आता आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवा. निवडून आल्यानंतरही काही महिने ते पद निर्धास्त उपभोगा. मग कोर्टकचेरीचा विषय.. त्यात जे काही होईल ते नंतर पाहता येईल. तोपर्यंत बराचसा काळ पद उपभोगण्यात जाईल, या जगमान्य तत्त्वज्ञानाला आज खतपाणी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निवडणुकीच्या वेळी दाखल करावयाचे जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट आता शिथिल होणार आहे. अगदी पुढच्या वर्षाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत ते कधीही सादर करण्याची मुभा राज्यशासनाने दिली आहे.
कोवीड-19मुळे प्रशासकीय आव्हाने व अडचणी निर्माण झाल्या. अशा परिस्थितीत पडताळणी समित्यांकडून केवळ जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यामुळे उमेदवारांना, राखीव असलेल्या पदांसाठी निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित राहवे लागू नये यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद 31 डिसेंबर 2022पर्यंत वाढविण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या संदर्भातील अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर काढण्यात येईल.
मुंबई महानगरपालिका व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्याकरीता राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणुक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्राबरोबर, सक्षम प्राधिकाऱ्याने निर्गमित केलेले जात प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे करण्याची तरतूद आहे.
जातपडताळणी समित्यांकडील कामाच्या भारामुळे केवळ वेळेत जातवैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे, उमेदवारांना राखीव पदांसाठी निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी उपरोक्त सर्व अधिनियमांत यापूर्वीच सुधारणा करुन महानगरपालिका/नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणूकीसाठी नामनिर्देशनपत्र भरताना संबंधित उमेदवारांना वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची 12 महिन्यांची मुदत हमीपत्रावर देणे अशी तरतूद करण्यात आली होती.
ग्रामपंचायत, पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठीही मुदतवाढ
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्या व्यक्तींना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 12 महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भातील अध्यादेशही राज्यपालांच्या मान्यतेने काढण्यात येईल.
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका राखीव जागांवर लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना नामनिर्देशन पत्रासोबत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशन पत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक 31 डिसेंबर 2022 किंवा त्यापूर्वीचा असेल. मात्र, नामनिर्देशन भरण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्या व्यक्तीने आपल्या जातपडताळणी प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केला असेल परंतु नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या दिनांकाला त्या व्यक्तीस वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसेल अशी व्यक्ती ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून 12 महिन्यांच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतचे हमीपत्र देईल. त्यात कसूर झाल्यास त्या व्यक्तीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात यावी अशी तरतूददेखील करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
