Details
दक्षिणेच्या गळ्यात हिंदीची घंटा!
16-Sep-2019
”
अनिकेत जोशी..
संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
देशाचा अर्वाचीन इतिहास जेव्हा लिहिला जाईल तेव्हा त्यात गुजराती नेतृत्त्वाचा प्रभाव असे एक स्वतंत्र प्रकरणच लिहावे लागेल. त्या मालिकेत पहिली दोन नावे नक्की झालेलीच आहेत. सरदार वल्लभभाई पटेल आणि महात्मा गांधी. पुढचे नाव कदाचित मोरारजी देसाई यांचे असेल आणि आताची दोन नावे असतील ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे गृहमंत्री, उजवे हात व भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अमित शाह. अमित शाह यांनी पुन्हा एकदा एका वादग्रस्त विषयाला हात घातला आहे. एक देश एक भाषा, अशी एक नवी घोषणा त्यांनी दिली. देशात एकच भाषा असावी असे मत शाह यांनी व्यक्त केले आहे. हिंदी दिवसाचे निमित्त त्यांनी त्यासाठी साधले. दरवर्षीच १४ सप्टेंबरला भारत सरकार हिंदी दिवस साजरा करते. एक मोठा शानदार समारंभ केला जातो. देशभरात हिंदी प्रसार व प्रचारासाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांचा तिथे राष्ट्रीय सन्मान केला जातो. त्या कार्यक्रमात गृहमंत्र्यांनी आग्या माशांच्या मोहळावरच जणू दगड मारला. ते म्हणाले की, “आपल्या देशात अनेक भाषा बोलल्या जातात. एका देशात अनेक भाषा बोलल्या जाणे ही एक सुंदर बाब आहे. तरीही देशाची अशी एक भाषा असणं खूप आवश्यक आहे. हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा झाली पाहिजे हा आग्रह आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी धरला होता. याचं कारण हेच होतं की, परकीय भाषांचं आक्रमण आपल्या भाषांवर होऊ नये.
अमित शाह यांनी एक देश एक भाषेचा नारा दिला. या वक्तव्यावर लगेचच एमआयएमचे प्रमुख व हैद्राबादेतील खासदार असुद्दीन ओवैसी यांनी ट्विटरवरून हल्लाबोल केला. एक देश एक भाषेचा नारा केंद्रीय गृहमंत्री देत आहेत. हिंदी ही देशातल्या प्रत्येक नागरिकाची मातृभाषा नाही. एका देशात अनेक मातृभाषा असलेले लोक राहतात. या विविधतेचा सन्मान तुम्ही करणार नाही का? घटनेच्या कलम २९नुसार प्रत्येक भारतीय माणसाला त्याची भाषा आणि संस्कृती निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. अमित शाह यांनी केलेले वक्तव्य जातीयवादी आहे, अशी टीका त्यांनी केली. हिंदी दिवसाच्या देशवासियांना शुभेच्छा देतानाच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही ट्विट केले. आपल्या देशात अनेक भाषा आणि संस्कृती आहेत. त्यांचा सन्मान योग्य रितीने झाला पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. तिकडे तामिळनाडूमध्ये डीएमकेचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी सवाल केला आहे की, हिंदी भाषा आमच्यावर का थोपवली जाते? अमित शाह यांनी जे वक्तव्य केलं त्याचा निषेध करतो. त्यांचं वक्तव्य आघात करणारं आहे. देशाच्या एकतेत बाधा आणणारं आहे. त्यांनी त्यांचं वक्तव्य मागे घ्यावं. शाह यांच्या बोलण्याविरोधात पश्चिम बंगाल, आंध्र व तामीळनाडूमधून तीव्र निषेधाचे अनेक स्वर उमटले आहेत. पुढच्या काळात हे स्वर अधिक तीव्र झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.
देशाची भाषा कोणती असावी हा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनचा वादाचा, संघर्षाचा मुद्दा राहिला आहे. हिंदी बोलणे म्हणजे अन्य भारतीय भाषांच्या अस्तित्त्वावरचा घाला आहे. अन्य भाषांची साम्राज्ये खालसा करणे म्हणजे हिंदी लादणे आहे अशी भावना विशेषतः विंध्य पर्वताच्या दक्षिणेकडे सहा दशकांपासून बळावलेली आहे. ईशान्य भारतातही हिंदीला सुरूवातीपासूनच विरोध राहिला आहे. गंगा-यमुनेच्या दुआबातील व नर्मदेच्या काठावरील राज्यांमध्ये प्रबळ असणारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा असावी यावर घटनासभेत बराच खल झाला होता. सर्व देशाची भाषा एक होऊ शकत नाही हे घटनाकारांनीही मान्य केले होते. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात महात्मा गांधींनी खादी व स्वदेशीबरोबरच हिंदी भाषेच्या प्रचारकार्यास प्राधान्य दिले. राष्ट्रभाषा प्रचार समिती, वर्धा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिती यासारख्या संस्थांनी हिंदी भाषेच्या प्रचाराच्या कामी खूप मोठे योगदान दिले आहे. गांधीजींच्या आग्रहावरून कित्येक तरूण तुटपुंज्या वेतनावर हिंदीच्या प्रचारासाठी देशाच्या निरनिराळ्या भागांत गेले होते. सर्वात जास्त हिंदीचा प्रचार तामिळनाडूत म्हणजे त्यावेळच्या मद्रास प्रांतात करण्यात आला होता. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हे राजाजी या नावाने ओळखले जायचे. सुरूवातीला ते हिंदीचे समर्थक होते. परंतु, नंतर केवळ काँग्रेसला विरोध करावा, या कारणास्तव हिंदीचे विरोधक बनले.
