महाराष्ट्राच्या राजकारण शरदश्चंद्र गोविंदराव पवार यांचे मोठे महत्त्व आहे, हे त्यांचे कट्टर शत्रूदेखील मान्यच करतात. आणि साहेबांना जितक्या मोठ्या संख्येने मित्र आहेत, तितक्याच मोठ्या संख्येने शत्रूदेखील आहेतच, हे ते स्वतःही मान्य करतील! पण त्यांची भूमिका नेमकी कोणती असते? काय असते? ते राजकीय आगी लावण्याचे काम करतात? की आग विझवण्याची भूमिका ते घेतात? असे काही प्रश्न लोकांना नेहमीच पडतात. मराठा आंदोलन असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्यानंतरचा वाद असेल, सूरत लुटली की स्वराज्याचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी सुरतेकडून महाराजांनी भरपाई करून घेतली, अशा वादात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आलेली आहे. देवेन्द्र फडणवीस यांच्यावर त्यांचा अलिकडे सर्वाधिक खार आहे, हे स्पष्टच दिसते आणि त्याची कारणेही कदाचित भाजपा नेत्यांच्या वागण्याबोलण्यात शोधावी लागतील. भाजपाने मधल्या काळात ज्या हालचाली केल्या, ज्या चाली खेळल्या, जी प्यादी हलवली त्यातच पवारांचा राग का, याचेही उत्तर दडलेले आहे.
शरद पवारांची 2009नंतरची राजकीय भूमिका थोडी थोडी बदलताना दिसते. 2014नंतर ते निराळ्या मनःस्थिती गेले होते असेही म्हणता येईल. पण 2019नंतर ते पुन्हा एकदा आक्रमक आणि काही तरी घडवण्याच्या, त्याचवेळी काही तरी बिघडवण्याच्या अशा करारी भूमिकेत शिरले. हे असे का म्हणावे लागते? 2009मध्ये पवारसाहेबांनी आपला पारंपरिक बारामती मतदारसंघ सोडून दिला. त्यांनी तिथून आपली कन्या सुप्रिया सुळे यांना नियुक्त केले. हे निवृत्तीकडे जाणारे पाऊल नक्कीच होते. लेकीचे राजकीय बस्तान नीट बसवल्यानंतर ते संसदीय व निवडणुकांच्या राजकारणातून अलिप्त होणार हेही त्यांनी सूचित केले होते.
2009मध्ये शरद पवार शेजारच्या माढ्यातून लढले. ही आपली शेवटची लोकसभा निवडणूक हेही त्यांनी तेव्हाच जाहीर केले. नंतर ते लोकसभेत आले नाहीत. 2014 आणि 2020 अशा दोन राज्यसभा निवडणुकांमध्ये पवारसाहेब महाराष्ट्र विधानसभेतून सलग दोनदा राष्ट्रवादीचे खासदार म्हणून राज्यसभेत गेले आहेत. त्यांची सध्याची सदस्यत्वाची मुदत 2026पर्यंत आहे. 2009 ते 2019 या काळात शरद पवार राजकीय निवृत्तीकडे काही पावले टाकतात आणि नंतर पुन्हा परत फिरून भाजपा व मोदी-शाहांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतात, देशभरातील विरोधी पक्षांची आघाडी मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचे योगदान देतात हे कसे काय झाले असेल? याचे एखादेच कारण नाही. पक्षांतर्गत आणि खरेतर कुटुंबांतर्गत वाढता कलह, लेकीच्या राजकीय भवितव्याला पुतण्याकडून नख लागण्याची वाढत गेलेली भीती, निवृत्त व्हायचे की नाही याची स्वतःची असणारी दोलायमान मनःस्थिती अशी काही कारणे यासाठी आहेतच, पण भाजपाकडून आक्रमकपणाने झालेल्या काही कृतींमुळेही ते पुन्हा आखाड्यात उतरले.
