Details
पूर्व मुंबईचे आव्हान!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
मुख्यतः शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या या देशाची अर्थव्यवस्था औद्योगिकीकरणाकडे वळू लागली तेव्हापासून मुंबई शहराचा विस्तार व विकास होतोच आहे. कुलाब्याच्या दांड्यापासून ते दहीसरच्या नाक्यापर्यंत आणि नरीमन पॉईंटपासून ते मुलुंडपर्यंतचा विशाल असा हा मुंबई महानगरीचा विस्तार. शंभर एक वर्षे तरी हे महानगर देशाच्या चारी कोपऱ्यांतून लोकांना आकर्षित करत आहे. मुंबई मायानगरी आहे, ही नगरी म्हणजे एक सोन्याचा पिंजरा आहे, इथे आला तो इथेच रमला, तो काही परत गावाकडे वळू शकत नाही! हे वास्तव आपल्या अनेक सिनेमातून, कथा-कादंबऱ्यांतून थोर लेखकांनी, साहित्यिकांनी मांडले आहे. विकासाबरोबरच येणाऱ्या अपरिमित समस्याही या शहरापुढे उभ्याच आहेत. या दीड कोटी लोकसंख्येच्या शहरात श्वास घेणे मुष्कील व्हावे इतके प्रदूषण वाढले आहे. या साऱ्या समस्येवर उपाय काय? याचा फक्त विचारच गेली वीस पंचवीस वर्षे केला गेला. मात्र समोर दिसत असणारे उपायही राज्य वा केंद्र सरकारांनी अंमलात आणले नाहीत.
शहरांची रचना कशी असावी, नगररचनेमध्ये आदर्श काय व कसे असले पाहिजे, यावर चिंतन मनन करणारे नगर रचनातज्ज्ञ मुंबईची अवस्था पाहून हळहळत असतात. हे शहर चारी बाजूंनी विस्तारत असताना आकाशातही घुसले आहे. आज सात मजल्यांच्या इमारती सार्वत्रिक झालेल्याच आहेत, पण कोणत्याही दिशेकडे पाहा, पंधरा ते पन्नास मजल्यांच्या टॉवरची बांधकामे नजरेत खुपल्याशिवाय राहात नाहीत. हे उंच वाढणारे शहर नव्या समस्यांना जन्म देत आहे. रस्ते आहेत तितकेच राहिले आहेत, पण लोकसंख्येची घनदाटता वाढते आहे. जितके टॉवर तितक्या प्रमणात राहणाऱ्यांची संख्या अधिक, त्यांच्या प्रवासाच्या गरजा अधिक, सुबत्ता सर्वत्र ओसंडत असताना या शहराचे रस्तेही वाहनांनी भरून गेले आहेत. रस्त्यांवरील वाढत्या वाहनसंख्येमुळे आणखी नवे प्रश्न तयार झालेलेच आहेत. छोटे रस्ते, उंच वाढलेल्या इमारती आणि त्यामुळे आगीसारखी समस्या उद्भवल्यास मदत पोहोचण्यासाठी असह्य वेळ तर लागतोच, पण आगीचे बंबच जागेवर पोहोचू शकत नाहीत. या सऱ्याचे एकच कारण म्हणजे शहराचे नगरनियोजनच चुकले आहे. कुठेतरी मोठी गफलत झालेली आहे. जे शहर आडवे करा अशी मागणी पंचवीस तीस वर्षांपूर्वी पर्यावरण तज्ज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ करीत होते ते शहर आडवे तर झालेच नाही पण होत्या-नव्हत्या त्या मोकळ्या जागा फस्त करून सुसाट वाढत राहिले.
