Details
क्रांतीकारी निर्णय
28-Aug-2019
”
अनिकेत जोशी..
संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीचे वैशिष्ट्य म्हणजे लोकांना सुखद किंवा चिंताजनक असे धक्के द्यायला मोदींना खूप आवडत असावे! ते कोणताही निर्णय घेताना सल्ला अनेकांचा घेतात पण निर्णय घोषित केला जातो तेव्हा तो सर्व संबंधितांना पूर्णतः माहिती असतोच असे नाही. काही अंदाज अनेकांना आलेला असतो. पण निर्णय तरी त्यांनाही मोठा धक्का देणारा ठरू शकतो. त्यांच्या कारकीर्दीमधील नोटबंदीचा निर्णय अनेकांच्या हृदयाचे ठोके बंद करू शकणारा असा होता. मोदींच्या नव्या कारकीर्दीमध्ये घेण्यात आलेला पाहिलाच झटका देणारा निर्णय ठरला तो कलम ३७० उखडून टाकण्याचा. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सुरू असलेली उजव्या राष्ट्रवाद्यांची मागणी मोदींनी एका झटक्यात पूर्ण करून टाकली. त्याचे भले-बुरे परिणाम अद्याप पुरेसे स्पष्ट झालेले नाहीत, पण देशभरात जल्लोष मात्र साजरा झाला. काश्मीरमध्ये तणाव कायम आहे. तिथे सुरक्षायंत्रणांना उसंत घेता येण्यासारखी स्थिती नाही. गंभीर नसल्या तरी दगडफेकीच्या घटना थांबलेल्या नाहीत. पण जे कधीच होणार नाही, असे वाटले होते तो निर्णय मोदींनी दणक्यात घेऊन टाकला. त्यांनी आणखी एक तितकाच मोठा व धक्कादायक निर्णय अलिकडेच घेतला आहे. लाल किल्ल्यावरून मोदींनी घोषणा केली आहे की, देशाच्या संरक्षण दलांचे नेतृत्त्व करण्यासाठी संयुक्त सैन्यदल प्रमुख – जॉईंट चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जेडीएस, या नव्या पदाची निर्मिती केली जाईल.
संरक्षण दलांच्या पुनर्रचनेचे सात दशकांनंतर उचललेले हे एक मोठे पाऊल आहे. अशा पदाची आवश्यकता आहे, असे अनेक लष्करी तज्ज्ञांनी म्हणून ठेवले आहे. पण जी संरक्षण यंत्रणा ब्रिटिशांनी सोडून दिली तशीच ती आपण स्वीकारली. संपूर्ण सैन्यदलाचे अधिपत्य करणारा एकच अधिकारी असावा की तीनही सेनादलांचे स्वतंत्र तीन प्रमुख असण्याची सध्याची पद्धती अधिक श्रेयस्कर आहे, या वादाचा निकाल १९९९मध्ये अंतिमतः लागला होता. कारण त्यावर्षी कारगील युद्ध झाले. ऊंच टेकड्यांवर जाऊन बसलेल्या पाकिस्तानी सैनिकांना मारून पळवून लावण्यासाठी भारतीय लष्कराची मोठी शक्ती खर्ची पडली. चारशे जवान तिथे शहीद झाले. त्यावेळी लष्कर आणि वायूदल या दोन प्रमुख सैन्यदलांमध्ये कोणतीच एकवाक्यता दिसली नाही. वायूदलाने महिनाभर आधीच विमाने युद्धात उतरवली असती तर युद्ध अधिक गतीने संपले असते असे लष्कराचे म्हणणे होते, तर वायूदलाची तक्रार होती की, हेलिकॉप्टरवर तोफा बसवून चढाई करण्याची अशक्य कामगिरीची अपेक्षा लष्कराने केली होती. यावेळी देशाला हे तीव्रतेने जाणवले होते की तीनही सैन्यदलांचे एकात्मिक नेतृत्त्व असलेच पाहिजे. त्याहीआधी असाच अनुभव भारत सरकारला १९८७ ते १९९१ या कालावधीत आला होता. त्या काळात श्रीलंकेत शांतीसेना म्हणून लष्कर, वायूदल आणि नौदलाच्या तुकड्या होत्या. पण त्यांच्या कारवाया स्वतंत्र होत्या. त्या पूरक असणे अपेक्षित होते. कारगील