जुलै महिन्यात पडलेल्या जोरदार पावसात बिहार राज्यातील काही मोठे पूल कोसळले होते हे वाचकांना आठवत असेलच. याच कोसळलेल्या पुलांपैकी एक पूल बांधणाऱ्या ‘अशोका बिल्डकॉन’ कंपनीलाच महाराष्ट्रातल्या जयगड खाडीवरील तसेच कुंडलिका खाडीवरील पूल बांधण्याचे काम देण्याचे घाटत असल्याची माहिती हाती आली आहे. या दोन्ही पुलांसाठी सुमारे 2200 कोटी रुपये किंमतीच्या निविदा काढण्यात आल्या असून येत्या आठवड्यातच ‘वर्क ऑर्डर’ काढण्याचा तगादा या कंपनीने तसेच काही प्रभावशाली राजकीय नेते व ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी लावला असल्याचे मंत्रालय परिसरात बोलले जात आहे.
जुलै महिन्यात बिहारमधील पूल कोसळल्यावर ‘अशोका बिल्डकॉन’च्या काही अधिकाऱ्यांना बिहार पोलिसांनी तसेच सीबीआयने तपासासाठी ताब्यात घेतले आहे. बिहार जिल्हा दांडाधिकारी न्यायालयात याबाबत खटलाही सुरु झाला आहे. अशी सर्व परिस्थिती असताना मंत्रालयातील अधिकारी कुणाच्या दबावाखाली ‘वर्क ऑर्डर’ काढण्याचे काम करत आहेत असा सवाल एका ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने विचारला आहे.
अशोका बिल्डकॉन या कंपनीचा एकूण व्यवहारच संशयास्पद वाटत आहे. तसेच त्यांनी काही आर्थिक संस्थांशी केलेल्या पत्रव्यवहारात ‘आम्हीच कमी दरात निविदा भरली आहे’ असे वाक्य अनेकदा दिसले. वास्तविक निविदा उघडायच्या आधी तुम्हीच निविदा कमी दरात भरली आहे असे कसे सांगू शकता, असा प्रश्न सहज निर्माण होणारा आहे. याचाच अर्थ या निविदेत ‘रिंग’ झाली असल्याचा संशय बळावतो. या संपूर्ण निविदाप्रकरणी राज्य सीआयडीमार्फत चौकशी केली जावी अशी माहिती कार्यकर्त्यांची मागणी आहे.
संपूर्ण कंपनीच संशयास्पद
अशोका बिल्डकॉन, ही कंपनी दिल्लीस्थित असून त्यांचे एक कार्यालय नाशिक येथेही आहे. या कंपनीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अनेक खटले प्रलंबित आहेत. यातील बहुतेक खटले सरकारी यंत्रणानीच दाखल केलेले आहेत. पोलिसांचा लाचलुचपतविरोधी विभाग, सीबीआय, आयकर विभागाची विविध प्राधिकरणे आदींचा यात समावेश आहे.
सन 2022मध्ये पोलिसांनी दाखल केलेल्या प्रथम माहिती अहवालात कंपनीच्या एकूण कार्यशैलीविषयीची जणू माहितीच मिळते. पूल वा रस्त्याच्या बांधकामासाठी कमी दर्जाचे सामान वापरणे, बांधकाम केल्यानंतर ते सरकारच्या हाती देण्यापूर्वी त्याची निगा न राखणे म्हणजे सिमेंटचे बांधकाम असेल तर त्यावर नियमित पाणी टाकणे किंवा रसत्याच्या कामात बकवास सामुग्री मिसळणे आदी.. इतके करूनही याबाबत सरकारी अधिकाऱ्यांनी कामात त्रुटी दाखवू नयेत म्हणून या सरकारी बाबूंना लाखो रुपयांची लाच देणे आदी प्रकार सर्रास केले जात होते, असे पोलिसी अहवालात खुलेआम म्हटलेले आहे.
यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मुख्य व्यवस्थापकापासून तो अभियंता, दुय्यम अभियंता, प्रकल्प अधिकारी यांना मुक्तहस्ते लाच देण्याचा प्रकार नमूद केलेला आहे. हे सर्व ‘नेक’ काम कंपनीचे महाव्यवस्थापक बिनदिक्कत करत असत. इतकेच नव्हे तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरी वा बंगल्यावर जाऊनही लाचेची भली मोठी रक्कम अधिकाऱ्याच्या पत्नीकडे अदा केली जात होती अशी अधिक माहितीही या अहवालात आहे. लाचेची सर्व रक्कम सुमारे 25 लाखापर्यन्त जात होती. लाच देण्यातील प्रामाणिकपणाही येथे दिसून येतो कारण दरम्यानच्या काळात कुणीतरी आजारी होते तर त्याची ठरलेली रक्कम ते बरे झाल्यानंतर इमानेइतबारे पोहोचती केली गेली, अशी पुस्तीही जोडली गेली आहे. म्हणजे बघा अप्रामाणिक जगतातला असाही ‘प्रामाणिकपणा’!
याआधीही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने अशोका बिल्डकॉनला दिलेली सुमारे 2161 कोटी रुपयांची कंत्राटे रद्द केल्याचा इतिहास असताना राज्यातील नेते व बाबू मंडळी या कंपनीच्या इतक्या प्रेमात का? अशी विचारणा मंत्रालय परिसरात दबक्या आवाजात केली जात आहे…
“सत्तातूर भ्रमरांचे लचखोरी शृंगार
निवडणुकातून होतात शुचिरभ्रूत
नवउदारमतवाद्यांच्या हठयोगी प्राणायामात…” (श्रीधर पवार)
पाहूया काय होते ते…
छायाचित्र मांडणीः प्रवीण वराडकर
