Details
या कामांचा फायदा मिळणार का मोदी सरकारला?
01-Jul-2019
”
विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
केंद्रातील संपुआ सरकारला घालवून २०१४ ला देशात पूर्ण बहुमताचं रालोआ सरकार सत्तेत आलं. पण, याकाळात सामान्य माणसाला दूर लोटत भ्रष्टाचार खूप केल्याचं, विशेषतः अंबानींसारख्या बडया उद्योगांना फायदा पोहोचवल्याचं विरोधकाचं म्हणणं आहे. राफेल, खाण, पीक विमा, असे काही मुद्दे, पुरस्कार वापसी, असहिष्णुता, यावर विरोधकांनी रान उठवून मोदी सरकारविरूद्ध रोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. राजस्थान, म. प्र, छत्तीसगड इथे मिळालेलं यश मोदी सरकारच्या पराभवची नांदी असं म्हणत ते हुरळले आहेत. यामुळे मोदी सरकार उलथवून टाकू, चौकीदाराला पळवून लावू असा नारा देत ‘महागठबंधन’ तयार झालंय, पण आचारसंहिता लागूनदेखील त्यांचे जागावाटप, उमेदवारनिश्चिती होत नाहीये.
राज्यात पराभूत होणं वेगळं असतं नि केंद्राचे मुद्दे निराळे अशी पूर्वीची स्वतःची मीमांसा ते विसरले. अलीकडचा मिझोराम, त्रिपुरा पराभव ते विसरले. नाना पक्ष नि सतरा नेते मोदी पराभवासाठी एकवटत आहेत. पण, कदाचित सत्ता आल्यास फाटाफूट होणार नाही याची ग्वाही कोण देणार? सत्तेच्या साठमाऱ्या स्थिर काँग्रेस सरकारनेही देशाला दाखवल्यात. त्यापेक्षा मोदी भले हुकूमशहा असतील, परवडले, सत्ता अबाधित ठेवून आहेत. त्यांचे काही मित्रपक्ष दुरावले, काही सत्तेत राहून स्वार्थ साधण्यासाठी युती खिळखिळी करीत राहिले. मात्र, मोदी आपल्या मार्गावर ठाम आहेत. पक्ष संघटनेच्या जोरावर, तिकडे नितीन गडकरींसारखे नेते काही बोलल्यावर अनेकांना उकळ्या फुटतात. पण, ते तसं नाही हे कोण लक्षात घेत नाही याचं आश्चर्य वाटल्यावाचून राहत नाही. मोदींना कानपिचक्या मारण्याइतके ते खुळे नाहीत नि मोदी मूर्ख नाहीत. पुढील काळात हवेत राहून नाही चालायचे हे त्यांना सांगायचंय ते त्यांच्या कार्यकर्त्यांना!
असो. गेल्या पाच वर्षांत मोदींनी कामाचा सपाटा लावलाय हे मान्य करावेच लागेल. मागील काळात रखडलेली, काही तर वाजपेयींच्या काळात सुरू झालेली केवळ स्वःहिताची वाटत नाहीत म्हणून रखडवलेली, लोकहिताचे देणं-घेणं नसल्याने अशी कामं पुन्हा निधी देऊन सूरू केली. याची दखल लोक जरूर घेतील असा आशावाद जाणकारांना वाटतो. किशनगंगा प्रोजेक्ट जो जम्मू काश्मीरात २००७ साली सुरू केला गेला. ३३० मेगावॅटच्या जलविद्युत प्रकल्पाला २०१६ पर्यंत पूर्णत्वास न्यायचं होतं. पण पाकिस्तानच्या वाद उकरून काढण्यानं त्याला विलंब झाला. मात्र, ‘युनो’च्या कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरच्या विभागानं काम चालू ठेवण्याचं सांगितलं नि गेल्या मे महिन्यात त्याच राष्ट्रार्पण झालं.
भवन भैरो रोपवे
मागील डिसेंबरला जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल मलिक यांनी त्याचं उदघाटन केलं. एक तासात आठशे यात्रेकरूंना नेण्याची क्षमता असलेल्या या रोपवे प्रोजेक्टने यात्रा कालावधी एक तासावरून अर्ध्या तासावर आणला. शिवाय, अपंग, वृद्ध यात्रेकरूंचा ६६०० फूट चढाईचा त्रास बंद केला.
