Details
श्वास रोखून धरायला लावणारा दिवस..
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
उद्या भारताच्या सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर होतील. ते नेमके काय असतील याची प्रचंड उत्सुकता आहे. निकाल लांबल्यामुळे एक हुरहूर लागलेली आहे. अस्वस्थपणाही आलेला आहे. मार्च महिन्याच्या पहिल्या सप्ताहात देशाच्या निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली आणि देशात निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. ती आचारसंहिता अनेक विकासकामांना अडथळा जशी ठरली तशीच दुष्काळात जनतेला मदत करण्याच्या कामातही अडचणीची ठरली. तो अडथळा दूर करण्यासाठी मग महाराष्ट्रातील सर्व मतदारसंघांमधील मतदान संपताच राज्य सरकारने आयोगाकडे धाव घेतली. त्यांनी परवानगी दिल्यानंतरच मग जनावरांना चाऱ्यासाठी अधिकचे अनुदान देणे, अधिकचे पाण्याचे टँकर सुरू करणे, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पैसा खर्च करणे हे सारे कार्यक्रम राज्य सरकारला सुरू करता आले.
या आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाल्याच्या अनेक तक्रारी आयोगाकडे सर्वच राजकीय पक्षांनी केल्या. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या विरोधात डझनावारी तक्रारी करूनही त्यांच्या वागण्या बोलण्याला आयोगाने अजिबात चाप लावला नाही! ही तक्रार काँग्रेससह सर्वच भाजपेतर पक्षांनी केली. सर्व विरोधकांसाठी वागण्या-बोलण्याची एक आदर्श आचारसंहिता हे मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट आहे, पण भाजपासाठी मात्र मोदी कोड ऑफ कंडक्ट आहे, अशीही कडवट टीका विरोधकांनी केली. मोदी, शाह काहीही बोलले वा वागले तरी आयोगाला त्यात काहीच चूक वाटत नाही असे राहूल गांधींनीही जाहीररीत्या म्हटले. शरद पवारांपासून ममता बॅनर्जींपर्यंत अनेक विरोधी पक्ष नेत्यांनी तशाच तक्रारी केल्या. पण आयोगाला मोदी व शाहंच्या विरोधातील आचारसंहिता भंगाच्या एकाही तक्रारीत तथ्य आढळले नाही. पण याच आयोगाने इतर अनेक नेत्यांना विविध आचारसंहिता भंग प्रकरणात दोषी ठरवले, दोन-तीन दिवस प्रचारापासून लांब राहण्याच्या शिक्षाही दिल्या. मायावती प्रज्ञा सिंह ठाकूर व नवज्योत सिंह सिद्धू यांना तर वारंवार तशा सजा ठोठावल्या गेल्या. सत्तारूढ बाजूच्याही अनेकांना शिक्षा झाल्या. पण ते काही विरोधी पक्ष लक्षात घ्यायला तयार नव्हते!
जवळपास सहा आठवड्यांच्या व सात टप्प्यांच्या या निवडणुकीच्या कालावधीत आचारसंहिता ही पूर्ण अडीच महिने लागू होती. मार्चच्या 10 तारखेला लागलेली आचारसंहिता ही 26 मे रोजी संपणार आहे. या कालावधीत देशाच्या सर्वच राज्यात रोख रकमा, सोने चांदी अन्य मौल्यवान वस्तू, दारूच्या बाटल्या व इतर अंमली पदार्थ असा सुमारे साडेतीन हजार कोटी रूपयांपेक्षा अधिक किंमतीचा ऐवज आयोगाने पोलीस व आयकर अधिकाऱ्यांमार्फत जप्त केला. पण अशा जप्त केलेल्या रोख रकमा व मौल्यवान वस्तू या थेट सरकारी तिजोरीत जमा होत नाहीत अशी धक्कादायक माहिती आयोगाच्या वकिलांनीच सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. मागच्या, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळातही असाच मोठा ऐवज सापडला होता. मतदारांना प्रलोभने दाखवून, पैसे देऊन मते वळवण्याच्या या खटाटोपाला कायद्याने बंदी आहे. पण 2014 च्या निवडणुकीतील असा जप्त माल काय केला असा सवाल न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाला विचारला तेव्हा त्या वस्तू व पैसे संबंधितांना ओळख पटवून निवडणुकीनंतर परत केले गेले असे आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. न्यायालयाने यावर संताप व आश्चर्य व्यक्त केले आणि असा मुद्देमाल हा सरकारी तिजोरीतच जमा झाला पाहिजे असे बजावले. यावेळी पकडलेल्या या साडेतीन हजार कोटी रूपयांच्या संपत्तीचे काय होते ते पाहवे लागेल.