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग १७मध्ये कलम ३४३ (१)नुसार देवनागरी लिपीतील हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा असेल असे नमूद केले असून अंक मात्र आंतरराष्ट्रीय पद्धतीचे भारतीय अंक असतील असेही नोंदवले आहे. याच कलमाच्या पोटकलम दोनमध्ये इंग्रजी भाषा ही घटना अस्तित्त्वात आल्यापासून पंधरा वर्षे सरकारी कामकाजाकरता वापरली जाईल असा उल्लेख आहे. एकूण सर्व गोंधळ या पोटकलम दोनमुळे झाला आहे. इंग्रजी आपल्या देशाच्या व्यवहारातून ताबडतोब जाईल असे कुणीही अपेक्षित धरले नव्हते. तरीही ज्यावेळी केंद्रीय नेतृत्त्वाचे म्हणणे तंतोतंत ऐकून घेण्याच्या मनस्थिःतीत देशातील जनता होती तेव्हा आजपासून हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा असेल असे घटनेत लिहिले असते तर कोणीही आक्षेप घेतला नसता. परंतु नेतृत्त्वाचाच आत्मविश्वाकस कमी पडल्यामुळे घटनेतच इंग्रजीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिल्यासारखे झाले.
जेव्हा ही पंधरा वर्षे संपली तेव्हा स्व. लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान होते. राजकीयदृष्ट्या नेहरूंनंतर आलेले शास्त्रीजी तितके प्रभावी व्यक्तिमत्व नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या काळात हिंदीविरोध ही दक्षिणेकडील मोठी राजकीय चळवळ बनली आणि त्यात राष्ट्रभाषा विषयाचे मोठे नुकसान झाले. इंग्रजीचा प्रभाव घटलाच नाही आणि हिंदीचाही सार्वत्रिक स्वीकार झाला नाही. नंतरच्या काळात राष्ट्रभाषा समितीचे प्रचारकार्यही मंदावले. नंतर त्रिभाषा सूत्राचा प्रयोग झाला. तोही धड चाललेला नाही. राज्यांची प्रमुख भाषा, हिंदी व इंग्रजी अशा तीन भाषांत राज्यांमध्ये व्यवहार होऊ लागले. तिथे पुन्हा एक देश एक भाषा भाषा सूत्राची धूळधाणच उडाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या राजवटीतच भाषा विचार गंभीरपणाने केला गेला. नवीन शिक्षणधोरणाची चर्चा 2014नंतर सुरू झाली होती. २०१९च्या निवडणुकीत मोदींच्या हाती सत्ता आली नसती तर कदाचित तो दस्तावेज शीतपेटीत पडून राहिला असता. परंतु जनतेने पुनः कौल दिल्यामुळे आता नव्या शैक्षणिक धोरणाची सविस्तर चर्चा होणे क्रमप्राप्त आहे. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा वाढवणे, दहावीऐवजी बारावीलाच महत्त्व देणे यासारख्या विषयांची यात चर्चा आहे. त्या धोरणातच हिंदी भाषेला महत्त्व देण्याचा मुद्दा आला आहे. त्यातूनच अडगळीस पडलेल्या उत्तर विरूद्ध दक्षिण वादाला नव्याने चालना देण्याचे प्रयत्नही झाले. घटनेतील आठव्या परिशिष्टात अंतर्भाव झालेल्या एकूण बावीस भाषा आहेत. याशिवाय बोली भाषांची व प्रादेशिक भाषांचीही संख्या शेकड्यात मोजावी लागेल. त्या भाषिक कोलाहलातून मार्ग काढून संपूर्ण देशाला जोडणारी एक भाषा भक्कम होणे हे हिताचे जरी असले तरी त्यासाठी दक्षिणेच्या मांजरांच्या गळ्यात हिंदीची घंटा बांधण्याचे धाडस अमित शाह यांना दाखवावे लागेल.”