केरळ कोल्लम बायपास
मेवाराम नि कांवडला जोडणाऱ्या या संयुक्त उपक्रमाचा प्रस्ताव ४७ वर्षांपूर्वी १९७२ मध्ये आणला गेला. १९९३ साली ३ कि.मी. तर १.५ कि.मी.चं निर्माण १९९९ साली झालं. या कामाचा तिसरा टप्पा मे २०१५ मध्ये सुरू झाला. २०१९च्या वर्षात ८.६ कि.मी.चा उर्वरित भाग पूर्ण केला गेला. एकूण १३.१४ कि.मी. लांबीचा हा रस्ता १५ जानेवारी २०१९ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना समर्पित केला.
बाणसागर कालवा परियोजना
उ. प्र., बिहार, म. प्र. या तीन राज्यांची ही परियोजना! पाणी आणि ऊर्जा विभाजनाची आहे. त्यासाठीच्या धरणाचा प्रस्ताव १९५६ साली आणला गेला. त्याला ‘डिंबा प्रकल्प’ नाव देऊन त्याचा करार १९७३ साली होऊन १९७८ साली कामास प्रारंभ झाला. १५ जुलै २०१८ रोजी या ४२५ मेगावॅट ऊर्जा प्रकल्पाचं उदघाटन मोदींनी केलं. सदर योजनेमुळे उ. प्र.त १५०० चौ. कि.मी, म. प्र.त २४९० चौ. कि.मी. तर बिहारमध्ये ९४० चौ. कि.मी. जमीन सिंचनाखाली आली आहे.
बोगीबिल रेल्वे पूल
पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात २००२ साली या पुलाची पायाभरणी होऊन ६ वर्षांत पूर्णतेच उद्दिष्ट ठेवलं होतं. पण, निधीची कमतरता नि अन्य कारणं, यामुळं दीर्घकाळासाठी काम थांबलं. आसामच्या ब्रह्मपुत्र नदीवर हा पूल रेल्वे नि रस्ता अशा दोन्ही गरजा पूर्ण करतो. हा पूल ४.९४ कि.मी.चा आहे. वाजपेयींच्या निधनानंतर नि त्यांच्या जन्मदिनी गेल्या वर्षी मोदींनी त्याचं राष्ट्रार्पण केलं.
पाक्योंग विमानतळ, सिक्कीम
हा ईशान्येकडील महत्त्वाचा विमानतळ! याच्या निर्मितीपूर्वी हे देशातील एकमेव राज्य जिथे विमानतळ नव्हता. ९९० एकरात पसरलेला ग्रीनफिल्ड दर्जाचा तो आहे. वास्तविक पाहता २०१२ मध्ये याचा प्रस्ताव झाला होता. पण, स्थानिक लोकांचा विरोध असल्याने तो रेंगाळला. पुनः जमवाजमव करून ऑक्टोबर २०१५ ला त्याचं काम पुन्हा सुरू केलं गेलं. गेल्या वर्षी २४ सप्टेंबर २०१८ रोजी उदघाटन होऊन ४ ऑक्टोबर २०१८ ला पहिलं व्यावसायिक विमान इथून उडालं.
कोटा चंबळ पूल
चाळीस महिन्यांच्या मुदतीत तयार करण्यासाठी कोटा येथे या दीड कि.मी. लांबीच्या पुलाचा प्रस्ताव होता. २००६ चा हा पूल २०१२ पर्यंत सुरू झाला नव्हता. अनेक अडचणींचा सामना करीत २०१७ च्या २९ ऑगस्टला पंतप्रधानांच्या हस्ते याच उदघाटन झालं.
नमामी गंगे परियोजना
गंगा शुद्धीकरणाचा हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम केंद्रात सत्तेत येताच मोदी सरकारने जून २०१४ मध्ये हाती घेतला. गंगा शुद्धीकरणाबरोबर प्रवाहाचं प्रदूषणमुक्त वाहणं हेही या परियोजनेचं लक्ष्य आहे. नमामि गंगे कार्यक्रमाची घोषणा २० हजार कोटी रूपयांच्या तरतुदीने करण्यात आली होती. यात मलनि:सारण प्रक्रिया, पायाभूत सुविधा, नदीकाठचा विकास, नदी स्वछता, बायो डायव्हर्सिटी, जनजागृकता, तिरावरील गावांचा विकास या कामांचा समावेश आहे.