यंदाच्या निवडणुकीत सुरूवातीपासूनच ईलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन हा विरोधकांच्या तक्रारीचा व भीतीचा रोख राहिला आहे. ईव्हीएम संदर्भातील भीती रास्त नाही, पण लोकांच्या विश्वासाचा मुद्दा असल्यामुळेच ईव्हीएमला मतचिठ्ठ्यांची जोड दिली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने 2012-13 मध्ये दिलेल्या निकलाच्या अनुषंगानेच सर्व ईव्हीएमना व्हीव्हपॅटची जोड दिली गेली. त्यासाठी भारत सरकारने तब्बल नऊ हजार कोटी रूपये खर्च केले आहेत. ईव्हीएमवरील मतदानाचे बटण दाबल्यानंतर सात सेकंदांपर्यंत मतदाराला, आपण जे बटण दाबले, त्यावरच मत पडले की नाही हे स्पष्ट दिसते. सात सेकंदांनंतर ती व्हीव्हीपॅटची मतचिठ्ठी एका सीलबंद पेटीत आपोआप जाऊन पडते. या सीलबंद पेट्यांचीही मोजणी झाली पाहिजे हा आग्रह विरोधी पक्षांनी गेली चार वर्षे, आयोगापुढे व अलिकडे सर्वोच्च न्यायालयापुढे धरला आहे. आयोगाने त्याची तांत्रिक खात्री वारंवार दिलेली असली तरी सर्व वा पन्नास टक्के यंत्रांची मतचिठ्ठ्यांबरोबरची पडताळणी करणे अशक्य असल्याचे नमूद केले आहे.
2019 च्या निवडणुकीत प्रत्येक लोकसभा मतदारक्षेत्रातील प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील एका व्हीव्हीपॅटची पडताळणी संबंधित ईव्हीएममधील मतांशी करण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने दर्शवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधकांच्या समाधानासाठी प्रत्येत विधानसभा क्षेत्रातील पाच व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले. तरीही काहींच्या शंका दूर झाल्या नाहीतच. चंद्राबाबू नायडूंनी अलिकडे पुन्हा एकदा देशभर ईव्हीएमच्या विरोधात मोहीम चालवली. त्यांना शरद पवारांपासून राहुल गांधींपर्यंत सर्वांनी साथ दिली. सर्वोच्च न्यायालयाकडे फेरयाचिका केली. पण न्यायालयाने आधीचा निर्णय कायम ठेवाला. जर पाचपेक्षा अधिक यंत्रांची पडाताळणी करायची तर कित्येक दिवस अधिकचा वेळ लागेल हे आयोगाने दाखवून दिले.
