Details
सेनेवर टीका करणारे सोमैयांची उमेदवाऱ्या?
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
सतराव्या लोकसभेच्या स्थापनेसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. मतदानाच्या पहिल्या तीन टप्प्यांच्या अधिसूचना जारी झालेल्या असून तेथे उमेदवारांचे अर्ज दाखल करणे सुरूदेखील झाले आहे. या टप्प्यावर बहुतेक सर्व राजकीय पक्षांनी आपापले उमेदवार निश्चित केलेच आहेत आणि पक्षांच्या जाहीर प्रचाराचाही आरंभ झाला आहे. महाराष्ट्रातील 48 मतदारसंघांपैकी दोन-चार वगळता अन्य ठिकाणच्या लढतींचे चित्रही स्पष्ट झाले आहे. काही ठिकाणी अद्याप पक्षांतर्गत वा युती-आघाडी अंतर्गत खेचाखेच सुरू आहे. दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. त्यामुळे त्या काही ठिकाणचे उमदेवार जाहीर झालेले नाहीत. ठाणे जिल्ह्यातील पालघर आणि मुंबईतील ईशान्य मुंबई मतदारसंघ म्हणजे मुलुंड-घाटकोपर-चेंबूर या मतदारसंघात उमेदवारी जाहीर होणे बाकी आहे. ईशान्य मुंबईतून किरीट सोमैया भारतीय जनता पक्षाचे विद्यमान खासदार आहेत. पण त्यांचे नाव अद्यापी भाजपने जाहीर केले नव्हते. किरीट सोमय्या यांना तिकीट द्याल तर आम्ही काम करणार नाही अशी कडवट भूमिका स्थानिक शिवसेना कार्यकर्त्यांनी जाहीर केली आहे. पण सोमैया यांनी प्रत्यक्षात तीन-चार महिन्यांपासून मतदारसंघातील संपर्क जोरदार वाढवलेला आहे. त्यांची घरोघरी संपर्काची एक फेरीही पार पडली आहे असे भाजपचे स्थानिक कार्यकर्ते सांगतात. तर, सोमैया यांच्याऐवजी अन्य कोणालाही भाजपने तिकीट द्यावे असा शिवसेनेचा आग्रह आहे. त्या वादामुळे सोमैया यांची उमेदवारी अद्यापी जाहीर झालेली नाही. पण एका ज्येष्ठ भाजप मंत्र्याने संगितले की, हा केवळ शिवसेनेला चुचकारण्याचा मुद्दा आहे. आम्ही उमेदवारी सोमैयांनाच देणार आहोत.
सोमैया शिवसेना नेत्यांच्या विरोधात प्रखर भाषणे देत होते. शिव्या घालत होते. मातोश्रीचा थेट संबंध मुंबई महानगर पालिकेतील कथित भ्रष्टाचाराशी सोमैयाच जोडत होते. विशेषतः मुंबई महापालिकेच्या अतिशय गाजलेल्या 2017 मधील निवडणुकीच्या दरम्यान सोमैयाचा शिवसेना व उद्धव ठाकरेविरोध शिगेला पोहोचलेला होता. तसे भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार हेही सेनेच्या विरोधात कडक व कडवट बोलत होते. प्रचार करत होते. अर्थातच तो भाजपच्या प्रचारतंत्राचा एक भाग म्हणावा लागेल. कारण मुंबई मनपाची सत्ता घ्यायची तर त्यांना शिवसेनेला कडवा विरोध करणे भागच होते. त्यांची प्रमुख लढाई तेव्हा शिवसेनेच्याच विरोधात होती. त्या लढाईत शिवसेनेने अखेर बाजी जरी मारली असली तरी त्या निवडणुकीत ठाकरेंची, शिवेसनेची पुरती दमछाक झाली होती. भाजपपेक्षा केवळ दोन नगरसेवक शिवसेनेला अधिकचे निवडून आणता आले हा सेनेचा मोठाच पराभव खरेतर होता. भाजपचे मुंबई मनपातील संख्याबळ तब्बल 82 इतके होते. मनसे नगरसवेक व काही अपक्ष आदि गळाला लावून शिवसेनेने स्वतःचा माहापौर बसवला खरा, पण भाजपने वेळीच महापौर निवडणुकीमधून माघार घेतली म्हणूनच सेनेचे महाडेश्वर महापौर बंगल्यात राहयला जाऊ शकले.
