Details
चिनी चालीला उत्तर!
06-Sep-2019
”
अनिकेत जोशी..
संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रशियाच्या व्लादिवोस्टोक या अशा एका बंदरगावाला भेट दिली की, जिथे याआधी कोणत्याच भारतीय पंतप्रधानांचे पाऊल पडलेले नव्हते. रशियाचे अध्यक्ष ब्लादीमीर पुतीन यांनी रशियन संघराज्याच्या अतिपूर्वेकडील थोड्या दुर्लक्षित अशा प्रदेशांच्या विकासासाठी प्रयत्न सुरू केले. चार वर्षांपूर्वी त्यांनी इस्टर्न इकोनॉमिक फोरम या आंतरराष्ट्रीय परिषदेची सुरूवात केली. यंदाची पाचवी परिषद होती. रशियाच्या पूर्व विभागात कशी गंतुवणूक करता येईल, याचा विचार करण्यासाठी साठ देशांचे उद्योजक प्रतिनिधी तिथे जमले होते. तिथे अनेक देशांचे राष्ट्रप्रमुख, पंतप्रधान हेही जमतात. त्या व्यासपीठाचा वापर भारताने रशिया, जपान, मलेशिया अशा देशांबरोबरच्या द्विपक्षीय बैठका, चर्चा यासाठीही केला. त्यातील पुतीन यांच्याशी मोदींच्या झालेल्या भेटी व द्विपक्षीय चर्चा महत्त्वाच्या होत्या. तिथे संयुक्त पत्रकार परिषदेत पुतीन यांच्यासमवेत मोदींनी जगाला हे ठासून सांगितले की, भारताच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये कोणत्याही अन्य देशाचा हस्तक्षेप आपण जसा सहन करणार नाही तसेच अन्य कोणा देशाच्या अंतर्गत प्रश्नात भारत व रशियाला पडण्याची इच्छा नाही.
कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जे भारत पाक तणावाचे वातावरण असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान आले हे विशेष. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन व पंतप्रधान मोदी यांनी व्यापार व गुंतवणूक, तेल व वायू, अणुऊर्जा, संरक्षण, अवकाश, सागरी संपर्क अशा विविध विषयातील पंचवीस सामंजस्य करार यावेळी केले. दि. ४ ते ६ या कालावधीत रशियाच्या पूर्व टोकाकडील व्लादिवोस्टोक या बंदर शहरात ही परिषद भरली होती. व्लादिवोस्टोक शहर आपल्या चेन्नई बंदराशी जोडणारा सागरी महामार्ग तयार करावा, असा मनोदय उभय नेत्यांनी यावेळी व्यक्त केला. चीनने सुरू केलेल्या वन रोड वन वेल्ट या महाकाय महत्त्वाकांक्षी जागतिक प्रयोगाला हे भारत रशियाचे उत्तर ठरू शकले. चीनच्या सामरिक व्युहरचनेच्या चालींना हा काटशहही ठरू शकेल. सध्या भारताचा रशियाबरोबरचा सागरी व्यापार हा पश्चिमेकडून चालतो. पूर्वेकडून जर भारतीय मालवाहू जहाजे रशियाकडे निघाली तर ती अधिक लवकर पोहोचू शकतात. यादृष्टीने या मर्गाचे महत्त्व बरेच मोठे आहे.
