Details
“निवडणूक काम आधी करा, मग मरा!”
01-Jul-2019
”
शैलेंद्र शिर्के, ज्येष्ठ पत्रकार [email protected] मतदान हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे असे नागरिकांच्या कानीकपाळी ओरडून सांगितलं जातं, धोशा लावला जातो. या नागरिकांमध्ये मतदारही येतात आणि त्यांच्यातीलच अनेकजण निवडणूक कामासाठी निवडलेले कर्मचारीही असतात. राष्ट्रीय कर्तव्याबाबत त्यांच्याही मनात जबाबदारीची जाणीव असते. पण या निवडणूक कामासाठी त्यांना आपल्याकडे अक्षरश: वेठीस धरून राबवले जाते. पिवळी साडी, मॅचिंग ब्लाऊज, गॉगल अशा टापटीपीने प्रसन्नपणे व्हीव्हीपॅट घेऊन निवडणूक कामासाठी निघालेली राजस्थान का मध्य प्रदेशातील निशा सिंह किंवा तत्सम ललना एखादीच असते. हजारो कर्मचारी मात्र नेहमीच्या कामांनीही गांजलेले असतात, आजारांनी पीडित असतात, आरोग्याच्या तक्रारी असतात, गोळ्या खाऊन जगत असतात. कुणाच्या घरी कुटुंबियांची गंभीर आजारपणं असतात, आणखी काही वैयक्तिक समस्या असतात. कुणी गंभीर आजारपणातून नुकतेच बाहेर पडत असतात, रूग्णालयातून घरी आलेले असतात, कुणी एखाद्या दुर्दैवी प्रसंगाला सामोरे जात असतात.
..पण या सगळ्यांवरून निवडणूक आयोगाचा कर्तव्यावर हजर व्हा अशा फर्मानाचा वरवंटा फिरतो. या आयोग नामक यंत्रणेला कुणाच्या वैयक्तिक आयुष्याशी, सुखदु:खाशी देणेघेणे नसल्याचेच यंदाही दिसून आले. अगदी मुंबईपासून, ठाणे, उल्हासनगर, कल्याण येथेही निवडणूक सेवेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे, पोलिसांचे मृत्यू झाले. मंत्रालयात माहिती खात्यात कर्मचारी असलेल्या प्रीती धुर्वे या महिलेला कावीळ झालेली असतानाही निवडणूक कामाची सक्ती करण्यात आली. मुंबईतील मतदान पार पडले पण प्रीती मात्र दोन जुळ्या मुलांना पोरकं करून निघून गेल्या.
अशा निवडणूक आयोगला अमानूष आयोगच म्हणायला हवे. पण आयोगाला अमानूष म्हटलं की ओघाने मनात उभा राहतो तो आणखी एक प्रश्न की, आयोग अमानूष की निवडणूक कर्तव्यासाठी निवडल्या गेलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अडीअडचणी, खरोखरीची आजारपणं न बघता, विचार न करता त्यांना गुलामासारखं राबवू पाहाणारे निवडणूक यंत्रणेतील स्थानिक वरिष्ठ अमानूष? नक्की कुणाला दोष द्यायचा? यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांच्या कामकाज प्रक्रियेत जे बळी गेले त्यांच्याबद्दल. हो, बळीच घेतले गेले कर्मचाऱ्यांचे. अनेकांना निष्ठुरपणे राबवून घेतलं गेलं. कारण निवडणूक कामात हयगय केलीत, हजर झाला नाहीत, कारणे दाखवून सूट मागितलीत तर नोकरीतूनच कायमची सूट मिळेल, निलंबनाची कारवाई होणार, कामावरून काढून टाकू, असे दडपणच सरकारी आदेशांद्वारे कर्मचाऱ्यांवर आणले गेले होते, असे कर्मचारी संघटनाच आता सांगत आहेत आणि ते बऱ्याच अंशी खरेही आहे.
