Details
“‘द ॲक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’, ऑर इज इट पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी?”
01-Jul-2019
”
संजय मलमे – संपादक, पुण्यनगरी, मुंबई
[email protected]
मनमोहन सिंह यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीवर बेतलेल्या ‘द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ या चित्रपटावरून वादळ उठले आहे. मनमोहन सिंह देशाचे पंतप्रधान होते खरे, पण सत्तेची सर्व सूत्रे काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या हातात होती, हे या सिनेमात दाखवण्यात आले आहे. मनमोहन सिंह यांचे तत्कालीन माध्यम सल्लागार संजय बारू यांच्या पुस्तकावर आधारित हा सिनेमा आहे. त्यामुळे याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा सिनेमा प्रदर्शित होत असल्यामुळे याकडे राजकीय चष्म्यातून पाहिले जात आहे. काँग्रेसने तर हा सिनेमा भाजपा प्रायोजित असून गांधी घराण्याला बदनाम करण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप केला आहे. त्याविरुद्ध आंदोलनही सुरू केले आहे. न्यायालयाने मात्र या सिनेमावर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे प्रेक्षकच आता न्यायाधीशाच्या भूमिकेत असतील..
सिनेमा हे जगभरात मनोरंजनाचे एक लोकप्रिय माध्यम मानले जाते. भारतात मात्र समाजातील विविध घटना वा समाज घटकांचे प्रतिबिंब म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. काळाच्या ओघात सिनेमा केवळ मनोरंजनाचे साधन राहिला नाही. लोकशिक्षणाचेही एक प्रभावी माध्यम ठरला आहे. समाजातील कुप्रथा, अज्ञान आणि अंधश्रद्धा यावर सिनेमाच्या माध्यमातून लोकप्रबोधन झाल्याचे आपल्याला पाहयला मिळेल. बालकांचे प्रश्न, शैक्षणिक विषयही सिनेमाच्या माध्यमातून हाताळले गेले. इतिहासाच्या कप्प्यात बंदिस्त असलेल्या अनेक घटना वा प्रसंग सिनेमाच्या माध्यमातून जिवंत केले गेले. अनेक महापुरुषांच्या जीवनगाथाही लोकांसमोर आणल्या गेल्या. यातील काही सिनेमांना व्यावसायिकतेची जोड दिली गेली. लोकप्रिय कलावंतांना घेऊन सामाजिक-राजकीय आशय असलेले चित्रपट बनवले गेले आणि ते लोकप्रिय ठरले. अर्थात हे सर्व विषय जितके लोकप्रिय तितकेच वादग्रस्तही ठरले. त्यामुळे अनेक सिनेमांना लोकांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले, तर काही सिनेमांवर सरकारला प्रतिबंध घालावा लागला.
‘आंधी’ सिनेमावर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी प्रतिबंध घातला होता. इंदिरा गांधी यांच्याशी मिळतीजुळती व्यक्तिरेखा या सिनेमात दाखवण्यात आली होती. त्याला आक्षेप घेण्यात आला होता. इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी यांच्या कार्यशैलीवर बेतलेला १९७५ मध्ये आलेला ‘किस्सा कुर्सी का’ सिनेमादेखील वादाच्या भोवऱ्यात अडकला होता. जनता पार्टीचे खासदार अमृत नाहटा यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले होते. त्यामुळे या सिनेमाला राजकीय झालर होती. संजय गांधी यांच्या समर्थकांनी या सिनेमाच्या प्रिंट जाळल्या होत्या. त्यावरून त्यावेळी बराच वाद झाला होता. संजय गांधी आणि तत्कालीन सूचना व प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल यांना न्यायालयाने शिक्षाही सुनावली होती. नहाटा यांनी हार न मानता १९७८ मध्ये जनता सरकारच्या काळात नव्याने हा चित्रपट प्रदर्शित केला होता. आणीबाणीवरील ‘इंदू सरकार’ सिनेमावरून अलीकडच्या काळात असाच राजकीय विरोध पाहयला मिळाला होता.