व श्रीलंकेतील अनुभवांच्या आधारे विचार करून उपाय सुचवण्याची कामगिरी भारत सरकारने संरक्षण व सुरक्षाबाबींचे तज्ज्ञ के. सुब्रमण्यम यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक समिती नेमली. या समितीने लष्कर, वायुदल आणि नौदलांच्या परस्पर संबंधांवर विदारक प्रकाश टाकला होता. आपल्या तीनही सैन्यदलांमध्ये आवश्यक अशी सुसूत्रताच नाही. प्रत्येक विभाग आपापले स्वतंत्र निर्णय घेतो, स्वतंत्र संरक्षण सिद्धता करतो आणि स्वतंत्र सामग्री खरेदीची उद्दिष्टे प्रत्येक विभाग तयार करतो. हे सारे देश म्हणून केले पाहिजे, सैन्य विभाग म्हणून नव्हे. ही पद्धती राष्ट्राच्या एकूण संरक्षण सिद्धतेसाठी हितावह नाही. सुब्रमण्यम समितीने तर असे फटकारे मारले होते, की भारताला १९६५ व १९७१च्या मोठ्या युद्धांमध्ये केवळ नशिबानेच विजय मिळवता आला आहे. त्यानंतर वाजपेयी सरकारने अरूण नेहरू यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक मंत्रीगट नेमला. सुब्रमण्यम समितीच्या शिफारशींवर अंमलबजावणी कशी करावी, हे त्यांनी सुचवले. अटल बिहारी वाजपेयींनी साऱ्या शिफारसी स्वीकारल्या आणि तीनही सैन्यदलांचे सुसूत्रीकरण आणि संचलन करण्यासाठी संयुक्त संरक्षण दल प्रमुख सीडीएस या पदाची निर्मिती करण्याचे ठरवले. २००१मध्ये एक विशिष्ट दिवसही त्यासाठी ठरवण्यात आला होता. पण त्याआधी काही दिवसच वाजपेयींनी योजना बाजूला ठेवली. कारण तीनही सैन्यदलांतील कुरबुरी पुढे आल्या. संरक्षण खात्यातील सचिवांची नाराजी पुढे आली होती आणि निवृत्त वरिष्ठ सैन्याधिकाऱ्यांना हाताशी धरून दबाव आणण्याचे काम काही मंडळी करीत होती. तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी नंतर यासंदर्भात म्हटले होते की, सोनिया गांधींनी पूर्व राष्ट्रपती आर. व्यंकटरमण यांना मध्ये ठेऊन वाजपेयींचे मन वळवले व हे पद निर्माण होणे रोखले. आता हा सारा इतिहास ठरणार आहे. कारण मोदींनी घोषणा केली आहे आणि मोदींचे मन अशा कोणत्याही गाठीभेटी व दबावाने बदलेल अशी शक्यता वाटत नाही. अर्थात २०१०पासून या विषयात गती आली आहे.
सध्या तीनही सैन्यदल प्रमुखांची एक समिती कार्यरत आहे. त्यात सुसूत्रतेसंदर्भातील मुद्दे हाताळले जातात. या समितीचे अध्यक्षपद तीनही प्रमुखांपैकी जे वरिष्ठ असतील त्यांच्याकडे असते. पण या समितीचे कामही पुरेसे समाधानकराक आहे, असा अनुभव नाही. कारण लष्कर, नौदल किंवा वायूदल प्रमुखांना आपापले दैनंदिन कामकाज सांभाळून संयुक्त समितीचे अध्यक्षपदही पाहयचे असते. खरेतर तिथे पूर्णवेळ अध्यक्ष असावा, अशी सूचना विद्यमान तीनही सैन्यदल प्रमुखांनी भारत सरकारकडे केली आहे. सध्या हे पद तात्पुरते असते. जेव्हा अध्यक्षपदावरील प्रमुख निवृत्त झाले की दुसरे वरिष्ठ प्रमुख त्या पदावर येतात. यंदा तर सात महिन्यांत तीन वेळा संयुक्त सैन्यदल समितीचे अध्यक्षपद बदलले जाणार आहे. सैन्यदलांमध्ये सर्वोच्च अधिकारी हे जनरल, अडमिरल व एअर मार्शल असतात. त्यांना फोर स्टार ऑफिसर अशी संज्ञा वापरली जाते. अशी तीनच पदे