मुंबई शहराला मोकळा श्वास घेऊ देण्याची आणखी एक संधी आता आली आहे. एक ऐतिहासिक संधी आपण घालवली तसे यावेळी तरी होऊ नये. यासाठी नागरिकांनी सजग राहणे गरजेचे आहे. वीस पंचवीस वर्षांपूर्वी एक संधी अशी आली होती की मुंबईच्या गिरण्यांच्या जागा शहराच्या भल्यासाठी विकसित करता आल्या असत्या. 1982 च्या ऐतिहासिक गिरणी संपानंतर खऱ्या अर्थाने मुंबईतील शे-सव्वाशे कापड गिरण्या पुन्हा सुरू झाल्याच नाहीत. संप सुरू होण्याआधी या गिरण्यांतील कामगारांची संख्या होती अडीच लाख आणि 1983-84 मध्ये क्रमशः काही थोड्या गिरण्या सुरू झाल्या तेव्हा ही संख्या उरली होती पस्तीस, पन्नास हजार. सत्तार टक्के गिरण्यांचे भोंगे संपानंतर पुन्हा कधीच वाजले नाहीत. ज्या चालू होत्या त्याही रडतखडतच सुरू होत्या. या गिरण्यांच्या मालकांनी सरकारकडे कापड धंदा बंद करून अन्य उद्योग सुरू करण्याचा तसेच जमिनीचा वापर बदलण्याच्या मागण्या केल्या. त्या सरकारने एकेक करून मान्य केल्या. तेव्हाही या गिरण्याच्या विकासामध्ये एक सर्वंकष, एकात्मिक असे धोरण असावे असा विचार झाला. त्यासाठी जागतिक कीर्तीचे नगर रचनाकार चार्लस् कोरिया यांचा सल्ला इ.स 2000 च्या सुमारास राज्य सरकारने घेतला. विलासराव देशमुख तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते. काही उद्याने, काही मैदाने शहरासाठी मिळायला हवीत. शहराच्या सौंदर्यात भर टाकेल असा विकास व्हावा, अशी योजना कोरिया साहेबांनी सादरही केली. पण त्यांची ती योजना राज्य सरकारने कधीच स्वीकारली नाही. कारण तोवर निम्म्या गिरण्यांमध्ये मॉल वा निवासी टॉवरची बांधकामे सुरू झाली होती. उर्वरीत ठिकाणी बहुमजली पार्किंग लॉट उभे करावेत असे महापालिकेने ठरवले.
खरेतर खाजगी गाड्यांना बंदी करा आणि मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये क्रांतीकारी सुधारणा करा असे नगररचनाकार ओरडून सांगत होते. पण ते ऐकले गेले नाही. मेट्रोचे जाळे केव्हाच उभे राहयला हवे होते. पण शहराने वीस वर्षे उशीरच केला आहे. आता मात्र मेट्रोची उभारणी गतिमान पद्धतीने होऊ लागल्यामुळे पुढच्या काही वर्षांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची गती वाढेल, खाजगी वाहने रस्त्यांवरून कमी करण्याचा प्रयोगही तेव्हा कदाचित करता येईल. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या ताब्यात असणाऱ्या साडेनऊशे हेक्टर जमिनीचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने पोर्ट ट्रस्टलाच विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता दिलेली आहे. त्यांनी आता हे काम करताना भान बाळगावे, ऐतिहासिक जबाबादारी ओळखावी व मुंबईला मोकळा श्वास मिळावा यासाठी काम करावे. मुंबई शहराचा विकास मुळात झाला कारण हे एक उत्तम नैसर्गिक बंदर होते. ब्रिटिशांना इंग्लंडकडे जाण्यायेण्याचा सर्वात सोईचा मार्ग म्हणजे मुंबई बंदर हाच होता. देशातली सर्वात अधिक किफायतशीर असे मुंबई बंदर होते.