प्रदर्शनापूर्वीच वादग्रस्त ठरलेला ‘द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ हा राजकीय व्यक्तिरेखांवर आधारलेला सिनेमा त्या पुढची कडी म्हणावी लागेल. खरे तर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांची आतापर्यंतच्या पंतप्रधानांमध्ये एक वेगळी ओळख आहे. कुशाग्र बुद्धिमत्ता लाभलेले एक विद्वान राजकारणी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. नम्रता आणि कर्मठता हे त्यांच्या स्वभावाचे पैलू आहेत. पंतप्रधान म्हणून या देशाचे नेतृत्त्व करण्याची त्यांना सलग दहा वर्षे संधी मिळाली. नेहरू-गांधी घराण्याव्यतिरिक्त मागील ७० वर्षांत इतका प्रदीर्घ काळ देशाचे सर्वोच्च पद उपभोगणारे ते एकमेव व्यक्ती ठरले आहेत. त्यांची बुद्धिमत्ता वादातीत आहे. त्यांच्या आर्थिक घडामोडीविषयक अभ्यासाला तोड नाही. त्यांच्याकडे चारित्र्यशील म्हणून आजही पाहिले जाते. त्यांनी आपल्या कारकीर्दीत स्वत:वर भ्रष्टाचाराचा एक शिंतोडाही उडवून घेतला नाही. हे सर्व खरे असले तरी त्यांनी पंतप्रधान म्हणून उपभोगलेले दशक वादाचा विषय ठरला आहे.
मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपद आपल्या कारकीर्दीत शोभेचे पद बनवत या सर्वोच्च पदाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवला, अशी त्यांच्यावर सातत्याने टीका होत आली आहे. त्यांच्या कारकीर्दीत काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी याच सुपर पंतप्रधान होत्या, असे उघडपणे बोलले गेले. मात्र या सर्व आरोपांना राजकीय चष्म्यातून पाहिले गेले. त्यामुळे कोणीही हे आरोप तितकेसे गांभीर्याने घेतले नाहीत.
परंतु सन २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत प्रकाशित झालेल्या संजय बारू यांच्या ‘द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ या पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या कारकीर्दीवर दृष्टीक्षेप टाकणाऱ्या पुस्तकाने खळबळ उडवली. संजय बारू हे मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना त्यांचे माध्यम सल्लागार होते. त्यामुळे पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत ते मनमोहन सिंह यांच्या सोबत सावलीसारखे वावरले होते. त्यावेळी घडणाऱ्या प्रत्येक घटनांचे ते साक्षीदार होते. त्यामुळेच त्यांच्या पुस्तकाला महत्त्व प्राप्त झाले. पाच वर्षांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकाने राजकीय पटलावर चर्चा घडवून आणली होती. मात्र हे पुस्तक इंग्रजीत होते आणि पुस्तक वाचणारा वर्गही खूपच मर्यादित असल्यामुळे त्यावर फारसा उहापोह झाला नाही. किंबहुना या पुस्तकातील आशय तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचला नाही.
