Details
राज व प्रकाशभोवती फिरणार पुढचे राजकारण!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
महापराक्रम करून दिल्लीत पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदावर नरेंद्र मोदी हे स्थानापन्न होत असताना या निकालांचा नेमका कोणता परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर होणार आहे याचा विचार करणे आवश्यक आहे. कारण आणखी सहाच महिन्यांत महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. इतिहासाची पुनरावृत्ती होते म्हणतात. मागील वेळेची लाट असेल तर यावेळची त्सुनामी होती. मागील वेळी लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर भाजपाने विधानसभेत सेनेकडे अधिक जागांची मागणी केली होती व त्या मुद्दयावर त्यावेळी युती तुटली होती. यावेळी काय होईल हा एक प्रश्न विचार करण्यासारखा आहे.
2014 च्या सप्टेंबरमध्ये भाजपा सेना युती तुटली तेव्हाच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसही वेगळे झाले! त्याआधी पंधरा वर्षे हे दोन्ही पक्ष संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या नावाने सरकारमध्ये एकत्र होते. राष्ट्रवादीने आधी राज्य सरकारमधून अंग काढून घेतले व राज्यात काही काळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. निवडणुकीवेळीही सुरूवातीला आघाडी करण्याचा भरपूर घोळ घालून नंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादीने स्वतंत्र लढण्याचे ठरवले होते. चारही मोठे पक्ष स्वबळावर विधानसभा लढल्यामुळे तेव्हा प्रत्येक पक्षाची ताकद स्पष्ट झाली होती. “दिल्लीत नरेंद्र, मुंबईत देवेन्द्र” ही घोषणा देऊन भाजपाने तेव्हा स्वबळावर राज्य विधानसभा जिंकण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. ते थोडक्यात वाचले. त्यांचे सरकार स्थापन झाले. पण ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाहेरून आणि न मागता दिलेल्या पाठींब्यामुळेच. भाजपा तेव्हा 123 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. तरीही ते बहुमतापासून तेवीस जागा दूर होते. स्वबळावर त्यांचे सरकार टिकूच शकत नव्हते. त्या सरकारला कोणा ना कोणा पक्षाची मदत लागणारच होती. पण भाजपाला त्या सत्तास्थापनेच्या क्षणी शिवसेनेची मनधरणी करण्याची गरजच उरली नाही. कारण मतमोजणी पूर्ण होण्याच्याही आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसने नव्या भाजपा सरकराला मागण्याआधीच पाठिंबा देऊन टाकला.
शिवसेनेची मात्र त्यात मोठी पंचाईत झाली होती. महिनाभर ते सरकार एकट्या भाजपाचे राहिले. शिवसेनेने विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेतेपद स्वीकारले. अर्थातच राष्ट्रवादीच्या अनाहूत पाठिंब्यावर सरकार चालवणे भाजपाला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे तर नव्हतेच, पण ते कामकाजाच्या दृष्टीनेही व्यवहार्य नव्हते. ती स्थिती बदलण्यासाठी भाजपातील चाणक्यांनी मोतश्रीचे उंबरठे भरपूर झिजवले. त्यांच्या सहभागाशिवायही सरकार स्थापन झाल्यामुळे शिवसेनेची तशी गोचीच झालेली होती आणि सत्तेतील सहभागाची निकडही भासत होती. त्यामुळे त्यांना फारसे आढेवेढे न घेता मिळतील ती मंत्रीपदे पदरात घ्यावी लागली होती. उद्धव ठाकरेंनी महिन्याभराने सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेऊन टाकला. केवळ पाच कॅबिनेट व पाच राज्यमंत्रीपदे सेनेला मिळाली. कोणत्याही सभागृहाचे अध्यक्षपद वा सभापतीपद मिळाले नाही. विधान परिषदेचे उपसभापती व विधानसभेचे उपाध्यक्षपद सेनेला मिळण्याची अपेक्षा साडेचार वर्षांत पूर्ण झाली नाही. मनापासून न आवडलेल्या त्या समझोत्यामुळे सरकारविषयी आणि त्यातही भाजपाविरोधात एक अढी मनात ठेवून शिवसेना सत्तेत वावरली. शिवाय पुन्हा भाजपाबरोबर निवडणूकपूर्व युती न करण्याचे धोरण त्यांनी ठेवले. म्हणूनच विविध महापालिका आणि नगरपालिका, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांच्या गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या बहुतेक सर्व निवडणुकांमध्ये शिवसेना व भाजपा आमनेसामने लढले. कटुता वाढत राहिली, टीका तीव्र होत राहिली. त्याचा शेवट येणाऱ्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांतही भाजपाला रस्त्यात विरोध करण्याची प्रतिज्ञाच जणू सेनेने जाहीर केली.
