राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस टोलच्या मुद्द्यावरून धांदात खोटं बोलत आहेत. टोल हा काही काश्मीरचा विषय नाही. टोल रद्द केले नाहीत तर आम्ही टोलनाके जाळून टाकू, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत दिला. तर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मात्र, ५३ पथकर नाक्यावरचा टोल ३१ मे २०१५च्या मध्यरात्रीपासूनच बंद झाला असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.
दोन दिवसानंतर मी टोलच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे. फोर व्हिलर, टू व्हिलरला टोल नाही असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात. त्याप्रमाणे आमची माणसं प्रत्येक टोलनाक्यावर उभे राहतील आणि फोर व्हिलर, टू व्हिलरला कोणत्याही प्रकारचा टोल लावू दिला जाणार नाही. आणि याला जर कुणी विरोध केला तर हे टोलनाके जाळू. पुढे सरकारला काय करायचे ते त्यांनी करावं, असा इशाराच राज ठाकरे यांनी दिला.
![टोल](https://kiranhegdelive.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG-20230616-WA0007-edited.jpg)
देवेंद्र फडणवीस काल टोलबाबत जे म्हणाले ते खरं आहे का? याला धांदात खोटं असंच म्हणायचं ना? मग हे पैसे जातात कुठे? कुणाकडे जातात? खऱ्या अर्थाने पाहिलं तर टोल हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा स्कॅम आहे. याची शहानिशा झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. टोलचा सर्व पैसा जातो कुठे? त्याचं होतं काय? त्याच त्याच कंपन्यांना टोल मिळतात कसे? त्यानंतर शहरातील रस्त्यांवर खड्डे पडत असेल तर टोलचा पैसा जातो कुठे? सर्वसामान्यांच्या खिशातील पैसे जातात कुठे?, असे सवालही राज ठाकरे यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल राज्यातील टोलमाफीसंदर्भात एक विधान केले होते. त्याचा तपशील आज त्यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आला. ३१ मे २०१५ रोजी मध्यरात्री १२पासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील ३८ पथकर स्थानकांपैकी ११ पथकर स्थानकांवरील व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ५३पैकी १ पथकर स्थानकावरील अशा एकूण १२ पथकर नाक्यांवरील पथकर (टोल) वसुली बंद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील उर्वरित २७ पथकर स्थानके तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या २६ पथकर स्थानकावरील अशा एकूण ५३ पथकर स्थानकांवरील कार, जीप व एसटी महामंडळाच्या बसेस अशा वाहनांना ३१ मे २०१५ रोजी मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून पथकरातून सूट देण्यात आली आहे. यासंदर्भात नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णयसुद्धा २०१७मध्ये घेण्यात आला होता आणि त्याचा जीआरसुद्धा ३१ ऑगस्ट २०१७ रोजी जारी करण्यात आला असल्याचेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.