व्हीव्हीपॅट मतचिठ्ठ्यांची पडताळणी ईव्हीएमधील मतदानाबरोबर करणे हे काम दिसते व वाटते तितके सोपे नाही. व्हीव्हीपॅट मतचिठ्ठी ही अक्षरशः काही चौरस सेंटीमीटर म्हणजे चार बोटांच्या पेरांच्या आकारापेक्षाही लहान, आहे. हजार चिठ्ठ्या एका यंत्रात असतात. अशी पाच यंत्रे मोजायची आहेत. मोजताना, हाताळाताना एखादी जरी चिठ्ठी इकडेतिकडे पडली, हरवली, तरी पडताळणीचा आकडा बरोबर येणे शक्यच नाही. त्यामुळे अतिशय जिकिरीने ही मोजणी करावी लागणार आहे. आता या मतमोजणीसाठी आयोगाने प्रत्येक मतगणना केंद्रामध्ये एक जाळीचा मोठा पिंजरा बसवला आहे. बँकेत कशी रोखपालाची जाळीची केबिन असते तसा हा प्रकार आहे. त्यात फक्त ठराविकच मंडळींना प्रवेश दिला जाईल. सर्व ईव्हीएमचे निकाल घेतल्यानंतर व्हीव्हीपॅटची मोजणी सुरू होईल. एकावेळी एकाच विधानसभा क्षेत्रातील पाच यंत्रांची मोजणी व संबंधित ईव्हीएमबरोबरची पडताळणी केली जाईल. नंतर पुढच्या विधानसभा क्षेत्रातील पाच यंत्रे मोजायला घेतली जातील. एका व्हीव्हीपॅट मतचिठ्ठ्यांच्या पडताळणीसाठी एक तासाचा वेळ लागतो हे आयोगाने करून पाहिले आहे. त्यामुळे पाच व्हीव्हीपॅट मोजण्यांसाठी पाच तासांचा अधिकचा वेळ लागणार आहे. ईव्हीएमचा निकाल मोजणीच्या दिवशी सकाळी 10 वाजेपर्यंतच जरी तयार झाला तरी तो पडताळणी होऊन तो जाहीर होण्यासाठी मात्र दुपारचे 3 व 4 वाजणार आहेत. देशातील सर्व निकाल जाहीर होण्यासाठी 23 ची मध्यरात्र वा 24 ची पहाट उजाडणार आहे, असे निवडणूक आयोगातील अधिकाऱ्यांनी आधीच बजावले आहे!
उद्याच्या गुरूवारच्या निकालाचे चित्र काय असेल या उत्सुकतेचा फुगा अती ताणला गेला आणि शेअर बाजारावर त्याचे परिणाम दिसू लागले. जगातील वातावरण हे सध्या शेअर बाजारांच्या दृष्टीने सुखद नाही. अमेरिका व चीनचे व्यापारयुद्ध भडकण्याची चिन्हे आहेत. खनिज तेलाचा प्रश्न बिकट होत आहे. अशावेळी न्यूयॉर्कपासून ते हाँगकाँगपर्यंतचे सारे शेअर बाजार उतरणीला लागले आहेत. पण सातव्या टप्प्याचा प्रचार बंद होत असताना भारतीय शेअर बाजाराने मात्र तेजी दाखवलेली आहे. तज्ज्ञांच्या मते याचे कारण आहे ते मंदीवाल्या दलालांनी आपापली खाती सावधता म्हणून सुधारून घेतली आहेत. त्यांनी आधी जी सट्ट्यात विक्री केली होती ती त्यांनी खरेदी करून टाकलेली आहे. त्यामुळे ही तेजी दिसत असली तरी ती वादळापूर्वीची शांतता असू शकते. 23 मेनंतर जर एनडीएचे सरकार पुन्हा आरामात सत्तेत येणार असे दिसले तर तेजी कायम राहील जर राजकीय अस्थिरता वाटत असेल तर बाजार पुन्हा घसरेल.