पवारांच्या राजकीय जीवनात चढउतार अनेकदा आले. पण त्यावर मात करण्याची लढाऊ वृत्तीही त्यांच्यात आहे. 1999मध्ये सोनिया गांधींच्या विदेशी जन्माचा मुद्दा मोठा करून काँग्रेस फोडण्याचा मोठा प्रयत्न त्यांनी केला. महाराष्ट्रात एकाचवेळी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांत दोन्हीकडे त्यांना हवे तितके मोठे यश काही मिळाले नाही. तेव्हाही निकालानंतर लगेचच ते काँग्रेसला धरून राजकीय वाटचाल करायला सज्ज झाले! महाराष्ट्रात त्यांच्या फुटीर रा. काँ.ला खासदारांची दोन अंकी संख्या गाठता आलेली नव्हती. अजूनही कधी ते दोन अंकी खासदार घेऊन लोकसभेत गेलेले नाहीत. जेव्हा जेव्हा पवारसाहेब काँग्रेसबाहेर लढले तेव्हा तेव्हा त्यांची आमदारांची संख्याही पन्नास ते साठ यापलिकडे गेली नाही. काँग्रेसबरोबर शिवसेनेची मोट बांधून पवारांनी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करून भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्याचे काम करून दाखवले. पण त्या 2019च्या निवडणुकीतही त्यांची आमदारसंख्या 56 इतकीची होती. आता त्यातीलही चाळीस अजितदादा बाहेर घेऊन गेले आहेत.
सरकार कोसळते तेव्हा सत्तेसाठी आतुरलेले आपले आमदार सोबत राहत नाहीत याचा अनुभव पवारांनी 1980नंतर पुन्हा एकदा घेतला आहे. असे असले तरीही महाराष्ट्राच्या राजकारणात उलटसुलट खेळ खेळण्याइतके राजकीय सामर्थ्य त्यांना नेहमीच लाभले आणि त्याचा पुरेपूर वापर करून स्वतःची प्रतिमा राजकारणात महत्वाच्या स्थानी टिकवण्यात पवार यशस्वी ठरले. 2014मध्ये त्यांनी अशीच एक, “राजकीय गंमत”, करून दाखवली आणि निकाल जाहीर होण्याच्या आधीच भाजपाच्या संभाव्य सरकारला बाहेरून पाठिंबा जाहीर करून टाकला. तसे पत्रही राज्यपालांना देऊन टाकले. त्या एका चालीने त्यांनी ठाकरेंच्या उधळणाऱ्या घोड्याला लगाम घातला. भाजपाच्या गळ्यात ठाकरेंचे असह्य लोढणे त्यांनी अडकवून टाकले. उद्धव ठाकरे, देवेन्द्र फडणवीसांचे नेतृत्त्व स्वीकारून सरकारमध्ये सामील झाले खरे, पण पवारांच्या, “बाहेरून पाठिंब्या”ची टांगती तलवार सतत डोक्यावर असल्याने धड सोडवत नाही, धड गिळवतही नाही अशा स्थितीत ते सतत पाच वर्षे राहिले. या काळात भाजपाला ते शिव्याशाप देत होते. “या युतीत शिवसेनेची पंचवीस वर्षे सडली”, असेही ठाकरे जाहीर सांगत होते. पण युती तोडून बाहेर काही पडत नव्हते.