मुंद्रा एल एन जी टर्मिनल
दरसाल पाच मिलियन टन द्रवीभूत नैसर्गिक वायू हाताळण्याची क्षमता असलेले हे टर्मिनल आहे. गॅसवर आधारीत अर्थव्यवस्था करण्यासाठी ‘प्रोजेक्ट भारत’ या लक्ष्याकडे जाण्यासाठी एक पाऊल आहे. सप्टेंबर २०१५ साली सुरू झालेले याचं काम पूर्ण होऊन ऑक्टोबर २०१८ साली उदघाटनही झालं.
राष्ट्रीय कर्करोग केंद्र, हरियाणा
देशातील सर्वात मोठं कर्करोग इस्पितळ अशी ख्याती मिळवलेलं, ७१० खाटा नि २ हजार ३५ कोटी खर्चून ते उभारलं गेलंय. यातील दोनशे खाटा संशोधनात्मक पीडितांसाठी राखीव आहेत. गेल्याच जानेवारीत उदघाटीत झालेली ओपीडी तीन टप्प्यात सुरू होईल. पहिल्या २५० नंतर डिसेंबरअखेर पाचशे बेड पूर्णत्वाने चालू होईल असा अंदाज आहे.
सरदार वल्लभभाई पटेल रूग्णालय
अहमदाबाद कर्णावती महान नेता सरदार पटेल यांना समर्पित या रूग्णालयाचं उदघाटन पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते नुकतंच झालं. ७५० कोटी रूपये खर्चून बांधलेल्या १८ मजली इमारतीच्या इस्पितळाची क्षमता १६०० बेडची आहे.
सोलापूर तुळजापूर उस्मानाबाद राजमार्ग
५८ कि.मी. लांबीच्या या महामार्गाच्या निर्मितीला २०१४ साली प्रारंभ झाला. ९७२ कोटी ५० लाख रुपये खर्चून याची रचना झाली असून चार वर्षांत पूर्ण केला गेला. पंतप्रधानांच्या हस्ते ९ जानेवारी २०१९ ला याचं लोकार्पण करण्यात आलं.
झारसुगुडा विमानतळ, ओडिशा
वीर सुरेंद्र सहाय नावाने दुसऱ्या झारसुगुडा विमानतळाचे उदघाटन गेल्या सप्टेंबर महिन्यात पंतप्रधान मोदींनी केलं. वास्तविक पाहता २०१२ ला याला राज्य सरकारने परवानगी दिली. पण पूर्ण निर्मितीसाठी टर्मिनल बिल्डिंग, एअर ट्रॅफिक कंट्रोल टॉवरसह अतिरिक्त जमिनीची आवश्यकता होती. ३० जुलै २०१४ ला ओडिशा सरकार, एएआय यात समझोता झाला. त्यात वन, पर्यावरण मंत्रालयानेही सहभाग घेऊन काम पुढे सुरू झालं. २०१८ ला यास राज्यातील दुसऱ्या कार्यरत विमानतळाचा दर्जा मिळाला.
वेस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे
सहा पदरी असलेला हा एक्सप्रेस वे १३५.६ किमी लांबीचा असून कुंडली ते पालवल असा आहे. यात ५३ भुयारी मार्ग, २३ वरचे मार्ग १० टोल नाके आहेत. २००३ साली यासाठी पहिला प्रस्ताव आणला गेला. पण पुढे विलंब होत गेला. अखेर, सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेत काम सुरू करायला लावले. २०१६च्या एप्रिल महिन्यात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका भागाचं उदघाटन केलं तर संपूर्ण एक्स्प्रेस वेचं काम नोव्हेंबर २०१८ ला पूर्ण झालं.
जलमार्ग विकास परियोजना, वाराणसी
मल्टी मॉडेल पोर्ट यात अंतर्देशीय नदी बंदरे चालना देण्यासाठी कोलकाता ते हल्दिया असा थेट संपर्क सुरू झाला. रस्त्यावरील भार कमी करून पर्यावरण हानी टाळणे शक्य झालं. दोन जहाजांना लंगर टाकणे नि १.२ मि. टन प्रतिवर्ष या मालवाहतूक क्षमतेसह इतरही सुविधा पूर्ण झाल्या. फ्लोटिंग जेटी, वाहनतळ, वखार सोय आदी करण्यात आल्या. या पोर्टच्या निर्मितीचे काम २०१६ ला सुरू करून नोव्हेंबर २०१८ ला बंदर चालू झालं.
