Homeएनसर्कलखाद्यतेलाच्या दरात घसरण,...

खाद्यतेलाच्या दरात घसरण, ग्राहकांना होणार फायदा?

ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत खाद्यतेलाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेलांवरील मूलभूत आयात शुल्क कमी केले आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने यासंबंधीचा आदेश 14 जून 2023 रोजी अधिसूचना क्रमांक 39/2023 – सीमाशुल्क द्वारे जारी केला होता. यात रिफाईन्ड सोयाबीन तेल (एचएस कोड 15079010) आणि रिफाईन्ड सूर्यफूल तेल (एचएस कोड 15121910) वरील मूलभूत आयात शुल्क आजपासून 17.5% वरून 12.5% पर्यंत कमी केले आहे.  हे दर 31 मार्च 2024पर्यंत लागू राहील. याचा ग्राहकांना कितपत फायदा होणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने केलेल्या पूर्वीच्या उपाययोजनांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मुलभूत आयात शुल्क हा खाद्यतेलांच्या किमतीवर  परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्याचा परिणाम देशांतर्गत किमतींवर होतो. रिफाईन्ड सूर्यफूल आणि  सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्कात कपात केल्याने ग्राहकांना फायदा होईल. कारण यामुळे देशांतर्गत किरकोळ किमती कमी होण्यास मदत होईल.

रिफाईन्ड सोयाबीन तेल आणि  सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क ऑक्टोबर 2021 मध्ये 32.5% वरून 17.5% पर्यंत कमी करण्यात आले होते. 2021 या वर्षात खाद्यतेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती खूप जास्त होत्या देशांतर्गत किमतींवरही त्याचे परिणाम होत होते.

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग देशातील खाद्यतेलाच्या किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि ग्राहकांना त्याची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करत आहे.

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content