शेअर बाजाराच्या चढउताराप्रमाणेच विरोधी संपुआ आणि सत्ताधारी रालोआमध्ये संभाव्य विजयी जागांबाबात खेचाखेच सुरू झालेली आहे. सातव्या टप्प्याचा प्रचार संपताना दोन्ही बाजूंनी ज्या पत्रकार परिषदा दिल्लीत झाल्या त्यातून हे जाणवले की दोन्हीकडे सत्तास्थापनेचा दावा होतोच आहे. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांच्या बोलण्यातून प्रचंड आत्मविश्वास जाणवत होता. मोदींनी म्हटले की सत्तास्थापनेनंतर लगेचच आम्ही झपाट्याने कामाला लागू. भाजपाच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे काम लगेचच सुरू करू! ज्यावेळेस पंतप्रधान भाजपा मुख्यालयात बोलत होते त्याचवेळेस काँग्रेस मुख्यालयात राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेतली. राहुल यांनी त्यातील बराच वेळ मोदींवर टीका करण्यात, त्यांना आव्हाने देण्यातच खर्च केला. एक वाक्य त्यांनी उच्चारले. त्याचे वाईट पडसाद माध्यम जगतात उमटले. “आपले काही पत्रकार मोदींच्या प्रेस कॉन्फरन्ससाठी पाठवा ते अडचणीचे प्रश्न विचारतील” असे जे राहुल म्हणाले ते आक्षेपार्हच होते.
23 मेनंतर काय व कसे करायचे याची खलबते काँग्रेसमध्ये सुरू झालेली आहेत. त्यात आता सोनिया गांधींनी पुढकार घेतला आहे. सोनिया गांधी या लोकसभा प्रचारातून तशा दूर राहिल्या. त्यांची तब्ब्येत तितकीशी बरी नसते. त्या दीर्घ आजारावर उपचार घेत आहेत. पण संभाव्य सत्तास्थापनेसाठी त्यांनी जोर लावलेला दिसतो आहे. भाजपा व रालोआबाहेरील पक्षांशी त्या थेट संपर्क साधत आहेत. पण त्याचवेळी काँग्रेसला वगळून काही विरोधी पक्षांनी निराळी आघाडी पुढे रेटण्याचे प्रयत्नही सुरू केले आहेत! तेलंगणाचे मुख्यमंत्री टी. चंद्रशेखर राव आणि आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी या कामात अधिक पुढाकार घेतला आहे. घोडामैदान तसे समोरच आहे. मात्र तोवर आपला श्वास राखून धरावा लागणारच आहे!”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
उद्या भारताच्या सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर होतील. ते नेमके काय असतील याची प्रचंड उत्सुकता आहे. निकाल लांबल्यामुळे एक हुरहूर लागलेली आहे. अस्वस्थपणाही आलेला आहे. मार्च महिन्याच्या पहिल्या सप्ताहात देशाच्या निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली आणि देशात निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. ती आचारसंहिता अनेक विकासकामांना अडथळा जशी ठरली तशीच दुष्काळात जनतेला मदत करण्याच्या कामातही अडचणीची ठरली. तो अडथळा दूर करण्यासाठी मग महाराष्ट्रातील सर्व मतदारसंघांमधील मतदान संपताच राज्य सरकारने आयोगाकडे धाव घेतली. त्यांनी परवानगी दिल्यानंतरच मग जनावरांना चाऱ्यासाठी अधिकचे अनुदान देणे, अधिकचे पाण्याचे टँकर सुरू करणे, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पैसा खर्च करणे हे सारे कार्यक्रम राज्य सरकारला सुरू करता आले.
या आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाल्याच्या अनेक तक्रारी आयोगाकडे सर्वच राजकीय पक्षांनी केल्या. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या विरोधात डझनावारी तक्रारी करूनही त्यांच्या वागण्या बोलण्याला आयोगाने अजिबात चाप लावला नाही! ही तक्रार काँग्रेससह सर्वच भाजपेतर पक्षांनी केली. सर्व विरोधकांसाठी वागण्या-बोलण्याची एक आदर्श आचारसंहिता हे मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट आहे, पण भाजपासाठी मात्र मोदी कोड ऑफ कंडक्ट आहे, अशीही कडवट टीका विरोधकांनी केली. मोदी, शाह काहीही बोलले वा वागले तरी आयोगाला त्यात काहीच चूक वाटत नाही असे राहूल गांधींनीही जाहीररीत्या म्हटले. शरद पवारांपासून ममता बॅनर्जींपर्यंत अनेक विरोधी पक्ष नेत्यांनी तशाच तक्रारी केल्या. पण आयोगाला मोदी व शाहंच्या विरोधातील आचारसंहिता भंगाच्या एकाही तक्रारीत तथ्य आढळले नाही. पण याच आयोगाने इतर अनेक नेत्यांना विविध आचारसंहिता भंग प्रकरणात दोषी ठरवले, दोन-तीन दिवस प्रचारापासून लांब राहण्याच्या शिक्षाही दिल्या. मायावती प्रज्ञा सिंह ठाकूर व नवज्योत सिंह सिद्धू यांना तर वारंवार तशा सजा ठोठावल्या गेल्या. सत्तारूढ बाजूच्याही अनेकांना शिक्षा झाल्या. पण ते काही विरोधी पक्ष लक्षात घ्यायला तयार नव्हते!
जवळपास सहा आठवड्यांच्या व सात टप्प्यांच्या या निवडणुकीच्या कालावधीत आचारसंहिता ही पूर्ण अडीच महिने लागू होती. मार्चच्या 10 तारखेला लागलेली आचारसंहिता ही 26 मे रोजी संपणार आहे. या कालावधीत देशाच्या सर्वच राज्यात रोख रकमा, सोने चांदी अन्य मौल्यवान वस्तू, दारूच्या बाटल्या व इतर अंमली पदार्थ असा सुमारे साडेतीन हजार कोटी रूपयांपेक्षा अधिक किंमतीचा ऐवज आयोगाने पोलीस व आयकर अधिकाऱ्यांमार्फत जप्त केला. पण अशा जप्त केलेल्या रोख रकमा व मौल्यवान वस्तू या थेट सरकारी तिजोरीत जमा होत नाहीत अशी धक्कादायक माहिती आयोगाच्या वकिलांनीच सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. मागच्या, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळातही असाच मोठा ऐवज सापडला होता. मतदारांना प्रलोभने दाखवून, पैसे देऊन मते वळवण्याच्या या खटाटोपाला कायद्याने बंदी आहे. पण 2014 च्या निवडणुकीतील असा जप्त माल काय केला असा सवाल न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाला विचारला तेव्हा त्या वस्तू व पैसे संबंधितांना ओळख पटवून निवडणुकीनंतर परत केले गेले असे आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. न्यायालयाने यावर संताप व आश्चर्य व्यक्त केले आणि असा मुद्देमाल हा सरकारी तिजोरीतच जमा झाला पाहिजे असे बजावले. यावेळी पकडलेल्या या साडेतीन हजार कोटी रूपयांच्या संपत्तीचे काय होते ते पाहवे लागेल.
यंदाच्या निवडणुकीत सुरूवातीपासूनच ईलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन हा विरोधकांच्या तक्रारीचा व भीतीचा रोख राहिला आहे. ईव्हीएम संदर्भातील भीती रास्त नाही, पण लोकांच्या विश्वासाचा मुद्दा असल्यामुळेच ईव्हीएमला मतचिठ्ठ्यांची जोड दिली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने 2012-13 मध्ये दिलेल्या निकलाच्या अनुषंगानेच सर्व ईव्हीएमना व्हीव्हपॅटची जोड दिली गेली. त्यासाठी भारत सरकारने तब्बल नऊ हजार कोटी रूपये खर्च केले आहेत. ईव्हीएमवरील मतदानाचे बटण दाबल्यानंतर सात सेकंदांपर्यंत मतदाराला, आपण जे बटण दाबले, त्यावरच मत पडले की नाही हे स्पष्ट दिसते. सात सेकंदांनंतर ती व्हीव्हीपॅटची मतचिठ्ठी एका सीलबंद पेटीत आपोआप जाऊन पडते. या सीलबंद पेट्यांचीही मोजणी झाली पाहिजे हा आग्रह विरोधी पक्षांनी गेली चार वर्षे, आयोगापुढे व अलिकडे सर्वोच्च न्यायालयापुढे धरला आहे. आयोगाने त्याची तांत्रिक खात्री वारंवार दिलेली असली तरी सर्व वा पन्नास टक्के यंत्रांची मतचिठ्ठ्यांबरोबरची पडताळणी करणे अशक्य असल्याचे नमूद केले आहे.