भारतीय सैन्यदलात सध्या आहेत. आता संयुक्त दल प्रमुखांचे चौथे पद निर्माण केले जाईल. या निर्मितीनंतर संरक्षण खात्यातील सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे महत्त्व कमी होईल. पण सुब्रमण्यम व अन्य नंतरच्या समित्यांनी असे सुचवले आहे की, लेफ्टनंट जनरलसारखे तीन ताऱ्यांचे वरिष्ठ अधिकारी हे संरक्षण खात्यात सहसचिव म्हणून नेमले पाहिजे. संरक्षण विभाग आणि संयुक्त सैन्यदल प्रमुख यांचेही एकत्रिकरण, सुसूत्रता आली पाहिजे. त्याच्याच जोडीने देशभरात तीनही सैन्यदलांची सतरा विभागीय प्रमुख केंद्रे आहेत. जसे वेस्टर्न नेव्हल कमांड, नॉर्दर्न आर्मी कमांड आहेत. पण या सर्वांचेही एकत्रिकरण होणे आवश्यक आहे. जगभरातील मोठ्या लोकशाहीमध्ये संयुक्त सैन्यदल प्रमुखपद निर्माण करण्यात भारताचा क्रमांक सर्वात शेवटचा आहे. भारत सरकार दरवर्षी साडेचार लाख कोटी रूपये सैन्यदलांच्या संरक्षणावर खर्च करते. त्या खर्चात सुसूत्रता आणण्याबरोबरच देशाच्या संरक्षणाचे एकात्मिक धोरण आखण्याचीही जबाबदारी संयुक्त सैन्यदल प्रमुखांवर येईल. तसे झाले तर आपले शूर व बलशाली सैन्यदल अधिक ताकदवान अजिंक्य सैन्य ठरेल.
पुढील लेख वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
नर्मदेचे दरवाजे बंद झाले!
https://www.kiranhegdelive.com//Encyc/2019/8/29/Article-on-Sardar-Sarovar-Narmada-Dam-by-Aniket-Joshi-.html
”
अनिकेत जोशी..
“संपादक, बित्तंबातमी”
aniketsjoshi@hotmail.com
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीचे वैशिष्ट्य म्हणजे लोकांना सुखद किंवा चिंताजनक असे धक्के द्यायला मोदींना खूप आवडत असावे! ते कोणताही निर्णय घेताना सल्ला अनेकांचा घेतात पण निर्णय घोषित केला जातो तेव्हा तो सर्व संबंधितांना पूर्णतः माहिती असतोच असे नाही. काही अंदाज अनेकांना आलेला असतो. पण निर्णय तरी त्यांनाही मोठा धक्का देणारा ठरू शकतो. त्यांच्या कारकीर्दीमधील नोटबंदीचा निर्णय अनेकांच्या हृदयाचे ठोके बंद करू शकणारा असा होता. मोदींच्या नव्या कारकीर्दीमध्ये घेण्यात आलेला पाहिलाच झटका देणारा निर्णय ठरला तो कलम ३७० उखडून टाकण्याचा. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सुरू असलेली उजव्या राष्ट्रवाद्यांची मागणी मोदींनी एका झटक्यात पूर्ण करून टाकली. त्याचे भले-बुरे परिणाम अद्याप पुरेसे स्पष्ट झालेले नाहीत, पण देशभरात जल्लोष मात्र साजरा झाला. काश्मीरमध्ये तणाव कायम आहे. तिथे सुरक्षायंत्रणांना उसंत घेता येण्यासारखी स्थिती नाही. गंभीर नसल्या तरी दगडफेकीच्या घटना थांबलेल्या नाहीत. पण जे कधीच होणार नाही, असे वाटले होते तो निर्णय मोदींनी दणक्यात घेऊन टाकला. त्यांनी आणखी एक तितकाच मोठा व धक्कादायक निर्णय अलिकडेच घेतला आहे. लाल किल्ल्यावरून मोदींनी घोषणा केली आहे की, देशाच्या संरक्षण दलांचे नेतृत्त्व करण्यासाठी संयुक्त सैन्यदल प्रमुख – जॉईंट चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जेडीएस, या नव्या पदाची निर्मिती केली जाईल.”
