Details
“दादा, आपले वकील महाशय झोपले होते का?”
02-Oct-2019
”
विजयकुमार काळे, ज्येष्ठ पत्रकार
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बिनिचे नेते अजितदादा पवार यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर ते राजकारणात सक्रीय राहणार हे ठरलेलेच होते. राजीनामा नाट्यानंतर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी घेतलेली पत्रकार परिषद एका अर्थाने शिखर बँकेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे खंडन करण्यासाठीच घेतली होती हे आतापर्यंत स्पष्ट झाले असेलच. दादांचा युक्तिवाद असा आहे की, दहा हजार कोटींच्या ठेवी असताना २५ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार होऊच कसा शकतो, प्रथम दर्शनी हा युक्तिवाद पटण्यासारखा आहे. विशेषतः पक्ष कार्यकर्त्यांना यामुळे आनंदच होईल. दादांवरील हे बालंट दूर झाले तर आम्हालाही आनंदच होईल.
दादा, आपल्या माहितीसाठी सांगतो की, हा खटला २०१५ मध्ये दाखल करण्यात आला. त्याआधी तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. म्हणून तक्रारदाराला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. या सुमारे चार वर्षांत आपल्या स्वतःच्या वकिलांनी वा बँकेच्या वकिलांनी हे सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत किंवा या रकमेचा आकडा उगाचच फुगवून सांगितला जात आहे, असे कुठेच प्रतिपादन केल्याचे स्मरत नाही. आपली उपस्थिती केवळ बँकेच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीस होत असे हे आपण पत्रकार परिषदेत सांगितले. ते खरेही आहे. कर्जमंजुरीचे प्रस्ताव कसे मंजूर करायचे हे आधीच ठरलेले असते असेही आपण सूचित केलेत. खरे तर न्यायालयाने आपल्यावर थेट ठपका ठेवलेलाच नाही. कर्जमंजुरीच्या बैठकीस आपण वेळोवेळी उपस्थित होतात इतकेच न्यायालयाने म्हटले आहे. पुढे प्रत्यक्ष खटला उभा राहील तेव्हा आपले निष्णात वकील आपल्याला या सर्वांतून ‘यू’ बाहेर काढतील यात शंका नाही. परंतु, याच निष्णात वकिलांना हायकोर्टामध्ये काय झाले होते? त्यांच्या तोंडातून काहीच शब्द कसे बाहेर आले नाहीत? बाकीचे सोडा त्या २५ हजार कोटींच्या रकमेबाबतही त्यांना काही सुचले नाही? की इतकी मोठी रक्कम ऐकून त्यांचे डोकेच गरगरले? आपल्याला असे नाही वाटत की आपल्या तसेच बँकेच्या ज्येष्ठ वकिलांनी ही केस ‘हलक्या’त घेतली?
आपण पत्रकार परिषदेत असेही सांगितले की, काही करणाने साखरे कारखाना वा तत्सम उद्योग बुडित खात्यात जाणार असेल त्याला उभारी देण्यासाठी आणखी कर्ज देणे सरकार मान्य करते. हेही एकवेळ मान्य. ‘increased borrowing must be matched by increased ability to repay. Otherwise we are not not expanding the economy, we are merely puffing it up.’ असे म्हणतात आणि या वाक्यात म्हटल्याप्रमाणे अनेक कारखान्यांना दिलेले ‘आगाऊ’ कर्ज असेच सिगरेटच्या धुराप्रमाणे उडून गेल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट म्हटले आहे. ८४ पानांचे निकालपत्र एकदा नजरेखालून घाला अशी विनंती आहे. संचालक मंडळाचा अप्रामाणिकपणा, संचालकांनी बँक लुटली, काही प्रकरणे तर सीबीआयकडे सोपवण्याइतकी गंभीर आहेत, अशी शेलकी विशेषणे न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. संदीप शिंदे यांनी वापरली आहेत. २५ हजार कोटींचा आरोप नको असेल तर ही विशेषणे ही काढावी लागतील. थोडक्यात हे निकालपत्रच रद्द करण्यात यावे आणि याचिकाकर्त्याविरूद्ध अवमान याचिका दाखल करण्याची परवानगी दादा, आपले वकील सर्वोच्च न्यायालयात करणार का, हा लाख मोलाचा सवाल आहे. उत्तर अर्थात आपल्याला द्यायचे आहे.”