2019 च्या निवडणुकीत प्रत्येक लोकसभा मतदारक्षेत्रातील प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील एका व्हीव्हीपॅटची पडताळणी संबंधित ईव्हीएममधील मतांशी करण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने दर्शवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधकांच्या समाधानासाठी प्रत्येत विधानसभा क्षेत्रातील पाच व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले. तरीही काहींच्या शंका दूर झाल्या नाहीतच. चंद्राबाबू नायडूंनी अलिकडे पुन्हा एकदा देशभर ईव्हीएमच्या विरोधात मोहीम चालवली. त्यांना शरद पवारांपासून राहुल गांधींपर्यंत सर्वांनी साथ दिली. सर्वोच्च न्यायालयाकडे फेरयाचिका केली. पण न्यायालयाने आधीचा निर्णय कायम ठेवाला. जर पाचपेक्षा अधिक यंत्रांची पडाताळणी करायची तर कित्येक दिवस अधिकचा वेळ लागेल हे आयोगाने दाखवून दिले.
व्हीव्हीपॅट मतचिठ्ठ्यांची पडताळणी ईव्हीएमधील मतदानाबरोबर करणे हे काम दिसते व वाटते तितके सोपे नाही. व्हीव्हीपॅट मतचिठ्ठी ही अक्षरशः काही चौरस सेंटीमीटर म्हणजे चार बोटांच्या पेरांच्या आकारापेक्षाही लहान, आहे. हजार चिठ्ठ्या एका यंत्रात असतात. अशी पाच यंत्रे मोजायची आहेत. मोजताना, हाताळाताना एखादी जरी चिठ्ठी इकडेतिकडे पडली, हरवली, तरी पडताळणीचा आकडा बरोबर येणे शक्यच नाही. त्यामुळे अतिशय जिकिरीने ही मोजणी करावी लागणार आहे. आता या मतमोजणीसाठी आयोगाने प्रत्येक मतगणना केंद्रामध्ये एक जाळीचा मोठा पिंजरा बसवला आहे. बँकेत कशी रोखपालाची जाळीची केबिन असते तसा हा प्रकार आहे. त्यात फक्त ठराविकच मंडळींना प्रवेश दिला जाईल. सर्व ईव्हीएमचे निकाल घेतल्यानंतर व्हीव्हीपॅटची मोजणी सुरू होईल. एकावेळी एकाच विधानसभा क्षेत्रातील पाच यंत्रांची मोजणी व संबंधित ईव्हीएमबरोबरची पडताळणी केली जाईल. नंतर पुढच्या विधानसभा क्षेत्रातील पाच यंत्रे मोजायला घेतली जातील. एका व्हीव्हीपॅट मतचिठ्ठ्यांच्या पडताळणीसाठी एक तासाचा वेळ लागतो हे आयोगाने करून पाहिले आहे. त्यामुळे पाच व्हीव्हीपॅट मोजण्यांसाठी पाच तासांचा अधिकचा वेळ लागणार आहे. ईव्हीएमचा निकाल मोजणीच्या दिवशी सकाळी 10 वाजेपर्यंतच जरी तयार झाला तरी तो पडताळणी होऊन तो जाहीर होण्यासाठी मात्र दुपारचे 3 व 4 वाजणार आहेत. देशातील सर्व निकाल जाहीर होण्यासाठी 23 ची मध्यरात्र वा 24 ची पहाट उजाडणार आहे, असे निवडणूक आयोगातील अधिकाऱ्यांनी आधीच बजावले आहे!
