प्रचारसभा की बाराखडीतल्या प्रत्येक अक्षरावर आधारीत अपशब्दांची मालिका?

येत्या बुधवारी आपल्या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदान होऊ घातले आहे.अवघ्या चार-पाच दिवसांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर काय लिहिणार हा खरं तर यक्षप्रश्न आहे. सुमारे दहा-बारा प्रमुख राजकीय पक्ष गेले तीन-चार महिने राज्य घुसळून काढत आहेत. प्रत्येकाचे जाहीरनामे वेगळे, वचननामे वेगळे. मात्र घोषणाची रेलचेल. त्या घोषणा अंमलात कशा आणाव्या लागतील यांचे तर्कशास्त्र चक्क खुन्टीला टांगून ठेवलेले.. प्रचार भाषणांबाबत न बोललेलेच बरे. बाराखडीतील कोणत्याही अक्षरापासून सुरु होणारा अपशब्द कानावरून गेला नाही असे नाही. हमामखाने मे सभी नंगे है.. याचा अधिक प्रत्यय या भाषणांशिवाय कुठे असेल असे वाटतं नाही. एक विचारवंत उपरोधाने म्हणाला होता की, “I like the noise of democracy.” याचा जिताजागता नमुना आपण गेले चार महिने उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहोतच की!

निवडणूक म्हटली की जाहीरनामे आलेच. जाहीरनान्यात वारेमाप आश्वासने देण्यात या राजकारणी लोकांचे काय जाते? खरेतर काहीच जात नाही. गेल्या ४० वर्षांतील देशाचे राजकारण पाहता जाहीरनाम्यातील दहा काय एक दोन कलमे तरी खऱ्या अर्थाने अंमलात आली गेली आहेत का, याचा जनतेनेच गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. देशाने व राज्याने राजकीय पक्षांच्या दोन्ही आघाड्यांची सरकारे पाहिलेली आहेत. कोणीही उजवे, डावे करण्याच्या लायकीचे नाहीत.

“कुठे नमो, कुठे रागा?

कुठे प्रेम, कुठे त्रागा?

वेगवेगळ्या झेंड्यांची वेगवेगळी छबी आहे

जात घेऊन निवडणूक लक्ष्मीच्या दारात उभी आहे” (रामदास फुटाणे)

अनेकांचे प्रचाररथ, प्रचारजीप्स फेऱ्या, बाईक्स फेऱ्या तसेच प्रमुख नेत्यांच्या जाहीर सभा असा निवडणुकीचा भरगच्च मेनू आहे. पण हा मेनू ज्याच्यासाठी आहे तो मतदार बिचारा खपाटीपोटी हे सर्व पाहत आहे किंवा नाईलाजाने त्याला पाहवे लागत आहे. हल्ली आघाड्यांचे राजकारण चालते म्हणून किमान समान कार्यक्रम असा जाहीरनाम्याचा नवाच फंडा निघाला आहे (तसा तो जुनाच आहे.) यातील किमान कार्यक्रमही राबवला जात नाही हे जनतेचे दुर्दैव आहे.

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती असो वा आर्थिक प्रगती असो, या दोन्ही आघाडयांवर आपली पुच्छ प्रगती आहे हे सर्वच राजकीय नेते खासगीत कबूल करतात. सामाजिक प्रश्नाबाबत तर न बोललेलेच बरे. ज्या उत्तर भारतातील नेत्यांना आपल्या प्रदेशात एकाही सामाजिक प्रश्नांची तड लावता येत नाही, असे महाभाग आमच्या येथे येऊन सामाजिक अभिसरणाच्या गोष्टी करतात. काय मजा आहे नाही?

“गीत नही गाता हू

बेनकाब चेहरे है..

दाग बडे गहरे है

तुटता तिलस्म आज

सच से भय खाता हू

गीत नहीं गाता हूँ|

लगी कुछ ऐसी नजर

बिखरा शीसे-सा शहर

अपनो के मेलेमे

मीत नही पाता हूँ” (अटल बिहारी वाजपेयी)

जरी ही कविता अटलजींनी वेगळ्या परिस्थितीत लिहिलेली असली तरी त्यातील प्रत्येक शब्द आजच्या परिस्थितीला अगदी फिट्ट लागू आहे असे वाटते. कुठल्याही पक्ष वा आघाडीच्या जाहीरनाम्याची चिकिस्ता करण्याचे हे ठिकाण नाही वा त्याची गरजच नाही. कारण हल्ली ही कामे जमिनीशी काहीही संबंध नसलेल्या एजन्सीज करत असतात. नेते फक्त त्यावरून नजर व चिकनेचुपडे शब्द वापरणाऱ्या व्यक्तीच्या पाठीवर शाबासकीची थाप देतात..