“संरक्षण दलांच्या पुनर्रचनेचे सात दशकांनंतर उचललेले हे एक मोठे पाऊल आहे. अशा पदाची आवश्यकता आहे, असे अनेक लष्करी तज्ज्ञांनी म्हणून ठेवले आहे. पण जी संरक्षण यंत्रणा ब्रिटिशांनी सोडून दिली तशीच ती आपण स्वीकारली. संपूर्ण सैन्यदलाचे अधिपत्य करणारा एकच अधिकारी असावा की तीनही सेनादलांचे स्वतंत्र तीन प्रमुख असण्याची सध्याची पद्धती अधिक श्रेयस्कर आहे, या वादाचा निकाल १९९९मध्ये अंतिमतः लागला होता. कारण त्यावर्षी कारगील युद्ध झाले. ऊंच टेकड्यांवर जाऊन बसलेल्या पाकिस्तानी सैनिकांना मारून पळवून लावण्यासाठी भारतीय लष्कराची मोठी शक्ती खर्ची पडली. चारशे जवान तिथे शहीद झाले. त्यावेळी लष्कर आणि वायूदल या दोन प्रमुख सैन्यदलांमध्ये कोणतीच एकवाक्यता दिसली नाही. वायूदलाने महिनाभर आधीच विमाने युद्धात उतरवली असती तर युद्ध अधिक गतीने संपले असते असे लष्कराचे म्हणणे होते, तर वायूदलाची तक्रार होती की, हेलिकॉप्टरवर तोफा बसवून चढाई करण्याची अशक्य कामगिरीची अपेक्षा लष्कराने केली होती. यावेळी देशाला हे तीव्रतेने जाणवले होते की तीनही सैन्यदलांचे एकात्मिक नेतृत्त्व असलेच पाहिजे. त्याहीआधी असाच अनुभव भारत सरकारला १९८७ ते १९९१ या कालावधीत आला होता. त्या काळात श्रीलंकेत शांतीसेना म्हणून लष्कर, वायूदल आणि नौदलाच्या तुकड्या होत्या. पण त्यांच्या कारवाया स्वतंत्र होत्या. त्या पूरक असणे अपेक्षित होते. कारगील व श्रीलंकेतील अनुभवांच्या आधारे विचार करून उपाय सुचवण्याची कामगिरी भारत सरकारने संरक्षण व सुरक्षाबाबींचे तज्ज्ञ के. सुब्रमण्यम यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक समिती नेमली. या समितीने लष्कर, वायुदल आणि नौदलांच्या परस्पर संबंधांवर विदारक प्रकाश टाकला होता. आपल्या तीनही सैन्यदलांमध्ये आवश्यक अशी सुसूत्रताच नाही. प्रत्येक विभाग आपापले स्वतंत्र निर्णय घेतो, स्वतंत्र संरक्षण सिद्धता करतो आणि स्वतंत्र सामग्री खरेदीची उद्दिष्टे प्रत्येक विभाग तयार करतो. हे सारे देश म्हणून केले पाहिजे, सैन्य विभाग म्हणून नव्हे. ही पद्धती राष्ट्राच्या एकूण संरक्षण सिद्धतेसाठी हितावह नाही. सुब्रमण्यम समितीने तर असे फटकारे मारले होते, की भारताला १९६५ व १९७१च्या मोठ्या युद्धांमध्ये केवळ नशिबानेच विजय मिळवता आला आहे. त्यानंतर वाजपेयी सरकारने अरूण नेहरू यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक मंत्रीगट नेमला. सुब्रमण्यम समितीच्या शिफारशींवर अंमलबजावणी कशी करावी, हे त्यांनी सुचवले. अटल बिहारी वाजपेयींनी साऱ्या शिफारसी स्वीकारल्या आणि तीनही सैन्यदलांचे सुसूत्रीकरण आणि संचलन करण्यासाठी संयुक्त संरक्षण दल प्रमुख सीडीएस या पदाची निर्मिती करण्याचे ठरवले. २००१मध्ये एक विशिष्ट दिवसही त्यासाठी ठरवण्यात आला होता. पण त्याआधी काही दिवसच वाजपेयींनी योजना बाजूला ठेवली. कारण तीनही सैन्यदलांतील कुरबुरी पुढे आल्या. संरक्षण खात्यातील सचिवांची नाराजी पुढे आली होती आणि निवृत्त वरिष्ठ सैन्याधिकाऱ्यांना हाताशी धरून दबाव आणण्याचे काम काही मंडळी करीत होती. तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी नंतर यासंदर्भात म्हटले होते की, सोनिया गांधींनी पूर्व राष्ट्रपती आर. व्यंकटरमण यांना मध्ये ठेऊन वाजपेयींचे मन वळवले व हे पद निर्माण होणे रोखले. आता हा सारा इतिहास ठरणार आहे. कारण मोदींनी घोषणा केली आहे आणि मोदींचे मन अशा कोणत्याही गाठीभेटी व दबावाने बदलेल अशी शक्यता वाटत नाही. अर्थात २०१०पासून या विषयात गती आली आहे.”