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी राज्यातील व्यापक युतीच्या राजकारणाच्या गरजा व मर्यादा ध्यानात घेऊन मुंबई मनपामध्ये शिवसेनेला अधिक दुखावायचे नाही अशी भूमिका तेव्हा घेतली होती व शिवसेनेला मनपामध्ये मुक्त वाव दिला. स्थायी समितीसह कोणत्याही समितीचे अध्यक्षपद वा शहराचे उपमहापौरपदही भाजप घेणार नाही, भाजपची भूमिका मनपामध्ये चौकीदाराची असेल अशा घोषणा तेव्हा भाजप नेत्यांनी केल्या होत्या. पण मनपा निवडणूक प्रचारातील तो सारा कडवटपणा सेना नेते विसरले नाहीत. सध्या लोकसभेसाठी जरी पुन्हा युती जरी झालेली असली तरी किरीट सोमैय्या व आशिष शेलार यांना माफ करणार नाही, अशीच सेना नेत्यांची भूमिका दिसत आहे. पण टीकेचेच म्हणाल तर मग शिवसेना नेत्यांनी काही कमी कडवट टीका भाजपावर केलेली नाही! शिवसेनेच्या मुखपत्रामधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना रोजच्या रोज झोडून काढण्यात येतच होते. त्या शब्दाचे फटके भाजप कार्यकर्त्यांना-नेत्यांना घायाळ करणारेच होते.
उद्धव ठाकरेदेखील रोजच्या रोज, जाहीर सभांमधून भाजपवर टीकेचे आसूड ओढत होते. चौकीदार चोर है ही काँग्रेसची आरोळी स्वतः उद्धव ठाकरेंनीही जाहीर सभेत दिली होती. भाजपबरोबरच्या युतीमध्ये शिवसेनेची पंचवीस वर्षे सडली, असे जळजळित उद्गार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच काढले होते. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी फसवी आहे, राज्य सरकारचे कामकाज शेतकरीविरोधी आहे, दुष्काळात सरकारच्या आधी शिवेसना मदत करत आहे, हे सारे उद्गार शिवसेना पक्षप्रमुखांचेच होते! ती सारी टीका-टिप्पणी पचवूनही देशाचे व्यापक हित लक्षात घेऊन शिवसेनेने भाजपबरोबर निवडणूकपूर्व समझोता केला आहे. 2014 पूर्वी युती अस्तित्त्वात होतीच. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत युती अबाधित होती. मागच्या विधानसभेत ती तुटली. आता नव्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी युतीची फेर-स्थापना झाली. त्यामुळे सोमैयांना असणारा मुलुंड-भांडूपमधील शिवसैनिकांचा, स्थानिक विरोध मावळेल व सोमैया हेच युतीचे ईशान्य मुंबईतील उमेदवार असतील असे दिसते. गंमत म्हणजे सेना नेते संजय राऊत हे भांडूपमध्ये राहतात तर त्यांचे भाऊ सुनील राऊत विक्रोळीचे आमदार आहेत. सामनामधून कडवट भाषेत सोमैयांसह भाजापला भरपूर लाथा घालणाऱ्या राऊतांनाही नंतर युतीचा धर्म पाळावा लागेल व सोमैयांनाच मतदान करावे लागेल.
ईशान्य मुंबईवर रामदास आठवलेंनीही दावा केला होता. भाजपने एक जागा आरपीआय (ए) पक्षाला सोडलीच पहिजे असा आठवलेंचा आग्रह होता. त्यांच्या डोळयापुढे मुंबईतील दोन मतदारसंघ होते. एक ईशान्य व दुसरा मुंबई दक्षिण-मध्य म्हणजे दादर-सायन-धारावी. इथूनच रामदास आठवले खासदार राहिले होते. पण तो मतदारसंघ शिवसेनेकडे आहे आणि त्यांना भाजपने जागा सोडली पाहिजे असे सेनेचे म्हणणे होते. कारण 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपासून आठवलेंची युती सेनेबरोबर नाही, तर भाजपबरोबरच आहे. त्यामुळे आठवले ईशान्य मुंबईकडे नजर लावून होते. पण मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी मध्यंतरी स्पष्ट केले की आठवलेंना सध्या लोकसभा निवडणुकीत जागा सोडता येणे शक्य नाही. पण विधानसभा निवडणुकीत मात्र त्यांचा योग्य सन्मान ठेवला जाईल. राज्यसभा सदस्यांनी सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उतरू नये, असाच मतप्रवाह सध्या सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये दिसतो आहे. अपवाद आहे तो भाजपचा. त्यांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अटीतटीच्या निवडणुकीत गुजरात विधानसभेमधून राज्यसभेत गेले होते. पण ते आता गांधीनगरमधून भाजपचे लोकसभेचे उमेदवारही बनले आहेत. लालकृष्ण अडवाणींच्या ऐवजी मोदींनी शाहंना तिथे पसंती दिल्यामुळे एक निराळी चर्चाही सुरू झाली आहे. ते असो. पण, अन्य पक्षांमध्ये नेत्यांचा कल राज्यसभा सोडून लोकसभेचा धोका पत्करण्याचा दिसत नाही!
