Details
`भारतरत्न’ कुणाला हवा?
01-Jul-2019
”
विनोद साळवी, मुख्य उपसंपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
आमच्या इथे राजकीय कृपेकरून कुणाच्याही हस्तेक्षपाविना देशहित, समाजहित, कार्यकर्तृत्व, युगपुरूषांप्रती सामाजिक भावनेचा आदर राखून देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘भारतरत्न’ देणे आहे. शिफारशी, प्रस्तावानुसार भारतरत्न, पद्म पुरस्कारांत कुणाचीही वर्णी लावणार नाही, ही प्रतिज्ञा खर्या अर्थाने अंमलात आणली जात असेल तर तो जगातील एकमेव लोकशाहीप्रधान आमचा भारत देश आहे. 26 जानेवारी 2019 रोजी प्रजासत्ताक राज्याची 70 वर्षे साजरी करत असताना ‘भारतरत्न’ आणि पद्म पुरस्कारांची घोषणा सालाबादप्रमाणे केंद्रातील निधर्मी भाजपा सरकारने केली. या पुरस्कारांमुळे अनेकांना पोटदुखी झाली. काहींनी तर माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यासपीठावर गेल्याने संघकृपेने त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झाल्याचा सूर लावला आहे. परंतु, प्रणवदा यांनी देशासाठी केलेला निःस्मीम त्याग, सामाजिक कार्यावर कधी कुणी नजर टाकण्याचा प्रयत्न केला का? काँग्रेसच्या कोट्यातून राष्ट्रपती झालेल्या प्रणवदांना पंतप्रधान का होता आले नाही, त्यांची ही संधी कुणामुळे नि का हुकली? ही त्यांच्या मनातील रूखरूख कधी कुणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला का? संघाला शरण जाऊन प्रणवदांनी मोके पे चौका मारला, हे खरचं पटतयं का?
नानाजी देशमुख यांचे विशाल कार्य, भूपेन हजारिका यांच्या कला क्षेत्रातील योगदानासाठी यथोचित्त सन्मान झाला यात चुकलं कुठं? तरीही संघ-भाजपा ही लिंक लावली जात आहे. देशातील स्वायत्त संस्था असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय), सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय निवडणूक आयोग या संस्थांमध्ये संघ आणि केंद्रातील मोदी सरकारने आपल्या साडेचार वर्षांच्या सत्ताकाळात कधी हस्तक्षेप केला का? त्यांच्या सार्वभौम कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा जरासाही प्रयत्न केला का? मग, उंटावरून शेळ्या हाकणार्या नेटकर्यांना समाजहित, देशासाठी अहोरात्र धडपडणार्या संघ आणि भाजपाच्या नावाने शंखनाद करणे आपली चूक वाटत नाही का? काँग्रेसच्या 40 वर्षांच्या राजवटीत स्वातंत्र्याने साठी ओलांडल्यानंतरही देशाच्या खेडोपाड्यांत वीज, पाणी, रस्ते, रोजगाराचा मागमूस नव्हता. ही भरभराट गेल्या साडेचार वर्षांत झाली तर विरोधकांना पोटशूळ का उठावा? जात आणि धर्म भेदाच्या भिंती पाडून देशात समतेचे, बंधुतेचे राज्य आणण्याचा चंग केंद्रातील भाजपा सरकारने बांधला असेल तर यात गैर काय? उगाचच त्यांच्यावर या देशात हिंदुत्ववादाच्या नावाखाली दंगली घडविण्याचा तसेच निवडणूक जिंकण्यासाठी जातीय हिंसाचाराचा आरोप, ठपका का ठेवावा?
संघ आणि भाजपाच्या कृपेने रामदेवबाबांच्या ‘पंतजली’चा देशभर विस्तार सुरू असल्याचा आरोपही खोटाच. कारण आमचे योगगुरू रामदेवबाबा यांनी आता थेट भाजपा सरकारला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे केले आहे. मदर तेरेसा यांना भारतरत्न, मग हिंदू संतांना का नाही? मदर तेरेसांना भारतरत्न मिळू शकतो कारण त्या ख्रिस्ती आहेत. मग स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या हिंदू संतांना का मिळू शकत नाही, अशी हिंदुत्वाची पुंगी जोरजोराने वाजवून वातावरण गरम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अगदी या देशात हिंदू असणं हा गुन्हा आहे का, असा सवालही योगगुरू रामदेव बाबा रामदेव यांनी एक डोळा मिचकावून केला आहे. एकाही हिंदू संताला ‘भारतरत्न’ मिळाला नसल्याची खंत त्यांना वाटते. कदाचित रामदेवबाबा यांचे नाव कोणत्या तरी यादीत राहून गेल्याने त्यांना ‘भारतरत्न’ म्हणजे हिंदुत्ववादी कार्ड वगैरे वगैरे आठवलं असावं.