“सध्या तीनही सैन्यदल प्रमुखांची एक समिती कार्यरत आहे. त्यात सुसूत्रतेसंदर्भातील मुद्दे हाताळले जातात. या समितीचे अध्यक्षपद तीनही प्रमुखांपैकी जे वरिष्ठ असतील त्यांच्याकडे असते. पण या समितीचे कामही पुरेसे समाधानकराक आहे, असा अनुभव नाही. कारण लष्कर, नौदल किंवा वायूदल प्रमुखांना आपापले दैनंदिन कामकाज सांभाळून संयुक्त समितीचे अध्यक्षपदही पाहयचे असते. खरेतर तिथे पूर्णवेळ अध्यक्ष असावा, अशी सूचना विद्यमान तीनही सैन्यदल प्रमुखांनी भारत सरकारकडे केली आहे. सध्या हे पद तात्पुरते असते. जेव्हा अध्यक्षपदावरील प्रमुख निवृत्त झाले की दुसरे वरिष्ठ प्रमुख त्या पदावर येतात. यंदा तर सात महिन्यांत तीन वेळा संयुक्त सैन्यदल समितीचे अध्यक्षपद बदलले जाणार आहे. सैन्यदलांमध्ये सर्वोच्च अधिकारी हे जनरल, अडमिरल व एअर मार्शल असतात. त्यांना फोर स्टार ऑफिसर अशी संज्ञा वापरली जाते. अशी तीनच पदे भारतीय सैन्यदलात सध्या आहेत. आता संयुक्त दल प्रमुखांचे चौथे पद निर्माण केले जाईल. या निर्मितीनंतर संरक्षण खात्यातील सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे महत्त्व कमी होईल. पण सुब्रमण्यम व अन्य नंतरच्या समित्यांनी असे सुचवले आहे की, लेफ्टनंट जनरलसारखे तीन ताऱ्यांचे वरिष्ठ अधिकारी हे संरक्षण खात्यात सहसचिव म्हणून नेमले पाहिजे. संरक्षण विभाग आणि संयुक्त सैन्यदल प्रमुख यांचेही एकत्रिकरण, सुसूत्रता आली पाहिजे. त्याच्याच जोडीने देशभरात तीनही सैन्यदलांची सतरा विभागीय प्रमुख केंद्रे आहेत. जसे वेस्टर्न नेव्हल कमांड, नॉर्दर्न आर्मी कमांड आहेत. पण या सर्वांचेही एकत्रिकरण होणे आवश्यक आहे. जगभरातील मोठ्या लोकशाहीमध्ये संयुक्त सैन्यदल प्रमुखपद निर्माण करण्यात भारताचा क्रमांक सर्वात शेवटचा आहे. भारत सरकार दरवर्षी साडेचार लाख कोटी रूपये सैन्यदलांच्या संरक्षणावर खर्च करते. त्या खर्चात सुसूत्रता आणण्याबरोबरच देशाच्या संरक्षणाचे एकात्मिक धोरण आखण्याचीही जबाबदारी संयुक्त सैन्यदल प्रमुखांवर येईल. तसे झाले तर आपले शूर व बलशाली सैन्यदल अधिक ताकदवान अजिंक्य सैन्य ठरेल.”
पुढील लेख वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
नर्मदेचे दरवाजे बंद झाले!
https://www.kiranhegdelive.com//Encyc/2019/8/29/Article-on-Sardar-Sarovar-Narmada-Dam-by-Aniket-Joshi-.html
पुढील लेख वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
नर्मदेचे दरवाजे बंद झाले!
https://www.kiranhegdelive.com//Encyc/2019/8/29/Article-on-Sardar-Sarovar-Narmada-Dam-by-Aniket-Joshi-.html