“विजयकुमार काळे, ज्येष्ठ पत्रकार”
“राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बिनिचे नेते अजितदादा पवार यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर ते राजकारणात सक्रीय राहणार हे ठरलेलेच होते. राजीनामा नाट्यानंतर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी घेतलेली पत्रकार परिषद एका अर्थाने शिखर बँकेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे खंडन करण्यासाठीच घेतली होती हे आतापर्यंत स्पष्ट झाले असेलच. दादांचा युक्तिवाद असा आहे की, दहा हजार कोटींच्या ठेवी असताना २५ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार होऊच कसा शकतो, प्रथम दर्शनी हा युक्तिवाद पटण्यासारखा आहे. विशेषतः पक्ष कार्यकर्त्यांना यामुळे आनंदच होईल. दादांवरील हे बालंट दूर झाले तर आम्हालाही आनंदच होईल.”
“दादा, आपल्या माहितीसाठी सांगतो की, हा खटला २०१५ मध्ये दाखल करण्यात आला. त्याआधी तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. म्हणून तक्रारदाराला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. या सुमारे चार वर्षांत आपल्या स्वतःच्या वकिलांनी वा बँकेच्या वकिलांनी हे सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत किंवा या रकमेचा आकडा उगाचच फुगवून सांगितला जात आहे, असे कुठेच प्रतिपादन केल्याचे स्मरत नाही. आपली उपस्थिती केवळ बँकेच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीस होत असे हे आपण पत्रकार परिषदेत सांगितले. ते खरेही आहे. कर्जमंजुरीचे प्रस्ताव कसे मंजूर करायचे हे आधीच ठरलेले असते असेही आपण सूचित केलेत. खरे तर न्यायालयाने आपल्यावर थेट ठपका ठेवलेलाच नाही. कर्जमंजुरीच्या बैठकीस आपण वेळोवेळी उपस्थित होतात इतकेच न्यायालयाने म्हटले आहे. पुढे प्रत्यक्ष खटला उभा राहील तेव्हा आपले निष्णात वकील आपल्याला या सर्वांतून ‘यू’ बाहेर काढतील यात शंका नाही. परंतु, याच निष्णात वकिलांना हायकोर्टामध्ये काय झाले होते? त्यांच्या तोंडातून काहीच शब्द कसे बाहेर आले नाहीत? बाकीचे सोडा त्या २५ हजार कोटींच्या रकमेबाबतही त्यांना काही सुचले नाही? की इतकी मोठी रक्कम ऐकून त्यांचे डोकेच गरगरले? आपल्याला असे नाही वाटत की आपल्या तसेच बँकेच्या ज्येष्ठ वकिलांनी ही केस ‘हलक्या’त घेतली?”
“आपण पत्रकार परिषदेत असेही सांगितले की, काही करणाने साखरे कारखाना वा तत्सम उद्योग बुडित खात्यात जाणार असेल त्याला उभारी देण्यासाठी आणखी कर्ज देणे सरकार मान्य करते. हेही एकवेळ मान्य. ‘increased borrowing must be matched by increased ability to repay. Otherwise we are not not expanding the economy, we are merely puffing it up.’ असे म्हणतात आणि या वाक्यात म्हटल्याप्रमाणे अनेक कारखान्यांना दिलेले ‘आगाऊ’ कर्ज असेच सिगरेटच्या धुराप्रमाणे उडून गेल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट म्हटले आहे. ८४ पानांचे निकालपत्र एकदा नजरेखालून घाला अशी विनंती आहे. संचालक मंडळाचा अप्रामाणिकपणा, संचालकांनी बँक लुटली, काही प्रकरणे तर सीबीआयकडे सोपवण्याइतकी गंभीर आहेत, अशी शेलकी विशेषणे न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. संदीप शिंदे यांनी वापरली आहेत. २५ हजार कोटींचा आरोप नको असेल तर ही विशेषणे ही काढावी लागतील. थोडक्यात हे निकालपत्रच रद्द करण्यात यावे आणि याचिकाकर्त्याविरूद्ध अवमान याचिका दाखल करण्याची परवानगी दादा, आपले वकील सर्वोच्च न्यायालयात करणार का, हा लाख मोलाचा सवाल आहे. उत्तर अर्थात आपल्याला द्यायचे आहे.”
राष्ट्रवादी काँग्रेसअजितदादा पवारराजीनामाशिखर बँक२५ हजार कोटींचा भ्रष्टाचारसीबीआयसर्वोच्च न्यायालय