गेल्या सहा महिन्यात देशाचे राजकारण बदलत होते. तेव्हा केंद्रातील सत्ता राखण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने दिल्लीत निर्णय केला की शिवसेनेला सोबत ठेवलेच पाहिजे. शिवसेनेच्या मनधरणीच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या. चंद्रकांत पाटील, मुनगंटीवार व पंकजा मुंडेंनी मातोश्रीच्या वारंवार भेटी घेतल्या. स्वतः मुख्यमंत्री येऊन गेले. अमित शाहंच्या मातोश्री भेटीनंतर युतीवरचे मळभ खरोखरीचे दूर झाले. मने स्वच्छ करून दोन्ही पक्ष एकत्र आले. त्याचा योग्य तो परिणाम लोकसभा निवडणुकीत दिसलाच, पण निवडणूक पार पडतानाच विजय साजरा करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस स्वतः साऱ्या लवाजम्यासह मातोश्रीवर गेले. त्यांनी उद्धव व आदित्य यांना पेढे भरवले. त्यांचे पेढेही खाल्ले. “ठाकरे माझे मोठे भाऊ, तर मोदी हे ठाकरेंचे मोठे भाऊ!” अशी एक युतीच्या नातेसंबंधांची अनोखी मांडणीही देवेन्द्र फडणवीसांनी करून दाखवली!
आता विधानसभेच्या आधी शिवसेनेच्या वाट्याला अधिकची पदे येण्याची सुरूवात झाली आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्षपद त्यांना मिळाले. पुढील काळात विधान परिषदेचे सभापतीपद जरी नाही तरी उपसभापतीपद तरी शिवसेनेला मिळायला हरकत नाही. राज्यात आणखी काही मंत्रीपदे व महत्त्वाची काही खातीसुद्धा शिवसेनेला येत्या काही दिवसातच दिली जाऊ शकतात. यातून हेच स्पष्ट झाले आहे की काही झाले तरी भाजपा विधासभा निवडणुकीतही शिवसेनेला सोबत ठेवणारच आहे. त्यांनी असेही संकेत दिले आहेत की विधानसभेच्या निम्म्या म्हणजे 143 जागा शिवसेनेला मिळतील तर भाजपा 145 जागांवर स्वतःचे उमेदवार देणार. या दोन्ही पक्षांनी आपापल्या कोट्यांमधून मित्रपक्षांना विधानसभेच्या जागा द्यायच्या आहेत. उद्या दिल्लीत नवे मोदी मंत्रीमंडळ स्थापन होत आहे. त्यात गजानन कीर्तिवर, अरविंद सावंत व संजय राऊत अशा दोन तीन जुन्याजणत्या शिवेसना नेत्यांची वर्णी मंत्रीपदावर लागेल अशी शक्यता सेना वर्तुळातून व्यक्त झाली आहे. दोन कॅबिनेट व दोन राज्यमंत्रीपदे दिल्लीत मिळावीत अशी शिवसेनेची अपेक्षा असल्याचेही नेते सांगतात. प्रत्यक्षात शपथविधीपर्यंत नावे व पदांची संख्या या दोन्ही बाबतीत गूढ कायम राहणार हे उघड आहे.
शिवसेनेबाबत भाजपाची ही जी बदलेली भूमिका व रणनीती दिसते आहे त्यामागे महाराष्ट्रात या दोन्ही पक्षांच्या बाहेर असणाऱ्या व मोठा प्रभाव दाखवणाऱ्या दोन राजकीय नेत्यांविषयीची सूप्त भीती हेच आहे. हे दोन नेते आहेत मनसेचे राज ठाकरे व वंचित बुहजन आघाडी या नव्या राजकीय मंचाचे संस्थापक प्रकाश आंबेडकर. राज ठाकरेंनी दहा-बारा सभा घेऊन या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील वातावरण पुरते ढवळून काढले होते. मोदी व शाहंवर खोटारडेपणाचा थेट आरोप राज ठाकरे करत होते. त्या लाखा-लाखांच्या सभामध्ये चित्रफीती दाखवून मुद्दे पटवून देत होते. त्यांच्या “लाव रे तो व्हिडिओ” या त्या सभांमधील परवलीच्या वाक्याची आता भलेही सेना-भाजपा नेते टिंगल करोत, पण जेव्हा सभा दणाणत होत्या तेव्हा त्यांचे चेहरे चिंताक्रांतच झालेले होते! राज ठाकरेंचा स्वतःचा एकही उमेदवार या रिंगणात नव्हता. ना त्यांचे चिन्ह या निवडणुकीत दिसले. त्यामुळेच राज ठाकरेंच्या बोलण्याचा जनतेवर काय व किती परिणाम झाला याचे मोजमाप होऊ शकत नाही. पण काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस उमेदवारांची मते राजच्या तोफखान्याने नक्कीच वाढलेली असतील. शिवाय राज यांच्या सभामुळे प्रभावित झालेल्या काहींनी अपक्ष व वंचित आघाडीच्या काही उमेदवारांना मते टाकलीच नसतील असेही कोणी ठामपणाने सांगू शकणार नाही.