मोदी यांनी जाहीर केले की, चेन्नई ते व्लादिवोस्टोक या दोन शहरांदरम्यान सागरी संदेशवहन यंत्रणा सुरू करण्याबाबत प्राथमिक उद्देश करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. अन्यही अनेक करार यावेळी उभय नेत्यांच्या साक्षीने करण्यात आले. रशिया व भारत यांच्या दरम्यान अणुभट्ट्या उभारण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. गगनयान मोहिमेतील भारतीय अवकाशवीरांना प्रशिक्षण देण्याचे काम रशिया करीत आहे. पारंपरिकदृष्ट्याही भारत हा रशियाचा प्रमुख भागीदार देश आहे. उभय देशांतील संबंध वेगळ्या प्रकारचे आहेत. दोन्ही देशांतील व्यापार व गुंतवणूक सहकार्य वाढण्यावर सध्या भर आहे. भारत व रशिया यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार १७ टक्क्यांनी वाढून सध्या ११ अब्ज डॉलर्स झाला आहे. तो आणखीही वाढवण्यास वाव आहे. भारत व युरेशियन देशात मुक्त व्यापार विभाग सुरू करण्यासाठी पुतीन सध्या प्रयत्न करीत आहेत. गेल्या वर्षी रशियाने ३३ लाख टन तेल भारताला पाठवले. याशिवाय ५५० हजार टन तेल उत्पादने व ४५ लाख टन कोळसाही पाठवला. दोन्ही देश तामीळनाडूतील कुडनकुलम अणुप्रकल्पात सहकार्य करीत असून त्याचे दोन टप्पे सुरू झाले आहेत. तिसरा व चौथा वेळेवर सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान मोदींना अलिकडेच रशियाचा सन्मानाचा पुरस्कार जाहीर झाला. ‘ऑर्डर ऑफ सेंट अँड्र्यू दी अॅयपोस्टल’ या पुरस्कारासाठी निवड केल्याबाबत मोदी यांनी रशियाचे आभार मानले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीनसमवेत झ्वेझदा जहाजबांधणी संकुलास भेट दिली. तेथे पुतीन यांनी मोदींना जहाजबांधणीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यांची माहिती दिली. झ्वेझदा जहाजबांधणी संकुलाच्या भेटीमुळे दोन्ही देशात सहकार्याचे एक नवे दालन सुरू झाले आहे. पुतीन यांनी नेहमीचे शिष्टाचार बाजूला ठेवून मोदींसमवेत झ्वेझदा जहाजबांधणी संकुलास भेट देऊन चर्चा केली. हीही बाब महत्त्वाची मानली जाते आहे. भारताला तेल व नैसर्गिक वायू पुरवठा करण्यासाठी या संकुलात तयार झालेली जहाजे वापरली जाणार आहेत. पाकिस्तानबरोबर भारताचे अनेक वाद सुरू असतानाच चीन पाकची बाजू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उचलून धरत आहे. अशावेळी मोदींनी रशियाबरोबरचे संबंध अधिक वेगाने वाढवण्यावर भर दिलेला आहे हे लक्षणीय आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याबरोबर मोदींनी मोठ्या प्रेमभराने बातचीत केल्याची दृष्ये आपण टीव्हीच्या पडद्यावर पाहिली. त्यानंतर आठच दिवसांच्या अंतराने मोदींनी तितक्याच प्रेमाने रशियाच्या पुतीन यांच्याशीही बातचीत केली.
जगात भारताचा आवाज अधिक लक्षपूर्वक ऐकला जात आहे, याचे हे दृष्य प्रमाण ठरावे. चीन जगातील काही राष्ट्रांमध्ये प्रचंड मोठी गुंतवणूक करून आधुनिक सिल्क रूट प्रस्थापित करू पाहत आहे. चीनचे हे उद्योग सुरू असताना भारताने चेन्नई ते रशियातील व्लादिवोस्टोक सागरी मार्ग स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, हेही महत्त्वाचे ठरते. आशिया खंडाच्या ईशान्य भागातील देश नैसर्गिक संपत्तीने समृद्ध आहेत. तिथे तसेच पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्रात भारताला व्यापार वाढवण्याच्या दृष्टीने चेन्नई व्लादिवोस्टोक मार्ग महत्त्वाचा आहे. या मार्गासाठी भारत गेली तीन वर्षे प्रयत्न करत आहे. दिवंगत परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज या स्वतः व्लादिवोस्टोकला त्यासाठी जाऊन आल्या. तिथे त्यांनी रशियाच्या परराष्ट्र, व्यापार व संरक्षण मंत्र्यांबरोबर उच्चस्तरीय वाटाघाटी केल्या. त्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्याबरोबर या प्रकल्पाची सुरूवात होत असल्याची घोषणा केली आहे. सध्या रशियाबरोबरचा आपला व्यापार मुंबई बंदरातून युरोपमार्गे चालतो. त्यासाठी रशियातून निघालेले जहाज भारतात पोहोचण्यासाठी चाळीस दिवसांचा कालावधी लागतो आणि साडेआठ हजार सागरी मैलांचे अंतर जहाजांना कापावे लागते. पूर्वेकडून भारताचा व्यापार सुरू झाला, तर रशियापर्यंत आपली जहाजे पोहोचायला फक्त २४ दिवस लागणार आहेत.
