Details
भाजपा-सेना युती दृष्टीक्षेपात!
01-Jul-2019
”
जयंत करंजवकर, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
राज्यात भारतीय जनता पार्टी व शिवसेना युतीचं ‘तुझं माझं जमेना’ हा नाट्यप्रयोग गेली पाच वर्षे राज्यातील जनता पाहत आहे. मित्रपक्ष भाजपा आणि त्याच्या केंद्र सरकारचा लोकसभा निवडणुकपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प पाहून यावेळी शिवसेनेने नेहमीच्या आक्रमक भाषेला मुरड घालून त्याचे स्वागत केले आहे. अर्थसंकल्पात पाच लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त ही सर्वात महत्त्वाची घोषणा मोदी सरकारने करून विरोधकांच्या नियोजित महागठबंधनला भगदाड पाडले तर मित्रपक्ष शिवसेनेला म्यानेतून तलवार काढण्याची संधीच दिली नाही. रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्पाने अपेक्षाभंग केला नाही, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या सामना मुखपत्राने दिली आणि लोकसभा निवडणुकीत एकत्र लढण्याचे संकेत दिले.
नोटांबंदी, जीएसटी धोरणामुळे गरीब, मध्यमवर्ग, शेतकरी, कामगार, नोकरवर्ग, व्यावसायिक ते उद्योगजकांमध्ये प्रचंड असंतोष धुमसत होता. त्या घुसमटीवर अर्थसंकल्पाने समाधानाचा उतारा दिला आहे. पाच लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या नोकरवर्गाला करमुक्त करण्याचा मोदी सरकारचा हा सर्वात मोठा निर्णय आहे. डॉ. मनमोहन सिंह यांचे सरकार असल्यापासून नोकरवर्ग आणि विशेषतः मध्यमवर्ग पाच लाख रुपयांच्या मर्यादेची वाट पाहत होती. तेव्हापासून या वर्गाला प्रत्येकवेळी केंद्र सरकार हुलकावणी देत असे. या निर्णयामुळे भाजपाला मध्यमवर्ग, नोकरवर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, व्यापारीवर्गाला खुश ठेवण्याची संधी घेऊन काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि त्यांच्या सहकारी पक्षाच्या शिडातील हवा काढून त्यांना भुरकट ठेवले याबद्दल दुमत नाही. ८० (क) कलमा अंतर्गत मिळणाऱ्या करसवलतीचा विचार करून केंद्राने ती करसवलत साडेसहा लाखापर्यंत वाढविली. स्टॅंडर्ड डिडक्शन ४० हजारावरून ५० हजार करण्यात आले आहे. प्रॉव्हिडंट फन्ड कापला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पंतप्रधान श्रमयोगी योजनेंतर्गत सहा लाखांचे आर्युविमा संरक्षण, ग्रॅच्युईटीची मर्यादा दहा लाखांवरून वीस लाख ‘एचआरए’वर करसवलत, अशा इतरही सवलती जाहीर केल्या. याशिवाय २१ हजार वेतन असणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सात हजार रुपये बोनस, श्रमिक कामगाराला किमान एक हजार रुपये पेन्शनची निश्चिती, ६० वर्षे पार केलेल्या कामगारांना दरमहा तीन हजार रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पातील हा सर्वात मोठा निर्णय क्रांतिकारक आहेच, पण विरोधकांच्या अठरापगड महागठबंधनालाही लोकसभा निवडणुकीत आरोप करताना तारांबळ उडणार आहे. ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना लागू केली आणि सैनिकांचे पेन्शन दुप्पट केले. म्हणजे लष्करातील सैनिकांनाही दिलासा. विरोधकांना तोंड वर करून टीका करायला जागा ठेवली नाही, तिथे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना नेहमीचा विरोधाचा ‘टोन’ बदलावा लागला.