राज फॅक्टर विधानसभेत नक्की दिसणार आहे याची खुणगाठ भाजपा नेत्यांनी बांधलेलीच आहे. त्यामुळेच ते शिवसेनेचा हात अधिक घट्ट धरून ठेवत आहेत. संपलेल्या लोकसभा निवडणुकीतील दुसरा महत्त्वाचा घटक होता तो प्रकाश आंबेडकरांचा. शिवसेना व भाजपाचे दोन मोठे नेते या निवडणुकीत हरले आहेत. मोदींच्या विजयाबरोबरच औरंगाबादेतील चंद्रकांत खैरेंचा पराभव आणि चंद्रपूरमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री हंसराज अहीर यांचा पराभवाची चर्चा सुरू आहे. प्रकाश आंबेडकर हे सोलापूर व अकोला अशा दोन मतदारसंघांत यावेळी लढले. दोन्हीकडे पराभूत होताना त्यांनी काँग्रेसच्या दोन दिग्गजांना धूळ चारण्याचेही काम केले. दोन्हीकडे त्यांनी दणदणित मतेही घेतली. शिवसेना भाजपाच्या दोन नेत्यांच्या लोकसभेतील पराभवाबरोबरच प्रकाश आंबेडकरांच्या दोन पराभवांची अधिक चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात अधिक जोरदारपणाने सुरू आहे. हंसराज अहीर यांचा पराभव चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये झाला. त्या मतदारसंघातच वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा विधानसभा मतदारसंघ मोडतो. शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये गेले व अहीर यांना हरवले असा सुरेश ऊर्फ बाळू धानोरकरांचा पराक्रम आहे. अहीर यांचा पराभव धानोरकरांनी 44 हजार मतांनी केला त्यातील 34 हजारांचे मताधिक्य त्यांना मुनगंटीवार यांच्या बल्लाळपूर विधानसभा मतदारसंघामदून मिळाले हे विशेष! सुधीर मुगंटीवारांना या गोष्टीचा जाब थेट अमित शाहंनाच आता द्यावा लागणार आहे. भाजपाने स्वबळावर संसदेतील थेट 303 जागांची मजल मारलेली आहे. पण जर बहुमताची संख्या थोडी डळमळीत असती तर सुधीरभाऊंवरची संक्रांत तत्काळ आली असती, आता ती कदाचित थोडी उशिरा येईल!
जसे धानोरकर शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये जाऊन लढले तसेच दुसरे सेनावीर आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर लोहा मतदारसंघातील आमदारकी सोडून भाजपाच्या तिकिटावर नांदेडमध्ये लढले आणि अशोक चव्हाणांना हरवून जायंट किलरही ठरले. अर्थातच धानोरकरांनी जसे बंड केले तसे हे चिखलीकरांचे बंड नव्हते. भाजपा नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंकडून हा उमेदवार मागून घेतला होता. पालघरमध्य शिवसेनेचा पराभव करून पोटनिवडणुकीत विजय मिळवणारे राजेंद्र गावीत हे भाजपामधून सेनेत गेले व तिथून सेनेचे पालघरचे उमेदवार बनले तसाच प्रकार चिखलीकरांचाही होता. चिखलीकरांनी अशोक चव्हाणांचा खरेच पराभव केला की चव्हाणांचा पराभव वंचित बहुजन आघाडीने केला? कारण चव्हाणांचा पराभव जितक्या मतांनी झाला त्यापेक्षा चौपट अधिकची मते नांदेडमधील वंचित उमेदवाराने घेतली आहेत. नांदेडची जागा दर पंधरा वर्षांनी काँग्रेस हरते असे स्थानिक काँग्रेसजनांचे म्हणणे आहे. ते याही वेळेला वंचितच्या निमित्ताने खरे झाले. वंचित बहुजन आघाडीचे यशपाल भिंगे यांनी नांदेडमध्ये चक्क 1 लाख 66 हजार 341 इतकी दणदणित मते घेतली आहेत. चव्हाणांचा पराभव फक्त चाळीस हजार दहा इतक्याच मतांनी झाला आहे. नांदेडची जागा तुम्ही हरणारच आहात ती जागा आम्हाला द्या असे प्रकाश आंबेडकरांच्यावतीने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांशी बोलताना वंचित बहुजनच्या लक्ष्मण माने आदि नेत्यांनी म्हटलेच होते. ते अशाप्रकारे खरे ठरले. अर्थात कँग्रेसला नांदेडमध्ये पडलेली मते ही वंचितच्या एकूण मतांच्या मानाने तिप्पटीने अधिक होती. अशोक चव्हाणांनी 4.42 लाख मते घेतली तर चिखलीकरांनी 4.82 लाख मते घेत विजय मिळवला.
