Details
अन्य पक्षांच्या पोटात भाजपाची भीती!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका महत्त्वाच्या बैठकीसाठी एक्केचाळीस पक्षांच्या प्रमुखांना निमंत्रित केले होते. या बैठकीतीत तीन विषयांपैकी एकाचीच चर्चा अधिक होते आहे व तो विषय आहे एक देश एक निवडणूक. खरेतर महात्मा गांधींच्या दीडशेव्या जयंतीचे यंदाचे वर्ष आणि आणखी तीन वर्षांनी येणाऱ्या स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तराव्या वर्षानिमित्त कोणते उपक्रम, कार्यक्रम घ्यावेत यासाठीही विविध पक्षप्रमुखांना चर्चेचे निमंत्रण होते. पण बाकी दोन विषयांपेक्षा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या विषयालाच सर्व राजकीय पक्षांनी महत्त्व दिले. ममता बॅनर्जी व सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांनीही एकत्र निवडणुकीच्या मुद्द्यावरच बैठकीकडे पाठ फिरवली. मायावती म्हणाल्या की, ईव्हीएम नको याची चर्चा करणार असाल तर मी येईन. काँग्रेसने सांगितले की, निवडणुकीत काही पक्षांकडून जो प्रचंड खर्च केला जातो त्यावर तसेच गुन्हेगारी वृत्तींचा निवडणुकांतील शिरकाव यावर चर्चा करा.
जे पक्ष बैठकीत सहभागी झाले त्यात दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, नीतीश कुमारांचे जनता दल युनायटेड, जगनमोहन रेड्डींचा वायएसआर काँग्रेस पक्ष आदी समाविष्ट होते. बहुसंख्य पक्षांचा एक राष्ट्र एक निवडणूक या संकल्पनेला विरोध नाही असा दावा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी बैठकीनंतर केला. पण ते तितकेसे खरे नाही. शंका अनेकांना आहे व भीतीही अनेकांना वाटते. शंका अशी की घटनेमध्ये याची तरतूदच नाही तर हे व्हावे कसे आणि भीती ही की एकच मोठा पक्ष सध्या देशात आहे व तो आहे भारतीय जनता पक्ष. त्यांचाच सर्वाधिक लाभ या योजनेमध्ये होईल किंवा कसे. प्रचंड मोठा विस्तार आणि त्याहून प्रचंड लोकसंख्या अशा आपल्या देशात निवडणुका घेणे हे एक आव्हानात्मक काम असते. सतत कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका होत असल्याने देशात कायम निवडणुकीचेच वातावरण असते. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत अडथळे येतात. तसेच सरकारी पैशाचाही अपव्यय होतो. हे टाळण्यासाठी एक देश एक निवडणूक ही कल्पना पुढे आली आहे आणि ती काही मोदींची संकल्पना नाही.
या विषयांवरील चर्चेचे गुऱ्हाळ हे १९९० च्या दशकाच्या मध्यापासून सुरू झाले होते. १९९९ साली अटलबिहारी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान असताना तेव्हाचे कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्या. बी. जीवन रेड्डी यांनी या विषयावरील अहवाल सादर केला होता. तथापि, २००४ साली केंद्रात सत्तापालट झाला. काँग्रेसप्रणीत लोकशाही आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा विषय हा शीतपेटीतच राहिला. 2014 नंतर सरकारने पुन्हा या विषयाला चालना दिली आणि कायदा आयोगाचा आणखी एक ताजा अहवाल प्राप्त करून घेतला. संसदीय समित्यांनीही 2015-16 मध्ये एकत्र निवडणुकीच्या बाजूने कौल दिला होता. पण या विषयात राजकीय पक्षांमध्य मतैक्य होणे अशक्यप्राय दिसत आहे.