पण कालांतराने जहाजांमध्ये सागरी वाहतुकीमध्ये जी क्रांती झाली, जे बदल झाल ते मुंबई बंदराने तितके आत्मसात केले नाहीत. 1989 पासून मुंबई बंदरासमोर रायगडच्या किनारपट्टीवर नवे जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट हे बंदर उभे राहिले. आज जेएनपीटीचा समावेश देशातीलच नव्हे जगातील आघाडीच्या कंटेनर वाहतूक हाताळणाऱ्या बंदरांमध्ये केला जातो. परिणामी मुंबई बंदराचा व्यवसायही कमी झाला. माझगाव डॉक तसेच तेल कंपन्यांच्या व्यवसायाला पूरक अशा मालाची हाताळणी सध्या इथून होते. मुंबई शहरातीलही वास्तू उत्पादनाचे उद्योग कमी झाले व सेवा उद्योग वाढले. गेली काही वर्षे विशेषतः 2001-02 सालापासून मुंबई बंदराच्या जमिनीचा विकास करावा याचे विचार सरकारी स्तरावर सुरू झाले. पण 2014 मध्ये नितीन गडकरी यांनी जलवाहतूक खाते हाताळायला सुरूवात केली तेव्हापासून या दिशेने बरेच काम झाले आहे. त्यांनी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या माजी अध्यक्षा राणी जाधव यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक गट नेमला व जमिनीच्या विकासाचा अभ्यास करून घेतला. गडकरींनी स्वतः वारंवार सांगितले आहे की पूर्व किनारपट्ट्याच्या या विकासात मोठमोठी निसर्गउद्याने, प्रवासी बोटींसाठी धक्के व अन्य आवश्यक सुविधा, लहानमोठ्या खाजगी आलिशान प्रवासी बोटींसाठी बंदर आदींबरोबरच मुंबई पोर्टच्या या साऱ्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी काही जमिनींवर स्वस्त निवासी घरांची उभारणी, काही व्यापारी वापराचे प्रकल्प आदीही केले जाणार आहे. पण हे करताना किती जमिनी मोकळ्या ठेवायच्या व किती जागेचा वापर व्यापारी व्यावसायिक कारणांसाठी करायचा याचे भान ठेवले पाहिजे असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नगररचनाकारांचे म्हणणे आहे. सध्या मुंबई पोर्ट ट्रस्टने केलेल्या आराखड्यांमध्ये 25 टक्के जमिनींचा विकास हा घरे, कार्यालये आदी व्यापारी कारणांसाठी केला जाणार आहे. हे प्रमाण फक्त तीन टक्के ठेवा म्हणजे मुंबईच्या मोकळ्या श्वासासाठी पर्यावरणाच्या विकासासाठी चांगले क्षेत्र मोकळे राहील असे मागणे आहे.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
मुख्यतः शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या या देशाची अर्थव्यवस्था औद्योगिकीकरणाकडे वळू लागली तेव्हापासून मुंबई शहराचा विस्तार व विकास होतोच आहे. कुलाब्याच्या दांड्यापासून ते दहीसरच्या नाक्यापर्यंत आणि नरीमन पॉईंटपासून ते मुलुंडपर्यंतचा विशाल असा हा मुंबई महानगरीचा विस्तार. शंभर एक वर्षे तरी हे महानगर देशाच्या चारी कोपऱ्यांतून लोकांना आकर्षित करत आहे. मुंबई मायानगरी आहे, ही नगरी म्हणजे एक सोन्याचा पिंजरा आहे, इथे आला तो इथेच रमला, तो काही परत गावाकडे वळू शकत नाही! हे वास्तव आपल्या अनेक सिनेमातून, कथा-कादंबऱ्यांतून थोर लेखकांनी, साहित्यिकांनी मांडले आहे. विकासाबरोबरच येणाऱ्या अपरिमित समस्याही या शहरापुढे उभ्याच आहेत. या दीड कोटी लोकसंख्येच्या शहरात श्वास घेणे मुष्कील व्हावे इतके प्रदूषण वाढले आहे. या साऱ्या समस्येवर उपाय काय? याचा फक्त विचारच गेली वीस पंचवीस वर्षे केला गेला. मात्र समोर दिसत असणारे उपायही राज्य वा केंद्र सरकारांनी अंमलात आणले नाहीत.