तसे पाहिले तर महाराष्ट्रातील सर्वच 48 मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडीने चांगलीच मुसंडी मारल्याने मागासवर्गीय-अल्पसंख्य मतांचे ध्रुवीकरण झाल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. ही मते काँग्रेस, राष्ट्रवादीकडे एरवी वळली असती ती वंचित उमेदवारांच्या मागे गेली. मराठवाडा व विदर्भात हे अधिक प्रमाणात झाले. प्रकाश आंबेडकरांच्या मागे या भागातील दलित वर्ग अधिक संख्येने उभा आहे. वंचितने एमआयएमबरोबर जी युती केली त्याचा लाभ एमआयएमला अधिक झाला असेही दिसून आले. कारण औरंगाबादेत इम्तिआज जलील यांनी शिवसेनेचे हमखास जिंकून येऊ शकणारे नेते चंद्रकांत खैरेंना पाणी पाजले आहे. तिथेही वंचितच्या मतांबरोबरच रावसाहेब दानवेंचे जावई आणि मनसे शिवसेना आदि सर्वत्र फिरून अपक्ष उभे राहिलेले माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी चक्क 23 टक्के मते घेतली. इम्तिआज यांना 32.2 टक्के तर खैरेना 32.1 टक्के मते पडली. इम्तिआज यांच्या व खैरेंच्या मतात फक्त 4400 मतांचेच अंतर आहे तर जाधव यांनी तिथे 2 लाख 83 हजार मते घेतली आहेत. काँग्रेस तिथे थेट चौथ्या स्थानावर फेकली गेली आहे. या साऱ्या घटकांचा परिणाम येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांत दिसणारच आहे.
राज्यात सर्वच मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडीने किमान पन्नास हजार ते दिड लाखापर्यंत मते पळविल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पराभव अनेक मतदारसंघांमध्ये झाला, हे मान्यच करावे लागेल. वंचित बहुजन आघाडीने 274384 अकोला, 105862 लातूर, 114056 हातकणंगले, 61485 कोल्हापूर, 289902 सांगली, 81297 यवतमाळ, 167621 सोलापूर, 146893 परभणी, 104217 हिंगोली, 108233 गडचिरोली, 141628 बुलढाणा, 91907 बीड, 97784 उस्मानाबाद, 90414 नाशिक, 68239 मुंबई नॉर्थ ईस्ट, 75713 मावळ, 60076 चंद्रपूर, 49775 भिवंडी, 50632 माढा, 56612 कल्याण, 64479 अमरावती अशी दणदणित मते घेऊन तिथे आपला राजकीय प्रभाव दाखवलेला आहे. याशिवाय वीस-तीस हजार मते त्यांनी राज्यातील बहुतेक सर्वच मतदारसंघांमध्ये खेचली आहेत. लोकसभा निवडणुकीत राज्यात एकूण अडतीस लाख मते प्रकाश आंबेडकरांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या वंचित बहुजन आघाडीने घेतली आहेत. पहिल्याच पदार्पणात आंबेडकरांचा हा प्रयोग यशस्वी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांचे पुढचे लक्ष्य अर्थातच विधानसभा हेच आहे व त्यांचा पहिला धक्का सेना-भाजपालाच बसणार आहे.
विधानसभेच्या निवडणुकीत पंधरा-वीस हजारांचा फरकही मोठा व घातक ठरू शकतो हे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही पुरते माहिती आहे. त्यामुळेच कोणताही इगो इश्यू न करता वंचित बहुजन आघाडीबरोबर चर्चा करण्याची तयारी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दाखवलेली आहे. काँग्रेसमध्ये सध्या निर्नायकी अवस्था आहे. अशोक चव्हाण प्रदेशाध्यक्षपदी कायम राहणार की नाही हे दिल्लीत काँग्रसअतंर्गत जी काही उलथापालथ होते त्यावर अवलंबून असेल. राहुल गांधींनी जरी राजीनामा देऊ केलेला असला तरी तो स्वीकारला जाणार नाही हे उघड आहे. जर राहुल गांधीच पद सोडणार नसतील तर मग अशोक चव्हाणांनी तरी प्रांताध्यक्षपद का सोडावे असा प्रश्न आहे. बऱ्याच मोठ्या घडामोडी पुढच्या काही महिन्यात घडणार आहेत व त्यात राज ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर हे दोन नेते केंद्रस्थानी राहणार आहेत.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
महापराक्रम करून दिल्लीत पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदावर नरेंद्र मोदी हे स्थानापन्न होत असताना या निकालांचा नेमका कोणता परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर होणार आहे याचा विचार करणे आवश्यक आहे. कारण आणखी सहाच महिन्यांत महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. इतिहासाची पुनरावृत्ती होते म्हणतात. मागील वेळेची लाट असेल तर यावेळची त्सुनामी होती. मागील वेळी लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर भाजपाने विधानसभेत सेनेकडे अधिक जागांची मागणी केली होती व त्या मुद्दयावर त्यावेळी युती तुटली होती. यावेळी काय होईल हा एक प्रश्न विचार करण्यासारखा आहे.