‘द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ सिनेमाच्या निर्मितीमागील नेमका उद्देश माहीत नाही. मनोरंजन हाच त्यामागील उद्देश गृहीत धरला, तरीही लोकसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने शिल्लक असताना हा सिनेमा प्रदर्शित होत असल्यामुळे त्याला राजकीय किनार लाभणे स्वाभाविक आहे. काँग्रेस आणि नेहरू-गांधी घराणे भारतीय राजकारणातील अविभाज्य घटक आहे. भारतीय राजकारणात अनेक पक्ष आले आणि गेले, परंतु काँग्रेस गेली सव्वाशे वर्षे आपले अस्तित्त्व टिकवून आहे. काँग्रेस जगभरात भारतीय राजकारणाचा ब्रँड बनली आहे. त्यांच्या सहभागाशिवाय येथील निवडणुकीचा परिघ पूर्ण होऊ शकत नाही, हे सर्वांनाच मान्य करावे लागेल. नेहरू-गांधी घराण्यावर राजकारण करण्यावरच काँग्रेस विरोधातील राजकीय पक्षांची भिस्त असल्याचे मागील सत्तर वर्षांचा इतिहास पाहता लक्षात येईल. सत्तेची शिडी चढण्यासाठी नेहरू-गांधी घराण्याची प्रतिमा कशी मलीन करता येईल, याचाच विरोधी पक्षांनी वेळोवेळी प्रयत्न केल्याचे दिसून येईल. अर्थात नेहरू-गांधी घराणे राजकारणात धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहे, असे नक्कीच नाही. देशाची सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगलेल्या या घराण्याने देशाची व्यवस्था आपल्या सोयीप्रमाणे नाचवल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. परंतु तो सत्तेचा दुर्गुण आहे. त्याला कुठलाही राजकीय पक्ष अपवाद नाही. असो. ‘द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ या पुस्तकात मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळात कुठलेही घटनात्मक पद नसताना गांधी घराणे देशाच्या पंतप्रधानपदासारख्या सर्वोच्च पदावर कसे हावी होते, हेच दर्शवण्यात आले आहे. तोच या सिनेमाचा गाभा आहे.
पंतप्रधानपदी विराजमान होऊनही मनमोहन सिंह यांच्याकडे सत्तेचे संपूर्ण नियंत्रण नव्हते. कॅबिनेटचे आस्तित्त्व असूनही नसल्यासारखे होते. कॅबिनेटमधील मंत्री त्यांना जुमानत नव्हते. सोनिया गांधी यांची राष्ट्रीय सल्लागार परिषद सुपर कॅबिनेट म्हणून कार्यरत होती, असे संजय बारू यांनी या पुस्तकात उघडपणे लिहिले आहे. इतकेच नव्हे मनमोहन सिंह यांनी सत्तेची दोन केंद्रे असू शकत नाहीत, असे उद्विग्नपणे आपल्या जवळ बोलून दाखवले होते, असेही बारू यांनी या पुस्तकात म्हटले आहे. सोनिया गांधी यांच्या सत्ताबाह्य हस्तक्षेपापेक्षा मनमोहन सिंह यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा, असे मत त्यांच्या एका कन्येने व्यक्त केले होते, असेही बारू यांनी या पुस्तकात लिहिले आहे. हेच या पुस्तकातील वादाचे मुद्दे आहेत. ‘द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ या सिनेमाच्या कथेत या सर्व प्रसंगांचा वापर करण्यात आला आहे. त्याला काँग्रेस समर्थकांचा आक्षेप आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर गांधी घराण्याची प्रतिमा मलीन करून लोकांमध्ये गैरसमज पसरवण्यासाठी अत्यंत योजनाबद्धरीत्या हा सिनेमा काढण्यात आला आहे, असा त्यांचा आरोप आहे.
वस्तुस्थिती पाहता मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळात गांधी घराण्याचे सत्तेवर नियंत्रण होते, हे उघड आहे. मात्र त्याला कुठलाही आधार नव्हता. संजय बारू त्या व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे कायदेशीर घटक आणि घडणाऱ्या घडामोडींचे प्रत्यक्ष साक्षीदार होते. त्यामुळे त्यांनी निर्माण केलेल्या या दस्तावेजाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. खरे तर संजय बारू हे मनमोहन सिंह यांच्या अत्यंत विश्वासातले ओळखले जायचे. त्यामुळेच त्यांनी त्यांची माध्यम सल्लागारपदी नेमणूक केली होती. मनमोहन सिंह यांचे बारू कुटुंबियांशी घनिष्ठ संबंध होते. मनमोहन सिंग व संजय बारू यांचे वडील बीपीआर विठ्ठल यांनी केंद्र सरकारमध्ये सचिव म्हणून एकत्र काम केले होते. दोन्ही कुटुंबियांचा एकमेकांच्या घरी वावर होता. यावरून संजय बारू यांचे स्थान लक्षात येईल. तरीही त्यांनी मनमोहन सिंह यांच्या संबंधित सर्व घडामोडी पुस्तकाच्या माध्यमातून सार्वजनिक केल्यामुळे सिंह कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यांनी याला विश्वासघाताची संज्ञा दिली आहे.
