एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत पाच सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) म्हणून नेमले आहे. प्रत्येक महिन्याला या अधिकाऱ्यांना 12 लाख रुपये वेतन अदा केले जात असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे.
गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे एमएमआरडीए महानगर आयुक्त यांच्या अनुमतीने नेमणूक करण्यात आलेल्या विशेष कार्य अधिकाऱ्यांची माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांना 5 सेवानिवृत्त अधिकारी सुनील गुज्जेलवार, केशव उबाळे, व्ही. वेणूगोपाल, डॉ. महेश ठाकूर, अरविंद देशभ्रतार यांना विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नेमण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
महिन्याला 12 लाखांचे वेतन
एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या मान्यतेने सह महानगर आयुक्त एस. राममूर्ती यांनी कार्यालयीन आदेश जारी केले आहेत. सुनील गुज्जेलवार सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, नागपूर सुधार प्रन्यास आहेत. स्थापत्य कामासाठी कंत्राटी पद्धतीवर त्यांची नेमणूक झाली असून त्यांना प्रत्येक महिन्याला 3.30 लाख वेतन आहे. सेवानिवृत्त पालिका उपायुक्त केशव उबाळे यांना 2.04 लाख वेतन असून ते पालिका प्रकरण हाताळतील. सिडकोतील सेवानिवृत्त प्रमुख नियोजक व्ही. वेणूगोपाल यांना 2.79 लाख वेतन असून त्यांच्यावर नियोजनाची जबाबदारी दिली आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास येथील सेवानिवृत्त विधि अधिकारी अरविंद देशभ्रतार यांना 2.22 लाख वेतनावर विधि विभागाची जबाबदारी दिली आहे. मुंबई महापालिकेतील सेवानिवृत्त उप मुख्य अभियंता डॉ. महेश ठाकूर यांच्यावर स्थापत्य कामाची जबाबदारी दिली असून त्यांना 1.64 लाख वेतन आहे.
दोघांना दिले निवासस्थान
एमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त- 2 यांच्या मान्यतेने सुनील गुज्जेलवार यांस जेतवन येथील 1824 चौरस फुटांची सदनिका देण्यात आली आहे तर अरविंद देशभ्रतार यांस जेतवन येथील 877 चौरस फुटांची सदनिका देण्यात आली आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते, डॉ. जगन्नाथ ढोणे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात, राज्य सरकारने एक शपथपत्र दाखल केले आहे की ते सेवानिवृत्त व्यक्तीची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करणार नाही आणि अत्यंत आणीबाणीच्या परिस्थितीत, योग्य मान्यता मागितली जाईल. एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यांनी प्रतिज्ञापत्राचे उल्लंघन केले आहे. आज एमएमआरडीए मुख्यालयात विभागप्रमुख हे सर्वोच्च पद असताना त्यांच्यावर सेवानिवृत्त असलेले विशेष कार्य अधिकारी यांची नेमणूक करत प्रत्येक महिन्याला 12 लाखांचा चुराडा केला जात आहे.
10 हजारांपेक्षा अधिक मानधन नसावे या मार्गदर्शक तत्त्वांस बगल देत शासनाची परवानगी न घेणाऱ्या आयुक्तांची चौकशी करत कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