असो. भारतरत्न हा देशातील सर्वोच्च नागरी सन्मान कुणाला आणि का दिला जातो, इथून सुरूवात असणार्यांसाठी. हा सन्मान देशासाठी सर्वोच्च काम करणार्या देशाची कीर्ती जगभर वाढवणार्या व्यक्तीला दिला जातो. अनेकांना तर हा सन्मान मरणोत्तर देण्यात आला आहे. सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान व विश्वशांती, मानव विकास, कारखानदारी आदी क्षेत्रांतील लोकांना, सनदी सेवा बजावलेल्या व्यक्तींना व अन्य अतुलनीय कामगिरी बजावणार्यांना हा पुरस्कार देऊन गौरविण्याचा निर्णय 1954 मध्ये तत्कालिन केंद्र सरकारतर्फे घेण्यात आला. 2 जानेवारी 1954 रोजी राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता दिली. 1955 मध्ये कायद्यात बदल करून मरणोत्तर ‘भारतरत्न’देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर 12 हून अधिक जणांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ देण्यात आला आहे. 2014 मध्ये क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणार्या खेळाडूंनाही या पुरस्कारात स्थान देण्यात आले. 2015 पर्यंत 41 जणांना ‘भारतरत्न’ने गौरवण्यात आले. हा इतिहास प्रत्येकाला ठाऊक असायला हवा.
परंतु, ज्या युगपुरूषांनी, समाजसुधारकांनी इथे खर्या अर्थाने समतेचा मळा फुलवला त्यांना भारतरत्न द्या, यासाठी सरकारकडे शिफारस करावी. यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते? जाती-धर्माच्या जांगडगुत्त्यात स्त्री ही दासी, गुलाम. याविरोधात लढा पुकारल्याने आज सर्वच क्षेत्रांत मुसंडी मारणार्या माता-भगिनींना खरं स्वातंत्र्य मिळालं. पण ज्यामुळे हे स्वातंत्र्य मिळालं ते राष्ट्रपिता महात्मा जोतीबा फुले, क्रांतीजोती सावित्रीमाई फुले यांच्या कार्याची दखल धर्मनिरपेक्षतेचे दाखले देणार्या कुठल्याच सरकारला घ्यावीशी वाटली नाही. मग सर्वोच्च नागरी सन्मान बिगरराजकीय, सामाजिक हस्तक्षेपाविना खरंच मिळतो का यावर आमचा विश्वास खरंच बसेल का हो?”
“विनोद साळवी, मुख्य उपसंपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
आमच्या इथे राजकीय कृपेकरून कुणाच्याही हस्तेक्षपाविना देशहित, समाजहित, कार्यकर्तृत्व, युगपुरूषांप्रती सामाजिक भावनेचा आदर राखून देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘भारतरत्न’ देणे आहे. शिफारशी, प्रस्तावानुसार भारतरत्न, पद्म पुरस्कारांत कुणाचीही वर्णी लावणार नाही, ही प्रतिज्ञा खर्या अर्थाने अंमलात आणली जात असेल तर तो जगातील एकमेव लोकशाहीप्रधान आमचा भारत देश आहे. 26 जानेवारी 2019 रोजी प्रजासत्ताक राज्याची 70 वर्षे साजरी करत असताना ‘भारतरत्न’ आणि पद्म पुरस्कारांची घोषणा सालाबादप्रमाणे केंद्रातील निधर्मी भाजपा सरकारने केली. या पुरस्कारांमुळे अनेकांना पोटदुखी झाली. काहींनी तर माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यासपीठावर गेल्याने संघकृपेने त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झाल्याचा सूर लावला आहे. परंतु, प्रणवदा यांनी देशासाठी केलेला निःस्मीम त्याग, सामाजिक कार्यावर कधी कुणी नजर टाकण्याचा प्रयत्न केला का? काँग्रेसच्या कोट्यातून राष्ट्रपती झालेल्या प्रणवदांना पंतप्रधान का होता आले नाही, त्यांची ही संधी कुणामुळे नि का हुकली? ही त्यांच्या मनातील रूखरूख कधी कुणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला का? संघाला शरण जाऊन प्रणवदांनी मोके पे चौका मारला, हे खरचं पटतयं का?