जागतिक पातळीवर विचार केल्यास इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका, जर्मनी, स्पेन, हंगेरी, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलंड आणि बेल्जियम या देशांमध्ये एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची पद्धत अस्तित्त्वात आहे. खरेतर भारतातही सुरूवातीच्या दहा-बारा वर्षांत 1952 पासून १९६७ मध्ये झालेल्या चौथ्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ही पद्धत कायम होती. नंतरच्या काळात काही राज्यांमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका झाल्याने तसेच काही वेळा लोकसभा वेळेआधी भंग झाल्याने निवडणुकांचे वेळापत्रक बिघडले. एक देश एक निवडणूक अंमलात आल्यास वारंवार आचारसंहिता लागू करावी लागणार नाही, सरकारी पैशाचा अपव्यय टळेल, विकासकामांमध्ये अडथळे येणार नाहीत. एकाचवेळी निवडणूक झाल्याने निवडणुकीच्या काळात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल. संरक्षण दल आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी होईल, असे अनेक मुद्दे या कल्पनेच्या समर्थनार्थ पुढे येतात. पण याची दुसरीही बाजू आहे. लोकसभा आणि विधानसभांसाठी पाच वर्षांचा कालावधी संविधानाने निश्चित केला आहे. शिवाय लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी घ्याव्यात अशी तरतूदच संविधानात नाही. त्यामुळे एकाचवेळी सर्व निवडणुका घेणे हे संविधानाच्या मूळ कल्पनेच्या विरोधात आहे. खर्चात बचत, विकासकामे ठप्प होणार नाहीत असा युक्तिवाद सरकारतर्फे केला जात असला तरी त्यावर राजकीय पक्षांत एकमत होणे शक्य नाही.
एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचे काही फायदे आहेत तसे काही तोटेही आहेत. नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी तर २०१९ पासूनच एकत्रित निवडणुका घेण्याची आयोगाची तयारी असल्याचे सांगितले आहे. एकत्र निवडणुकीचा महाराष्ट्राचा अनुभव तर चांगला नाही. 1999 मध्ये लोकसभेबरोबरच राज्य विधानसभेचे मतदान करून घ्यावे असा विचार प्रमोद महाजन व बाळासाहेब ठाकरेंनी केला. पण दिल्लीत भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले. पण मुंबईत ते पराभूत झाले. 2014 पर्यंतची पंधरा वर्षे सेना-भाजपाला विरोधात बसावे लागले. निवडणुकांना पूर्वी जे बाजारू स्वरूप आले होते ते शेषनसाहेबांच्या अंमलात पुष्कळ अंशी संपुष्टात आले. १९९९ पासून ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान सुरू झाल्याने आयोगाचे काम फारच सुकर झाले आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा या दोघींचा कालावधी हा जरी पाच वर्षांचा असला तरी देशातील बहुसंख्य नागरिकांना पाच वर्षांच्या कालावधीत किमान दोनदा निवडणुकांना सामोरे जावे लागते. याव्यतिरिक्त स्थानिक पातळीवरील नगरपालिका किंवा ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदेच्या होणाऱ्या निवडणुका या वेगळ्याच. तसेच या तिन्ही निवडणुकांच्या प्रक्रियेत येणारे विषय हे राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील विविधस्पर्शी असतात. साधारण १९८९ पासूनच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांवर जर आपण दृष्टिक्षेप टाकला तर असे दिसते की तब्बल ३१ वेळा १२ राज्यांना लोकसभा निवडणुकीसोबत विधानसभा निवडणुकांनादेखील एकत्ररीत्या सामोरे जावे लागले आहे. त्याची उदाहरणे अशी: आंध्र प्रदेश (१९८९, १९९९, २००४, २००९, २०१४), ओडिशा (२००४, २००९, २०१४), कर्नाटक (१९८९, १९९९ व २०००), सिक्कीम (२००९ व १४), तमिळनाडू (१९८९, ९१, व ९६), महाराष्ट्र (१९९९), आसाम (१९९१, ९६), हरयाणा (१९९१, ९६), केरळ (१९८९, ९१, ९६), उत्तर प्रदेश (१९८९, ९१), पश्चिम बंगाल (१९९१, ९६), अरूणाचल प्रदेश (२०१९, १४) आणि तेलंगणा (२०१४). वरील प्रकारच्या ३१ निवडणुकांपैकी २४ निवडणुकांत मोठय़ा राजकीय पक्षांना