गंभीर आजारपणामुळे वा खरोखरीच्या अडचणींमुळे कामात सूट मागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांनी, निवडणूक यंत्रणेतील वरिष्ठांनी अशी सूट दिलेली नाही, त्यांना काम करायची सक्ती केली अशी अनेक उदाहरणे याच निवडणुकीच्या काळात घडली आहेत. हे मुंबईत, ठाण्यातच नव्हे तर, राज्यात आणि देशातही ठिकठिकाणी घडले आहे. त्यामुळे कामाचा ताण असह्य होऊन कर्मचाऱ्यांचे बळीही गेले. प्रीतीचा मृत्यू झाल्यावर संबंधित जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे आणि यंत्रणेची धावाधाव सुरू झाली. त्यांनी आजारी असल्याचा, सूट मागणारा अर्ज केला नव्हता, अशी सारवासारव करण्यात आली. त्यांच्या कुटुंबियांना आम्ही दहा नाही पंधरा लाख रूपये देणार आहोत, अशीही मखलाशी केली गेली. या पंधरा लाखांनी त्या लहानग्यांची आई परत येणार आहे का, हा प्रश्न या यंत्रणेतील निष्ठुरांना कसा छळत नाही. की नोटांची बंडले फेकून धुर्वे कुटुंबियांचे दु:ख हलके होईल, त्या पोरक्या मुलांचे आक्रंदन थांबवता येईल असे निवडणूक यंत्रणेला वाटते?
प्रीती यांना कावीळ झाल्याचे निदान १८ एप्रिल रोजीच झाले होते. त्यामुळे रजेसाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्जही केला होता. हा अर्ज शिवडी विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आला असता रजा नाकारण्यात आली. त्यामुळे पुढील १० दहा दिवस त्या आजारी असूनही निवडणुकीचे काम करत होत्या. मुंबईत २९ एप्रिल रोजी मतदान झाले. त्यादिवशी प्रीती ड्युटीवर असतानाच त्यांची प्रकृती खालावली. त्यानंतर त्यांना प्रथम कस्तुरबा आणि नंतर नायर रूग्णालयात हलवण्यात आले मात्र, त्यांची प्रकृती अधिकच खालावत गेली आणि आज त्यांचा मृत्यू झाला, असे प्रीती यांच्या कुटुंबियांकडून सांगण्यात आले.
या निवडणूक कामासाठी धावपळ करताना, आजार बाजूला सारून दगदग करताना कुठे पोलीस दगावले, कुठे महापालिका कर्मचारी दगावले आहेत. ठाण्यात मेंदूतील ट्यूमर काढण्याची अतिशय गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका महिलेला या कामातून सूट द्यायला हेच निष्ठुर अधिकारी तयार नव्हते. रक्तदाब असो, हृदयविकार असो, पायाला दुखापत झालेली असो, कामावर या, जिने चढा, ओझी वाहा, उन्हातान्हात पाण्याविना काम करा, तुमचे खाणेही तुम्हीच आणा, वेळ मिळाला तर खा, रात्री उशिरापर्यंत थांबा, तुमची आजारपणे तुमच्यापाशी पण, राष्ट्रीय कर्तव्य प्रथम, मग तुम्ही मेलात तरी चालेल, अशीच कठोर नव्हे विकृत भूमिका अनेक ठिकाणी निवडणूक यंत्रणेतील वरिष्ठांनी घेतली होती. काम करताना असह्य उष्म्याने घामझाकोळ होऊन घाबऱ्याघुबऱ्या झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांनाही घरी न पाठवता निवडणूक केंद्रातच बसवून ठेवण्याचा अट्टाहासही केला गेला.
अशा परिस्थितीत निवडणुकीचे काम म्हटले की बरेचसे कर्मचारी धास्तावतात याची कारणे हीच आहेत. याला कारण म्हणजे कामाचा हा असा ताण, डय़ुटी कुठे लागेल, तिथल्या असुविधा याचे टेन्शन. अनेक ठिकाणी नैसर्गिक विधीचीही सोय नसते. महिलांचे अशा वेळी होणारे हाल पाहवत नाहीत. विविध विकार असलेले, सेवानिवृत्ती जवळ आलेले कर्मचारी यांना नियुक्त करण्यापेक्षा देशातील लाखो बेरोजगारांना निवडणूक काळात हे काम दिले तर काही दिवस त्यांनाही रोजगार मिळेल. पण असा मानवी आणि समंजस दृष्टीकोन बाळगायला आपल्याकडे जणू मनाई आहे. निवडणूक प्रक्रियेत वेळोवेळी सुधारणा होत असली तरी राष्ट्रीय कर्तव्यासाठी जुंपल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबद्दल किंचितही आस्था दाखवायची नाही, त्यांना सुविधा द्यायच्याच नाहीत, त्यांना कायम दडपणाखाली ठेवायचे, असाही गोपनीय धोरणात्मक निर्णय बहुदा घेतला गेला आहे. या सगळ्याचा निषेध करावा तितका थोडाच आहे.”
