राज्य सरकारमधल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेकडे असलेल्या खात्यांकडून हजारो कोटींची थकबाकी तसेच अनुदान थकित असल्यामुळे त्रस्त झालेले काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आता शहर तसेच गावखेड्यातले रस्त्यांवरचे दिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांची वीज तोडण्याचाच इशारा दिला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच डॉ. राऊत यांनी याबाबत एक पत्र लिहून त्यांनी थेट इशारा दिल्याने सत्ताधारी महाविकास आघाडीमधली खदखद पुन्हा एकदा दिसायला लागली आहे. या पत्रात डॉ. राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ तसेच नगरविकास मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या खात्यांवर थेट हल्ला चढवला असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत यामुळे सत्ताधाऱ्यांना मोठ्या आव्हांनाना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना १९ जानेवारी २०२२ रोजी हे पत्र पाठविले आहे. या पत्रातील मजकुराचा तपशील असा.
महावितरण ही ऊर्जा विभागाची अग्रणी कंपनी असून राज्यात दोन कोटी ८० लाखांहून अधिक वीज ग्राहकांना अखंडीत वीजपुरवठा करीत असते. हा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरण कंपनी विविध वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून वीज खरेदी करते. मागील दोन वर्षांत कोविड महामारी, निसर्ग, तोक्ते वादळ व इतर आकस्मिक परिस्थिती उद्भवल्यामुळे महावितरण कंपनी कधी नव्हे इतक्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. विशेषतः कृषी वीजपंप ग्राहकांकडे ४१ हजार १७५ कोटी रू. इतक्या मोठया प्रमाणात वीजबील थकबाकी वाढली असून वसुलीचे प्रमाण मात्र नगण्य आहे. कृषीपंप धोरण-२०२०मुळे काही प्रमाणात वसुली होत असली तरी महावितरणचा ढासळणारा आर्थिक डोलारा थांबविण्यासाठी ही वसुली पुरेशी नाही.
सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व सार्वजनिक पथदिवे यांच्याकडे अनुक्रमे दोन हजार ६०७ व सहा हजार ३१६ कोटी, अशी एकूण नऊ हजार १३८ कोटींची थकबाकी झाली आहे. या विषयावर ग्रामविकास व नगरविकास विभागाचे सचिव, मंत्री यांच्यासह उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत अनेकवेळा बैठका झाल्या. या विषयावर तालुका पातळीपर्यंत वीज देयकांची पडताळणी करुन त्यात दुरुस्तीदेखील करण्यात आली. तरीसुदधा या दोन्ही विभागाकडील निधी महावितरणला देण्यात आलेला नाही.
ही बाब मी आपणासदेखील वेळोवेळी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्दशनास आणली आहे. आपण त्यास मान्यता दिली होती. तरीसुध्दा सार्वजनिक पाणीपुरवठयाचे चालू देयक रूपये ३८० कोटी असताना केवळ सात कोटी इतके देयक भरण्यात आले आहे. सार्वजनिक पथदिव्यांचे चालू देयक रूपये ८५७ कोटी असताना केवळ चार कोटी इतके नगण्य देयक महावितरणला भरण्यात आले आहे.
या सर्व बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी व जनतेला अखंडीत वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरण बँकांकडून कर्ज घेत असते. तथापि केंद्र शासनाच्या १८.११.२०२१च्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार कर्जाची मर्यादा २५ हजार कोटींवरून १० हजार कोटी इतकी खाली आणली गेली आहे. त्यामुळे महावितरणला आता बँकेकडून कर्जदेखील घेता येत नाही. महावितरणवर अगोदरच ४५ हजार ५९१ कोटी इतके कर्ज असून रूपये १३ हजार ४८६ कोटी वीजनिर्मिती कंपन्यांचे देणे बाकी आहे.
शासनाकडून पॉवरलूम, वस्त्रोउद्योग, कृषी तसेच विदर्भ, मराठवाडा व डी, डी+ या भागातील उद्योजकांना औद्योगिक सवलत देण्यात येते. हे अनुदान महावितरणला वेळेवर येणे अपेक्षित आहे. तथापि एकंदरीत अनुदानाचा विचार करता चालू वर्षातील मागणी तसेच मागील थकबाकीच्या अनुषंगाने १३ हजार ८६१ कोटींच्या मागणीपुढे केवळ पाच हजार ८८७ कोटी इतका निधी समायोजनाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. म्हणजेच सात हजार ९७८ कोटी इतके अनुदान शासनाकडून येणे बाकी आहे.
महावितरणकडून या वीजनिर्मिती कंपन्यांना वेळेत देणे देऊ शकत नसल्याने त्यांच्या व्याजात भर पडून महावितरणची परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर कृषीपंप, वीजपंप ग्राहक, सार्वजनिक पाणीपुरवठा व सार्वजनिक पथदिवे यांची थकीत देयके वसूल करण्यासाठी त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहिम राबविण्याशिवाय महावितरणकडे कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. तरी यासंदर्भात आपण आपल्या स्तरावरून पुनश्च: एकदा ग्रामविकास व नगरविकास विभाग यांच्याकडील थकीत देयके तसेच शासनाकडील थकीत अनुदान तत्काळ महावितरण कंपनीला देण्याबाबत आदेश द्यावे व महावितरणची ढासळती आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी विनंतीही ऊर्जामंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. आज त्यांचे हे पत्र प्रसिद्धीमाध्यमांपुढे आणून डॉ. राऊत यांनी या इशाऱ्याला सार्वजनिक स्वरूप दिल्यामुळे मुख्यमंत्री यावर कोणती भूमिका घेतात, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