इस्टर्न पेरिफेरल वे
दिल्लीच्या परिघाबाहेरून या मार्गाने वाहतूक वळवून सुमारे ५० हजार ट्रक, मोठया गाडया नेण्याचा मानस आहे. यामुळे दिल्लीच्या वातावरणात २७ टक्के सुधारणा होईल असे अनुमानित होते. नवा परीक्षण अहवाल आला नाही. नोव्हेंबर २०१५ ला याचं भूमिपूजन झालं तर फेब्रुवारी २०१६ मध्ये निर्मितीस प्रारंभ झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने याची पूर्ण करण्याची तारीख जुलै २०१८ निर्धारित केली होती. तथापि, हा प्रकल्प वेळेआधीच पूर्ण करून तो २७ मे २०१८ ला उदघाटीतही झाला.
याशिवाय विचार करण्यासारखी गोष्ट ही की, याकाळात किती कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस मिळाला, शौचालय उभारणी, वीजजोडणी, मुलांना शाळेची सोय, याची नोंद घ्यावी लागेल. २०१४ च्या निवडणुकीत विजय फरक केवळ १.७ कोटी मतांचा होता. वरील योजनेचे लाभार्थी पाहता वीस कोटी मतांवर प्रभाव पडेल. यातून मोदींचा विजय सोपा होईल असं अभ्यासक गौरव प्रधान यांना वाटतं. साडेचार वर्षांत मोदी करू शकले तर इतरांनी का नाही केलं हे विचारण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादित केलीय. त्यांच्यामते काही ठराविक अंतराने पंतप्रधान मोदींनी विकासकामाचं उद्घाटन किंवा पायाभरणी केली आहे. अनेक वर्षे जुन्या, काही नव्या लोकहिताच्या योजना केल्याचा फायदा त्यांना मिळेल हे त्यांनी नमूद केलंय. बघा, तुम्हाला काय वाटतं, संधी कोणाला द्यावी हे ठरवा तुमचं तुम्ही! आणि हो, मतदान मात्र अवश्य करा. नंतर कोणालाही शिव्या देण्यात काय अर्थ?”
“विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
केंद्रातील संपुआ सरकारला घालवून २०१४ ला देशात पूर्ण बहुमताचं रालोआ सरकार सत्तेत आलं. पण, याकाळात सामान्य माणसाला दूर लोटत भ्रष्टाचार खूप केल्याचं, विशेषतः अंबानींसारख्या बडया उद्योगांना फायदा पोहोचवल्याचं विरोधकाचं म्हणणं आहे. राफेल, खाण, पीक विमा, असे काही मुद्दे, पुरस्कार वापसी, असहिष्णुता, यावर विरोधकांनी रान उठवून मोदी सरकारविरूद्ध रोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. राजस्थान, म. प्र, छत्तीसगड इथे मिळालेलं यश मोदी सरकारच्या पराभवची नांदी असं म्हणत ते हुरळले आहेत. यामुळे मोदी सरकार उलथवून टाकू, चौकीदाराला पळवून लावू असा नारा देत ‘महागठबंधन’ तयार झालंय, पण आचारसंहिता लागूनदेखील त्यांचे जागावाटप, उमेदवारनिश्चिती होत नाहीये.
राज्यात पराभूत होणं वेगळं असतं नि केंद्राचे मुद्दे निराळे अशी पूर्वीची स्वतःची मीमांसा ते विसरले. अलीकडचा मिझोराम, त्रिपुरा पराभव ते विसरले. नाना पक्ष नि सतरा नेते मोदी पराभवासाठी एकवटत आहेत. पण, कदाचित सत्ता आल्यास फाटाफूट होणार नाही याची ग्वाही कोण देणार? सत्तेच्या साठमाऱ्या स्थिर काँग्रेस सरकारनेही देशाला दाखवल्यात. त्यापेक्षा मोदी भले हुकूमशहा असतील, परवडले, सत्ता अबाधित ठेवून आहेत. त्यांचे काही मित्रपक्ष दुरावले, काही सत्तेत राहून स्वार्थ साधण्यासाठी युती खिळखिळी करीत राहिले. मात्र, मोदी आपल्या मार्गावर ठाम आहेत. पक्ष संघटनेच्या जोरावर, तिकडे नितीन गडकरींसारखे नेते काही बोलल्यावर अनेकांना उकळ्या फुटतात. पण, ते तसं नाही हे कोण लक्षात घेत नाही याचं आश्चर्य वाटल्यावाचून राहत नाही. मोदींना कानपिचक्या मारण्याइतके ते खुळे नाहीत नि मोदी मूर्ख नाहीत. पुढील काळात हवेत राहून नाही चालायचे हे त्यांना सांगायचंय ते त्यांच्या कार्यकर्त्यांना!