गेले चार दिवस पडद्याआड युती होण्यासाठी चर्चा चालू होती. हिंदूंच्या मतांचे विभाजन होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अधूनमधून शिवसेनेला साद घालत होते. तर अमित शाह उद्धव ठाकरेंना फोन करून समझोताचा ‘राग’ आळवीत होते. खासदार संजय राऊत ठाकरी भाषेत महाराष्ट्रात शिवसेनाच मोठा भाऊ असे पोटतिडकीने बोलत बार्गेनिंग पॉवर वाढवत होते. ‘ठाकरे’ चित्रपटाच्या माध्यमातून बाळासाहेबांचा विचार मराठी रक्तात भिनत असताना भाजपाला घाम फुटला. दोघांनाही एकमेकांची गरज होती. पण सेनेचा रुसवा कमी करण्यासाठी बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली यशस्वी खेळी शिवसेनेची विशेषतः शिवसैनिकांची मने जिंकण्यात झाली. भाजपाने गेल्या दोन वर्षात कमालीची सहनशीलता दाखवली. विशेष म्हणजे शिवसेनेचा जीव मुंबई महापालिकेत आहे. तिथे फडणवीस यांना भाजपाची सत्ता आणता आली असती, पण सेनेला मुंबई पालिकेशिवाय मोकळं ठेवणं म्हणजे राज्यात गोंधळाच्या परिस्थितीला आमंत्रण देण्यासारखे होते. तेथेही फडणवीस यांची खेळी यशस्वी झाली. वाद किती ताणायचा याची खबरदारी उद्धव ठाकरेंनी घेतली आणि त्यांनी त्यांच्या खासदार, आमदारांबरोबर एक शेवटची निर्णायक बैठक घेतली. त्यात बहुसंख्य खासदारांनी भाजपाविना लोकसभा निवडणूक लढवली तर सेनेचे चार खासदार निवडून येतील, कारण मनसेने सेनेची मते खाण्यासाठी उमेदवार उभे केले तर भाजपापेक्षा सेनेलाच अधिक धोका आहे आणि राष्ट्रवादीचे चाणक्य शरद पवार हे याबाबत उत्तम भूमिका पार पाडू शकतात. शिवाय भाजपा व सेनेच्या हिंदू मतांची होणारी विभागणी दोघांनाही त्रास दायक आहे, याचा विचार करूनच गेली तीन महिने विरोधकांना अंधारात ठेवून भाजपा-सेना यांची एकत्र येण्याची खलबते चालू होती आणि मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प हा त्यावर उतारा आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दसऱ्याच्या मेळाव्यात अयोध्येतील राममंदिर उभारणीचा प्रश्न ऐरणीवर आणून भाजपाच्या स्वप्नांचा अक्षरशः चुराडा केला. तेव्हापासून मोदी सरकारच्या पायाखालची जमीन हादरू लागली. त्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत सेनेच्या पाठोपाठ राममंदिर विषयावर बोलू लागले. हे सर्व वातावरण मोदी आणि शाह यांना मारक होते. त्यांच्याकडे अर्थसंकल्प हे एकमेव राजकारण चित्र बदलण्याचे हत्त्यार होतं आणि त्यांनी त्याचा पुरेपूर फायदा उठवला. केंद्र सरकारमधील राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज आणि नितीन गडकरी हे त्रिकुट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या एकाधिकारशाहीला वेसण घालण्याचे काम करीत होते. गेले तीन महिने नितीन गडकरी माध्यमांशी बोलताना सेनेशी युती असली पाहिजे असे सातत्याने आग्रहाची भूमिका मांडत होते. कोणत्याही परिस्थितीत हिंदूंच्या मतांची विभागणी होता कामा नये असे ते वारंवार बोलत होते. त्यानंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यात भाजपाला सत्तेवरून पायऊतार व्हावे लागले. अपयशाची सर्व जबाबदारी पक्षाच्या अध्यक्षांची असते, असे सांगून राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्यावर निशाणा त्यांनी साधला. नितीन गडकरींच्या मुखातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलतोय हे काही लपून राहिले नाही.
त्यामुळे भाजपा सत्तेत येईल पण सरकार बनविताना ते अल्पमतात असेल. कदाचित मोदी हे पंतप्रधान असतीलच असे नाही. हा अंदाज बांधूनच शिवसेना भाजपाला साथ देण्याचा विचार करत असेल. फक्त सर्वसामावेक असा क्रांतिकारक अर्थसंकल्पाचे शिवसेनेला भाजपाबरोबर राहण्याचा मोह झाला आणि त्याची सेनेला गरज होती. सत्तेत असल्यावर पक्ष वाढविता येतो हे सेनेने हेरले आणि भाजपाला कात्रजचा घाट दाखवत तर कधी गनिमी कावा करत भाजपाला राज्यात घेरून ठेवले. युती तोडून शिवसेना ६३ आमदार निवडून आणू शकते याचा विचार भाजपाच्या थिंकटॅंक लॉबीने केला असेल. ‘तुझं माझं जमेना, तुझ्याशिवाय करमेना’ ही स्थिती दोघांची होती. त्यावर आता अर्थसंकल्पामुळे पडदा पडेल. दोघांना ‘राम’बाण सापडला. युती दृष्टक्षेपात आहे.”