शहरांची रचना कशी असावी, नगररचनेमध्ये आदर्श काय व कसे असले पाहिजे, यावर चिंतन मनन करणारे नगर रचनातज्ज्ञ मुंबईची अवस्था पाहून हळहळत असतात. हे शहर चारी बाजूंनी विस्तारत असताना आकाशातही घुसले आहे. आज सात मजल्यांच्या इमारती सार्वत्रिक झालेल्याच आहेत, पण कोणत्याही दिशेकडे पाहा, पंधरा ते पन्नास मजल्यांच्या टॉवरची बांधकामे नजरेत खुपल्याशिवाय राहात नाहीत. हे उंच वाढणारे शहर नव्या समस्यांना जन्म देत आहे. रस्ते आहेत तितकेच राहिले आहेत, पण लोकसंख्येची घनदाटता वाढते आहे. जितके टॉवर तितक्या प्रमणात राहणाऱ्यांची संख्या अधिक, त्यांच्या प्रवासाच्या गरजा अधिक, सुबत्ता सर्वत्र ओसंडत असताना या शहराचे रस्तेही वाहनांनी भरून गेले आहेत. रस्त्यांवरील वाढत्या वाहनसंख्येमुळे आणखी नवे प्रश्न तयार झालेलेच आहेत. छोटे रस्ते, उंच वाढलेल्या इमारती आणि त्यामुळे आगीसारखी समस्या उद्भवल्यास मदत पोहोचण्यासाठी असह्य वेळ तर लागतोच, पण आगीचे बंबच जागेवर पोहोचू शकत नाहीत. या सऱ्याचे एकच कारण म्हणजे शहराचे नगरनियोजनच चुकले आहे. कुठेतरी मोठी गफलत झालेली आहे. जे शहर आडवे करा अशी मागणी पंचवीस तीस वर्षांपूर्वी पर्यावरण तज्ज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ करीत होते ते शहर आडवे तर झालेच नाही पण होत्या-नव्हत्या त्या मोकळ्या जागा फस्त करून सुसाट वाढत राहिले.
मुंबई शहराला मोकळा श्वास घेऊ देण्याची आणखी एक संधी आता आली आहे. एक ऐतिहासिक संधी आपण घालवली तसे यावेळी तरी होऊ नये. यासाठी नागरिकांनी सजग राहणे गरजेचे आहे. वीस पंचवीस वर्षांपूर्वी एक संधी अशी आली होती की मुंबईच्या गिरण्यांच्या जागा शहराच्या भल्यासाठी विकसित करता आल्या असत्या. 1982 च्या ऐतिहासिक गिरणी संपानंतर खऱ्या अर्थाने मुंबईतील शे-सव्वाशे कापड गिरण्या पुन्हा सुरू झाल्याच नाहीत. संप सुरू होण्याआधी या गिरण्यांतील कामगारांची संख्या होती अडीच लाख आणि 1983-84 मध्ये क्रमशः काही थोड्या गिरण्या सुरू झाल्या तेव्हा ही संख्या उरली होती पस्तीस, पन्नास हजार. सत्तार टक्के गिरण्यांचे भोंगे संपानंतर पुन्हा कधीच वाजले नाहीत. ज्या चालू होत्या त्याही रडतखडतच सुरू होत्या. या गिरण्यांच्या मालकांनी सरकारकडे कापड धंदा बंद करून अन्य उद्योग सुरू करण्याचा तसेच जमिनीचा वापर बदलण्याच्या मागण्या केल्या. त्या सरकारने एकेक करून मान्य केल्या. तेव्हाही या गिरण्याच्या विकासामध्ये एक सर्वंकष, एकात्मिक असे धोरण असावे असा विचार झाला. त्यासाठी जागतिक कीर्तीचे नगर रचनाकार चार्लस् कोरिया यांचा सल्ला इ.स 2000 च्या सुमारास राज्य सरकारने घेतला. विलासराव देशमुख तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते. काही उद्याने, काही मैदाने शहरासाठी मिळायला हवीत. शहराच्या सौंदर्यात भर टाकेल असा विकास व्हावा, अशी योजना कोरिया साहेबांनी सादरही केली. पण त्यांची ती योजना राज्य सरकारने कधीच स्वीकारली नाही. कारण तोवर निम्म्या गिरण्यांमध्ये मॉल वा निवासी टॉवरची बांधकामे सुरू झाली होती. उर्वरीत ठिकाणी बहुमजली पार्किंग लॉट उभे करावेत असे महापालिकेने ठरवले.