उद्याच्या गुरूवारच्या निकालाचे चित्र काय असेल या उत्सुकतेचा फुगा अती ताणला गेला आणि शेअर बाजारावर त्याचे परिणाम दिसू लागले. जगातील वातावरण हे सध्या शेअर बाजारांच्या दृष्टीने सुखद नाही. अमेरिका व चीनचे व्यापारयुद्ध भडकण्याची चिन्हे आहेत. खनिज तेलाचा प्रश्न बिकट होत आहे. अशावेळी न्यूयॉर्कपासून ते हाँगकाँगपर्यंतचे सारे शेअर बाजार उतरणीला लागले आहेत. पण सातव्या टप्प्याचा प्रचार बंद होत असताना भारतीय शेअर बाजाराने मात्र तेजी दाखवलेली आहे. तज्ज्ञांच्या मते याचे कारण आहे ते मंदीवाल्या दलालांनी आपापली खाती सावधता म्हणून सुधारून घेतली आहेत. त्यांनी आधी जी सट्ट्यात विक्री केली होती ती त्यांनी खरेदी करून टाकलेली आहे. त्यामुळे ही तेजी दिसत असली तरी ती वादळापूर्वीची शांतता असू शकते. 23 मेनंतर जर एनडीएचे सरकार पुन्हा आरामात सत्तेत येणार असे दिसले तर तेजी कायम राहील जर राजकीय अस्थिरता वाटत असेल तर बाजार पुन्हा घसरेल.
शेअर बाजाराच्या चढउताराप्रमाणेच विरोधी संपुआ आणि सत्ताधारी रालोआमध्ये संभाव्य विजयी जागांबाबात खेचाखेच सुरू झालेली आहे. सातव्या टप्प्याचा प्रचार संपताना दोन्ही बाजूंनी ज्या पत्रकार परिषदा दिल्लीत झाल्या त्यातून हे जाणवले की दोन्हीकडे सत्तास्थापनेचा दावा होतोच आहे. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांच्या बोलण्यातून प्रचंड आत्मविश्वास जाणवत होता. मोदींनी म्हटले की सत्तास्थापनेनंतर लगेचच आम्ही झपाट्याने कामाला लागू. भाजपाच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे काम लगेचच सुरू करू! ज्यावेळेस पंतप्रधान भाजपा मुख्यालयात बोलत होते त्याचवेळेस काँग्रेस मुख्यालयात राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेतली. राहुल यांनी त्यातील बराच वेळ मोदींवर टीका करण्यात, त्यांना आव्हाने देण्यातच खर्च केला. एक वाक्य त्यांनी उच्चारले. त्याचे वाईट पडसाद माध्यम जगतात उमटले. “आपले काही पत्रकार मोदींच्या प्रेस कॉन्फरन्ससाठी पाठवा ते अडचणीचे प्रश्न विचारतील” असे जे राहुल म्हणाले ते आक्षेपार्हच होते.
23 मेनंतर काय व कसे करायचे याची खलबते काँग्रेसमध्ये सुरू झालेली आहेत. त्यात आता सोनिया गांधींनी पुढकार घेतला आहे. सोनिया गांधी या लोकसभा प्रचारातून तशा दूर राहिल्या. त्यांची तब्ब्येत तितकीशी बरी नसते. त्या दीर्घ आजारावर उपचार घेत आहेत. पण संभाव्य सत्तास्थापनेसाठी त्यांनी जोर लावलेला दिसतो आहे. भाजपा व रालोआबाहेरील पक्षांशी त्या थेट संपर्क साधत आहेत. पण त्याचवेळी काँग्रेसला वगळून काही विरोधी पक्षांनी निराळी आघाडी पुढे रेटण्याचे प्रयत्नही सुरू केले आहेत! तेलंगणाचे मुख्यमंत्री टी. चंद्रशेखर राव आणि आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी या कामात अधिक पुढाकार घेतला आहे. घोडामैदान तसे समोरच आहे. मात्र तोवर आपला श्वास राखून धरावा लागणारच आहे!”