“जयंत करंजवकर, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
राज्यात भारतीय जनता पार्टी व शिवसेना युतीचं ‘तुझं माझं जमेना’ हा नाट्यप्रयोग गेली पाच वर्षे राज्यातील जनता पाहत आहे. मित्रपक्ष भाजपा आणि त्याच्या केंद्र सरकारचा लोकसभा निवडणुकपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प पाहून यावेळी शिवसेनेने नेहमीच्या आक्रमक भाषेला मुरड घालून त्याचे स्वागत केले आहे. अर्थसंकल्पात पाच लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त ही सर्वात महत्त्वाची घोषणा मोदी सरकारने करून विरोधकांच्या नियोजित महागठबंधनला भगदाड पाडले तर मित्रपक्ष शिवसेनेला म्यानेतून तलवार काढण्याची संधीच दिली नाही. रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्पाने अपेक्षाभंग केला नाही, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या सामना मुखपत्राने दिली आणि लोकसभा निवडणुकीत एकत्र लढण्याचे संकेत दिले.
नोटांबंदी, जीएसटी धोरणामुळे गरीब, मध्यमवर्ग, शेतकरी, कामगार, नोकरवर्ग, व्यावसायिक ते उद्योगजकांमध्ये प्रचंड असंतोष धुमसत होता. त्या घुसमटीवर अर्थसंकल्पाने समाधानाचा उतारा दिला आहे. पाच लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या नोकरवर्गाला करमुक्त करण्याचा मोदी सरकारचा हा सर्वात मोठा निर्णय आहे. डॉ. मनमोहन सिंह यांचे सरकार असल्यापासून नोकरवर्ग आणि विशेषतः मध्यमवर्ग पाच लाख रुपयांच्या मर्यादेची वाट पाहत होती. तेव्हापासून या वर्गाला प्रत्येकवेळी केंद्र सरकार हुलकावणी देत असे. या निर्णयामुळे भाजपाला मध्यमवर्ग, नोकरवर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, व्यापारीवर्गाला खुश ठेवण्याची संधी घेऊन काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि त्यांच्या सहकारी पक्षाच्या शिडातील हवा काढून त्यांना भुरकट ठेवले याबद्दल दुमत नाही. ८० (क) कलमा अंतर्गत मिळणाऱ्या करसवलतीचा विचार करून केंद्राने ती करसवलत साडेसहा लाखापर्यंत वाढविली. स्टॅंडर्ड डिडक्शन ४० हजारावरून ५० हजार करण्यात आले आहे. प्रॉव्हिडंट फन्ड कापला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पंतप्रधान श्रमयोगी योजनेंतर्गत सहा लाखांचे आर्युविमा संरक्षण, ग्रॅच्युईटीची मर्यादा दहा लाखांवरून वीस लाख ‘एचआरए’वर करसवलत, अशा इतरही सवलती जाहीर केल्या. याशिवाय २१ हजार वेतन असणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सात हजार रुपये बोनस, श्रमिक कामगाराला किमान एक हजार रुपये पेन्शनची निश्चिती, ६० वर्षे पार केलेल्या कामगारांना दरमहा तीन हजार रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पातील हा सर्वात मोठा निर्णय क्रांतिकारक आहेच, पण विरोधकांच्या अठरापगड महागठबंधनालाही लोकसभा निवडणुकीत आरोप करताना तारांबळ उडणार आहे. ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना लागू केली आणि सैनिकांचे पेन्शन दुप्पट केले. म्हणजे लष्करातील सैनिकांनाही दिलासा. विरोधकांना तोंड वर करून टीका करायला जागा ठेवली नाही, तिथे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना नेहमीचा विरोधाचा ‘टोन’ बदलावा लागला.