अनिकेत जोशी..
“संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com”
“देशाचा अर्वाचीन इतिहास जेव्हा लिहिला जाईल तेव्हा त्यात गुजराती नेतृत्त्वाचा प्रभाव असे एक स्वतंत्र प्रकरणच लिहावे लागेल. त्या मालिकेत पहिली दोन नावे नक्की झालेलीच आहेत. सरदार वल्लभभाई पटेल आणि महात्मा गांधी. पुढचे नाव कदाचित मोरारजी देसाई यांचे असेल आणि आताची दोन नावे असतील ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे गृहमंत्री, उजवे हात व भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अमित शाह. अमित शाह यांनी पुन्हा एकदा एका वादग्रस्त विषयाला हात घातला आहे. एक देश एक भाषा, अशी एक नवी घोषणा त्यांनी दिली. देशात एकच भाषा असावी असे मत शाह यांनी व्यक्त केले आहे. हिंदी दिवसाचे निमित्त त्यांनी त्यासाठी साधले. दरवर्षीच १४ सप्टेंबरला भारत सरकार हिंदी दिवस साजरा करते. एक मोठा शानदार समारंभ केला जातो. देशभरात हिंदी प्रसार व प्रचारासाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांचा तिथे राष्ट्रीय सन्मान केला जातो. त्या कार्यक्रमात गृहमंत्र्यांनी आग्या माशांच्या मोहळावरच जणू दगड मारला. ते म्हणाले की, “आपल्या देशात अनेक भाषा बोलल्या जातात. एका देशात अनेक भाषा बोलल्या जाणे ही एक सुंदर बाब आहे. तरीही देशाची अशी एक भाषा असणं खूप आवश्यक आहे. हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा झाली पाहिजे हा आग्रह आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी धरला होता. याचं कारण हेच होतं की, परकीय भाषांचं आक्रमण आपल्या भाषांवर होऊ नये.”
“अमित शाह यांनी एक देश एक भाषेचा नारा दिला. या वक्तव्यावर लगेचच एमआयएमचे प्रमुख व हैद्राबादेतील खासदार असुद्दीन ओवैसी यांनी ट्विटरवरून हल्लाबोल केला. एक देश एक भाषेचा नारा केंद्रीय गृहमंत्री देत आहेत. हिंदी ही देशातल्या प्रत्येक नागरिकाची मातृभाषा नाही. एका देशात अनेक मातृभाषा असलेले लोक राहतात. या विविधतेचा सन्मान तुम्ही करणार नाही का? घटनेच्या कलम २९नुसार प्रत्येक भारतीय माणसाला त्याची भाषा आणि संस्कृती निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. अमित शाह यांनी केलेले वक्तव्य जातीयवादी आहे, अशी टीका त्यांनी केली. हिंदी दिवसाच्या देशवासियांना शुभेच्छा देतानाच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही ट्विट केले. आपल्या देशात अनेक भाषा आणि संस्कृती आहेत. त्यांचा सन्मान योग्य रितीने झाला पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. तिकडे तामिळनाडूमध्ये डीएमकेचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी सवाल केला आहे की, हिंदी भाषा आमच्यावर का थोपवली जाते? अमित शाह यांनी जे वक्तव्य केलं त्याचा निषेध करतो. त्यांचं वक्तव्य आघात करणारं आहे. देशाच्या एकतेत बाधा आणणारं आहे. त्यांनी त्यांचं वक्तव्य मागे घ्यावं. शाह यांच्या बोलण्याविरोधात पश्चिम बंगाल, आंध्र व तामीळनाडूमधून तीव्र निषेधाचे अनेक स्वर उमटले आहेत. पुढच्या काळात हे स्वर अधिक तीव्र झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.”
“देशाची भाषा कोणती असावी हा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनचा वादाचा, संघर्षाचा मुद्दा राहिला आहे. हिंदी बोलणे म्हणजे अन्य भारतीय भाषांच्या अस्तित्त्वावरचा घाला आहे. अन्य भाषांची साम्राज्ये खालसा करणे म्हणजे हिंदी लादणे आहे अशी भावना विशेषतः विंध्य पर्वताच्या दक्षिणेकडे सहा दशकांपासून बळावलेली आहे. ईशान्य भारतातही हिंदीला सुरूवातीपासूनच विरोध राहिला आहे. गंगा-यमुनेच्या दुआबातील व नर्मदेच्या काठावरील राज्यांमध्ये प्रबळ असणारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा असावी यावर घटनासभेत बराच खल झाला होता. सर्व देशाची भाषा एक होऊ शकत नाही हे घटनाकारांनीही मान्य केले होते. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात महात्मा गांधींनी खादी व स्वदेशीबरोबरच हिंदी भाषेच्या प्रचारकार्यास प्राधान्य दिले. राष्ट्रभाषा प्रचार समिती, वर्धा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिती यासारख्या संस्थांनी हिंदी भाषेच्या प्रचाराच्या कामी खूप मोठे योगदान दिले आहे. गांधीजींच्या आग्रहावरून कित्येक तरूण तुटपुंज्या वेतनावर हिंदीच्या प्रचारासाठी देशाच्या निरनिराळ्या भागांत गेले होते. सर्वात जास्त हिंदीचा प्रचार तामिळनाडूत म्हणजे त्यावेळच्या मद्रास प्रांतात करण्यात आला होता. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हे राजाजी या नावाने ओळखले जायचे. सुरूवातीला ते हिंदीचे समर्थक होते. परंतु, नंतर केवळ काँग्रेसला विरोध करावा, या कारणास्तव हिंदीचे विरोधक बनले.”