2014 च्या सप्टेंबरमध्ये भाजपा सेना युती तुटली तेव्हाच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसही वेगळे झाले! त्याआधी पंधरा वर्षे हे दोन्ही पक्ष संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या नावाने सरकारमध्ये एकत्र होते. राष्ट्रवादीने आधी राज्य सरकारमधून अंग काढून घेतले व राज्यात काही काळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. निवडणुकीवेळीही सुरूवातीला आघाडी करण्याचा भरपूर घोळ घालून नंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादीने स्वतंत्र लढण्याचे ठरवले होते. चारही मोठे पक्ष स्वबळावर विधानसभा लढल्यामुळे तेव्हा प्रत्येक पक्षाची ताकद स्पष्ट झाली होती. “दिल्लीत नरेंद्र, मुंबईत देवेन्द्र” ही घोषणा देऊन भाजपाने तेव्हा स्वबळावर राज्य विधानसभा जिंकण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. ते थोडक्यात वाचले. त्यांचे सरकार स्थापन झाले. पण ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाहेरून आणि न मागता दिलेल्या पाठींब्यामुळेच. भाजपा तेव्हा 123 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. तरीही ते बहुमतापासून तेवीस जागा दूर होते. स्वबळावर त्यांचे सरकार टिकूच शकत नव्हते. त्या सरकारला कोणा ना कोणा पक्षाची मदत लागणारच होती. पण भाजपाला त्या सत्तास्थापनेच्या क्षणी शिवसेनेची मनधरणी करण्याची गरजच उरली नाही. कारण मतमोजणी पूर्ण होण्याच्याही आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसने नव्या भाजपा सरकराला मागण्याआधीच पाठिंबा देऊन टाकला.
शिवसेनेची मात्र त्यात मोठी पंचाईत झाली होती. महिनाभर ते सरकार एकट्या भाजपाचे राहिले. शिवसेनेने विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेतेपद स्वीकारले. अर्थातच राष्ट्रवादीच्या अनाहूत पाठिंब्यावर सरकार चालवणे भाजपाला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे तर नव्हतेच, पण ते कामकाजाच्या दृष्टीनेही व्यवहार्य नव्हते. ती स्थिती बदलण्यासाठी भाजपातील चाणक्यांनी मोतश्रीचे उंबरठे भरपूर झिजवले. त्यांच्या सहभागाशिवायही सरकार स्थापन झाल्यामुळे शिवसेनेची तशी गोचीच झालेली होती आणि सत्तेतील सहभागाची निकडही भासत होती. त्यामुळे त्यांना फारसे आढेवेढे न घेता मिळतील ती मंत्रीपदे पदरात घ्यावी लागली होती. उद्धव ठाकरेंनी महिन्याभराने सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेऊन टाकला. केवळ पाच कॅबिनेट व पाच राज्यमंत्रीपदे सेनेला मिळाली. कोणत्याही सभागृहाचे अध्यक्षपद वा सभापतीपद मिळाले नाही. विधान परिषदेचे उपसभापती व विधानसभेचे उपाध्यक्षपद सेनेला मिळण्याची अपेक्षा साडेचार वर्षांत पूर्ण झाली नाही. मनापासून न आवडलेल्या त्या समझोत्यामुळे सरकारविषयी आणि त्यातही भाजपाविरोधात एक अढी मनात ठेवून शिवसेना सत्तेत वावरली. शिवाय पुन्हा भाजपाबरोबर निवडणूकपूर्व युती न करण्याचे धोरण त्यांनी ठेवले. म्हणूनच विविध महापालिका आणि नगरपालिका, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांच्या गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या बहुतेक सर्व निवडणुकांमध्ये शिवसेना व भाजपा आमनेसामने लढले. कटुता वाढत राहिली, टीका तीव्र होत राहिली. त्याचा शेवट येणाऱ्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांतही भाजपाला रस्त्यात विरोध करण्याची प्रतिज्ञाच जणू सेनेने जाहीर केली.