गेले चार दिवस पडद्याआड युती होण्यासाठी चर्चा चालू होती. हिंदूंच्या मतांचे विभाजन होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अधूनमधून शिवसेनेला साद घालत होते. तर अमित शाह उद्धव ठाकरेंना फोन करून समझोताचा ‘राग’ आळवीत होते. खासदार संजय राऊत ठाकरी भाषेत महाराष्ट्रात शिवसेनाच मोठा भाऊ असे पोटतिडकीने बोलत बार्गेनिंग पॉवर वाढवत होते. ‘ठाकरे’ चित्रपटाच्या माध्यमातून बाळासाहेबांचा विचार मराठी रक्तात भिनत असताना भाजपाला घाम फुटला. दोघांनाही एकमेकांची गरज होती. पण सेनेचा रुसवा कमी करण्यासाठी बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली यशस्वी खेळी शिवसेनेची विशेषतः शिवसैनिकांची मने जिंकण्यात झाली. भाजपाने गेल्या दोन वर्षात कमालीची सहनशीलता दाखवली. विशेष म्हणजे शिवसेनेचा जीव मुंबई महापालिकेत आहे. तिथे फडणवीस यांना भाजपाची सत्ता आणता आली असती, पण सेनेला मुंबई पालिकेशिवाय मोकळं ठेवणं म्हणजे राज्यात गोंधळाच्या परिस्थितीला आमंत्रण देण्यासारखे होते. तेथेही फडणवीस यांची खेळी यशस्वी झाली. वाद किती ताणायचा याची खबरदारी उद्धव ठाकरेंनी घेतली आणि त्यांनी त्यांच्या खासदार, आमदारांबरोबर एक शेवटची निर्णायक बैठक घेतली. त्यात बहुसंख्य खासदारांनी भाजपाविना लोकसभा निवडणूक लढवली तर सेनेचे चार खासदार निवडून येतील, कारण मनसेने सेनेची मते खाण्यासाठी उमेदवार उभे केले तर भाजपापेक्षा सेनेलाच अधिक धोका आहे आणि राष्ट्रवादीचे चाणक्य शरद पवार हे याबाबत उत्तम भूमिका पार पाडू शकतात. शिवाय भाजपा व सेनेच्या हिंदू मतांची होणारी विभागणी दोघांनाही त्रास दायक आहे, याचा विचार करूनच गेली तीन महिने विरोधकांना अंधारात ठेवून भाजपा-सेना यांची एकत्र येण्याची खलबते चालू होती आणि मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प हा त्यावर उतारा आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दसऱ्याच्या मेळाव्यात अयोध्येतील राममंदिर उभारणीचा प्रश्न ऐरणीवर आणून भाजपाच्या स्वप्नांचा अक्षरशः चुराडा केला. तेव्हापासून मोदी सरकारच्या पायाखालची जमीन हादरू लागली. त्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत सेनेच्या पाठोपाठ राममंदिर विषयावर बोलू लागले. हे सर्व वातावरण मोदी आणि शाह यांना मारक होते. त्यांच्याकडे अर्थसंकल्प हे एकमेव राजकारण चित्र बदलण्याचे हत्त्यार होतं आणि त्यांनी त्याचा पुरेपूर फायदा उठवला. केंद्र सरकारमधील राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज आणि नितीन गडकरी हे त्रिकुट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या एकाधिकारशाहीला वेसण घालण्याचे काम करीत होते. गेले तीन महिने नितीन गडकरी माध्यमांशी बोलताना सेनेशी युती असली पाहिजे असे सातत्याने आग्रहाची भूमिका मांडत होते. कोणत्याही परिस्थितीत हिंदूंच्या मतांची विभागणी होता कामा नये असे ते वारंवार बोलत होते. त्यानंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यात भाजपाला सत्तेवरून पायऊतार व्हावे लागले. अपयशाची सर्व जबाबदारी पक्षाच्या अध्यक्षांची असते, असे सांगून राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्यावर निशाणा त्यांनी साधला. नितीन गडकरींच्या मुखातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलतोय हे काही लपून राहिले नाही.
त्यामुळे भाजपा सत्तेत येईल पण सरकार बनविताना ते अल्पमतात असेल. कदाचित मोदी हे पंतप्रधान असतीलच असे नाही. हा अंदाज बांधूनच शिवसेना भाजपाला साथ देण्याचा विचार करत असेल. फक्त सर्वसामावेक असा क्रांतिकारक अर्थसंकल्पाचे शिवसेनेला भाजपाबरोबर राहण्याचा मोह झाला आणि त्याची सेनेला गरज होती. सत्तेत असल्यावर पक्ष वाढविता येतो हे सेनेने हेरले आणि भाजपाला कात्रजचा घाट दाखवत तर कधी गनिमी कावा करत भाजपाला राज्यात घेरून ठेवले. युती तोडून शिवसेना ६३ आमदार निवडून आणू शकते याचा विचार भाजपाच्या थिंकटॅंक लॉबीने केला असेल. ‘तुझं माझं जमेना, तुझ्याशिवाय करमेना’ ही स्थिती दोघांची होती. त्यावर आता अर्थसंकल्पामुळे पडदा पडेल. दोघांना ‘राम’बाण सापडला. युती दृष्टक्षेपात आहे.”