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग १७मध्ये कलम ३४३ (१)नुसार देवनागरी लिपीतील हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा असेल असे नमूद केले असून अंक मात्र आंतरराष्ट्रीय पद्धतीचे भारतीय अंक असतील असेही नोंदवले आहे. याच कलमाच्या पोटकलम दोनमध्ये इंग्रजी भाषा ही घटना अस्तित्त्वात आल्यापासून पंधरा वर्षे सरकारी कामकाजाकरता वापरली जाईल असा उल्लेख आहे. एकूण सर्व गोंधळ या पोटकलम दोनमुळे झाला आहे. इंग्रजी आपल्या देशाच्या व्यवहारातून ताबडतोब जाईल असे कुणीही अपेक्षित धरले नव्हते. तरीही ज्यावेळी केंद्रीय नेतृत्त्वाचे म्हणणे तंतोतंत ऐकून घेण्याच्या मनस्थिःतीत देशातील जनता होती तेव्हा आजपासून हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा असेल असे घटनेत लिहिले असते तर कोणीही आक्षेप घेतला नसता. परंतु नेतृत्त्वाचाच आत्मविश्वाकस कमी पडल्यामुळे घटनेतच इंग्रजीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिल्यासारखे झाले.
“जेव्हा ही पंधरा वर्षे संपली तेव्हा स्व. लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान होते. राजकीयदृष्ट्या नेहरूंनंतर आलेले शास्त्रीजी तितके प्रभावी व्यक्तिमत्व नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या काळात हिंदीविरोध ही दक्षिणेकडील मोठी राजकीय चळवळ बनली आणि त्यात राष्ट्रभाषा विषयाचे मोठे नुकसान झाले. इंग्रजीचा प्रभाव घटलाच नाही आणि हिंदीचाही सार्वत्रिक स्वीकार झाला नाही. नंतरच्या काळात राष्ट्रभाषा समितीचे प्रचारकार्यही मंदावले. नंतर त्रिभाषा सूत्राचा प्रयोग झाला. तोही धड चाललेला नाही. राज्यांची प्रमुख भाषा, हिंदी व इंग्रजी अशा तीन भाषांत राज्यांमध्ये व्यवहार होऊ लागले. तिथे पुन्हा एक देश एक भाषा भाषा सूत्राची धूळधाणच उडाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या राजवटीतच भाषा विचार गंभीरपणाने केला गेला. नवीन शिक्षणधोरणाची चर्चा 2014नंतर सुरू झाली होती. २०१९च्या निवडणुकीत मोदींच्या हाती सत्ता आली नसती तर कदाचित तो दस्तावेज शीतपेटीत पडून राहिला असता. परंतु जनतेने पुनः कौल दिल्यामुळे आता नव्या शैक्षणिक धोरणाची सविस्तर चर्चा होणे क्रमप्राप्त आहे. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा वाढवणे, दहावीऐवजी बारावीलाच महत्त्व देणे यासारख्या विषयांची यात चर्चा आहे. त्या धोरणातच हिंदी भाषेला महत्त्व देण्याचा मुद्दा आला आहे. त्यातूनच अडगळीस पडलेल्या उत्तर विरूद्ध दक्षिण वादाला नव्याने चालना देण्याचे प्रयत्नही झाले. घटनेतील आठव्या परिशिष्टात अंतर्भाव झालेल्या एकूण बावीस भाषा आहेत. याशिवाय बोली भाषांची व प्रादेशिक भाषांचीही संख्या शेकड्यात मोजावी लागेल. त्या भाषिक कोलाहलातून मार्ग काढून संपूर्ण देशाला जोडणारी एक भाषा भक्कम होणे हे हिताचे जरी असले तरी त्यासाठी दक्षिणेच्या मांजरांच्या गळ्यात हिंदीची घंटा बांधण्याचे धाडस अमित शाह यांना दाखवावे लागेल.”