गेल्या सहा महिन्यात देशाचे राजकारण बदलत होते. तेव्हा केंद्रातील सत्ता राखण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने दिल्लीत निर्णय केला की शिवसेनेला सोबत ठेवलेच पाहिजे. शिवसेनेच्या मनधरणीच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या. चंद्रकांत पाटील, मुनगंटीवार व पंकजा मुंडेंनी मातोश्रीच्या वारंवार भेटी घेतल्या. स्वतः मुख्यमंत्री येऊन गेले. अमित शाहंच्या मातोश्री भेटीनंतर युतीवरचे मळभ खरोखरीचे दूर झाले. मने स्वच्छ करून दोन्ही पक्ष एकत्र आले. त्याचा योग्य तो परिणाम लोकसभा निवडणुकीत दिसलाच, पण निवडणूक पार पडतानाच विजय साजरा करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस स्वतः साऱ्या लवाजम्यासह मातोश्रीवर गेले. त्यांनी उद्धव व आदित्य यांना पेढे भरवले. त्यांचे पेढेही खाल्ले. “ठाकरे माझे मोठे भाऊ, तर मोदी हे ठाकरेंचे मोठे भाऊ!” अशी एक युतीच्या नातेसंबंधांची अनोखी मांडणीही देवेन्द्र फडणवीसांनी करून दाखवली!
आता विधानसभेच्या आधी शिवसेनेच्या वाट्याला अधिकची पदे येण्याची सुरूवात झाली आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्षपद त्यांना मिळाले. पुढील काळात विधान परिषदेचे सभापतीपद जरी नाही तरी उपसभापतीपद तरी शिवसेनेला मिळायला हरकत नाही. राज्यात आणखी काही मंत्रीपदे व महत्त्वाची काही खातीसुद्धा शिवसेनेला येत्या काही दिवसातच दिली जाऊ शकतात. यातून हेच स्पष्ट झाले आहे की काही झाले तरी भाजपा विधासभा निवडणुकीतही शिवसेनेला सोबत ठेवणारच आहे. त्यांनी असेही संकेत दिले आहेत की विधानसभेच्या निम्म्या म्हणजे 143 जागा शिवसेनेला मिळतील तर भाजपा 145 जागांवर स्वतःचे उमेदवार देणार. या दोन्ही पक्षांनी आपापल्या कोट्यांमधून मित्रपक्षांना विधानसभेच्या जागा द्यायच्या आहेत. उद्या दिल्लीत नवे मोदी मंत्रीमंडळ स्थापन होत आहे. त्यात गजानन कीर्तिवर, अरविंद सावंत व संजय राऊत अशा दोन तीन जुन्याजणत्या शिवेसना नेत्यांची वर्णी मंत्रीपदावर लागेल अशी शक्यता सेना वर्तुळातून व्यक्त झाली आहे. दोन कॅबिनेट व दोन राज्यमंत्रीपदे दिल्लीत मिळावीत अशी शिवसेनेची अपेक्षा असल्याचेही नेते सांगतात. प्रत्यक्षात शपथविधीपर्यंत नावे व पदांची संख्या या दोन्ही बाबतीत गूढ कायम राहणार हे उघड आहे.
शिवसेनेबाबत भाजपाची ही जी बदलेली भूमिका व रणनीती दिसते आहे त्यामागे महाराष्ट्रात या दोन्ही पक्षांच्या बाहेर असणाऱ्या व मोठा प्रभाव दाखवणाऱ्या दोन राजकीय नेत्यांविषयीची सूप्त भीती हेच आहे. हे दोन नेते आहेत मनसेचे राज ठाकरे व वंचित बुहजन आघाडी या नव्या राजकीय मंचाचे संस्थापक प्रकाश आंबेडकर. राज ठाकरेंनी दहा-बारा सभा घेऊन या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील वातावरण पुरते ढवळून काढले होते. मोदी व शाहंवर खोटारडेपणाचा थेट आरोप राज ठाकरे करत होते. त्या लाखा-लाखांच्या सभामध्ये चित्रफीती दाखवून मुद्दे पटवून देत होते. त्यांच्या “लाव रे तो व्हिडिओ” या त्या सभांमधील परवलीच्या वाक्याची आता भलेही सेना-भाजपा नेते टिंगल करोत, पण जेव्हा सभा दणाणत होत्या तेव्हा त्यांचे चेहरे चिंताक्रांतच झालेले होते! राज ठाकरेंचा स्वतःचा एकही उमेदवार या रिंगणात नव्हता. ना त्यांचे चिन्ह या निवडणुकीत दिसले. त्यामुळेच राज ठाकरेंच्या बोलण्याचा जनतेवर काय व किती परिणाम झाला याचे मोजमाप होऊ शकत नाही. पण काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस उमेदवारांची मते राजच्या तोफखान्याने नक्कीच वाढलेली असतील. शिवाय राज यांच्या सभामुळे प्रभावित झालेल्या काहींनी अपक्ष व वंचित आघाडीच्या काही उमेदवारांना मते टाकलीच नसतील असेही कोणी ठामपणाने सांगू शकणार नाही.