असो. गेल्या पाच वर्षांत मोदींनी कामाचा सपाटा लावलाय हे मान्य करावेच लागेल. मागील काळात रखडलेली, काही तर वाजपेयींच्या काळात सुरू झालेली केवळ स्वःहिताची वाटत नाहीत म्हणून रखडवलेली, लोकहिताचे देणं-घेणं नसल्याने अशी कामं पुन्हा निधी देऊन सूरू केली. याची दखल लोक जरूर घेतील असा आशावाद जाणकारांना वाटतो. किशनगंगा प्रोजेक्ट जो जम्मू काश्मीरात २००७ साली सुरू केला गेला. ३३० मेगावॅटच्या जलविद्युत प्रकल्पाला २०१६ पर्यंत पूर्णत्वास न्यायचं होतं. पण पाकिस्तानच्या वाद उकरून काढण्यानं त्याला विलंब झाला. मात्र, ‘युनो’च्या कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरच्या विभागानं काम चालू ठेवण्याचं सांगितलं नि गेल्या मे महिन्यात त्याच राष्ट्रार्पण झालं.
भवन भैरो रोपवे
मागील डिसेंबरला जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल मलिक यांनी त्याचं उदघाटन केलं. एक तासात आठशे यात्रेकरूंना नेण्याची क्षमता असलेल्या या रोपवे प्रोजेक्टने यात्रा कालावधी एक तासावरून अर्ध्या तासावर आणला. शिवाय, अपंग, वृद्ध यात्रेकरूंचा ६६०० फूट चढाईचा त्रास बंद केला.
केरळ कोल्लम बायपास
मेवाराम नि कांवडला जोडणाऱ्या या संयुक्त उपक्रमाचा प्रस्ताव ४७ वर्षांपूर्वी १९७२ मध्ये आणला गेला. १९९३ साली ३ कि.मी. तर १.५ कि.मी.चं निर्माण १९९९ साली झालं. या कामाचा तिसरा टप्पा मे २०१५ मध्ये सुरू झाला. २०१९च्या वर्षात ८.६ कि.मी.चा उर्वरित भाग पूर्ण केला गेला. एकूण १३.१४ कि.मी. लांबीचा हा रस्ता १५ जानेवारी २०१९ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना समर्पित केला.
बाणसागर कालवा परियोजना
उ. प्र., बिहार, म. प्र. या तीन राज्यांची ही परियोजना! पाणी आणि ऊर्जा विभाजनाची आहे. त्यासाठीच्या धरणाचा प्रस्ताव १९५६ साली आणला गेला. त्याला ‘डिंबा प्रकल्प’ नाव देऊन त्याचा करार १९७३ साली होऊन १९७८ साली कामास प्रारंभ झाला. १५ जुलै २०१८ रोजी या ४२५ मेगावॅट ऊर्जा प्रकल्पाचं उदघाटन मोदींनी केलं. सदर योजनेमुळे उ. प्र.त १५०० चौ. कि.मी, म. प्र.त २४९० चौ. कि.मी. तर बिहारमध्ये ९४० चौ. कि.मी. जमीन सिंचनाखाली आली आहे.
बोगीबिल रेल्वे पूल
पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात २००२ साली या पुलाची पायाभरणी होऊन ६ वर्षांत पूर्णतेच उद्दिष्ट ठेवलं होतं. पण, निधीची कमतरता नि अन्य कारणं, यामुळं दीर्घकाळासाठी काम थांबलं. आसामच्या ब्रह्मपुत्र नदीवर हा पूल रेल्वे नि रस्ता अशा दोन्ही गरजा पूर्ण करतो. हा पूल ४.९४ कि.मी.चा आहे. वाजपेयींच्या निधनानंतर नि त्यांच्या जन्मदिनी गेल्या वर्षी मोदींनी त्याचं राष्ट्रार्पण केलं.