एकतर संसदेतील प्रत्येक जागा प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी महत्त्वाची आहे आणि पुलवामाच्या घटनेनंतर देशात त्याआधी मोदी सरकारच्या विरोधात दिसणारे वातावरण थोडे बदलले आहे. कदाचित याच तर्कानुसार शरद पवारांनी आपली राज्यसभा जागा न सोडण्याचा निर्णय घेतला असावा! माढा मतदारसंघामधून त्यांनी जवळपास आपली उमेदवारी जाहीर केलीच होती. पण पुलवामानंतर त्यांनी निर्णय बदलला. तिकडे उत्तर प्रदेशात मायावती यांनी लोकसभा निवडणूक न लढवण्याचे ठरवले आहे. मायावती उत्तर प्रदेश विधानसभेमधून 2012 मध्ये राज्यसभेवर सदस्य बनल्या होत्या. पण 2017 च्या जुलैमध्ये त्यांनी दलितांवरील वाढत्या अत्याचार व अन्यायाचा निषेध करीत राज्यसभेचा राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी भाजपचे उमेदवार अनिल अग्रवाल राज्यसभा सदस्य बनले आहेत. आता शरद पवारांचा व मायावतींचा लोकसभेच्या रणांगणात न उतरण्याचा निर्णय योग्य होता की नाही हे आपल्याला 23 मे रोजीच कळेल!”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
सतराव्या लोकसभेच्या स्थापनेसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. मतदानाच्या पहिल्या तीन टप्प्यांच्या अधिसूचना जारी झालेल्या असून तेथे उमेदवारांचे अर्ज दाखल करणे सुरूदेखील झाले आहे. या टप्प्यावर बहुतेक सर्व राजकीय पक्षांनी आपापले उमेदवार निश्चित केलेच आहेत आणि पक्षांच्या जाहीर प्रचाराचाही आरंभ झाला आहे. महाराष्ट्रातील 48 मतदारसंघांपैकी दोन-चार वगळता अन्य ठिकाणच्या लढतींचे चित्रही स्पष्ट झाले आहे. काही ठिकाणी अद्याप पक्षांतर्गत वा युती-आघाडी अंतर्गत खेचाखेच सुरू आहे. दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. त्यामुळे त्या काही ठिकाणचे उमदेवार जाहीर झालेले नाहीत. ठाणे जिल्ह्यातील पालघर आणि मुंबईतील ईशान्य मुंबई मतदारसंघ म्हणजे मुलुंड-घाटकोपर-चेंबूर या मतदारसंघात उमेदवारी जाहीर होणे बाकी आहे. ईशान्य मुंबईतून किरीट सोमैया भारतीय जनता पक्षाचे विद्यमान खासदार आहेत. पण त्यांचे नाव अद्यापी भाजपने जाहीर केले नव्हते. किरीट सोमय्या यांना तिकीट द्याल तर आम्ही काम करणार नाही अशी कडवट भूमिका स्थानिक शिवसेना कार्यकर्त्यांनी जाहीर केली आहे. पण सोमैया यांनी प्रत्यक्षात तीन-चार महिन्यांपासून मतदारसंघातील संपर्क जोरदार वाढवलेला आहे. त्यांची घरोघरी संपर्काची एक फेरीही पार पडली आहे असे भाजपचे स्थानिक कार्यकर्ते सांगतात. तर, सोमैया यांच्याऐवजी अन्य कोणालाही भाजपने तिकीट द्यावे असा शिवसेनेचा आग्रह आहे. त्या वादामुळे सोमैया यांची उमेदवारी अद्यापी जाहीर झालेली नाही. पण एका ज्येष्ठ भाजप मंत्र्याने संगितले की, हा केवळ शिवसेनेला चुचकारण्याचा मुद्दा आहे. आम्ही उमेदवारी सोमैयांनाच देणार आहोत.