नानाजी देशमुख यांचे विशाल कार्य, भूपेन हजारिका यांच्या कला क्षेत्रातील योगदानासाठी यथोचित्त सन्मान झाला यात चुकलं कुठं? तरीही संघ-भाजपा ही लिंक लावली जात आहे. देशातील स्वायत्त संस्था असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय), सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय निवडणूक आयोग या संस्थांमध्ये संघ आणि केंद्रातील मोदी सरकारने आपल्या साडेचार वर्षांच्या सत्ताकाळात कधी हस्तक्षेप केला का? त्यांच्या सार्वभौम कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा जरासाही प्रयत्न केला का? मग, उंटावरून शेळ्या हाकणार्या नेटकर्यांना समाजहित, देशासाठी अहोरात्र धडपडणार्या संघ आणि भाजपाच्या नावाने शंखनाद करणे आपली चूक वाटत नाही का? काँग्रेसच्या 40 वर्षांच्या राजवटीत स्वातंत्र्याने साठी ओलांडल्यानंतरही देशाच्या खेडोपाड्यांत वीज, पाणी, रस्ते, रोजगाराचा मागमूस नव्हता. ही भरभराट गेल्या साडेचार वर्षांत झाली तर विरोधकांना पोटशूळ का उठावा? जात आणि धर्म भेदाच्या भिंती पाडून देशात समतेचे, बंधुतेचे राज्य आणण्याचा चंग केंद्रातील भाजपा सरकारने बांधला असेल तर यात गैर काय? उगाचच त्यांच्यावर या देशात हिंदुत्ववादाच्या नावाखाली दंगली घडविण्याचा तसेच निवडणूक जिंकण्यासाठी जातीय हिंसाचाराचा आरोप, ठपका का ठेवावा?
संघ आणि भाजपाच्या कृपेने रामदेवबाबांच्या ‘पंतजली’चा देशभर विस्तार सुरू असल्याचा आरोपही खोटाच. कारण आमचे योगगुरू रामदेवबाबा यांनी आता थेट भाजपा सरकारला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे केले आहे. मदर तेरेसा यांना भारतरत्न, मग हिंदू संतांना का नाही? मदर तेरेसांना भारतरत्न मिळू शकतो कारण त्या ख्रिस्ती आहेत. मग स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या हिंदू संतांना का मिळू शकत नाही, अशी हिंदुत्वाची पुंगी जोरजोराने वाजवून वातावरण गरम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अगदी या देशात हिंदू असणं हा गुन्हा आहे का, असा सवालही योगगुरू रामदेव बाबा रामदेव यांनी एक डोळा मिचकावून केला आहे. एकाही हिंदू संताला ‘भारतरत्न’ मिळाला नसल्याची खंत त्यांना वाटते. कदाचित रामदेवबाबा यांचे नाव कोणत्या तरी यादीत राहून गेल्याने त्यांना ‘भारतरत्न’ म्हणजे हिंदुत्ववादी कार्ड वगैरे वगैरे आठवलं असावं.
असो. भारतरत्न हा देशातील सर्वोच्च नागरी सन्मान कुणाला आणि का दिला जातो, इथून सुरूवात असणार्यांसाठी. हा सन्मान देशासाठी सर्वोच्च काम करणार्या देशाची कीर्ती जगभर वाढवणार्या व्यक्तीला दिला जातो. अनेकांना तर हा सन्मान मरणोत्तर देण्यात आला आहे. सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान व विश्वशांती, मानव विकास, कारखानदारी आदी क्षेत्रांतील लोकांना, सनदी सेवा बजावलेल्या व्यक्तींना व अन्य अतुलनीय कामगिरी बजावणार्यांना हा पुरस्कार देऊन गौरविण्याचा निर्णय 1954 मध्ये तत्कालिन केंद्र सरकारतर्फे घेण्यात आला. 2 जानेवारी 1954 रोजी राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता दिली. 1955 मध्ये कायद्यात बदल करून मरणोत्तर ‘भारतरत्न’देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर 12 हून अधिक जणांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ देण्यात आला आहे. 2014 मध्ये क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणार्या खेळाडूंनाही या पुरस्कारात स्थान देण्यात आले. 2015 पर्यंत 41 जणांना ‘भारतरत्न’ने गौरवण्यात आले. हा इतिहास प्रत्येकाला ठाऊक असायला हवा.
परंतु, ज्या युगपुरूषांनी, समाजसुधारकांनी इथे खर्या अर्थाने समतेचा मळा फुलवला त्यांना भारतरत्न द्या, यासाठी सरकारकडे शिफारस करावी. यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते? जाती-धर्माच्या जांगडगुत्त्यात स्त्री ही दासी, गुलाम. याविरोधात लढा पुकारल्याने आज सर्वच क्षेत्रांत मुसंडी मारणार्या माता-भगिनींना खरं स्वातंत्र्य मिळालं. पण ज्यामुळे हे स्वातंत्र्य मिळालं ते राष्ट्रपिता महात्मा जोतीबा फुले, क्रांतीजोती सावित्रीमाई फुले यांच्या कार्याची दखल धर्मनिरपेक्षतेचे दाखले देणार्या कुठल्याच सरकारला घ्यावीशी वाटली नाही. मग सर्वोच्च नागरी सन्मान बिगरराजकीय, सामाजिक हस्तक्षेपाविना खरंच मिळतो का यावर आमचा विश्वास खरंच बसेल का हो?”