राज फॅक्टर विधानसभेत नक्की दिसणार आहे याची खुणगाठ भाजपा नेत्यांनी बांधलेलीच आहे. त्यामुळेच ते शिवसेनेचा हात अधिक घट्ट धरून ठेवत आहेत. संपलेल्या लोकसभा निवडणुकीतील दुसरा महत्त्वाचा घटक होता तो प्रकाश आंबेडकरांचा. शिवसेना व भाजपाचे दोन मोठे नेते या निवडणुकीत हरले आहेत. मोदींच्या विजयाबरोबरच औरंगाबादेतील चंद्रकांत खैरेंचा पराभव आणि चंद्रपूरमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री हंसराज अहीर यांचा पराभवाची चर्चा सुरू आहे. प्रकाश आंबेडकर हे सोलापूर व अकोला अशा दोन मतदारसंघांत यावेळी लढले. दोन्हीकडे पराभूत होताना त्यांनी काँग्रेसच्या दोन दिग्गजांना धूळ चारण्याचेही काम केले. दोन्हीकडे त्यांनी दणदणित मतेही घेतली. शिवसेना भाजपाच्या दोन नेत्यांच्या लोकसभेतील पराभवाबरोबरच प्रकाश आंबेडकरांच्या दोन पराभवांची अधिक चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात अधिक जोरदारपणाने सुरू आहे. हंसराज अहीर यांचा पराभव चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये झाला. त्या मतदारसंघातच वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा विधानसभा मतदारसंघ मोडतो. शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये गेले व अहीर यांना हरवले असा सुरेश ऊर्फ बाळू धानोरकरांचा पराक्रम आहे. अहीर यांचा पराभव धानोरकरांनी 44 हजार मतांनी केला त्यातील 34 हजारांचे मताधिक्य त्यांना मुनगंटीवार यांच्या बल्लाळपूर विधानसभा मतदारसंघामदून मिळाले हे विशेष! सुधीर मुगंटीवारांना या गोष्टीचा जाब थेट अमित शाहंनाच आता द्यावा लागणार आहे. भाजपाने स्वबळावर संसदेतील थेट 303 जागांची मजल मारलेली आहे. पण जर बहुमताची संख्या थोडी डळमळीत असती तर सुधीरभाऊंवरची संक्रांत तत्काळ आली असती, आता ती कदाचित थोडी उशिरा येईल!
जसे धानोरकर शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये जाऊन लढले तसेच दुसरे सेनावीर आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर लोहा मतदारसंघातील आमदारकी सोडून भाजपाच्या तिकिटावर नांदेडमध्ये लढले आणि अशोक चव्हाणांना हरवून जायंट किलरही ठरले. अर्थातच धानोरकरांनी जसे बंड केले तसे हे चिखलीकरांचे बंड नव्हते. भाजपा नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंकडून हा उमेदवार मागून घेतला होता. पालघरमध्य शिवसेनेचा पराभव करून पोटनिवडणुकीत विजय मिळवणारे राजेंद्र गावीत हे भाजपामधून सेनेत गेले व तिथून सेनेचे पालघरचे उमेदवार बनले तसाच प्रकार चिखलीकरांचाही होता. चिखलीकरांनी अशोक चव्हाणांचा खरेच पराभव केला की चव्हाणांचा पराभव वंचित बहुजन आघाडीने केला? कारण चव्हाणांचा पराभव जितक्या मतांनी झाला त्यापेक्षा चौपट अधिकची मते नांदेडमधील वंचित उमेदवाराने घेतली आहेत. नांदेडची जागा दर पंधरा वर्षांनी काँग्रेस हरते असे स्थानिक काँग्रेसजनांचे म्हणणे आहे. ते याही वेळेला वंचितच्या निमित्ताने खरे झाले. वंचित बहुजन आघाडीचे यशपाल भिंगे यांनी नांदेडमध्ये चक्क 1 लाख 66 हजार 341 इतकी दणदणित मते घेतली आहेत. चव्हाणांचा पराभव फक्त चाळीस हजार दहा इतक्याच मतांनी झाला आहे. नांदेडची जागा तुम्ही हरणारच आहात ती जागा आम्हाला द्या असे प्रकाश आंबेडकरांच्यावतीने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांशी बोलताना वंचित बहुजनच्या लक्ष्मण माने आदि नेत्यांनी म्हटलेच होते. ते अशाप्रकारे खरे ठरले. अर्थात कँग्रेसला नांदेडमध्ये पडलेली मते ही वंचितच्या एकूण मतांच्या मानाने तिप्पटीने अधिक होती. अशोक चव्हाणांनी 4.42 लाख मते घेतली तर चिखलीकरांनी 4.82 लाख मते घेत विजय मिळवला.