टक्केवारीच्या हिशेबाने सारख्याच प्रमाणात लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये मते मिळाली होती. फक्त सात वेळेस मतदारांनी केंद्रात आणि राज्यांत भिन्न राजकीय पक्षांना पसंती दाखविली होती. नेमक्या याच कालावधीत जेव्हा देशातील इतर राज्यांत भिन्नवेळा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्या तेव्हा तेथील मतदारांनी भिन्नभिन्न स्वरूपांची सरकारे सत्तेवर बसविली होती. एका संशोधनानुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळेस घेतल्या तर देशातील ७७ टक्के नागरिक हे एकाच पक्षाला मतदान करतात असा निष्कर्ष निघाला आहे. सध्याच्या वातावरणात हा लाभ भाजपालाच मिळेल अशी भीती अन्य पक्षांना वाटत असल्यास नवल नाही.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका महत्त्वाच्या बैठकीसाठी एक्केचाळीस पक्षांच्या प्रमुखांना निमंत्रित केले होते. या बैठकीतीत तीन विषयांपैकी एकाचीच चर्चा अधिक होते आहे व तो विषय आहे एक देश एक निवडणूक. खरेतर महात्मा गांधींच्या दीडशेव्या जयंतीचे यंदाचे वर्ष आणि आणखी तीन वर्षांनी येणाऱ्या स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तराव्या वर्षानिमित्त कोणते उपक्रम, कार्यक्रम घ्यावेत यासाठीही विविध पक्षप्रमुखांना चर्चेचे निमंत्रण होते. पण बाकी दोन विषयांपेक्षा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या विषयालाच सर्व राजकीय पक्षांनी महत्त्व दिले. ममता बॅनर्जी व सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांनीही एकत्र निवडणुकीच्या मुद्द्यावरच बैठकीकडे पाठ फिरवली. मायावती म्हणाल्या की, ईव्हीएम नको याची चर्चा करणार असाल तर मी येईन. काँग्रेसने सांगितले की, निवडणुकीत काही पक्षांकडून जो प्रचंड खर्च केला जातो त्यावर तसेच गुन्हेगारी वृत्तींचा निवडणुकांतील शिरकाव यावर चर्चा करा.
जे पक्ष बैठकीत सहभागी झाले त्यात दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, नीतीश कुमारांचे जनता दल युनायटेड, जगनमोहन रेड्डींचा वायएसआर काँग्रेस पक्ष आदी समाविष्ट होते. बहुसंख्य पक्षांचा एक राष्ट्र एक निवडणूक या संकल्पनेला विरोध नाही असा दावा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी बैठकीनंतर केला. पण ते तितकेसे खरे नाही. शंका अनेकांना आहे व भीतीही अनेकांना वाटते. शंका अशी की घटनेमध्ये याची तरतूदच नाही तर हे व्हावे कसे आणि भीती ही की एकच मोठा पक्ष सध्या देशात आहे व तो आहे भारतीय जनता पक्ष. त्यांचाच सर्वाधिक लाभ या योजनेमध्ये होईल किंवा कसे. प्रचंड मोठा विस्तार आणि त्याहून प्रचंड लोकसंख्या अशा आपल्या देशात निवडणुका घेणे हे एक आव्हानात्मक काम असते. सतत कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका होत असल्याने देशात कायम निवडणुकीचेच वातावरण असते. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत अडथळे येतात. तसेच सरकारी पैशाचाही अपव्यय होतो. हे टाळण्यासाठी एक देश एक निवडणूक ही कल्पना पुढे आली आहे आणि ती काही मोदींची संकल्पना नाही.
या विषयांवरील चर्चेचे गुऱ्हाळ हे १९९० च्या दशकाच्या मध्यापासून सुरू झाले होते. १९९९ साली अटलबिहारी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान असताना तेव्हाचे कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्या. बी. जीवन रेड्डी यांनी या विषयावरील अहवाल सादर केला होता. तथापि, २००४ साली केंद्रात सत्तापालट झाला. काँग्रेसप्रणीत लोकशाही आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा विषय हा शीतपेटीतच राहिला. 2014 नंतर सरकारने पुन्हा या विषयाला चालना दिली आणि कायदा आयोगाचा आणखी एक ताजा अहवाल प्राप्त करून घेतला. संसदीय समित्यांनीही 2015-16 मध्ये एकत्र निवडणुकीच्या बाजूने कौल दिला होता. पण या विषयात राजकीय पक्षांमध्य मतैक्य होणे अशक्यप्राय दिसत आहे.
