सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातल्या भारतीय जनता पार्टीच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केले असले तरी सत्तेतली महाविकास आघाडी त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची शक्यता धूसर असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आशिष शेलार, संजय कुटे, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर आदी १२ आमदारांचे निलंबन आज रद्द केले. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात या सदस्यांना तेव्हाचे तालिकाध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी वर्षभरासाठी निलंबित केले होते. विधानसभेने तसा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केला होता. त्याविरूद्ध या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
अधिवेशनातील निलंबन अधिवेशनापुरते मर्यादित असावे. एक वर्ष इतक्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी निलंबनाचा अधिकार सदनाला नाही. त्यामुळे भाजपा आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर ठरते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय हे निलंबन रद्द करत आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय भविष्यातील कारवायांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
घटनेच्या कलम १९० (४)नुसार विधानसभेच्या कोणत्याही सदस्याला ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करता येत नाही. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१च्या कलम १५१-अनुसार कोणत्याही मतदारसंघाला सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रतिनिधी नाही असे व्हायला नको, असेही न्यायालय म्हणाले.
मात्र, शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना यावर सरकार काय निर्णय घेते त्यावर सर्व अवलंबून आहे. विधानसभेच्या प्रांगणात कुणाला घ्यायचे याचा अधिकार अध्यक्ष आणि सरकारला आहे. अध्यक्ष आणि सरकार यासंदर्भात काय भूमिका घेते हे मी सांगू शकत नाही. आजही कायद्याची ही लढाई पूर्णपणे संपली आहे असे मला वाटत नाही, अशी प्रतिक्रिया दिल्यामुळे हा विषय इतक्यात संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांची प्रतिक्रियाही साधारण तशीच आहे. भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनावरील निकालाची प्रत विधिमंडळ सचिवालयाला प्राप्त झाल्यावर विधानसभा अध्यक्ष त्यावर अंतिम निर्णय घेतील. निलंबनाचा निर्णय सरकारचा निर्णय नाही तर विधिमंडळाचा निर्णय होता. विधिमंडळाचे अधिकार व न्यायालयाचा आदेश याबाबत जो काही अभ्यास करायचा असेल तो विधिमंडळ सचिवालय करेल आणि अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील असे नवाब मलिक यांनी सांगितले.
हा तर ऐतिहासिक निकाल – देवेंद्र फडणवीस
राज्य विधिमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भाजपाच्या १२ आमदारांचे बेकायदेशीर निलंबन रद्द ठरविणारा, लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार! या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
सातत्याने संविधानाची पायमल्ली करीत तानाशाही पद्धतीने सरकार चालविण्याचा प्रकार मविआ सरकारकडून होत होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही जोरदार चपराक आहे. लोकशाहीविरोधी, बेकायदा, अवैध, असमर्थनीय प्रकार लोकशाहीत कधीच खपवून घेतले जात नसतात, आज न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. कुठलेही कारण नसताना आणि इतक्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी निलंबन हे असंवैधानिक आहे. केवळ कृत्रिम बहुमतासाठी ते करण्यात आले. हा केवळ १२ आमदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न नव्हता तर त्या मतदारसंघातील ५० लाखांहून अधिक मतदारांचा प्रश्न होता. आज लोकशाहीचे संरक्षण झाले, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने संधी दिली तेव्हा विधानसभेची अब्रू वाचेल, यासाठीसुद्धा मी आग्रह धरला होता. पण अहंकारी सरकारने ते अमान्य केले. सभागृहात षडयंत्र रचणारे कोण होते, खोट्या कहाण्या कोण सांगत होते, याची चौकशी होऊन आता जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. मविआ सरकारच्या कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार थप्पड लगावली आहे. आता सरकारने या १२ मतदारसंघातील जनतेची माफी मागितली पाहिजे, असेही फडणवीस म्हणाले.
निर्णयामुळे आघाडी सरकारला धक्का – चंद्रकांत पाटील
भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आपण स्वागत करतो. कृत्रिम बहुमताच्या आधारे मिळवलेली सत्ता आघाडीच्या नेत्यांच्या डोक्यात इतकी चढली होती की न्यायालयालाही धुडकावून ‘हम करे सो कायदा’ या पद्धतीने ते वागत होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आघाडी सरकारला धक्का बसला आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली.
निलंबित आमदारांविषयीचा निर्णय देशातील कोणत्याही सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. अशाप्रकारे एखाद्या सरकारने मनमानी केली तर लोकशाहीला धोका निर्माण होत असल्याचे मत न्यायालयाने सुनावणीत व्यक्त केले होते. आघाडी सरकारने बहुमताच्या जोरावर भाजपाच्या १२ आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन करून अन्याय केला असला तरी न्यायालय आम्हाला न्याय देईल याचा विश्वास होता, असेही ते म्हणाले.
सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नही! – आशिष शेलार
सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार, आम्हाला न्याय मिळाला. या निर्णयाचे एका वाक्यात वर्णन करायचे झाले तर सत्य परेशान हो सकता है लेकीन पराजित नही. तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने महाविकास आघाडी सरकारचा हुकूमशाही निर्णय रद्द केला आहे. संपूर्ण निकाल यायचा बाकी आहे. ज्या ठरावाने आमदारांचे निलंबन करण्यात आले, तो ५ जुलै २०२१चा ठराव न्यायालयाने रद्दबादल केला आहे. हा ऐतिहासिक फैसला असून लोकशाहीतला अंजन टाकणारा निर्णय आहे. महाराष्ट्रातल्या सरकारला स्वतःची चूक सुधारण्याची संधी दिली होती. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात दिशादर्शन केले होतं, की विधिमंडळाने याबाबत योग्य तो निर्णय करावा. पण फक्त शहाण्याला शब्दांचा अर्थ कळतो. ठाकरे सरकारमध्ये अहंकारामुळे शहाणपण गमावलेले आहे. ठाकरे सरकारला ऐतिहासिक निर्णयामुळे इजा पोहोचली आहे.. हे रोखता आले असते, अशी प्रतिक्रिया आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली आहे.