डोंबिवलीपासून ते मुंबई मनपापर्यंतच्या साऱ्या निवडणुका ठाकरेंनी त्या पाच वर्षांत भाजपाच्या विरोधातच लढल्या, पण सरकारमध्ये टिकून राहिले. ती तगमग, ती धुसफूस पवारांनी हेरलेलीच होती. 2014मध्ये पेरलेल्या असंतोषाचे पीक बहरल्यावर 2019च्या निकालानंतर त्याची यशस्वी कापणीही पवारांनीच केली. मविआत ठाकरेंना फिट करून टाकले. आता 2024च्या निवडणुकीचे पडघम वाजत असताना पुन्हा एकदा त्यांनी “गंमत” करून दाखवली आहे. ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या महत्वाकांक्षेच्या फुग्याला पवारांनी अलगद टाचणी टोचली आहे. ज्याचे आमदार जास्त त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री हे धोरण काँग्रेसला बळ देणारे व सेनेला जागा दखवून देणारे ठरणार, यातही शंका नाही. मोदींच्या नेतृत्त्वातील भाजपाने 2014मध्ये सेनेशिवाय लढताना व 2019ला सेनेसह लढताना, विधानसभेच्या शंभरपेक्षा अधिक जागा सलग दोन निवडणुकीत जिंकण्याचा विक्रम नोंदवला. तत्पूर्वी 1990पर्यंत काँग्रेसने सातत्याने तो पराक्रम केला होता.
2014 ते 2019 या कालावधीत शरद पवार राजकीय वानप्रस्थाश्रमाकडे वाटचाल करणार असे वाटत होते. पण त्यांचा पक्ष अस्वस्थ होता. प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, छगन भुजबळ, जयंत पाटील असे सारे नेते सत्तेत जाण्याचा आग्रह करत होते. 2017मध्ये शरदरावांनी तशी चर्चा करण्याची परवानगी, पटेल, दादा, जयंत पटील आदिंना दिली. शिवेसेला सत्तेबाहेर ठेवा आम्ही ती पोकळी भरून काढू असा तो प्रस्ताव होता. ती अट भाजपाने अमान्य केली. आता पवारांचे बाहेर पडलेले साथी जे सांगतात त्यातून असेच दिसते की, 2019च्या निकालानंतर राजकीय त्रिशंकू स्थिती पैदा करण्यात पवार साहेबांचा वाटा मोठा होता. कारण भाजपाने त्यांना डिवचले होते. विधानसभेच्या आधी सहा महिने झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पवारांच्या घड्याळावर निवडून आलेले उदयनराजे भाजपात गेले. साताऱ्याच्या रिक्त जागेची पोटनिवडणूक विधानसभेसोबतच लावण्याचे काम निवडणूक आयोगाने तातडीने केले. अन्यत्र त्यांनी इतकी तत्परता कधीच दखवली नाही. महाराष्ट्रातच भाजपा खासदार गिरीश बापटांच्या निधानाने पुण्याची खासदारकीची जागा रिक्त झाली. ती जागा सव्वा-दीड वर्षे रिक्तच ठेवली गेली. साताऱ्यात मात्र तातडी दिसली. पवारांनी मोठ्या जिद्दीने प्रचार केला. पावसात भिजून भाषण केले. राजेंना पाडून दाखवले. तेव्हाच त्यांनी फडणवीसांना घरी पाठवणार असे जाहीर विधानही केले.