सोमैया शिवसेना नेत्यांच्या विरोधात प्रखर भाषणे देत होते. शिव्या घालत होते. मातोश्रीचा थेट संबंध मुंबई महानगर पालिकेतील कथित भ्रष्टाचाराशी सोमैयाच जोडत होते. विशेषतः मुंबई महापालिकेच्या अतिशय गाजलेल्या 2017 मधील निवडणुकीच्या दरम्यान सोमैयाचा शिवसेना व उद्धव ठाकरेविरोध शिगेला पोहोचलेला होता. तसे भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार हेही सेनेच्या विरोधात कडक व कडवट बोलत होते. प्रचार करत होते. अर्थातच तो भाजपच्या प्रचारतंत्राचा एक भाग म्हणावा लागेल. कारण मुंबई मनपाची सत्ता घ्यायची तर त्यांना शिवसेनेला कडवा विरोध करणे भागच होते. त्यांची प्रमुख लढाई तेव्हा शिवसेनेच्याच विरोधात होती. त्या लढाईत शिवसेनेने अखेर बाजी जरी मारली असली तरी त्या निवडणुकीत ठाकरेंची, शिवेसनेची पुरती दमछाक झाली होती. भाजपपेक्षा केवळ दोन नगरसेवक शिवसेनेला अधिकचे निवडून आणता आले हा सेनेचा मोठाच पराभव खरेतर होता. भाजपचे मुंबई मनपातील संख्याबळ तब्बल 82 इतके होते. मनसे नगरसवेक व काही अपक्ष आदि गळाला लावून शिवसेनेने स्वतःचा माहापौर बसवला खरा, पण भाजपने वेळीच महापौर निवडणुकीमधून माघार घेतली म्हणूनच सेनेचे महाडेश्वर महापौर बंगल्यात राहयला जाऊ शकले.
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी राज्यातील व्यापक युतीच्या राजकारणाच्या गरजा व मर्यादा ध्यानात घेऊन मुंबई मनपामध्ये शिवसेनेला अधिक दुखावायचे नाही अशी भूमिका तेव्हा घेतली होती व शिवसेनेला मनपामध्ये मुक्त वाव दिला. स्थायी समितीसह कोणत्याही समितीचे अध्यक्षपद वा शहराचे उपमहापौरपदही भाजप घेणार नाही, भाजपची भूमिका मनपामध्ये चौकीदाराची असेल अशा घोषणा तेव्हा भाजप नेत्यांनी केल्या होत्या. पण मनपा निवडणूक प्रचारातील तो सारा कडवटपणा सेना नेते विसरले नाहीत. सध्या लोकसभेसाठी जरी पुन्हा युती जरी झालेली असली तरी किरीट सोमैय्या व आशिष शेलार यांना माफ करणार नाही, अशीच सेना नेत्यांची भूमिका दिसत आहे. पण टीकेचेच म्हणाल तर मग शिवसेना नेत्यांनी काही कमी कडवट टीका भाजपावर केलेली नाही! शिवसेनेच्या मुखपत्रामधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना रोजच्या रोज झोडून काढण्यात येतच होते. त्या शब्दाचे फटके भाजप कार्यकर्त्यांना-नेत्यांना घायाळ करणारेच होते.