रशियातील व्लादिवोस्टोक बंदरापासून जपानचा किनाराही तुलनेने पुष्कळ जवळ असून ते अंतर फक्त सातशे किलोमीटरचे आहे. त्यामुळे हा मार्ग एकदा खुला झाला तर भारत जपान असा व्यापारी सागरी मार्गही सुलभ होऊ शकेल. भारताच्या सामरिक व्युहरचनेनुसारही ते महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. बुद्धिबळाच्या चालीप्रमाणे चीनवर केलेली ती एक शह व मात दणारी चाल ठरू शकेल. या सागरी मार्गाला पुढे जमिनीवरच्या रस्ते व रेल्वे मार्गाची जोड देऊन चीनच्या ओबीओआरचे परिणाम भारताला साधता येतील. आधीच्या ईस्ट इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकांना स्वराज यांच्याबरोबर जपान व दक्षिण कोरियाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी चर्चा केल्या होत्या तर आता पंतप्रधान मोदींची भेट जपानचे पंतप्रधान आबेंसमवेत पुतीन यांच्या यजमानत्वाखाली झाली आहे.”
अनिकेत जोशी..
“संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com ”
“संपादक, बित्तंबातमी”
aniketsjoshi@hotmail.com
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रशियाच्या व्लादिवोस्टोक या अशा एका बंदरगावाला भेट दिली की, जिथे याआधी कोणत्याच भारतीय पंतप्रधानांचे पाऊल पडलेले नव्हते. रशियाचे अध्यक्ष ब्लादीमीर पुतीन यांनी रशियन संघराज्याच्या अतिपूर्वेकडील थोड्या दुर्लक्षित अशा प्रदेशांच्या विकासासाठी प्रयत्न सुरू केले. चार वर्षांपूर्वी त्यांनी इस्टर्न इकोनॉमिक फोरम या आंतरराष्ट्रीय परिषदेची सुरूवात केली. यंदाची पाचवी परिषद होती. रशियाच्या पूर्व विभागात कशी गंतुवणूक करता येईल, याचा विचार करण्यासाठी साठ देशांचे उद्योजक प्रतिनिधी तिथे जमले होते. तिथे अनेक देशांचे राष्ट्रप्रमुख, पंतप्रधान हेही जमतात. त्या व्यासपीठाचा वापर भारताने रशिया, जपान, मलेशिया अशा देशांबरोबरच्या द्विपक्षीय बैठका, चर्चा यासाठीही केला. त्यातील पुतीन यांच्याशी मोदींच्या झालेल्या भेटी व द्विपक्षीय चर्चा महत्त्वाच्या होत्या. तिथे संयुक्त पत्रकार परिषदेत पुतीन यांच्यासमवेत मोदींनी जगाला हे ठासून सांगितले की, भारताच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये कोणत्याही अन्य देशाचा हस्तक्षेप आपण जसा सहन करणार नाही तसेच अन्य कोणा देशाच्या अंतर्गत प्रश्नात भारत व रशियाला पडण्याची इच्छा नाही.”
“कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जे भारत पाक तणावाचे वातावरण असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान आले हे विशेष. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन व पंतप्रधान मोदी यांनी व्यापार व गुंतवणूक, तेल व वायू, अणुऊर्जा, संरक्षण, अवकाश, सागरी संपर्क अशा विविध विषयातील पंचवीस सामंजस्य करार यावेळी केले. दि. ४ ते ६ या कालावधीत रशियाच्या पूर्व टोकाकडील व्लादिवोस्टोक या बंदर शहरात ही परिषद भरली होती. व्लादिवोस्टोक शहर आपल्या चेन्नई बंदराशी जोडणारा सागरी महामार्ग तयार करावा, असा मनोदय उभय नेत्यांनी यावेळी व्यक्त केला. चीनने सुरू केलेल्या वन रोड वन वेल्ट या महाकाय महत्त्वाकांक्षी जागतिक प्रयोगाला हे भारत रशियाचे उत्तर ठरू शकले. चीनच्या सामरिक व्युहरचनेच्या चालींना हा काटशहही ठरू शकेल. सध्या भारताचा रशियाबरोबरचा सागरी व्यापार हा पश्चिमेकडून चालतो. पूर्वेकडून जर भारतीय मालवाहू जहाजे रशियाकडे निघाली तर ती अधिक लवकर पोहोचू शकतात. यादृष्टीने या मर्गाचे महत्त्व बरेच मोठे आहे.”
“मोदी यांनी जाहीर केले की, चेन्नई ते व्लादिवोस्टोक या दोन शहरांदरम्यान सागरी संदेशवहन यंत्रणा सुरू करण्याबाबत प्राथमिक उद्देश करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. अन्यही अनेक करार यावेळी उभय नेत्यांच्या साक्षीने करण्यात आले. रशिया व भारत यांच्या दरम्यान अणुभट्ट्या उभारण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. गगनयान मोहिमेतील भारतीय अवकाशवीरांना प्रशिक्षण देण्याचे काम रशिया करीत आहे. पारंपरिकदृष्ट्याही भारत हा रशियाचा प्रमुख भागीदार देश आहे. उभय देशांतील संबंध वेगळ्या प्रकारचे आहेत. दोन्ही देशांतील व्यापार व गुंतवणूक सहकार्य वाढण्यावर सध्या भर आहे. भारत व रशिया यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार १७ टक्क्यांनी वाढून सध्या ११ अब्ज डॉलर्स झाला आहे. तो आणखीही वाढवण्यास वाव आहे. भारत व युरेशियन देशात मुक्त व्यापार विभाग सुरू करण्यासाठी पुतीन सध्या प्रयत्न करीत आहेत. गेल्या वर्षी रशियाने ३३ लाख टन तेल भारताला पाठवले. याशिवाय ५५० हजार टन तेल उत्पादने व ४५ लाख टन कोळसाही पाठवला. दोन्ही देश तामीळनाडूतील कुडनकुलम अणुप्रकल्पात सहकार्य करीत असून त्याचे दोन टप्पे सुरू झाले आहेत. तिसरा व चौथा वेळेवर सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.”
