राज्याचे दुग्धविकास मंत्र्यांनी दूध संघ, दूध कंपन्या व शेतकरी प्रतिनिधींची दूध दराबाबत आज मुंबईच्या सह्याद्री अतिथीगृहात बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. सरकारने काढलेला दूध दर आदेश दूध कंपन्यांनी धुडकावून लावला तसेच सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे 34 रुपये प्रती लीटर दर देण्यासही नकार दिला.
सरकारच्या आदेशाची अशी अवहेलना होत असताना सरकार आजच्या बैठकीत मंत्री केवळ गुळमुळीत सारवासारव करताना दिसले. सरकारच्या आदेशाची किंमत रद्दीची असल्याचे यामुळे सिद्ध झाले आहे. असे रद्दी शासनादेशाची 24 नोव्हेंबर रोजी दूध संकलन केंद्रांवर राज्यभर शेतकऱ्यांनी होळी करावी व विविध मार्गाने आंदोलन तीव्र करावे, असे आवाहन दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी केले आहे. राज्यभर शेतकरी कार्यकर्ते उपोषण, रास्तारोको व दुग्ध अभिषेक घालून दूध दराच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करत आहेत. अशा सर्व आंदोलनांना संघर्ष समिती पाठिंबा व्यक्त करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
दूध दर परिपत्रकाची केली होळी
राज्य शासनाने दिनांक २४ जुलै २०२३ रोजी काढलेल्या दूध दर परिपत्रकाप्रमाणे सहकारी व खाजगी दूध संघ दूध उत्पादकांना दर देत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान होत आहे. परंतु आजच्या बैठकीत याबाबत कोणताच निर्णय झाला नसल्याने आजची बैठक निष्फळ ठरली आहे. त्यामुळे आज सदाभाऊ खोत, डॉ. अजित नवले तसेच रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी यांनी या शासन परिपत्रकाची मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहाबाहेर होळी केली. तसेच येत्या २४ नोव्हेंबरला राज्यभर या शासन परिपत्रकाची होळी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