उद्धव ठाकरेदेखील रोजच्या रोज, जाहीर सभांमधून भाजपवर टीकेचे आसूड ओढत होते. चौकीदार चोर है ही काँग्रेसची आरोळी स्वतः उद्धव ठाकरेंनीही जाहीर सभेत दिली होती. भाजपबरोबरच्या युतीमध्ये शिवसेनेची पंचवीस वर्षे सडली, असे जळजळित उद्गार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच काढले होते. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी फसवी आहे, राज्य सरकारचे कामकाज शेतकरीविरोधी आहे, दुष्काळात सरकारच्या आधी शिवेसना मदत करत आहे, हे सारे उद्गार शिवसेना पक्षप्रमुखांचेच होते! ती सारी टीका-टिप्पणी पचवूनही देशाचे व्यापक हित लक्षात घेऊन शिवसेनेने भाजपबरोबर निवडणूकपूर्व समझोता केला आहे. 2014 पूर्वी युती अस्तित्त्वात होतीच. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत युती अबाधित होती. मागच्या विधानसभेत ती तुटली. आता नव्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी युतीची फेर-स्थापना झाली. त्यामुळे सोमैयांना असणारा मुलुंड-भांडूपमधील शिवसैनिकांचा, स्थानिक विरोध मावळेल व सोमैया हेच युतीचे ईशान्य मुंबईतील उमेदवार असतील असे दिसते. गंमत म्हणजे सेना नेते संजय राऊत हे भांडूपमध्ये राहतात तर त्यांचे भाऊ सुनील राऊत विक्रोळीचे आमदार आहेत. सामनामधून कडवट भाषेत सोमैयांसह भाजापला भरपूर लाथा घालणाऱ्या राऊतांनाही नंतर युतीचा धर्म पाळावा लागेल व सोमैयांनाच मतदान करावे लागेल.
ईशान्य मुंबईवर रामदास आठवलेंनीही दावा केला होता. भाजपने एक जागा आरपीआय (ए) पक्षाला सोडलीच पहिजे असा आठवलेंचा आग्रह होता. त्यांच्या डोळयापुढे मुंबईतील दोन मतदारसंघ होते. एक ईशान्य व दुसरा मुंबई दक्षिण-मध्य म्हणजे दादर-सायन-धारावी. इथूनच रामदास आठवले खासदार राहिले होते. पण तो मतदारसंघ शिवसेनेकडे आहे आणि त्यांना भाजपने जागा सोडली पाहिजे असे सेनेचे म्हणणे होते. कारण 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपासून आठवलेंची युती सेनेबरोबर नाही, तर भाजपबरोबरच आहे. त्यामुळे आठवले ईशान्य मुंबईकडे नजर लावून होते. पण मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी मध्यंतरी स्पष्ट केले की आठवलेंना सध्या लोकसभा निवडणुकीत जागा सोडता येणे शक्य नाही. पण विधानसभा निवडणुकीत मात्र त्यांचा योग्य सन्मान ठेवला जाईल. राज्यसभा सदस्यांनी सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उतरू नये, असाच मतप्रवाह सध्या सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये दिसतो आहे. अपवाद आहे तो भाजपचा. त्यांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अटीतटीच्या निवडणुकीत गुजरात विधानसभेमधून राज्यसभेत गेले होते. पण ते आता गांधीनगरमधून भाजपचे लोकसभेचे उमेदवारही बनले आहेत. लालकृष्ण अडवाणींच्या ऐवजी मोदींनी शाहंना तिथे पसंती दिल्यामुळे एक निराळी चर्चाही सुरू झाली आहे. ते असो. पण, अन्य पक्षांमध्ये नेत्यांचा कल राज्यसभा सोडून लोकसभेचा धोका पत्करण्याचा दिसत नाही!
एकतर संसदेतील प्रत्येक जागा प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी महत्त्वाची आहे आणि पुलवामाच्या घटनेनंतर देशात त्याआधी मोदी सरकारच्या विरोधात दिसणारे वातावरण थोडे बदलले आहे. कदाचित याच तर्कानुसार शरद पवारांनी आपली राज्यसभा जागा न सोडण्याचा निर्णय घेतला असावा! माढा मतदारसंघामधून त्यांनी जवळपास आपली उमेदवारी जाहीर केलीच होती. पण पुलवामानंतर त्यांनी निर्णय बदलला. तिकडे उत्तर प्रदेशात मायावती यांनी लोकसभा निवडणूक न लढवण्याचे ठरवले आहे. मायावती उत्तर प्रदेश विधानसभेमधून 2012 मध्ये राज्यसभेवर सदस्य बनल्या होत्या. पण 2017 च्या जुलैमध्ये त्यांनी दलितांवरील वाढत्या अत्याचार व अन्यायाचा निषेध करीत राज्यसभेचा राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी भाजपचे उमेदवार अनिल अग्रवाल राज्यसभा सदस्य बनले आहेत. आता शरद पवारांचा व मायावतींचा लोकसभेच्या रणांगणात न उतरण्याचा निर्णय योग्य होता की नाही हे आपल्याला 23 मे रोजीच कळेल!”