“शैलेंद्र शिर्के, ज्येष्ठ पत्रकार [email protected] मतदान हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे असे नागरिकांच्या कानीकपाळी ओरडून सांगितलं जातं, धोशा लावला जातो. या नागरिकांमध्ये मतदारही येतात आणि त्यांच्यातीलच अनेकजण निवडणूक कामासाठी निवडलेले कर्मचारीही असतात. राष्ट्रीय कर्तव्याबाबत त्यांच्याही मनात जबाबदारीची जाणीव असते. पण या निवडणूक कामासाठी त्यांना आपल्याकडे अक्षरश: वेठीस धरून राबवले जाते. पिवळी साडी, मॅचिंग ब्लाऊज, गॉगल अशा टापटीपीने प्रसन्नपणे व्हीव्हीपॅट घेऊन निवडणूक कामासाठी निघालेली राजस्थान का मध्य प्रदेशातील निशा सिंह किंवा तत्सम ललना एखादीच असते. हजारो कर्मचारी मात्र नेहमीच्या कामांनीही गांजलेले असतात, आजारांनी पीडित असतात, आरोग्याच्या तक्रारी असतात, गोळ्या खाऊन जगत असतात. कुणाच्या घरी कुटुंबियांची गंभीर आजारपणं असतात, आणखी काही वैयक्तिक समस्या असतात. कुणी गंभीर आजारपणातून नुकतेच बाहेर पडत असतात, रूग्णालयातून घरी आलेले असतात, कुणी एखाद्या दुर्दैवी प्रसंगाला सामोरे जात असतात.
..पण या सगळ्यांवरून निवडणूक आयोगाचा कर्तव्यावर हजर व्हा अशा फर्मानाचा वरवंटा फिरतो. या आयोग नामक यंत्रणेला कुणाच्या वैयक्तिक आयुष्याशी, सुखदु:खाशी देणेघेणे नसल्याचेच यंदाही दिसून आले. अगदी मुंबईपासून, ठाणे, उल्हासनगर, कल्याण येथेही निवडणूक सेवेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे, पोलिसांचे मृत्यू झाले. मंत्रालयात माहिती खात्यात कर्मचारी असलेल्या प्रीती धुर्वे या महिलेला कावीळ झालेली असतानाही निवडणूक कामाची सक्ती करण्यात आली. मुंबईतील मतदान पार पडले पण प्रीती मात्र दोन जुळ्या मुलांना पोरकं करून निघून गेल्या.
अशा निवडणूक आयोगला अमानूष आयोगच म्हणायला हवे. पण आयोगाला अमानूष म्हटलं की ओघाने मनात उभा राहतो तो आणखी एक प्रश्न की, आयोग अमानूष की निवडणूक कर्तव्यासाठी निवडल्या गेलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अडीअडचणी, खरोखरीची आजारपणं न बघता, विचार न करता त्यांना गुलामासारखं राबवू पाहाणारे निवडणूक यंत्रणेतील स्थानिक वरिष्ठ अमानूष? नक्की कुणाला दोष द्यायचा? यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांच्या कामकाज प्रक्रियेत जे बळी गेले त्यांच्याबद्दल. हो, बळीच घेतले गेले कर्मचाऱ्यांचे. अनेकांना निष्ठुरपणे राबवून घेतलं गेलं. कारण निवडणूक कामात हयगय केलीत, हजर झाला नाहीत, कारणे दाखवून सूट मागितलीत तर नोकरीतूनच कायमची सूट मिळेल, निलंबनाची कारवाई होणार, कामावरून काढून टाकू, असे दडपणच सरकारी आदेशांद्वारे कर्मचाऱ्यांवर आणले गेले होते, असे कर्मचारी संघटनाच आता सांगत आहेत आणि ते बऱ्याच अंशी खरेही आहे.
