Details
फक्त भाकीतांचेच अच्छे दिन..
01-Jul-2019
”
अनंत नलावडे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
राजकारण आणि ज्योतिष यांचे नाते फार जुने आणि महत्त्वाचे मानले जाते. ज्यांचा ज्योतिषांवर विश्वास नाही असे लोकही राजकीय भाकीते सांगत फिरताना आपण पाहत असतो. सध्या निवडणूक निकाल तोंडावर आल्याने असली भाकीते, सर्वेक्षणे आणि पोल विश्लेषकांना अच्छे दिन आले आहेत. कुणी गुपचूप तर कुणी जाहीरपणे त्यांना बोलावून काय होणार हो?, म्हणून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामागे काळजीचा सूर आहेच शिवाय भविष्याचा वेध घेऊन पुढील राजकीय चाली खेळण्याच्या तयारीचा भागही आहे. जर असे झाले तर काय? किंवा तसे होणार काय? अशा प्रश्नांनी सध्या दिवसाची सुरूवात आणि शेवटही होत आहे. सारीकडे लोकसभेच्या निकालात जर भाजपला फटका बसला आणि महाआघाडीलाच पुन्हा ‘अच्छे दिन’ आले तर राज्यात काय उलथापालथ होणार? याचा कानोसा घेतला जात आहे.
काहींच्या मते तसे काही होण्याची शक्यता नाही थोडाफार फरक होईल तरी फार मोठा काही फरक पडणार नाही असे म्हणत काहीजण या भाकीतकारांना महत्त्व देण्याचे टाळतानाही दिसत आहेत. मनातले मांडे खाणाऱ्यांना मात्र त्यामुळे कुणी थांबवू शकत नाहीत! मनसेचे इंजिन दिशा बदलल्याने आता बुलेट ट्रेनच्या वेगाने धावेल आणि सेना-भाजपमध्ये ‘पुन्हा का रे दुरावा’ ‘भाग-२’ सुरू होईल का, असाही प्रश्न काही जण विचारत आहेत. या राजकीय साठमारीत पुन्हा सरकारसमोर दुष्काळ आणि या दुष्काळात मराठा आरक्षणाचा तेरावा महिना पुन्हा उभा राहिल्याने काय होणार आहे याची साऱ्यांनाच उत्कंठा लागून राहिली आहे.
2014 मध्ये देशात बिगर काँग्रेस पक्षाला पहिल्यांदाच तीस वर्षांनी बहुमताचे सरकार स्थापन करण्यात यश आले होते. राज्यात मात्र, 2014मध्ये भाजपाला संपूर्ण राज्यात स्वबळावर सत्ता मिळाली नाही. तरी त्यांनी 123 आमदार असताना 223 आमदार असल्याच्या थाटात साडेचार–पाच वर्षं अक्षरश: राज्य केले. त्याला कारण केंद्रात मजबूत सरकार अस्तित्त्वात होते. आता काही कारणाने एनडीएची सत्ता आली नाही तर? देवेंद्र सरकारचा विधानसभेआधीचा सहा महिन्यांचा कार्यकाळ कसा राहील याची सुरस भाकीते ऐकताना मनोरंजन होत आहे. शिवाय कुणाच्या मनात काय सुरू आहे याचादेखील अंदाज येत आहे! जणू काही गेल्या साडेचार वर्षांतील या मंडळींची खदखद बाहेर येताना दिसत आहे.