संजय बारू ही सामान्य व्यक्ती नाही. राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्राचा त्यांना प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी भारत सरकारमध्ये अनेक महत्त्वाची पदे उपभोगली आहेत. भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार परिषदेचे सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठाच्या समितीचे सदस्य, याशिवाय फिक्कीच्या महासचिवपदी ते काही काळ होते. तत्पूर्वी ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’ या आर्थिक वृत्तपत्राचे मुख्य संपादक तसेच इकॉनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया यासारख्या इंग्रजी वृत्तपत्रांचे ते सहसंपादकही होते. त्यांनी विविध विद्यापीठांत काही काळ अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणूनही योगदानही दिले आहे. संजय बारू यांची ही पार्श्वभूमी पाहता त्यांच्या पुस्तकाला निश्चितच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या पुस्तकावर ‘द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ची कथा बेतली असल्यामुळे या सिनेमातील गांधी घराण्याविषयी नकारात्मकतेचा भाजपा निश्चितच निवडणूक प्रचारात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष वापर करेल, हे उघड आहे. या सिनेमाचा काही दिवसांपूर्वी ट्रेलर रिलीज झाला, त्यावेळी भाजपाच्या बहुतेक नेतेमंडळींनी तो आपल्या ट्विटर हँडलवरून शेअर करीत जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावरून भाजपाची मनीषा उघड होत आहे. तरीही प्रेक्षक या सिनेमावर कसे रिअॅक्ट होतात, यावरच हा सिनेमा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी अर्थात राजकीय षडयंत्र आहे का, ते ठरणार आहे.”
“संजय मलमे – संपादक, पुण्यनगरी, मुंबई
[email protected]
मनमोहन सिंह यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीवर बेतलेल्या ‘द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ या चित्रपटावरून वादळ उठले आहे. मनमोहन सिंह देशाचे पंतप्रधान होते खरे, पण सत्तेची सर्व सूत्रे काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या हातात होती, हे या सिनेमात दाखवण्यात आले आहे. मनमोहन सिंह यांचे तत्कालीन माध्यम सल्लागार संजय बारू यांच्या पुस्तकावर आधारित हा सिनेमा आहे. त्यामुळे याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा सिनेमा प्रदर्शित होत असल्यामुळे याकडे राजकीय चष्म्यातून पाहिले जात आहे. काँग्रेसने तर हा सिनेमा भाजपा प्रायोजित असून गांधी घराण्याला बदनाम करण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप केला आहे. त्याविरुद्ध आंदोलनही सुरू केले आहे. न्यायालयाने मात्र या सिनेमावर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे प्रेक्षकच आता न्यायाधीशाच्या भूमिकेत असतील..
सिनेमा हे जगभरात मनोरंजनाचे एक लोकप्रिय माध्यम मानले जाते. भारतात मात्र समाजातील विविध घटना वा समाज घटकांचे प्रतिबिंब म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. काळाच्या ओघात सिनेमा केवळ मनोरंजनाचे साधन राहिला नाही. लोकशिक्षणाचेही एक प्रभावी माध्यम ठरला आहे. समाजातील कुप्रथा, अज्ञान आणि अंधश्रद्धा यावर सिनेमाच्या माध्यमातून लोकप्रबोधन झाल्याचे आपल्याला पाहयला मिळेल. बालकांचे प्रश्न, शैक्षणिक विषयही सिनेमाच्या माध्यमातून हाताळले गेले. इतिहासाच्या कप्प्यात बंदिस्त असलेल्या अनेक घटना वा प्रसंग सिनेमाच्या माध्यमातून जिवंत केले गेले. अनेक महापुरुषांच्या जीवनगाथाही लोकांसमोर आणल्या गेल्या. यातील काही सिनेमांना व्यावसायिकतेची जोड दिली गेली. लोकप्रिय कलावंतांना घेऊन सामाजिक-राजकीय आशय असलेले चित्रपट बनवले गेले आणि ते लोकप्रिय ठरले. अर्थात हे सर्व विषय जितके लोकप्रिय तितकेच वादग्रस्तही ठरले. त्यामुळे अनेक सिनेमांना लोकांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले, तर काही सिनेमांवर सरकारला प्रतिबंध घालावा लागला.