तसे पाहिले तर महाराष्ट्रातील सर्वच 48 मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडीने चांगलीच मुसंडी मारल्याने मागासवर्गीय-अल्पसंख्य मतांचे ध्रुवीकरण झाल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. ही मते काँग्रेस, राष्ट्रवादीकडे एरवी वळली असती ती वंचित उमेदवारांच्या मागे गेली. मराठवाडा व विदर्भात हे अधिक प्रमाणात झाले. प्रकाश आंबेडकरांच्या मागे या भागातील दलित वर्ग अधिक संख्येने उभा आहे. वंचितने एमआयएमबरोबर जी युती केली त्याचा लाभ एमआयएमला अधिक झाला असेही दिसून आले. कारण औरंगाबादेत इम्तिआज जलील यांनी शिवसेनेचे हमखास जिंकून येऊ शकणारे नेते चंद्रकांत खैरेंना पाणी पाजले आहे. तिथेही वंचितच्या मतांबरोबरच रावसाहेब दानवेंचे जावई आणि मनसे शिवसेना आदि सर्वत्र फिरून अपक्ष उभे राहिलेले माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी चक्क 23 टक्के मते घेतली. इम्तिआज यांना 32.2 टक्के तर खैरेना 32.1 टक्के मते पडली. इम्तिआज यांच्या व खैरेंच्या मतात फक्त 4400 मतांचेच अंतर आहे तर जाधव यांनी तिथे 2 लाख 83 हजार मते घेतली आहेत. काँग्रेस तिथे थेट चौथ्या स्थानावर फेकली गेली आहे. या साऱ्या घटकांचा परिणाम येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांत दिसणारच आहे.
राज्यात सर्वच मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडीने किमान पन्नास हजार ते दिड लाखापर्यंत मते पळविल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पराभव अनेक मतदारसंघांमध्ये झाला, हे मान्यच करावे लागेल. वंचित बहुजन आघाडीने 274384 अकोला, 105862 लातूर, 114056 हातकणंगले, 61485 कोल्हापूर, 289902 सांगली, 81297 यवतमाळ, 167621 सोलापूर, 146893 परभणी, 104217 हिंगोली, 108233 गडचिरोली, 141628 बुलढाणा, 91907 बीड, 97784 उस्मानाबाद, 90414 नाशिक, 68239 मुंबई नॉर्थ ईस्ट, 75713 मावळ, 60076 चंद्रपूर, 49775 भिवंडी, 50632 माढा, 56612 कल्याण, 64479 अमरावती अशी दणदणित मते घेऊन तिथे आपला राजकीय प्रभाव दाखवलेला आहे. याशिवाय वीस-तीस हजार मते त्यांनी राज्यातील बहुतेक सर्वच मतदारसंघांमध्ये खेचली आहेत. लोकसभा निवडणुकीत राज्यात एकूण अडतीस लाख मते प्रकाश आंबेडकरांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या वंचित बहुजन आघाडीने घेतली आहेत. पहिल्याच पदार्पणात आंबेडकरांचा हा प्रयोग यशस्वी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांचे पुढचे लक्ष्य अर्थातच विधानसभा हेच आहे व त्यांचा पहिला धक्का सेना-भाजपालाच बसणार आहे.
विधानसभेच्या निवडणुकीत पंधरा-वीस हजारांचा फरकही मोठा व घातक ठरू शकतो हे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही पुरते माहिती आहे. त्यामुळेच कोणताही इगो इश्यू न करता वंचित बहुजन आघाडीबरोबर चर्चा करण्याची तयारी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दाखवलेली आहे. काँग्रेसमध्ये सध्या निर्नायकी अवस्था आहे. अशोक चव्हाण प्रदेशाध्यक्षपदी कायम राहणार की नाही हे दिल्लीत काँग्रसअतंर्गत जी काही उलथापालथ होते त्यावर अवलंबून असेल. राहुल गांधींनी जरी राजीनामा देऊ केलेला असला तरी तो स्वीकारला जाणार नाही हे उघड आहे. जर राहुल गांधीच पद सोडणार नसतील तर मग अशोक चव्हाणांनी तरी प्रांताध्यक्षपद का सोडावे असा प्रश्न आहे. बऱ्याच मोठ्या घडामोडी पुढच्या काही महिन्यात घडणार आहेत व त्यात राज ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर हे दोन नेते केंद्रस्थानी राहणार आहेत.”