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जसाजसा जवळ येत आहे तसतसे या भाकीतांना उधाण येताना दिसत आहे! राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या महाआघाडीला ‘अच्छे दिन’ येतील अशी चर्चाही त्यात जोर धरताना दिसत आहे. दोन्ही पक्षांची पूर्वीपेक्षा वाईट अवस्था करू, 45 जागा जिंकू असा दावा निवडणुकीत महायुती आणि विशेषतः भाजपने केला होता. मात्र त्याच काँग्रेसच्या बड्या धेंडांना पक्षात प्रवेश देण्यासाठी भाजपकडून साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा वापर सुरू होता. राज ठाकरे यांच्यासमोर तर प्रचारात भाजपचे उसने अवसान तर गळून पडले. मतदानानंतर अंदाज व्यक्त करताना भाजप नेत्यांनी पुन्हा एकदा रेटून बोलचा नवा हुरूप आणून मोठे दावे केले आहेतच! मात्र स्वपक्षातील नाराजी, मित्रपक्षाचा दगाबाजीचा इतिहास, ठिकठिकाणी केलेले आरोप, यातून महायुतीतील दोन्ही पक्षांमध्ये निवडणुकीनंतर काय, याबाबत मौन पाळले जात आहे.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतून आलेल्या मंडळींनी विधानसभेची गणिते डोळ्यासमोर ठेवून मनमर्जी केल्याची, वरून युतीचा प्रचार आणि आतून दुसऱ्याच उमेदवाराचे काम केल्याचे आरोप प्रत्येक जिल्ह्यात आहेत. निवडणुकीआधी दोन्ही काँग्रेसची दारूण अवस्था होणार असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र प्रचार रंगला तशी लढाईत मनसेच्या राज ठाकरे यांना भाजपासाठी सनेने अंगावर घेण्याचे टाळताना दिसले. त्यामुळेच कुठल्याही राजकीय पक्षाला आता स्पष्ट अंदाज सांगता येत नाहीत. स्थानिक भागातून येणाऱ्या आकडेवारीने तर अजून दिशाभूल झाल्याने जिल्हा आणि राज्यस्तरीय नेते चक्रावले आहेत. त्यामुळे पोलीस अहवाल आणि बेटिंग आणि सर्वेक्षणांच्या भाकीतावर आला दिवस ढकलला जात आहे.
एक मात्र निश्चित आहे की, मोदी लाट नसली तरी मोदी मँनीया आजही लोकांच्या मनात आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात भाजपाला मतदान मिळेल असे काही राजकीय पंडितांना वाटते. मात्र जी अवस्था 2014 मध्ये दोन्ही काँग्रेसची झाली होती, त्याहून चांगल्या स्थितीला ते पोहोचतील आणि काही मतदारसंघात त्यांना अनपेक्षितरित्या साथ मिळेल अशी स्थिती दिसत आहे हेदेखील ते मान्य करतात. दोन्ही काँगेसच्या जागा वाढल्या तर फटका शिवसेना आणि भाजप दोघांनाही बसणार आहे. शिवसेनेचे लोकसभेवर किती खासदार जातील आणि देशात भाजपला किती जागा कमी पडतात? यावर या ‘विळाभोपळ्या’च्या युतीचे भवितव्य ठरणार आहे. शरद पवारांसारखा मराठी नेता देशाच्या प्रमुख पदावर येत असेल तर सेना प्रतिभाताई पाटील यांना जसा पाठिंबा देत मराठीपणाचा जप करत गेली तसेदेखील होऊ शकते. मग विधानसभेत सेना, भाजप वेगळे लढतील. पण पुन्हा दोन्ही पक्ष एकत्र आले, केंद्रात सत्ता मिळाली तर विधानसभेचे त्यांचे जागावाटपही निश्चित असले तरी लोकसभा निकालाचा तणाव युतीत नव्या वादंगाना जन्म देऊ शकतो. जर या दोन्ही पक्षांची गोंधळाची स्थिती झाली तर मूळचे काँग्रेसजन पुन्हा आपल्या तंबूत उड्या मारायला सुरूवात करतीलच. त्यातून जागावाटपाचा तिढा वाढण्याची शक्यता आहे. आजपर्यंत सत्तेच्या दबावाने दबून राहिलेले हे सहकार, शिक्षण आणि सत्तासम्राट वाऱ्याची बदलती दिशा ओळखून परत जातील. तर 2014मध्ये जी अवस्था राष्ट्रवादीची झाली तशी वेळ भाजप सेना या युतीतील दोन्ही प्रमुख पक्षांची होऊ शकते. मात्र महाराष्ट्राने युतीलाच साथ दिली तर काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या अस्तित्त्वाला मोठे आव्हान मिळेलच शिवाय शरद पवार म्हणतात ते इव्हीएमचे भाकीत खरे ठरू शकते!