“महाराष्ट्राला एक जबरदस्त भूत – फार मोठा समंध – बाधत आहे. त्याचे नाव इतिहास.” असे प्रख्यात इतिहासकार त्र्यंबक शंकर शेजवलकर यांनी म्हटले होते. ते बऱ्याच प्रमाणात खरे असल्याचे प्राप्त परिस्थितीत वाटते. इतिहासाचा अभिमान असण्याबाबत दुमत नाही – नसावे. परंतु या अभिमानाला काही एक मर्यादा घालण्याबाबत समजधुरीणांनी तसेच प्रमुख राजकीय नेत्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. तसे पाहिले तर भारतीयांची मानसिकताच इतिहासात व भूतकाळात रमण्याची आहे. चिंतेची तसेच काहीशी चीड आणणारी गोष्ट म्हणजे अनेक राजकीय नेतेच या मानसिकतेला खतपाणी घालताना दिसतात. खरंतर २१व्या शतकात इतिहासाला इतिहासाच्या जागी ठेवून त्याचा योग्य सन्मान करून नवीन दृष्टीकोन अंगीकरण्याची गरज आहे. जनतेने इतिहास व पुराणात रमावे, आम्ही मात्र आलिशान परदेशी मोटारी उडवू असे धोरण राजकीय नेत्यांनीही ठेवू नये, कारण जनता सदासर्वकाळ मूर्ख राहणार नाही. जेव्हा जनता जागी होईल तेव्हा मोठा स्फ़ोट करूनच शांत होईल, हे राज्याला वा देशाला परवडणारे नाही.

राज्यात विधानसभेसाठी उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी सुमारे ८० टक्के उमेदवार कोट्याधीश वा लाखोपती आहेत. त्यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या संपत्तीचा अहवाल सापडतो. अनेकांच्या संपत्तीत दुप्पट, चौपट तसेच काही नशीबवानांच्या संपत्तीत तर दहा-पंधरा पट वाढ झाल्याचे त्यांनीच दिलेल्या अधिकृत आकड्यावरून दिसते. तर मग अनधिकृत आकडा किती मोठा असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. अधिक संपत्ती मिळवणे यात गैर काही नाही. परंतु जेव्हा आपण स्वतःला लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेतो तेव्हा ९० टक्के गरीब जनतेचे प्रतिनिधी म्हणवून घ्यायला आपण लायक आहोत का याचा या लोकप्रतिनिधीनी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. रस्त्यावरील अगणित खड्ड्याचे धक्के जाणवू नयेत म्हणून या लोकप्रतिनिधीना जर्कप्रूफ एसयुव्ही हव्या असतात. पुन्हा त्या गाड्यांवर आमदार / खासदार असे स्टिकरही हवे असतात. हे तर काही नाही आमच्या ठाण्यातील काही आमदारांनी आपल्या गाडीत पोलिसांसारखा ‘सायरन’ही बसवलेला आहे. साहेबांची गाडी ठाण्याच्या वा कुठल्याच वाहतूककोंडीत उगाचच खोळंबून राहू नये म्हणून ही बेकायदेशीर तजवीज! (यांना कोण विचारणार? विचारले तर यांचे ‘भाय’ असतातच.)

येथे एक गोष्ट आवर्जून सांगावीशी वाटते ती ही. महाराष्ट्रावर जे इतर प्रांतीयांचे जे अतिक्रमण होत आहे ते थांबवण्याची कधी नव्हे इतकी आता गरज आहे. कारण पूर्वी हे लोंढे केवळ मुंबई वा मुंबई प्रादेशिक विभागापुरतेच मर्यादित होते. पण आता या परप्रांतीयानी आपल्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील सर्व राज्यांनी हे परप्रांतीय समभागात घ्यावेत व यापोटी त्या संबंधित राज्याकडून आर्थिक बोजा देण्याचे बंधनकारक केले जावे. कारण राज्याचा जो अर्थसंकल्प आहे त्यातील निम्म्याहून जादा भाग हे लोंढेच खातात व येथील स्थानिक मात्र उपाशीच राहतात ही वस्तुस्तिती आहे. राज्यातील सर्व सार्वजनिक उपक्रमांचा फायदा हीच मंडळी घेत असतात, वरून यांची दादागिरीही असतेच. याला वेळीच आळा घातला गेला नाही तर आज ना उद्या यादवी होणारच. “That government is the best which governed least” असे म्हणतात. याचाही प्रत्यय राज्यातील जनतेला आला पाहिजे. कारण आपल्या राज्यात कायदे बरेच आहेत. पण त्याहूनही अधिक पळवाटा आहेत. कायद्याची वा नियमांची अंमलबजावणी कडक असावी. उगाचच ‘उदारमतवादी’ आहोत असे दाखवण्याचा अट्टाहास नको. “Liberal is a man who is willing to spend somebody else’s money” हेही लक्षात ठेवले पाहिजे.

नकाशा सौजन्यः रवी खांडेकर