गंभीर आजारपणामुळे वा खरोखरीच्या अडचणींमुळे कामात सूट मागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांनी, निवडणूक यंत्रणेतील वरिष्ठांनी अशी सूट दिलेली नाही, त्यांना काम करायची सक्ती केली अशी अनेक उदाहरणे याच निवडणुकीच्या काळात घडली आहेत. हे मुंबईत, ठाण्यातच नव्हे तर, राज्यात आणि देशातही ठिकठिकाणी घडले आहे. त्यामुळे कामाचा ताण असह्य होऊन कर्मचाऱ्यांचे बळीही गेले. प्रीतीचा मृत्यू झाल्यावर संबंधित जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे आणि यंत्रणेची धावाधाव सुरू झाली. त्यांनी आजारी असल्याचा, सूट मागणारा अर्ज केला नव्हता, अशी सारवासारव करण्यात आली. त्यांच्या कुटुंबियांना आम्ही दहा नाही पंधरा लाख रूपये देणार आहोत, अशीही मखलाशी केली गेली. या पंधरा लाखांनी त्या लहानग्यांची आई परत येणार आहे का, हा प्रश्न या यंत्रणेतील निष्ठुरांना कसा छळत नाही. की नोटांची बंडले फेकून धुर्वे कुटुंबियांचे दु:ख हलके होईल, त्या पोरक्या मुलांचे आक्रंदन थांबवता येईल असे निवडणूक यंत्रणेला वाटते?
प्रीती यांना कावीळ झाल्याचे निदान १८ एप्रिल रोजीच झाले होते. त्यामुळे रजेसाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्जही केला होता. हा अर्ज शिवडी विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आला असता रजा नाकारण्यात आली. त्यामुळे पुढील १० दहा दिवस त्या आजारी असूनही निवडणुकीचे काम करत होत्या. मुंबईत २९ एप्रिल रोजी मतदान झाले. त्यादिवशी प्रीती ड्युटीवर असतानाच त्यांची प्रकृती खालावली. त्यानंतर त्यांना प्रथम कस्तुरबा आणि नंतर नायर रूग्णालयात हलवण्यात आले मात्र, त्यांची प्रकृती अधिकच खालावत गेली आणि आज त्यांचा मृत्यू झाला, असे प्रीती यांच्या कुटुंबियांकडून सांगण्यात आले.
या निवडणूक कामासाठी धावपळ करताना, आजार बाजूला सारून दगदग करताना कुठे पोलीस दगावले, कुठे महापालिका कर्मचारी दगावले आहेत. ठाण्यात मेंदूतील ट्यूमर काढण्याची अतिशय गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका महिलेला या कामातून सूट द्यायला हेच निष्ठुर अधिकारी तयार नव्हते. रक्तदाब असो, हृदयविकार असो, पायाला दुखापत झालेली असो, कामावर या, जिने चढा, ओझी वाहा, उन्हातान्हात पाण्याविना काम करा, तुमचे खाणेही तुम्हीच आणा, वेळ मिळाला तर खा, रात्री उशिरापर्यंत थांबा, तुमची आजारपणे तुमच्यापाशी पण, राष्ट्रीय कर्तव्य प्रथम, मग तुम्ही मेलात तरी चालेल, अशीच कठोर नव्हे विकृत भूमिका अनेक ठिकाणी निवडणूक यंत्रणेतील वरिष्ठांनी घेतली होती. काम करताना असह्य उष्म्याने घामझाकोळ होऊन घाबऱ्याघुबऱ्या झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांनाही घरी न पाठवता निवडणूक केंद्रातच बसवून ठेवण्याचा अट्टाहासही केला गेला.
अशा परिस्थितीत निवडणुकीचे काम म्हटले की बरेचसे कर्मचारी धास्तावतात याची कारणे हीच आहेत. याला कारण म्हणजे कामाचा हा असा ताण, डय़ुटी कुठे लागेल, तिथल्या असुविधा याचे टेन्शन. अनेक ठिकाणी नैसर्गिक विधीचीही सोय नसते. महिलांचे अशा वेळी होणारे हाल पाहवत नाहीत. विविध विकार असलेले, सेवानिवृत्ती जवळ आलेले कर्मचारी यांना नियुक्त करण्यापेक्षा देशातील लाखो बेरोजगारांना निवडणूक काळात हे काम दिले तर काही दिवस त्यांनाही रोजगार मिळेल. पण असा मानवी आणि समंजस दृष्टीकोन बाळगायला आपल्याकडे जणू मनाई आहे. निवडणूक प्रक्रियेत वेळोवेळी सुधारणा होत असली तरी राष्ट्रीय कर्तव्यासाठी जुंपल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबद्दल किंचितही आस्था दाखवायची नाही, त्यांना सुविधा द्यायच्याच नाहीत, त्यांना कायम दडपणाखाली ठेवायचे, असाही गोपनीय धोरणात्मक निर्णय बहुदा घेतला गेला आहे. या सगळ्याचा निषेध करावा तितका थोडाच आहे.”