या साऱ्यात निवडणुकांनंतर राज्यातील प्रशासनाचे अधिकारी कसा पवित्रा घेतील ते पाहण्याजोगे ठरेल. सातवा वेतन आयोग हवा म्हणून नाराज असलेल्यांना विधानसभेच्या तोंडावर दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस सरकार कसे हाताळणार आहे हेदेखील आव्हानात्मक असेल. राज्यभरात पाणीटंचाई, चाराटंचाईने जनतेची अवस्था बिकट असताना आचारसंहितेची ढाल पुढे करून महाराष्ट्राच्या प्रशासनाने संवेदनहीनपणाने कामे केल्यास ठोक मोर्चासारख्या आंदोलनाना अच्छे दिन येण्याची शक्यता आहेच. मंत्रालयापासून तालुक्यापर्यंत राज्यातील अनेक अधिकारी कामे करत नाहीत या सार्वत्रिक भावनेने युती सरकारच्या शेवटच्या दिवसांतील अडचणीत भर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांत पुरेसे टँकर, चाराछावण्या सुरू झाल्या नाहीत म्हणून आचारसंहिता शिथील होताच मंत्री फिरत आहेत, तेव्हा जनतेचा रोष त्यांना सहन करावा लागत आहे. त्यांनी आश्वासन देऊन आठ दिवस झाले तरी टँकर, छावण्या सुरू होत नाहीत. दुसरीकडे वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांचे दौरे एखाद्या सरंजामदाराला लाजवणारे होत आहेत. पुणे विभागाच्या आयुक्तांचा जत दौरा असाच गाजतो आहे. ज्या तालुक्यात गंजलेल्या टँकरमधून लोक पाणी पितात तिथे ठराविक ब्रँडचे बाटलीबंद पाणी आणि कडक उन्हात बनवलेले काबुली बेदाणे आयुक्तांना पुरवून त्यांची उन्हात दमछाक होऊ नये यासाठी यंत्रणा राबत होती. काही तालुक्यांत मागणी करूनही एकही चाराछावणी सुरू नाही तिथल्या अधिकाऱ्यांना सरकारचा धाक राहिला नाही, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. माण, खटावमध्ये माणदेशी फाउंडेशनने छावणी सुरू केली, विदर्भ, मराठवाडय़ात २०-२५ वर्षांच्या युवकांनी स्वतःच्या हिंमतीवर छावण्या सुरू केल्या आहेत. मात्र सरकार आणि प्रशासन त्यात कमी पडल्यानेच हे करावे लागत आहे. निवडणुकीच्या आधीची कामे आता मेमध्ये सुरू करून तीन महिने महाराष्ट्राला होरपळत ठेवण्यातच प्रशासनाने धन्यता मानली आहे. खरीपाच्या आढावा बैठका जून महिना लागला तरी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे कर्जमाफीचा आढावा घेत नव्याने राज्य बँकेकडून पीक कर्जेही कारण नसताना रखडवली जाणार आहेत.
या साऱ्या दुष्काळात लोकांच्या अपेक्षा वाढवून ठेवल्याने आणि न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण देऊ असे म्हणणारे भाजप सरकार तोंडावर पडले आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाची न्यायालयात फरपट झाली तरी सरकार म्हणते ‘आरक्षणाला धक्का’ लागलाच नाही! मराठा आरक्षणाचे पहिले पाढे पंचावन्न झाल्याने येत्या जून महिन्यात न्यायालयात अंतिम निकालात राज्यावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. राज्यातील जातींमध्ये आधीच प्रचंड तणावाची स्थिती आहे. सरकार विरोधात मागासवर्गीय, ओबीसी, मराठा आणि इतर सवर्ण असे घटक उभे ठाकलेले आहेतच. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाचा आलेला निकाल सरकारला धक्का देणारा आहे. त्यामुळे राजकीय उलथापालथीच्या भाकीतांना अच्छे दिन आले आहेत असे म्हटल्यास ते योग्य ठरेल यात शंकाच नाही.”
