बांगलादेशातली परिस्थिती आणि नागरिकत्व दुरुस्ती!

गेल्याच आठवड्यात बांगलादेशमधील भीषण परिस्थिती आपल्यासह साऱ्या जगाने पाहिली. त्यावरून आपण भारतीयांनी काय बोध घ्यायचा तो ठरवावा लागेल. या पार्श्वभूमीवर जुलै महिन्यात प्रसिद्ध झालेले सुप्रसिद्ध लेखक शेषराव मोरे यांनी लिहिलेले ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, घटना व वास्तवता’ हे पुस्तक अभ्यासपूर्ण तर आहेच, पण डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारेही आहे.

काय आहे या पुस्तकात?

फाळणीनंतर पाकिस्तानातील हिंदूंची स्थिती नाझी जर्मनीतील ज्यूसारखी होईल, भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी हे मान्य करावे की, आपल्या देशातील धार्मिक व सांस्कृतिक अल्पसंख्याकांना दुसऱ्या देशात स्थलांतरित होण्याची इच्छा व्यक्त करण्याचा हक्क राहील… अशा स्थलांतराच्या विरुद्ध असणारे सर्व कायदे व नियम रद्द व शून्यवत होतील…

ही योजना नेमकेपणाने व्याख्या केलेल्या अशा काही अल्पसंख्याकांपुरतीच मर्यादित केली पाहिजे की, जे धार्मिक किंवा सांस्कृतिक भिन्नत्वाच्या कारणांमुळे निश्चितपणे भेदभावाचे किंवा पक्षपाताचे बळी ठरणारे आहेत…

पहिली पाच वर्षे ही योजना आयोगामार्फत सरकारी मदतीने व खर्चाने होईल… ह्या कालमर्यादेनंतर स्थलांतर करायचे असेल तर त्यांना सरकारी मदतीशिवाय व स्वतःच्या खर्चाने कधीही स्थलांतर करण्याचे स्वातंत्र्य राहील.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

भारताच्या सहा शेजारी देशांमधील ठरावीक व्यक्तींना भारताचे नागरिकत्व ज्या कायद्याने मिळू शकते, त्या नव्या कायद्याच्या विविध पैलूंचा वेध घेणारे ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा’ हे पुस्तक अगदी योग्यवेळी प्रसिद्ध केल्याबद्दल प्रकाशक आणि लेखक दोघांचेही अभिनंदन! पाच प्रकरणांतून अतिशय विस्तारपूर्वक विषयाची मांडणी केलेले हे पुस्तक आहे.

लेखक शेषराव मोरे यांनी आपले मनोगत मांडताना म्हटलं आहे- भारतातील प्राचीन काळापासूनच्या लोकांचा उल्लेखनीय गुण कोणता असेल, तर तो म्हणजे ‘सद्‌गुण-विकृती’. तीन देशांतील सहा अल्पसंख्यीय धर्मीयांना, तेथे धार्मिक आधारावर अत्याचार व छळ होत असल्यामुळे, ते ३१ डिसेंबर २०१४पूर्वी भारतात विनापरवाना आले असतील; तर त्यांना काही अटींसह भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी शासनाने नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. ‘यासाठी या तीन देशांना व सहा धर्मीयांनाच का निवडले? जगात अनेक देशांत तेथील अल्पसंख्याकांवरही असेच अत्याचार होत आहेत, मग त्यांनाही असेच नागरिकत्व का दिले नाही?’ असा आक्रोश करणाऱ्या राष्ट्रातीत मानवतावादाला ‘सद्गुण-विकृती’शिवाय अन्य कोणते नाव शोभते? आणि ही मागणी करणारे कोण, तर जे आधीच भारताचे नागरिक आहेत व ज्यांच्यावर या दुरुस्ती कायद्याचा काहीही परिणाम होत नाही, ते सेक्युलर मानवतावादी!

२०१९ला ही कायदादुरुस्ती झाली व त्याविरुद्ध तीव्र आंदोलन सुरू झाले. हा आमच्या अभ्यासाचा विषय बनला. परंतु कोरोनाच्या काळामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी मागे पडली. आमचा अभ्यास झालेला होता. आता मार्च २०२४मध्ये केंद्रशासनाने यासंबंधीचे नियम तयार करून तो कायदा अमलात आणला आहे. त्यामुळे हे पुस्तक पूर्ण करून प्रसिद्ध करण्याची योग्य वेळ आली आहे, म्हणून प्रसिद्ध होत आहे.

या दुरुस्तीस आव्हान देणाऱ्या २३७ याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. यासाठी घटनापीठ स्थापन होणार आहे व हा विषय आणखी अनेक दिवस भारतीयांसाठी चर्चेचा ठरणार आहे. नागरिकत्वाच्या कायद्याविषयी सर्वसामान्यांना माहिती व्हावी, या दृष्टिकोनातून सोप्या भाषेत हे पुस्तक लिहिले आहे.

नवीन पुस्तक (जुलै २०२४मध्ये प्रसिद्ध)

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, घटना व वास्तवता

लेखक: शेषराव मोरे

प्रकाशक: राजहंस प्रकाशन / पृष्ठे-१३४ / मूल्य-२०० ₹

टपालखर्च: ४० रुपये

पुस्तक खरेदीसाठी संपर्कः किरीट मनोहर गोरे (8383888148)