निवडणुकीआधी विधासभेच्या अखेरीच्या बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसांनी त्यांचे ते ऐतिहासिक उद्गार काढले होते. “मी परत येईल, मी परत येईन, मी परत येईन!!” असे त्रिवार सांगून ते गेले होते. साताऱ्याची लोकसभेची पोटनिवडणूक हा शरद पवार भाजपाचे संबंध कायमचे बिनसण्याचा टप्पा असावा. कारण त्यानंतर अजितदादांच्या नेतृत्त्वातील गटाने वारंवार प्रयत्न करूनही पवारांनी भाजपा-राष्ट्रवादी सरकार होऊ दिले नाही. दादा व फडणवीसांनी जे अल्पकाळ बनवले ते साहेबांनी टिकू दिले नाही. शरद पवारांनी 2019च्या विधानसभेच्या निवडणुकीआधीपासूनच ठाकरेंच्या महत्त्वाकांक्षेला फुंकर घालण्याचे काम केले होते. संजय राऊतांची भूमिकाही त्यात महत्त्वाची होती. आपणच बनवलेले सरकार नीट चालले पाहिजे यासाठी ऐन कोरोना संकटातही (2020-2021) जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यांवर घेऊन पवार राज्यभरात संचार करत होते. उद्धव ठाकरे मात्र त्या काळात मातोश्री सोडून बाहेर पडत नव्हते. कोरोना संपतासंपता म्हणजे ठाकरेंची सत्तेची अडीच वर्षे होत असताना विधामंडळाची जी दोन अधिवेशने मार्च व जून 2022मध्ये झाली, त्यात मविआ सरकारचा एक एक चिरा ढासळत गेला. नवाब मलिक, अनिल देशमुख, संजय राठोड अशा मंत्र्यांना घरी पाठवण्यात फडणवीस यशस्वी ठरले. आक्रमक विरोधी पक्षनेता कसा असतो हेही ते रोज ठाकरे-पवारांना दाखवत होते. अखेर विधान परिषद आणि राज्यसभा निवडणुकीतील मतफुटीच्या सुरुंगाने मविआचे सरकार कोसळले. एकनाथ शिंदेचे व देवेन्द्र फडणवीसांचे सरकार दीड वर्षांचे होत असताना अजितदादा पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडली आणि तेही सरकारमध्ये निघून गेले.
पवारांच्या कुटुंबातील कलह गेल्या लोकसभा निवडणुकीत चांगलाच पुढे आला. सून विरुद्ध लेक अशा संघर्षात पवारांना स्वतःला बारामतीच्या गावागावात फिरावे लागले. पण त्यांना गेल्या पंचावन्न वर्षांचा संसदीय तसेच प्रशासकीय व पक्षीय कामकाजाचा जो अनुभव आहे, त्यातून त्यांच्याकडे निराळे राजकीय कौशल्य आले आहे. कोणता विषय राजकारण घडवणार याचे अनुभवसंपन्न ज्ञान त्यांना तर आहेच, पण त्याचा नेमका कसा वापर करावा याचे चातुर्यही आहे. त्याचा वापर करत ते लढत राहिले असून भाजपा व शिंदे सेनेच्या सरकारला हैराण करणारी आंदोलने पवारांच्या कुशल फुंकरीने राज्यात बहरताना दिसत आहेत. मनोज जरांगे पाटलांच्या सप्टेंबर 2023मधील उपोषणात पोलीस लाठीमार झाला, त्याच सायंकाळी, आडगावाच्या आंतरवाली सराटीत शरद पवार दाखल झाले. सोबत ठाकरेंनाही हाताला धरून ते घेऊन गेले. जरांगेंना नंतरच्या काळात मोठी ताकद मिळत गेली. पवारांचे समर्थक जालन्याचे राजेश टोपे यांची सक्रीय मदत आंदोलनात दिसत होती. एसटी कामगारांच्या संपात पवारांची भूमिका व त्यांच्या घरावर निघालेला कामगारांचा मोर्चा हे भाजपा-पवार संघर्षाचे आणखी एक टोक दिसून आले. आताही बदलापूरच्या घटनेनंतर आणि ताज्या सूरत वादासंदर्भातली पवारांची विधाने व कृती यातून राज्यातील अंसतोषाचे जनकत्व त्यांच्याकडे येणे अपिरहार्यच ठरते. हे पवारसाहेबांचे यशच म्हणावे लागेल. आता कट्टर विरोधाच्या भूमिकेत पवार गेले आहेत. त्यांच्याविरोधात 2019च्या सुरुवातीला जो ईडीचा व सीबीआय चौकशीचा फार्स घडला त्यातून निवृत्तीकडे वळणारी पवारांची पावले पुन्हा सक्रीय व धडाडीच्या राजकारणाकडे वळली काय, याचा विचार खरेतर भाजपा नेतृत्त्वाने गांभिर्याने करायला हवा!!