“अनंत नलावडे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
राजकारण आणि ज्योतिष यांचे नाते फार जुने आणि महत्त्वाचे मानले जाते. ज्यांचा ज्योतिषांवर विश्वास नाही असे लोकही राजकीय भाकीते सांगत फिरताना आपण पाहत असतो. सध्या निवडणूक निकाल तोंडावर आल्याने असली भाकीते, सर्वेक्षणे आणि पोल विश्लेषकांना अच्छे दिन आले आहेत. कुणी गुपचूप तर कुणी जाहीरपणे त्यांना बोलावून काय होणार हो?, म्हणून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामागे काळजीचा सूर आहेच शिवाय भविष्याचा वेध घेऊन पुढील राजकीय चाली खेळण्याच्या तयारीचा भागही आहे. जर असे झाले तर काय? किंवा तसे होणार काय? अशा प्रश्नांनी सध्या दिवसाची सुरूवात आणि शेवटही होत आहे. सारीकडे लोकसभेच्या निकालात जर भाजपला फटका बसला आणि महाआघाडीलाच पुन्हा ‘अच्छे दिन’ आले तर राज्यात काय उलथापालथ होणार? याचा कानोसा घेतला जात आहे.
काहींच्या मते तसे काही होण्याची शक्यता नाही थोडाफार फरक होईल तरी फार मोठा काही फरक पडणार नाही असे म्हणत काहीजण या भाकीतकारांना महत्त्व देण्याचे टाळतानाही दिसत आहेत. मनातले मांडे खाणाऱ्यांना मात्र त्यामुळे कुणी थांबवू शकत नाहीत! मनसेचे इंजिन दिशा बदलल्याने आता बुलेट ट्रेनच्या वेगाने धावेल आणि सेना-भाजपमध्ये ‘पुन्हा का रे दुरावा’ ‘भाग-२’ सुरू होईल का, असाही प्रश्न काही जण विचारत आहेत. या राजकीय साठमारीत पुन्हा सरकारसमोर दुष्काळ आणि या दुष्काळात मराठा आरक्षणाचा तेरावा महिना पुन्हा उभा राहिल्याने काय होणार आहे याची साऱ्यांनाच उत्कंठा लागून राहिली आहे.
2014 मध्ये देशात बिगर काँग्रेस पक्षाला पहिल्यांदाच तीस वर्षांनी बहुमताचे सरकार स्थापन करण्यात यश आले होते. राज्यात मात्र, 2014मध्ये भाजपाला संपूर्ण राज्यात स्वबळावर सत्ता मिळाली नाही. तरी त्यांनी 123 आमदार असताना 223 आमदार असल्याच्या थाटात साडेचार–पाच वर्षं अक्षरश: राज्य केले. त्याला कारण केंद्रात मजबूत सरकार अस्तित्त्वात होते. आता काही कारणाने एनडीएची सत्ता आली नाही तर? देवेंद्र सरकारचा विधानसभेआधीचा सहा महिन्यांचा कार्यकाळ कसा राहील याची सुरस भाकीते ऐकताना मनोरंजन होत आहे. शिवाय कुणाच्या मनात काय सुरू आहे याचादेखील अंदाज येत आहे! जणू काही गेल्या साडेचार वर्षांतील या मंडळींची खदखद बाहेर येताना दिसत आहे.