‘आंधी’ सिनेमावर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी प्रतिबंध घातला होता. इंदिरा गांधी यांच्याशी मिळतीजुळती व्यक्तिरेखा या सिनेमात दाखवण्यात आली होती. त्याला आक्षेप घेण्यात आला होता. इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी यांच्या कार्यशैलीवर बेतलेला १९७५ मध्ये आलेला ‘किस्सा कुर्सी का’ सिनेमादेखील वादाच्या भोवऱ्यात अडकला होता. जनता पार्टीचे खासदार अमृत नाहटा यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले होते. त्यामुळे या सिनेमाला राजकीय झालर होती. संजय गांधी यांच्या समर्थकांनी या सिनेमाच्या प्रिंट जाळल्या होत्या. त्यावरून त्यावेळी बराच वाद झाला होता. संजय गांधी आणि तत्कालीन सूचना व प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल यांना न्यायालयाने शिक्षाही सुनावली होती. नहाटा यांनी हार न मानता १९७८ मध्ये जनता सरकारच्या काळात नव्याने हा चित्रपट प्रदर्शित केला होता. आणीबाणीवरील ‘इंदू सरकार’ सिनेमावरून अलीकडच्या काळात असाच राजकीय विरोध पाहयला मिळाला होता.
प्रदर्शनापूर्वीच वादग्रस्त ठरलेला ‘द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ हा राजकीय व्यक्तिरेखांवर आधारलेला सिनेमा त्या पुढची कडी म्हणावी लागेल. खरे तर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांची आतापर्यंतच्या पंतप्रधानांमध्ये एक वेगळी ओळख आहे. कुशाग्र बुद्धिमत्ता लाभलेले एक विद्वान राजकारणी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. नम्रता आणि कर्मठता हे त्यांच्या स्वभावाचे पैलू आहेत. पंतप्रधान म्हणून या देशाचे नेतृत्त्व करण्याची त्यांना सलग दहा वर्षे संधी मिळाली. नेहरू-गांधी घराण्याव्यतिरिक्त मागील ७० वर्षांत इतका प्रदीर्घ काळ देशाचे सर्वोच्च पद उपभोगणारे ते एकमेव व्यक्ती ठरले आहेत. त्यांची बुद्धिमत्ता वादातीत आहे. त्यांच्या आर्थिक घडामोडीविषयक अभ्यासाला तोड नाही. त्यांच्याकडे चारित्र्यशील म्हणून आजही पाहिले जाते. त्यांनी आपल्या कारकीर्दीत स्वत:वर भ्रष्टाचाराचा एक शिंतोडाही उडवून घेतला नाही. हे सर्व खरे असले तरी त्यांनी पंतप्रधान म्हणून उपभोगलेले दशक वादाचा विषय ठरला आहे.
मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपद आपल्या कारकीर्दीत शोभेचे पद बनवत या सर्वोच्च पदाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवला, अशी त्यांच्यावर सातत्याने टीका होत आली आहे. त्यांच्या कारकीर्दीत काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी याच सुपर पंतप्रधान होत्या, असे उघडपणे बोलले गेले. मात्र या सर्व आरोपांना राजकीय चष्म्यातून पाहिले गेले. त्यामुळे कोणीही हे आरोप तितकेसे गांभीर्याने घेतले नाहीत.
