राज्यातल्या एसटी कामगारांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करता येणार नाही, असे आज काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सूचित केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या एका उच्चस्तरीय अभ्यास समितीचा अहवाल सादर होण्यापूर्वीच सरकारमधल्या एका जबाबदार मंत्र्यांनी हे विधान केल्यामुळे एसटी कामगारांच्या विलिनीकरणावर सरकारने काय ठरवले आहे, हे स्पष्ट होते, असा सूर संपकरी एसटी कामगारांमध्ये उमटू लागला आहे.
एसटी कामगारांचे शासकीय सेवेत विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी कामगार संपावर आहेत. एसटी कामगारांना सरकारी नोकरीत समाविष्ट करता येणार नाही, असे दिसते आहे. त्यासंबंधीची चौकशी करणारा अहवाल अजून यायचा आहे. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय वगैरे अनेक गोष्टी आहेत. त्यामुळे एसटी कामगारांनीही अधिक न ताणता संप मागे घ्यावा, असे आवाहन थोरात यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना केले. मुख्यमंत्री आजारी असले तरी ते साऱ्या गोष्टींवर लक्ष ठेवून आहेत. परिवहन मंत्री अनिल परब चांगल्या पद्धतीने संप हाताळत आहेत, असेही ते म्हणाले.
विधिमंडळाच्या येत्या अधिवेशनात विधानसभेला नवीन अध्यक्ष मिळेल. हे अध्यक्ष काँग्रेसचेच असतील. अध्यक्षपदाचा उमेदवार कोण असेल हे पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांच्याशी चर्चा करून निश्चित केले जाईल, असेही थोरात यांनी सांगितले.
राज्यात सहकार हा विषय चांगल्या पद्धतीने राबविला जात आहे. राज्यात जी समृद्धी दिसत आहे त्यात सहकाराचाच वाटा मोठा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
अलिकडे भारतीय जनता पार्टीचे सर्व नेते त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढवण्याचे काम करत आहेत. भाजपा कार्यकर्त्यांचे मनोबल संपलेले आहे. भाजपा कार्यकर्त्यांना सावरण्याचा हा प्रयत्न आहे. राज्यात भाजपाची अधोगती सुरू आहे. आमचे सरकार चांगले काम करत आहे. पुढील निवडणुकीतही भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे काम आम्ही करणार आहोत, असेही थोरात यांनी सांगितले.