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जसाजसा जवळ येत आहे तसतसे या भाकीतांना उधाण येताना दिसत आहे! राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या महाआघाडीला ‘अच्छे दिन’ येतील अशी चर्चाही त्यात जोर धरताना दिसत आहे. दोन्ही पक्षांची पूर्वीपेक्षा वाईट अवस्था करू, 45 जागा जिंकू असा दावा निवडणुकीत महायुती आणि विशेषतः भाजपने केला होता. मात्र त्याच काँग्रेसच्या बड्या धेंडांना पक्षात प्रवेश देण्यासाठी भाजपकडून साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा वापर सुरू होता. राज ठाकरे यांच्यासमोर तर प्रचारात भाजपचे उसने अवसान तर गळून पडले. मतदानानंतर अंदाज व्यक्त करताना भाजप नेत्यांनी पुन्हा एकदा रेटून बोलचा नवा हुरूप आणून मोठे दावे केले आहेतच! मात्र स्वपक्षातील नाराजी, मित्रपक्षाचा दगाबाजीचा इतिहास, ठिकठिकाणी केलेले आरोप, यातून महायुतीतील दोन्ही पक्षांमध्ये निवडणुकीनंतर काय, याबाबत मौन पाळले जात आहे.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतून आलेल्या मंडळींनी विधानसभेची गणिते डोळ्यासमोर ठेवून मनमर्जी केल्याची, वरून युतीचा प्रचार आणि आतून दुसऱ्याच उमेदवाराचे काम केल्याचे आरोप प्रत्येक जिल्ह्यात आहेत. निवडणुकीआधी दोन्ही काँग्रेसची दारूण अवस्था होणार असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र प्रचार रंगला तशी लढाईत मनसेच्या राज ठाकरे यांना भाजपासाठी सनेने अंगावर घेण्याचे टाळताना दिसले. त्यामुळेच कुठल्याही राजकीय पक्षाला आता स्पष्ट अंदाज सांगता येत नाहीत. स्थानिक भागातून येणाऱ्या आकडेवारीने तर अजून दिशाभूल झाल्याने जिल्हा आणि राज्यस्तरीय नेते चक्रावले आहेत. त्यामुळे पोलीस अहवाल आणि बेटिंग आणि सर्वेक्षणांच्या भाकीतावर आला दिवस ढकलला जात आहे.
एक मात्र निश्चित आहे की, मोदी लाट नसली तरी मोदी मँनीया आजही लोकांच्या मनात आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात भाजपाला मतदान मिळेल असे काही राजकीय पंडितांना वाटते. मात्र जी अवस्था 2014 मध्ये दोन्ही काँग्रेसची झाली होती, त्याहून चांगल्या स्थितीला ते पोहोचतील आणि काही मतदारसंघात त्यांना अनपेक्षितरित्या साथ मिळेल अशी स्थिती दिसत आहे हेदेखील ते मान्य करतात. दोन्ही काँगेसच्या जागा वाढल्या तर फटका शिवसेना आणि भाजप दोघांनाही बसणार आहे. शिवसेनेचे लोकसभेवर किती खासदार जातील आणि देशात भाजपला किती जागा कमी पडतात? यावर या ‘विळाभोपळ्या’च्या युतीचे भवितव्य ठरणार आहे. शरद पवारांसारखा मराठी नेता देशाच्या प्रमुख पदावर येत असेल तर सेना प्रतिभाताई पाटील यांना जसा पाठिंबा देत मराठीपणाचा जप करत गेली तसेदेखील होऊ शकते. मग विधानसभेत सेना, भाजप वेगळे लढतील. पण पुन्हा दोन्ही पक्ष एकत्र आले, केंद्रात सत्ता मिळाली तर विधानसभेचे त्यांचे जागावाटपही निश्चित असले तरी लोकसभा निकालाचा तणाव युतीत नव्या वादंगाना जन्म देऊ शकतो. जर या दोन्ही पक्षांची गोंधळाची स्थिती झाली तर मूळचे काँग्रेसजन पुन्हा आपल्या तंबूत उड्या मारायला सुरूवात करतीलच. त्यातून जागावाटपाचा तिढा वाढण्याची शक्यता आहे. आजपर्यंत सत्तेच्या दबावाने दबून राहिलेले हे सहकार, शिक्षण आणि सत्तासम्राट वाऱ्याची बदलती दिशा ओळखून परत जातील. तर 2014मध्ये जी अवस्था राष्ट्रवादीची झाली तशी वेळ भाजप सेना या युतीतील दोन्ही प्रमुख पक्षांची होऊ शकते. मात्र महाराष्ट्राने युतीलाच साथ दिली तर काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या अस्तित्त्वाला मोठे आव्हान मिळेलच शिवाय शरद पवार म्हणतात ते इव्हीएमचे भाकीत खरे ठरू शकते!