पंतप्रधान मोदींना अलिकडेच रशियाचा सन्मानाचा पुरस्कार जाहीर झाला. ‘ऑर्डर ऑफ सेंट अँड्र्यू दी अॅयपोस्टल’ या पुरस्कारासाठी निवड केल्याबाबत मोदी यांनी रशियाचे आभार मानले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीनसमवेत झ्वेझदा जहाजबांधणी संकुलास भेट दिली. तेथे पुतीन यांनी मोदींना जहाजबांधणीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यांची माहिती दिली. झ्वेझदा जहाजबांधणी संकुलाच्या भेटीमुळे दोन्ही देशात सहकार्याचे एक नवे दालन सुरू झाले आहे. पुतीन यांनी नेहमीचे शिष्टाचार बाजूला ठेवून मोदींसमवेत झ्वेझदा जहाजबांधणी संकुलास भेट देऊन चर्चा केली. हीही बाब महत्त्वाची मानली जाते आहे. भारताला तेल व नैसर्गिक वायू पुरवठा करण्यासाठी या संकुलात तयार झालेली जहाजे वापरली जाणार आहेत. पाकिस्तानबरोबर भारताचे अनेक वाद सुरू असतानाच चीन पाकची बाजू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उचलून धरत आहे. अशावेळी मोदींनी रशियाबरोबरचे संबंध अधिक वेगाने वाढवण्यावर भर दिलेला आहे हे लक्षणीय आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याबरोबर मोदींनी मोठ्या प्रेमभराने बातचीत केल्याची दृष्ये आपण टीव्हीच्या पडद्यावर पाहिली. त्यानंतर आठच दिवसांच्या अंतराने मोदींनी तितक्याच प्रेमाने रशियाच्या पुतीन यांच्याशीही बातचीत केली.
“जगात भारताचा आवाज अधिक लक्षपूर्वक ऐकला जात आहे, याचे हे दृष्य प्रमाण ठरावे. चीन जगातील काही राष्ट्रांमध्ये प्रचंड मोठी गुंतवणूक करून आधुनिक सिल्क रूट प्रस्थापित करू पाहत आहे. चीनचे हे उद्योग सुरू असताना भारताने चेन्नई ते रशियातील व्लादिवोस्टोक सागरी मार्ग स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, हेही महत्त्वाचे ठरते. आशिया खंडाच्या ईशान्य भागातील देश नैसर्गिक संपत्तीने समृद्ध आहेत. तिथे तसेच पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्रात भारताला व्यापार वाढवण्याच्या दृष्टीने चेन्नई व्लादिवोस्टोक मार्ग महत्त्वाचा आहे. या मार्गासाठी भारत गेली तीन वर्षे प्रयत्न करत आहे. दिवंगत परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज या स्वतः व्लादिवोस्टोकला त्यासाठी जाऊन आल्या. तिथे त्यांनी रशियाच्या परराष्ट्र, व्यापार व संरक्षण मंत्र्यांबरोबर उच्चस्तरीय वाटाघाटी केल्या. त्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्याबरोबर या प्रकल्पाची सुरूवात होत असल्याची घोषणा केली आहे. सध्या रशियाबरोबरचा आपला व्यापार मुंबई बंदरातून युरोपमार्गे चालतो. त्यासाठी रशियातून निघालेले जहाज भारतात पोहोचण्यासाठी चाळीस दिवसांचा कालावधी लागतो आणि साडेआठ हजार सागरी मैलांचे अंतर जहाजांना कापावे लागते. पूर्वेकडून भारताचा व्यापार सुरू झाला, तर रशियापर्यंत आपली जहाजे पोहोचायला फक्त २४ दिवस लागणार आहेत.”
रशियातील व्लादिवोस्टोक बंदरापासून जपानचा किनाराही तुलनेने पुष्कळ जवळ असून ते अंतर फक्त सातशे किलोमीटरचे आहे. त्यामुळे हा मार्ग एकदा खुला झाला तर भारत जपान असा व्यापारी सागरी मार्गही सुलभ होऊ शकेल. भारताच्या सामरिक व्युहरचनेनुसारही ते महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. बुद्धिबळाच्या चालीप्रमाणे चीनवर केलेली ती एक शह व मात दणारी चाल ठरू शकेल. या सागरी मार्गाला पुढे जमिनीवरच्या रस्ते व रेल्वे मार्गाची जोड देऊन चीनच्या ओबीओआरचे परिणाम भारताला साधता येतील. आधीच्या ईस्ट इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकांना स्वराज यांच्याबरोबर जपान व दक्षिण कोरियाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी चर्चा केल्या होत्या तर आता पंतप्रधान मोदींची भेट जपानचे पंतप्रधान आबेंसमवेत पुतीन यांच्या यजमानत्वाखाली झाली आहे.
