मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त ४२ हजार ३५० रूपयांचे सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रस्तावाला काल मान्यता दिली. हे सानुग्रह अनुदान सर्व संवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी एमएमआरडीएचे अध्यक्ष या नात्याने हा निर्णय जाहीर करताना म्हटले आहे की, दिवाळी सणाचा गोडवा द्विगुणित व्हावा यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. एमएमआरडीएचे कर्मचारी हे एक महत्वाच्या विकास यंत्रणेचे आणि या कुटुंबाचे सदस्य म्हणून काम करतात. या कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबियांमध्येही आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल, म्हणून हा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सानुग्रह अनुदानात १० टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा आनंद बहुमोल आहे.
मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनाही दिवाळीनिमित्त २६ हजारांचे सानुग्रह अनुदान
मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना यावर्षी दिवाळीनिमित्त २६ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. त्याचबरोबर महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंत गटविमा योजना लागू करण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला.
गेल्या वर्षी दिवाळी सानुग्रह अनुदान देताना प्रथमच २५०० रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. यावर्षी त्यात वाढ करून २६ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी रोजंदारीवर काम करणाऱ्या रुग्णालय बहुउद्देशीय कामगार आणि बालवाडी शिक्षिकांना दिवाळी भेट देण्यासंदर्भात महानगरपालिका आयुक्तांना निर्देश दिले.
मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली गट विमा योजना २०१७पासून बंद होती. ती पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश देतानाच त्यात वाढ करून पाच लाखांपर्यंतची गट विमा योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय आणि ही योजना जानेवारी २०२४पासून लागू करण्याबाबत प्रशासनाला मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. आशा सेविका यांना एक महिन्याचे वेतन सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतही या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई महानगरपालिकेच्या ९२ विनाअनुदानित खाजगी शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मुंबई महानगरपालिकेने १०० टक्के अनुदान देण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तत्काळ याबाबत कार्यवाही करण्याचे शिक्षण विभागाला निर्देश दिले. त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करत शिक्षण विभागाने महानगरपालिकेला या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात पत्र दिले आहे.