पाक्योंग विमानतळ, सिक्कीम
हा ईशान्येकडील महत्त्वाचा विमानतळ! याच्या निर्मितीपूर्वी हे देशातील एकमेव राज्य जिथे विमानतळ नव्हता. ९९० एकरात पसरलेला ग्रीनफिल्ड दर्जाचा तो आहे. वास्तविक पाहता २०१२ मध्ये याचा प्रस्ताव झाला होता. पण, स्थानिक लोकांचा विरोध असल्याने तो रेंगाळला. पुनः जमवाजमव करून ऑक्टोबर २०१५ ला त्याचं काम पुन्हा सुरू केलं गेलं. गेल्या वर्षी २४ सप्टेंबर २०१८ रोजी उदघाटन होऊन ४ ऑक्टोबर २०१८ ला पहिलं व्यावसायिक विमान इथून उडालं.
कोटा चंबळ पूल
चाळीस महिन्यांच्या मुदतीत तयार करण्यासाठी कोटा येथे या दीड कि.मी. लांबीच्या पुलाचा प्रस्ताव होता. २००६ चा हा पूल २०१२ पर्यंत सुरू झाला नव्हता. अनेक अडचणींचा सामना करीत २०१७ च्या २९ ऑगस्टला पंतप्रधानांच्या हस्ते याच उदघाटन झालं.
नमामी गंगे परियोजना
गंगा शुद्धीकरणाचा हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम केंद्रात सत्तेत येताच मोदी सरकारने जून २०१४ मध्ये हाती घेतला. गंगा शुद्धीकरणाबरोबर प्रवाहाचं प्रदूषणमुक्त वाहणं हेही या परियोजनेचं लक्ष्य आहे. नमामि गंगे कार्यक्रमाची घोषणा २० हजार कोटी रूपयांच्या तरतुदीने करण्यात आली होती. यात मलनि:सारण प्रक्रिया, पायाभूत सुविधा, नदीकाठचा विकास, नदी स्वछता, बायो डायव्हर्सिटी, जनजागृकता, तिरावरील गावांचा विकास या कामांचा समावेश आहे.
मुंद्रा एल एन जी टर्मिनल
दरसाल पाच मिलियन टन द्रवीभूत नैसर्गिक वायू हाताळण्याची क्षमता असलेले हे टर्मिनल आहे. गॅसवर आधारीत अर्थव्यवस्था करण्यासाठी ‘प्रोजेक्ट भारत’ या लक्ष्याकडे जाण्यासाठी एक पाऊल आहे. सप्टेंबर २०१५ साली सुरू झालेले याचं काम पूर्ण होऊन ऑक्टोबर २०१८ साली उदघाटनही झालं.
राष्ट्रीय कर्करोग केंद्र, हरियाणा
देशातील सर्वात मोठं कर्करोग इस्पितळ अशी ख्याती मिळवलेलं, ७१० खाटा नि २ हजार ३५ कोटी खर्चून ते उभारलं गेलंय. यातील दोनशे खाटा संशोधनात्मक पीडितांसाठी राखीव आहेत. गेल्याच जानेवारीत उदघाटीत झालेली ओपीडी तीन टप्प्यात सुरू होईल. पहिल्या २५० नंतर डिसेंबरअखेर पाचशे बेड पूर्णत्वाने चालू होईल असा अंदाज आहे.
सरदार वल्लभभाई पटेल रूग्णालय
अहमदाबाद कर्णावती महान नेता सरदार पटेल यांना समर्पित या रूग्णालयाचं उदघाटन पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते नुकतंच झालं. ७५० कोटी रूपये खर्चून बांधलेल्या १८ मजली इमारतीच्या इस्पितळाची क्षमता १६०० बेडची आहे.
सोलापूर तुळजापूर उस्मानाबाद राजमार्ग
५८ कि.मी. लांबीच्या या महामार्गाच्या निर्मितीला २०१४ साली प्रारंभ झाला. ९७२ कोटी ५० लाख रुपये खर्चून याची रचना झाली असून चार वर्षांत पूर्ण केला गेला. पंतप्रधानांच्या हस्ते ९ जानेवारी २०१९ ला याचं लोकार्पण करण्यात आलं.
