळांची जागा त्या शाळांसाठीच वापरावी, इतर व्यापारी कामकाजासाठी त्याचा उपयोग करू नये अन्यथा न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागेल, अशी भूमिका समितीने मांडली. याबाबतीत समितीच्या प्रतिनिधींनी सुरू केलेला महाराष्ट्र दौरा दिवाळीनंतरही पुढे चालू राहणार आहे.
