Details
निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या देशाच्या दुसऱ्या महिला अर्थमंत्री!
01-Jul-2019
”
विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
केंद्रीय अर्थसंकल्प कसा असणार तोही दुसऱ्या मोदी सरकार कार्यकाळात नि महिला अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. गेल्या काळातील चुका नि काही प्रमाणात कोलमडलेली देशाची अर्थव्यवस्था, अमेरिकन बंदी, चिनी मालावरील बंदी, निर्यात घट-आयात वृद्धी, शेतकरी समस्या या पार्श्वभूमीवर याकडे पाहिले जात आहे. बऱ्याच घटकांकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या होणाऱ्या मागण्या, त्याला काय प्रतिसाद सरकार देतंय यावरही देश नि गुंतवणूकदार लक्ष ठेऊन आहेत.
४९ वर्षांपूर्वी तत्कालिन मंत्री इंदिरा गांधींनी २८ फेब्रुवारी १९७० रोजी अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यानंतरच्या काळात एकही महिला या पदावर आली नाही. सर्वाधिक अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम मोरारजी देसाई यांनी केला असून त्यांनी आठ पूर्ण तर दोन अंतरिम बजेट सादर केले. इंग्रजी राजवटीत जेम्स विल्सन यांनी १८ फेब्रुवारी १८६० रोजी भारताचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला. ब्रिटिश व्हाइसरॉय मंडळाचे अर्थविषयक सदस्य जेम्स विल्सन यांनी पहिला अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यांच्याकडे भारतात नव्या कररचनेबरोबर कागदी चलन आणण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. याआधी त्यांनी साप्ताहिक ‘द इकॉनॉमिस्ट’ सुरू केले. अर्थसंकल्प मांडल्यावर अवघ्या पाच महिन्यांतच त्यांचे निधन झाले. कोलकाता येथे आजाराने ११ ऑगस्ट १८६० रोजी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
स्वतंत्र भारताचे पहिले वित्तमंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. २००० सालापर्यंत फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी सायंकाळी पाच वाजता बजेट संसदेत सादर केले जायचे. पण, पुढील वर्षी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी सकाळी अकरा वाजता ते मांडले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सूचनेवरून. कारण, आधीची वेळ इंग्रज वेळेनुसार ठेवली होती. आपल्या संध्याकाळी लंडनमध्ये सकाळ असते. तेथील लॉर्ड्सना ते सोयीचे जाई.
हलवा समारंभ
अर्थसंकल्प एकत्रित तयार होताना तो फुटू नये, म्हणजे त्यातील तरतुदी लोकांपर्यंत पोहोचू नयेत यासाठी संबंधित विभागाच्या लोकांना पंधरा दिवस सक्तीने कार्यालयात थांबावे लागते. त्यांचा घर मित्रांशी संपर्क तोडला जातो. त्यावेळी हलवा समारंभ होतो. तेव्हाच अर्थसंकल्प छपाईला जातो. यावेळी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्वतः उपस्थितांना हलवा खिलवला. भारताने उदारमतवादी धोरण अर्थव्यवस्थेत आणण्यास तत्कालिक मंत्री मनमोहन सिंह यांनी पुढाकार घेतला. त्या ऐतिहासिक घटनेला २४ जुलै १९९१ रोजी सुरूवात झाली. वित्तमंत्री म्हणून सर्वात लांबलचक भाषण करण्याचे श्रेय अरूण जेटली यांच्याकडे जाते. त्यांनी २०१४ मध्ये अडीच तासाचे भाषण ठोकले ते अवघ्या पाच
मिनिटाच्या मध्यंतरासह!
वर नमूद केल्याप्रमाणे मोरारजी देसाई यांनी दहावेळा बजेट मांडलं. त्यांनी १९५९ ते १९६३ याकाळात नियमित १९६७-१९६९ या काळात दुसऱ्या कार्यकाळात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला. तर १९६२-६३ नि १९६७-६८ या दोन वर्षी त्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला.
आर्थिक पाहणी
दरम्यान, गुरूवारी सादर केलेल्या आर्थिक पाहणीनुसार महागाई गेल्या पाच वर्षांत खाली आली असली तरी विकास दरातही घट झाली आहे. २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवायची असल्यास वार्षिक आठ टक्के वाढ ठेवावी लागेल असे समोर आले आहे. आगामी वर्षात सात टक्के विकास दर राहण्याची शक्यता आहे. जानेवारी-मार्च काळात निवडणूक अनिश्चितता यामुळे जीडीपी घटून ५.८% इतका झाला तर चालू घट २.६%नी वाढली. जागतिक पातळीवर तेल किमती घटल्याने त्याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेता अनेक दिलासादायक निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय!”
“विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
केंद्रीय अर्थसंकल्प कसा असणार तोही दुसऱ्या मोदी सरकार कार्यकाळात नि महिला अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. गेल्या काळातील चुका नि काही प्रमाणात कोलमडलेली देशाची अर्थव्यवस्था, अमेरिकन बंदी, चिनी मालावरील बंदी, निर्यात घट-आयात वृद्धी, शेतकरी समस्या या पार्श्वभूमीवर याकडे पाहिले जात आहे. बऱ्याच घटकांकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या होणाऱ्या मागण्या, त्याला काय प्रतिसाद सरकार देतंय यावरही देश नि गुंतवणूकदार लक्ष ठेऊन आहेत.
४९ वर्षांपूर्वी तत्कालिन मंत्री इंदिरा गांधींनी २८ फेब्रुवारी १९७० रोजी अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यानंतरच्या काळात एकही महिला या पदावर आली नाही. सर्वाधिक अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम मोरारजी देसाई यांनी केला असून त्यांनी आठ पूर्ण तर दोन अंतरिम बजेट सादर केले. इंग्रजी राजवटीत जेम्स विल्सन यांनी १८ फेब्रुवारी १८६० रोजी भारताचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला. ब्रिटिश व्हाइसरॉय मंडळाचे अर्थविषयक सदस्य जेम्स विल्सन यांनी पहिला अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यांच्याकडे भारतात नव्या कररचनेबरोबर कागदी चलन आणण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. याआधी त्यांनी साप्ताहिक ‘द इकॉनॉमिस्ट’ सुरू केले. अर्थसंकल्प मांडल्यावर अवघ्या पाच महिन्यांतच त्यांचे निधन झाले. कोलकाता येथे आजाराने ११ ऑगस्ट १८६० रोजी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
स्वतंत्र भारताचे पहिले वित्तमंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. २००० सालापर्यंत फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी सायंकाळी पाच वाजता बजेट संसदेत सादर केले जायचे. पण, पुढील वर्षी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी सकाळी अकरा वाजता ते मांडले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सूचनेवरून. कारण, आधीची वेळ इंग्रज वेळेनुसार ठेवली होती. आपल्या संध्याकाळी लंडनमध्ये सकाळ असते. तेथील लॉर्ड्सना ते सोयीचे जाई.
हलवा समारंभ
अर्थसंकल्प एकत्रित तयार होताना तो फुटू नये, म्हणजे त्यातील तरतुदी लोकांपर्यंत पोहोचू नयेत यासाठी संबंधित विभागाच्या लोकांना पंधरा दिवस सक्तीने कार्यालयात थांबावे लागते. त्यांचा घर मित्रांशी संपर्क तोडला जातो. त्यावेळी हलवा समारंभ होतो. तेव्हाच अर्थसंकल्प छपाईला जातो. यावेळी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्वतः उपस्थितांना हलवा खिलवला. भारताने उदारमतवादी धोरण अर्थव्यवस्थेत आणण्यास तत्कालिक मंत्री मनमोहन सिंह यांनी पुढाकार घेतला. त्या ऐतिहासिक घटनेला २४ जुलै १९९१ रोजी सुरूवात झाली. वित्तमंत्री म्हणून सर्वात लांबलचक भाषण करण्याचे श्रेय अरूण जेटली यांच्याकडे जाते. त्यांनी २०१४ मध्ये अडीच तासाचे भाषण ठोकले ते अवघ्या पाच
मिनिटाच्या मध्यंतरासह!
वर नमूद केल्याप्रमाणे मोरारजी देसाई यांनी दहावेळा बजेट मांडलं. त्यांनी १९५९ ते १९६३ याकाळात नियमित १९६७-१९६९ या काळात दुसऱ्या कार्यकाळात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला. तर १९६२-६३ नि १९६७-६८ या दोन वर्षी त्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला.
आर्थिक पाहणी
दरम्यान, गुरूवारी सादर केलेल्या आर्थिक पाहणीनुसार महागाई गेल्या पाच वर्षांत खाली आली असली तरी विकास दरातही घट झाली आहे. २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवायची असल्यास वार्षिक आठ टक्के वाढ ठेवावी लागेल असे समोर आले आहे. आगामी वर्षात सात टक्के विकास दर राहण्याची शक्यता आहे. जानेवारी-मार्च काळात निवडणूक अनिश्चितता यामुळे जीडीपी घटून ५.८% इतका झाला तर चालू घट २.६%नी वाढली. जागतिक पातळीवर तेल किमती घटल्याने त्याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेता अनेक दिलासादायक निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय!”