झारसुगुडा विमानतळ, ओडिशा
वीर सुरेंद्र सहाय नावाने दुसऱ्या झारसुगुडा विमानतळाचे उदघाटन गेल्या सप्टेंबर महिन्यात पंतप्रधान मोदींनी केलं. वास्तविक पाहता २०१२ ला याला राज्य सरकारने परवानगी दिली. पण पूर्ण निर्मितीसाठी टर्मिनल बिल्डिंग, एअर ट्रॅफिक कंट्रोल टॉवरसह अतिरिक्त जमिनीची आवश्यकता होती. ३० जुलै २०१४ ला ओडिशा सरकार, एएआय यात समझोता झाला. त्यात वन, पर्यावरण मंत्रालयानेही सहभाग घेऊन काम पुढे सुरू झालं. २०१८ ला यास राज्यातील दुसऱ्या कार्यरत विमानतळाचा दर्जा मिळाला.
वेस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे
सहा पदरी असलेला हा एक्सप्रेस वे १३५.६ किमी लांबीचा असून कुंडली ते पालवल असा आहे. यात ५३ भुयारी मार्ग, २३ वरचे मार्ग १० टोल नाके आहेत. २००३ साली यासाठी पहिला प्रस्ताव आणला गेला. पण पुढे विलंब होत गेला. अखेर, सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेत काम सुरू करायला लावले. २०१६च्या एप्रिल महिन्यात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका भागाचं उदघाटन केलं तर संपूर्ण एक्स्प्रेस वेचं काम नोव्हेंबर २०१८ ला पूर्ण झालं.
जलमार्ग विकास परियोजना, वाराणसी
मल्टी मॉडेल पोर्ट यात अंतर्देशीय नदी बंदरे चालना देण्यासाठी कोलकाता ते हल्दिया असा थेट संपर्क सुरू झाला. रस्त्यावरील भार कमी करून पर्यावरण हानी टाळणे शक्य झालं. दोन जहाजांना लंगर टाकणे नि १.२ मि. टन प्रतिवर्ष या मालवाहतूक क्षमतेसह इतरही सुविधा पूर्ण झाल्या. फ्लोटिंग जेटी, वाहनतळ, वखार सोय आदी करण्यात आल्या. या पोर्टच्या निर्मितीचे काम २०१६ ला सुरू करून नोव्हेंबर २०१८ ला बंदर चालू झालं.
इस्टर्न पेरिफेरल वे
दिल्लीच्या परिघाबाहेरून या मार्गाने वाहतूक वळवून सुमारे ५० हजार ट्रक, मोठया गाडया नेण्याचा मानस आहे. यामुळे दिल्लीच्या वातावरणात २७ टक्के सुधारणा होईल असे अनुमानित होते. नवा परीक्षण अहवाल आला नाही. नोव्हेंबर २०१५ ला याचं भूमिपूजन झालं तर फेब्रुवारी २०१६ मध्ये निर्मितीस प्रारंभ झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने याची पूर्ण करण्याची तारीख जुलै २०१८ निर्धारित केली होती. तथापि, हा प्रकल्प वेळेआधीच पूर्ण करून तो २७ मे २०१८ ला उदघाटीतही झाला.
याशिवाय विचार करण्यासारखी गोष्ट ही की, याकाळात किती कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस मिळाला, शौचालय उभारणी, वीजजोडणी, मुलांना शाळेची सोय, याची नोंद घ्यावी लागेल. २०१४ च्या निवडणुकीत विजय फरक केवळ १.७ कोटी मतांचा होता. वरील योजनेचे लाभार्थी पाहता वीस कोटी मतांवर प्रभाव पडेल. यातून मोदींचा विजय सोपा होईल असं अभ्यासक गौरव प्रधान यांना वाटतं. साडेचार वर्षांत मोदी करू शकले तर इतरांनी का नाही केलं हे विचारण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादित केलीय. त्यांच्यामते काही ठराविक अंतराने पंतप्रधान मोदींनी विकासकामाचं उद्घाटन किंवा पायाभरणी केली आहे. अनेक वर्षे जुन्या, काही नव्या लोकहिताच्या योजना केल्याचा फायदा त्यांना मिळेल हे त्यांनी नमूद केलंय. बघा, तुम्हाला काय वाटतं, संधी कोणाला द्यावी हे ठरवा तुमचं तुम्ही! आणि हो, मतदान मात्र अवश्य करा. नंतर कोणालाही शिव्या देण्यात काय अर्थ?”