खरेतर खाजगी गाड्यांना बंदी करा आणि मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये क्रांतीकारी सुधारणा करा असे नगररचनाकार ओरडून सांगत होते. पण ते ऐकले गेले नाही. मेट्रोचे जाळे केव्हाच उभे राहयला हवे होते. पण शहराने वीस वर्षे उशीरच केला आहे. आता मात्र मेट्रोची उभारणी गतिमान पद्धतीने होऊ लागल्यामुळे पुढच्या काही वर्षांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची गती वाढेल, खाजगी वाहने रस्त्यांवरून कमी करण्याचा प्रयोगही तेव्हा कदाचित करता येईल. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या ताब्यात असणाऱ्या साडेनऊशे हेक्टर जमिनीचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने पोर्ट ट्रस्टलाच विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता दिलेली आहे. त्यांनी आता हे काम करताना भान बाळगावे, ऐतिहासिक जबाबादारी ओळखावी व मुंबईला मोकळा श्वास मिळावा यासाठी काम करावे. मुंबई शहराचा विकास मुळात झाला कारण हे एक उत्तम नैसर्गिक बंदर होते. ब्रिटिशांना इंग्लंडकडे जाण्यायेण्याचा सर्वात सोईचा मार्ग म्हणजे मुंबई बंदर हाच होता. देशातली सर्वात अधिक किफायतशीर असे मुंबई बंदर होते.
पण कालांतराने जहाजांमध्ये सागरी वाहतुकीमध्ये जी क्रांती झाली, जे बदल झाल ते मुंबई बंदराने तितके आत्मसात केले नाहीत. 1989 पासून मुंबई बंदरासमोर रायगडच्या किनारपट्टीवर नवे जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट हे बंदर उभे राहिले. आज जेएनपीटीचा समावेश देशातीलच नव्हे जगातील आघाडीच्या कंटेनर वाहतूक हाताळणाऱ्या बंदरांमध्ये केला जातो. परिणामी मुंबई बंदराचा व्यवसायही कमी झाला. माझगाव डॉक तसेच तेल कंपन्यांच्या व्यवसायाला पूरक अशा मालाची हाताळणी सध्या इथून होते. मुंबई शहरातीलही वास्तू उत्पादनाचे उद्योग कमी झाले व सेवा उद्योग वाढले. गेली काही वर्षे विशेषतः 2001-02 सालापासून मुंबई बंदराच्या जमिनीचा विकास करावा याचे विचार सरकारी स्तरावर सुरू झाले. पण 2014 मध्ये नितीन गडकरी यांनी जलवाहतूक खाते हाताळायला सुरूवात केली तेव्हापासून या दिशेने बरेच काम झाले आहे. त्यांनी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या माजी अध्यक्षा राणी जाधव यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक गट नेमला व जमिनीच्या विकासाचा अभ्यास करून घेतला. गडकरींनी स्वतः वारंवार सांगितले आहे की पूर्व किनारपट्ट्याच्या या विकासात मोठमोठी निसर्गउद्याने, प्रवासी बोटींसाठी धक्के व अन्य आवश्यक सुविधा, लहानमोठ्या खाजगी आलिशान प्रवासी बोटींसाठी बंदर आदींबरोबरच मुंबई पोर्टच्या या साऱ्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी काही जमिनींवर स्वस्त निवासी घरांची उभारणी, काही व्यापारी वापराचे प्रकल्प आदीही केले जाणार आहे. पण हे करताना किती जमिनी मोकळ्या ठेवायच्या व किती जागेचा वापर व्यापारी व्यावसायिक कारणांसाठी करायचा याचे भान ठेवले पाहिजे असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नगररचनाकारांचे म्हणणे आहे. सध्या मुंबई पोर्ट ट्रस्टने केलेल्या आराखड्यांमध्ये 25 टक्के जमिनींचा विकास हा घरे, कार्यालये आदी व्यापारी कारणांसाठी केला जाणार आहे. हे प्रमाण फक्त तीन टक्के ठेवा म्हणजे मुंबईच्या मोकळ्या श्वासासाठी पर्यावरणाच्या विकासासाठी चांगले क्षेत्र मोकळे राहील असे मागणे आहे.”