परंतु सन २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत प्रकाशित झालेल्या संजय बारू यांच्या ‘द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ या पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या कारकीर्दीवर दृष्टीक्षेप टाकणाऱ्या पुस्तकाने खळबळ उडवली. संजय बारू हे मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना त्यांचे माध्यम सल्लागार होते. त्यामुळे पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत ते मनमोहन सिंह यांच्या सोबत सावलीसारखे वावरले होते. त्यावेळी घडणाऱ्या प्रत्येक घटनांचे ते साक्षीदार होते. त्यामुळेच त्यांच्या पुस्तकाला महत्त्व प्राप्त झाले. पाच वर्षांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकाने राजकीय पटलावर चर्चा घडवून आणली होती. मात्र हे पुस्तक इंग्रजीत होते आणि पुस्तक वाचणारा वर्गही खूपच मर्यादित असल्यामुळे त्यावर फारसा उहापोह झाला नाही. किंबहुना या पुस्तकातील आशय तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचला नाही.
‘द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ सिनेमाच्या निर्मितीमागील नेमका उद्देश माहीत नाही. मनोरंजन हाच त्यामागील उद्देश गृहीत धरला, तरीही लोकसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने शिल्लक असताना हा सिनेमा प्रदर्शित होत असल्यामुळे त्याला राजकीय किनार लाभणे स्वाभाविक आहे. काँग्रेस आणि नेहरू-गांधी घराणे भारतीय राजकारणातील अविभाज्य घटक आहे. भारतीय राजकारणात अनेक पक्ष आले आणि गेले, परंतु काँग्रेस गेली सव्वाशे वर्षे आपले अस्तित्त्व टिकवून आहे. काँग्रेस जगभरात भारतीय राजकारणाचा ब्रँड बनली आहे. त्यांच्या सहभागाशिवाय येथील निवडणुकीचा परिघ पूर्ण होऊ शकत नाही, हे सर्वांनाच मान्य करावे लागेल. नेहरू-गांधी घराण्यावर राजकारण करण्यावरच काँग्रेस विरोधातील राजकीय पक्षांची भिस्त असल्याचे मागील सत्तर वर्षांचा इतिहास पाहता लक्षात येईल. सत्तेची शिडी चढण्यासाठी नेहरू-गांधी घराण्याची प्रतिमा कशी मलीन करता येईल, याचाच विरोधी पक्षांनी वेळोवेळी प्रयत्न केल्याचे दिसून येईल. अर्थात नेहरू-गांधी घराणे राजकारणात धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहे, असे नक्कीच नाही. देशाची सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगलेल्या या घराण्याने देशाची व्यवस्था आपल्या सोयीप्रमाणे नाचवल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. परंतु तो सत्तेचा दुर्गुण आहे. त्याला कुठलाही राजकीय पक्ष अपवाद नाही. असो. ‘द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ या पुस्तकात मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळात कुठलेही घटनात्मक पद नसताना गांधी घराणे देशाच्या पंतप्रधानपदासारख्या सर्वोच्च पदावर कसे हावी होते, हेच दर्शवण्यात आले आहे. तोच या सिनेमाचा गाभा आहे.