जागतिक पातळीवर विचार केल्यास इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका, जर्मनी, स्पेन, हंगेरी, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलंड आणि बेल्जियम या देशांमध्ये एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची पद्धत अस्तित्त्वात आहे. खरेतर भारतातही सुरूवातीच्या दहा-बारा वर्षांत 1952 पासून १९६७ मध्ये झालेल्या चौथ्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ही पद्धत कायम होती. नंतरच्या काळात काही राज्यांमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका झाल्याने तसेच काही वेळा लोकसभा वेळेआधी भंग झाल्याने निवडणुकांचे वेळापत्रक बिघडले. एक देश एक निवडणूक अंमलात आल्यास वारंवार आचारसंहिता लागू करावी लागणार नाही, सरकारी पैशाचा अपव्यय टळेल, विकासकामांमध्ये अडथळे येणार नाहीत. एकाचवेळी निवडणूक झाल्याने निवडणुकीच्या काळात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल. संरक्षण दल आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी होईल, असे अनेक मुद्दे या कल्पनेच्या समर्थनार्थ पुढे येतात. पण याची दुसरीही बाजू आहे. लोकसभा आणि विधानसभांसाठी पाच वर्षांचा कालावधी संविधानाने निश्चित केला आहे. शिवाय लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी घ्याव्यात अशी तरतूदच संविधानात नाही. त्यामुळे एकाचवेळी सर्व निवडणुका घेणे हे संविधानाच्या मूळ कल्पनेच्या विरोधात आहे. खर्चात बचत, विकासकामे ठप्प होणार नाहीत असा युक्तिवाद सरकारतर्फे केला जात असला तरी त्यावर राजकीय पक्षांत एकमत होणे शक्य नाही.
एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचे काही फायदे आहेत तसे काही तोटेही आहेत. नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी तर २०१९ पासूनच एकत्रित निवडणुका घेण्याची आयोगाची तयारी असल्याचे सांगितले आहे. एकत्र निवडणुकीचा महाराष्ट्राचा अनुभव तर चांगला नाही. 1999 मध्ये लोकसभेबरोबरच राज्य विधानसभेचे मतदान करून घ्यावे असा विचार प्रमोद महाजन व बाळासाहेब ठाकरेंनी केला. पण दिल्लीत भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले. पण मुंबईत ते पराभूत झाले. 2014 पर्यंतची पंधरा वर्षे सेना-भाजपाला विरोधात बसावे लागले. निवडणुकांना पूर्वी जे बाजारू स्वरूप आले होते ते शेषनसाहेबांच्या अंमलात पुष्कळ अंशी संपुष्टात आले. १९९९ पासून ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान सुरू झाल्याने आयोगाचे काम फारच सुकर झाले आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा या दोघींचा कालावधी हा जरी पाच वर्षांचा असला तरी देशातील बहुसंख्य नागरिकांना पाच वर्षांच्या कालावधीत किमान दोनदा निवडणुकांना सामोरे जावे लागते. याव्यतिरिक्त स्थानिक पातळीवरील नगरपालिका किंवा ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदेच्या होणाऱ्या निवडणुका या वेगळ्याच. तसेच या तिन्ही निवडणुकांच्या प्रक्रियेत येणारे विषय हे राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील विविधस्पर्शी असतात. साधारण १९८९ पासूनच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांवर जर आपण दृष्टिक्षेप टाकला तर असे दिसते की तब्बल ३१ वेळा १२ राज्यांना लोकसभा निवडणुकीसोबत विधानसभा निवडणुकांनादेखील एकत्ररीत्या सामोरे जावे लागले आहे. त्याची उदाहरणे अशी: आंध्र प्रदेश (१९८९, १९९९, २००४, २००९, २०१४), ओडिशा (२००४, २००९, २०१४), कर्नाटक (१९८९, १९९९ व २०००), सिक्कीम (२००९ व १४), तमिळनाडू (१९८९, ९१, व ९६), महाराष्ट्र (१९९९), आसाम (१९९१, ९६), हरयाणा (१९९१, ९६), केरळ (१९८९, ९१, ९६), उत्तर प्रदेश (१९८९, ९१), पश्चिम बंगाल (१९९१, ९६), अरूणाचल प्रदेश (२०१९, १४) आणि तेलंगणा (२०१४). वरील प्रकारच्या ३१ निवडणुकांपैकी २४ निवडणुकांत मोठय़ा राजकीय पक्षांना टक्केवारीच्या हिशेबाने सारख्याच प्रमाणात लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये मते मिळाली होती. फक्त सात वेळेस मतदारांनी केंद्रात आणि राज्यांत भिन्न राजकीय पक्षांना पसंती दाखविली होती. नेमक्या याच कालावधीत जेव्हा देशातील इतर राज्यांत भिन्नवेळा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्या तेव्हा तेथील मतदारांनी भिन्नभिन्न स्वरूपांची सरकारे सत्तेवर बसविली होती. एका संशोधनानुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळेस घेतल्या तर देशातील ७७ टक्के नागरिक हे एकाच पक्षाला मतदान करतात असा निष्कर्ष निघाला आहे. सध्याच्या वातावरणात हा लाभ भाजपालाच मिळेल अशी भीती अन्य पक्षांना वाटत असल्यास नवल नाही.”