या साऱ्यात निवडणुकांनंतर राज्यातील प्रशासनाचे अधिकारी कसा पवित्रा घेतील ते पाहण्याजोगे ठरेल. सातवा वेतन आयोग हवा म्हणून नाराज असलेल्यांना विधानसभेच्या तोंडावर दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस सरकार कसे हाताळणार आहे हेदेखील आव्हानात्मक असेल. राज्यभरात पाणीटंचाई, चाराटंचाईने जनतेची अवस्था बिकट असताना आचारसंहितेची ढाल पुढे करून महाराष्ट्राच्या प्रशासनाने संवेदनहीनपणाने कामे केल्यास ठोक मोर्चासारख्या आंदोलनाना अच्छे दिन येण्याची शक्यता आहेच. मंत्रालयापासून तालुक्यापर्यंत राज्यातील अनेक अधिकारी कामे करत नाहीत या सार्वत्रिक भावनेने युती सरकारच्या शेवटच्या दिवसांतील अडचणीत भर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांत पुरेसे टँकर, चाराछावण्या सुरू झाल्या नाहीत म्हणून आचारसंहिता शिथील होताच मंत्री फिरत आहेत, तेव्हा जनतेचा रोष त्यांना सहन करावा लागत आहे. त्यांनी आश्वासन देऊन आठ दिवस झाले तरी टँकर, छावण्या सुरू होत नाहीत. दुसरीकडे वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांचे दौरे एखाद्या सरंजामदाराला लाजवणारे होत आहेत. पुणे विभागाच्या आयुक्तांचा जत दौरा असाच गाजतो आहे. ज्या तालुक्यात गंजलेल्या टँकरमधून लोक पाणी पितात तिथे ठराविक ब्रँडचे बाटलीबंद पाणी आणि कडक उन्हात बनवलेले काबुली बेदाणे आयुक्तांना पुरवून त्यांची उन्हात दमछाक होऊ नये यासाठी यंत्रणा राबत होती. काही तालुक्यांत मागणी करूनही एकही चाराछावणी सुरू नाही तिथल्या अधिकाऱ्यांना सरकारचा धाक राहिला नाही, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. माण, खटावमध्ये माणदेशी फाउंडेशनने छावणी सुरू केली, विदर्भ, मराठवाडय़ात २०-२५ वर्षांच्या युवकांनी स्वतःच्या हिंमतीवर छावण्या सुरू केल्या आहेत. मात्र सरकार आणि प्रशासन त्यात कमी पडल्यानेच हे करावे लागत आहे. निवडणुकीच्या आधीची कामे आता मेमध्ये सुरू करून तीन महिने महाराष्ट्राला होरपळत ठेवण्यातच प्रशासनाने धन्यता मानली आहे. खरीपाच्या आढावा बैठका जून महिना लागला तरी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे कर्जमाफीचा आढावा घेत नव्याने राज्य बँकेकडून पीक कर्जेही कारण नसताना रखडवली जाणार आहेत.
या साऱ्या दुष्काळात लोकांच्या अपेक्षा वाढवून ठेवल्याने आणि न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण देऊ असे म्हणणारे भाजप सरकार तोंडावर पडले आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाची न्यायालयात फरपट झाली तरी सरकार म्हणते ‘आरक्षणाला धक्का’ लागलाच नाही! मराठा आरक्षणाचे पहिले पाढे पंचावन्न झाल्याने येत्या जून महिन्यात न्यायालयात अंतिम निकालात राज्यावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. राज्यातील जातींमध्ये आधीच प्रचंड तणावाची स्थिती आहे. सरकार विरोधात मागासवर्गीय, ओबीसी, मराठा आणि इतर सवर्ण असे घटक उभे ठाकलेले आहेतच. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाचा आलेला निकाल सरकारला धक्का देणारा आहे. त्यामुळे राजकीय उलथापालथीच्या भाकीतांना अच्छे दिन आले आहेत असे म्हटल्यास ते योग्य ठरेल यात शंकाच नाही.”