पंतप्रधानपदी विराजमान होऊनही मनमोहन सिंह यांच्याकडे सत्तेचे संपूर्ण नियंत्रण नव्हते. कॅबिनेटचे आस्तित्त्व असूनही नसल्यासारखे होते. कॅबिनेटमधील मंत्री त्यांना जुमानत नव्हते. सोनिया गांधी यांची राष्ट्रीय सल्लागार परिषद सुपर कॅबिनेट म्हणून कार्यरत होती, असे संजय बारू यांनी या पुस्तकात उघडपणे लिहिले आहे. इतकेच नव्हे मनमोहन सिंह यांनी सत्तेची दोन केंद्रे असू शकत नाहीत, असे उद्विग्नपणे आपल्या जवळ बोलून दाखवले होते, असेही बारू यांनी या पुस्तकात म्हटले आहे. सोनिया गांधी यांच्या सत्ताबाह्य हस्तक्षेपापेक्षा मनमोहन सिंह यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा, असे मत त्यांच्या एका कन्येने व्यक्त केले होते, असेही बारू यांनी या पुस्तकात लिहिले आहे. हेच या पुस्तकातील वादाचे मुद्दे आहेत. ‘द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ या सिनेमाच्या कथेत या सर्व प्रसंगांचा वापर करण्यात आला आहे. त्याला काँग्रेस समर्थकांचा आक्षेप आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर गांधी घराण्याची प्रतिमा मलीन करून लोकांमध्ये गैरसमज पसरवण्यासाठी अत्यंत योजनाबद्धरीत्या हा सिनेमा काढण्यात आला आहे, असा त्यांचा आरोप आहे.
वस्तुस्थिती पाहता मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळात गांधी घराण्याचे सत्तेवर नियंत्रण होते, हे उघड आहे. मात्र त्याला कुठलाही आधार नव्हता. संजय बारू त्या व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे कायदेशीर घटक आणि घडणाऱ्या घडामोडींचे प्रत्यक्ष साक्षीदार होते. त्यामुळे त्यांनी निर्माण केलेल्या या दस्तावेजाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. खरे तर संजय बारू हे मनमोहन सिंह यांच्या अत्यंत विश्वासातले ओळखले जायचे. त्यामुळेच त्यांनी त्यांची माध्यम सल्लागारपदी नेमणूक केली होती. मनमोहन सिंह यांचे बारू कुटुंबियांशी घनिष्ठ संबंध होते. मनमोहन सिंग व संजय बारू यांचे वडील बीपीआर विठ्ठल यांनी केंद्र सरकारमध्ये सचिव म्हणून एकत्र काम केले होते. दोन्ही कुटुंबियांचा एकमेकांच्या घरी वावर होता. यावरून संजय बारू यांचे स्थान लक्षात येईल. तरीही त्यांनी मनमोहन सिंह यांच्या संबंधित सर्व घडामोडी पुस्तकाच्या माध्यमातून सार्वजनिक केल्यामुळे सिंह कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यांनी याला विश्वासघाताची संज्ञा दिली आहे.
संजय बारू ही सामान्य व्यक्ती नाही. राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्राचा त्यांना प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी भारत सरकारमध्ये अनेक महत्त्वाची पदे उपभोगली आहेत. भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार परिषदेचे सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठाच्या समितीचे सदस्य, याशिवाय फिक्कीच्या महासचिवपदी ते काही काळ होते. तत्पूर्वी ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’ या आर्थिक वृत्तपत्राचे मुख्य संपादक तसेच इकॉनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया यासारख्या इंग्रजी वृत्तपत्रांचे ते सहसंपादकही होते. त्यांनी विविध विद्यापीठांत काही काळ अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणूनही योगदानही दिले आहे. संजय बारू यांची ही पार्श्वभूमी पाहता त्यांच्या पुस्तकाला निश्चितच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या पुस्तकावर ‘द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ची कथा बेतली असल्यामुळे या सिनेमातील गांधी घराण्याविषयी नकारात्मकतेचा भाजपा निश्चितच निवडणूक प्रचारात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष वापर करेल, हे उघड आहे. या सिनेमाचा काही दिवसांपूर्वी ट्रेलर रिलीज झाला, त्यावेळी भाजपाच्या बहुतेक नेतेमंडळींनी तो आपल्या ट्विटर हँडलवरून शेअर करीत जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावरून भाजपाची मनीषा उघड होत आहे. तरीही प्रेक्षक या सिनेमावर कसे रिअॅक्ट होतात, यावरच हा सिनेमा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी अर्थात राजकीय षडयंत्र आहे का, ते ठरणार आहे.”
